दिवस विष्ट
बिहिवार, कार्तिक २८, २०७६
374

 
व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन सकिएन भने नेपाली अर्थतन्त्र संकटमा जाने निश्चित छ ।

नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्ने कार्यसूची निर्धारण गरेको छ । समृद्ध अर्थतन्त्रको विकाससँगै सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माणको अभिलाषा पूरा गर्न सरकारसँगै अन्य बाह्य साझेदारको सक्षम उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को संकल्प बोकेको वर्तमान सरकारका सामु अनेकौं अवसर र चुनौती रहेका छन् । सफल अर्थतन्त्रकोे प्रमुख साझेदार निजी क्षेत्रको व्यावसायिक सहभागिता आजको आवश्यकता र सरकारको अवसर हो । सन् १९८० को दशकसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको दमदार उपस्थिति देखियो । यसको नेतृत्वकर्ता थिए— बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरगरेट थ्याचर र अमेरिकी राष्ट्रपति रेगन । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनासँगै नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पायो । नेपालको संविधानले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य सफल पार्न निजी क्षेत्रको भूमिका रहने उद्घोष ग¥यो । चालू आवधिक पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रले समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणमा असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम राखी सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई गतिशील अर्थतन्त्रको प्रमुख संवाहकका रूपमा चित्रिण पनि गरेको छ ।
समग्र विकास प्रणालीको नेतृत्वकर्ता निजी क्षेत्र नै हो । रोजगारी बढाउने र गरिबी घटाउने रणनीतिमा निजी क्षेत्रको भूमिका अहम् हुन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रले गरेको हुन्छ । गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको निरन्तरता दिने कर्तव्य निजी क्षेत्रको हो । राज्यको समग्र आर्थिक–सामाजिक विकासमा सहयोग र सहकार्य निजी क्षेत्रको दमदार भूमिका हुन्छ । व्यापार प्रणाली, उत्पादन शैली, समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको हुन्छ । तर, निजी क्षेत्रको उपस्थिति पछिल्लो साढे दुई दशकमा एकदम कमजोर रह्यो । दसवर्षे आन्तरिक द्वन्द्वमा रुमल्लिएको नेपाली अर्थतन्त्रलाई नेपालको अन्तरिम संविधानपश्चात् गतिशील बनाउने प्रयत्न सराकार र निजी क्षेत्रको रह्यो । तर, निजी क्षेत्रमा पनि विचलन देखा पर्दै गयो । सरकारको अस्थिर नीति, निजी क्षेत्रको अपरिपक्वता, असुरक्षित लगानी, अस्वस्थ्य श्रमसम्बन्ध, बढी नाफाकेन्द्रित निजी क्षेत्र, स्रोतसाधनको अभावजस्ता अनेकौं कारणले निजी क्षेत्रले अझै सोचेअनुरूपको गति लिन सकेन ।

निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा हो । यसमा दुईमत छैन । नेपालमा लगानीको थुप्रै सम्भावना छ । प्राकृतिक स्रोतसाधन यति छ कि कुनै एक स्रोतको भरपुर उपयोग गर्दा पनि सिङ्गो अर्थतन्त्र थेग्न सक्ने क्षमता राख्छ । चाहे त्यो जलस्रोत, पर्यटन वा अन्य कुनै एक किन नहोस् । तर, सरकार र सरोकारवाला निजी क्षेत्र यो विषयमा जिम्मेवार नबनेसम्म यो सम्भावना न्यून छ । नेपालमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको कार्यात्मक सहयोग देखिन्न, जसले गतिशील अर्थतन्त्र निर्माणमा अवरोध सिर्जना पुगेको छ । आ.व. ०७६-७७ को सुरुवातमै अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्न सरकारले भीसीटीएस नीति लागू गर्दा व्यवसायीको विरोधले यो कुरा प्रस्ट बनाउँछ । एकातिर राज्यबाट बिनातयारी लागू गरियो, अर्कातिर निजी यातायात सञ्चालकले पनि व्यक्तिगत लाभको लागि विरोध गरे । साथै, यसका बारेमा स्वतन्त्र अध्ययन र विश्लेषण हुनै पाएन ।
