भगवान खनाल
बिहिवार, कार्तिक २८, २०७६
613

 

संघीयताले सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा परिवर्तन गरेकाले नेपालको बजेट प्रणाली यसअघिको भन्दा भिन्न तवरले अघि बढेको छ ।

सरकारले वित्तीय संघीयता व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, पारस्परिक सहयोग र सहकार्यलाई व्यवस्थित गर्दै लैजान खोजेको देखिन्छ । जस्तै अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद् र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्जस्ता संरचनाहरू स्थापना भई कामयावी छन् ।

कुनै पनि शासन–व्यवस्थाको परिवर्तनपछि त्यसको पहिलो प्रभाव राजनीतिक, प्रशासनिक र अर्थसामाजिकलगायतका प्रणाली र पक्षहरूमा पर्छ । यसैले संघीयतामा वित्तीय संघीयताको चर्चा र महत्व छ । नेपालको संविधान र संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा वित्तीय संघीयताको सम्पादन घनिभूत रूपमा भइरहेको छ । यसले राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिकलगायतका अधिकार र कामहरूलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । संघीयताले सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा परिवर्तन गरेकाले नेपालको बजेट प्रणाली यसअघिको भन्दा भिन्न तवरले अघि बढेको छ । सरकारहरूका बीचमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ । केन्द्रीकृत व्यवस्थामा भैरहेको केन्द्रले तल बजेट दिँदा हुने असिम निगाह, बक्सिसजस्तो नभई अहिले वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा बजेट, अनुदानहरू प्रवाह भएको छ । माथिल्ला सरकारहरूले तल्ला सरकारहरूलाई वित्तीय हस्तान्तरण मात्रै होइन, केही शीर्षकका आम्दानी तल्ला सरकारले गरेर माथिल्ला सरकारलाई पनि प्रवाह हुने प्रणाली स्थापित भएको छ ।
संघीय सरकारले सार्वजनिक वित्त संरचनाको परिवर्तनलाई अंगिकार गर्दै चालू आवको सहित दोस्रो पूर्ण वित्तीय संघीय बजेट प्रस्तुत गरेको हो । बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमहरू निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए । यसका लागि गत दुई आवबाट सामान्य रूपमा हुँदै आए पनि चालू आवको बजेटले यसलाई झनै व्यवस्थित गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताउनुभएको थियो । संघीय सरकारले ससर्त अनुदानमा हस्तान्तरित आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि संघबाट क्षेत्रगत रूपमा अनुदान उपलब्ध गराई त्यसको निरन्तरता, प्राथमिकता र थप स्रोतसमेतको विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहले नै निर्णय गरी कार्यान्वयन भयो । बजेट राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्रअनुसार खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच रहेका आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानतासमेतका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । राजस्व बाँडफाँडतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकाङ्क र न्यून विकास सूचकाङ्कलाई आधार लिइएको छ ।
संघीय सरकारको बजेट, नेपालको संविधान र यसअनुसार बनेका संघीय कानुन तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारका कानुनअनुसार सरकारले बजेट ल्याए ।
वित्तीय संघीयताको व्यवस्थापनका कदमहरू अघि बढेको छ । सरकारले वित्तीय संघीयता व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, पारस्परिक सहयोग र सहकार्यलाई व्यवस्थित गर्दै लैजान खोजेको देखिन्छ । जस्तै अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद् र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्जस्ता संरचनाहरू स्थापना भई कामयावी छन् । तिनीहरूले भूमिका खेल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । अन्तरसंवादमा जोड दिइएको त छ, तर संघीय सरकारप्रति प्रदेश सरकार सन्तुष्ट हुन सकेको पाइन्न । मुख्यमन्त्रीहरूले पटक–पटक असन्तुष्टि भाव व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् । प्रदेशमा पनि प्रदेश समन्वय परिषद् बनाइएको छ । तीनै तहका सरकारहरूबीच संवैधानिक हक, अधिकारहरू प्रयोग गर्ने सिलसिलामा, कार्य सम्पादनका क्रममा अझै पनि केही त्यस्ता संरचना, निकायहरू चाहिने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