गौतम बुद्ध विमानस्थल सञ्चालनमा जर्मन सरकारको स्वामित्व रहेको म्युनिख विमानस्थलले ५० वर्षको सम्झौता गर्ने तयारी गरेको भन्ने चर्चा छ । यो खुला प्रतिस्पर्धा नभई सरकारबीचको सहमतिबाट दिने निर्णयले प्रतिस्पर्धात्मक र सक्षम निजी क्षेत्रको परिकल्पनामा सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न खडा गरेको छ । केही वर्षअगाडि युरोप तथा खाडी मुलुकले नेपालको हिमनदीको पानी आयात गर्न इच्छुक रहेको आशय दिएको थियो । हाल कोरियाली कम्पनीले नेपालको ३ हजार मिटरभन्दा अग्लो हिमालबाट बग्ने पानी निर्यातमा चासो देखाएको छ । यो अवसरमा सरकार र निजी क्षेत्र एउटै पानामा छन् । सरकारले यसबाट लाभ लिन सक्ने स्पष्ट कार्ययोजना निर्माण गर्न सकेन । निजी क्षेत्रले यो बारेमा क्षमता प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।
यस्तै, युरोपेली आकाशमा नेपाली वायुयानको उडान रोकिएको थुपै्र वर्ष बितिसक्यो । द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौताको छलफलमा चीनले उडान फ्रिक्वेन्सी बढाउन प्रस्ताव ग¥यो र बढ्यो पनि, तर नेपालले चीनका सातवटा विमानस्थलमा सीमित उडान भर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय आकाशमा नेपाली वायुयानको खुला प्रवेश र विभिन्न सहरमा उडान गर्ने प्रबन्धका लागि आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न जरुरी छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रणालीमा निजी क्षेत्रको प्रवेश सुनिश्चित र व्यावहारिक बनाओस् ।
आ.व. ०७५-७६ मा करिब ६ अर्ब लगानी प्रक्षेपण गरिएका ८ एसेम्बल कम्पनीले गाडी निर्माणका लागि उद्योग विभागमा दर्ता गराएका छन् । करिब १० अर्बबराबरको लागत हुने प्रक्षेपण गरिएका होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्न दर्ता भएका छन् । लगानी सम्मेलनले ठूलो लागतको उत्पादनमुखी उद्योग सञ्चालन गर्न विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताको प्रस्ताव आएको छ । यसका लागि चाहिने भनेको लगानीमैत्री वातावरण नै हो । राज्यभित्रका निजी क्षेत्रलाई प्रावधिक तथा आधुनिक बनाउन पनि वैदेशिक लगानी आवश्यक पर्छ । लगानीको अवसर नआएको होइन । लगानीको थुप्रै प्रस्ताव आउँदा पनि सरकारले लगानी अनुकूल वातावरण तयार गर्न सकेन । पाँचवर्षे स्थिर सरकारको जनादेश पाएको वर्तमान नेतृत्वले निजी क्षेत्रलाई सँगै अगाडि लिएर बढ्नुपर्छ । यो वर्तमान सरकारको अवसर हो र चुनौती पनि, तर सरकार एकपछि अर्को माफियाको चक्करमा परेर निजी क्षेत्रलाई नै सिध्याउने तयारी गर्र्दैछ, ज्योतिको धरपकड यसैको एउटा कडीमात्र हो । निजी क्षेत्रका व्यावसायिक घरानालाई राज्यशक्तिको दुरुपयोगले परिबन्दमा पारेर निरुत्साहित गर्ने अनि निजी क्षेत्रका नाममा आफ्ना आसोपासे पोस्ने काम गरेर न त लगानीमैत्री वातावरण बन्छ, न त लगानीकर्ताको मनोबल नै बढ्छ ।
आ.व. ०७५-७६ मा कुल वैदेशिक व्यापार रु. १० खर्ब १० अर्ब ३३ करोड छ । निर्याततर्फ जम्मा ६१ अर्ब २२ करोड छ । व्यापारघाटा ८ खर्ब ८७ अर्ब ८९ करोड रहेको छ । यस्तो विकराल परिस्थितिमा सरकारी स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थानको स्थिति सदाझैं नागरिकको करमा पाल्नुपर्ने दयनीय स्थिति छ । सरकार भने निजी क्षेत्रको नाममा एक प्रकारको सिन्डिकेटधारीलाई प्रोत्साहन गरेर बसेको छ । बजारमा प्रतिस्पर्धाको अभाव छ । आधुनिक प्रविधिमैत्री छैन । त्यसैले निजी क्षेत्र अब आफैं सक्षम, व्यावसायिक र प्राविधिक हुनुपर्छ । व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन सकिएन भने नेपाली अर्थतन्त्र संकटमा जाने निश्चित छ ।
कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा पुरानै शैलीको व्यवस्था रहनु राम्रो होइन । निजी क्षेत्रको मुख्य अभाव लगानी रकम नै हो, जुन सीधै बंैक ब्याजदरसँग जोडिन्छ । वर्तमान मौद्रिक नीतिले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरबीचको अन्तर ४.४ प्रतिशत रहने व्यवस्था गरेको छ । लगानीयोग्य रकम निर्माण गर्न ४.४ दर बढी देखिन्छ; अर्थात् ४ प्रतिशतभन्दा कम हुनु आवश्यक रहेको तर्क निजी क्षेत्रको छ । तर, राष्ट्र बैंकले सबै नराम्रो ग¥यो भन्ने हैन । नीतिभित्र रहेर सरकारसँगै अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयात्रा गर्ने दायित्व निजी क्षेत्रको पनि हो । हाल बजारमा फेरि तरलता संकट देखिन थालेको छ । पहिलो त्रैमासमा बैंकका वित्तीय अवस्था बिग्रेको उनीहरूको वित्तीय विवरणले देखाउन थालेका छन् । यसबाट पनि अर्थतन्त्र ओराले लाग्न थालेको हो कि भन्ने शंका प्रबल भएको छ ।
यता कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान २६.९८ प्रतिशत र उद्योग क्षेत्रको ५.५९ प्रतिशत छ । कृषि प्रणाली र औद्योगीकरणमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति न्यून देखिएको छ । व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आजको आवश्यकता हो । औद्योगिक क्षेत्रमा सदाझैं अधोगति छ । यो त केही आधारमात्र हो । त्यसैले राज्य र निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र हाँक्ने हो भने राज्यले उपयुक्त वातावरण दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई नियमनसँगै हौसला गर्नुपर्छ । क्षमता अभिवृद्धिको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा र गुणस्तर निर्माणमा सचेत गराउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई लगानी र वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । यो राज्यको जिम्मेवारी हो । साथै राज्यसँगै समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणमा होमिनु निजी क्षेत्रको कर्तव्य हो ।
पछिल्लो एक दशकको आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशतमा सीमित छ । राज्य भने दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्ने संकल्प गर्छ । यो अभिलाषा पूरा गर्न राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य र साझेदारी अनिवार्य छ । स्थिर नीति, लगानीमैत्री वातावरण, लगानीको सुरक्षा, स्वस्थ्य श्रमसम्बन्ध, व्यावसायिक बजार व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणाली, प्रावधिक ज्ञान र आधुनिकताको उपयोग, लगानीयोग्य रकमको व्यवस्था, नियमन र साझेदारी निर्माण सरकारले गर्नुपर्छ । सरकार र निजी क्षेत्रको सहयात्रा सहज बनाउने जिम्मेवारी सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको हो । दुईतिहाइको सरकारसँग समय छ, सपना छ, कार्ययोजना छ, अनि समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अभिलाषा छ भने निजी क्षेत्रको गतिशील उपस्थितिलाई बढाउने, उत्प्रेरित गर्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षण बढाउने कार्य गर्न जरुरी छ । तर, सरकार तथा अर्थमन्त्रालय भने व्यवसायीलाई तर्साउन तथा हतोत्साही बनाउन उद्यत छ ।
समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने अवसर राज्यसँग छ । आजको आवश्यकता निजी क्षेत्रको व्यावसायिक उपस्थिति नै हो । यो अभियानमा निजी क्षेत्र र सरकार दुवै पक्ष जिम्मेवार र व्यावहारिक बन्नुपर्छ । तर, सरकार निजी क्षेत्रलाई दुहुनो गाई बनाएर खान पल्केका वर्ग तथा निजी क्षेत्रको नाममा कलंकित माफिया बोकेर हिँड्ने काममा लिप्त भए समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा नेपाललाई एसियाली मापदण्डमा पु¥याउने पञ्चायती नाराभन्दा भिन्न नहोला ।