संविधानको साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारहरूको प्रयोगमा कार्यगत स्पष्टता गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कार्यलाई व्यवस्थित गरिने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनालाई कार्यमूलक बनाइँदैछ । नेपाल सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई आवश्यकता र सामथ्र्यको विश्लेषण गरी समन्यायिक बनाइने, अन्तरसरकारी वित्त प्रणालीलाई सुदृढ गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएका आम्दानी र खर्चको एकीकृत लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गरी सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गर्ने कार्य घनिभूत भइरहेको छ । सरकारका विभिन्न एकाइहरूले त्यससम्बन्धी कार्यहरू गरिरहेका छन् । वैदेशिक सहायता र ऋण परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी लागू गरिने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चालू खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्दै विकास वित्तलाई प्राथमिकताको क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । प्रदेश तहमा बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्थानीय तहमा कोष लेखाङ्कन प्रणाली सूत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी बजेट तर्जुमा, खर्चको लेखाङ्कन र एकीकृत प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार क्रियाशील छ । कुनै पनि कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रगति देखिने अनुगमनसम्बन्धी प्रणालीलाई समेत यही प्रणालीमा आबद्ध गरी प्रगतिका आधारमा मात्र बजेट खर्च गर्ने व्यवस्था गर्र्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ ।
समानीकरण अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडको रकम नागरिकका मौलिक हकलाई प्राथमिकतामा राखी विनियोजन गर्नुपर्ने गरी सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गरिने र स्थानीय तहले उठाउने राजस्व र राजस्व बाँडफाँडसम्बन्धी कार्यलाई थप सुदृढ बनाउन राजस्व सुधार कार्ययोजना तर्जुमा गरी एकरूपता गरिँदैछ । यसैगरी सरकारले संंघीयता कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको सन्दर्भमा तर्जुमा हुन बाँकी संघीय कानुनहरू तर्जुमा गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा समन्वय गर्ने संयन्त्र विकास गरिने उल्लेख गरेको छ । संघीय सरकारले भूमिकाविहीनजस्तै बनेको जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहको क्षमता विस्तार, विकास निर्माण कार्यको अनुगमन, तथ्याङ्क संकलन एवं प्रतिवेदन तयारी र गैरसरकारी संस्थाहरूको अनुगमन कार्यमा प्रभावकारी बनाउन उपयोग गर्ने नीति लिएको छ ।
उता योजना तर्जुमा र बजेट प्रणालीमा विगतका प्रवृत्ति पुनःसंरचित भएको छ । विगतमा स्थानीय निकायको बजेट ल्याएर केन्द्रको बजेट सबैभन्दा पछि ल्याइन्थ्यो भने संघीयतामा सबैभन्दा पहिला संघको ल्याएपछि मात्र स्थानीय तहको ल्याइन्छ । यस प्रणालीले स्थानीय तहका योजनाहरू संघीय वा प्रदेश सरकारको बजेटमा समावेश हुन नसकेको भन्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । यसैले उनीहरूले यो प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने राय दिँदै आएको देखिन्छ । केन्द्रीय सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोगसँगै अहिले प्रदेशमा पनि नीति तथा योजना आयोगहरू गठन भएका छन् । संघले झैं प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आन्तरिक ऋण लिएर काम गर्दै छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले बजेटमा नै आन्तरिक ऋणको समावेश गरेका छन् भने उनीहरूले त्यो ऋण उठाउने गरी चालू आवको बजेट ल्याएका छन् । संविधान र कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच तथा प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने कार्य राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्छ, जसअनुसार आयोगले संविधान र संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्राकृतिक स्रोत रोयल्टीमा संघले ५० प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीयले २५-२५ प्रतिशत पाउने गरी रोयल्टी प्राप्त गर्ने शीर्षक, आधार र सीमा तय भएको छ ।