अर्जुनबहादुर कँडेल
बुधवार, कार्तिक २०, २०७६
581

विश्व बैंकले सन् २००३ देखि हरेक वर्ष विश्वभरका देशहरूबाट सूचना संकलन गरी व्यावसायिक वातावरण सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गरी प्रकाशन गर्ने गरेको छ जसलाई नै डुइङ बिजनेस रिपोर्ट भनिन्छ । सम्बद्ध मुलुकका उद्यमी, व्यवसायी, कानुनविद्, लेखाविद्, प्रशासकलगायत प्रत्यक्ष सरोकारवालाहरूसँग समेत प्रश्नावलीमार्फत सूचना संकलन गरी बैंकले प्रतिवेदन तयार गर्छ । बैंकको पहिलो प्रतिवेदनमा १३३ राष्ट्र र ६ वटा परिसूचक समावेश थिए । विश्व बैंकले ‘इजअफ डुइङ बिजनेस’ सम्बन्धी १७ औं अंक ‘डुइङ बिजनेस–२०२०’ प्रकाशन गरेको छ, जसले विश्वभरका सरकारहरूलाई व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी दिगो आर्थिक वृद्धि गरी प्राप्त गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । ‘डुइङ बिजनेस २०२०’ ले १ सय ९० राष्ट्र समावेश गरी व्यावसायिक वातावरणसम्बन्धी १२ विषयहरूलाई मुख्य परिसूचकका रूपमा लिएको छ । यीमध्य १० वटा परिसूचकको आधारमा यो वर्षको डुइङ बिजनेस स्कोर पत्ता लगाइएको थियो ।

व्यवसाय गर्नका लागि विश्वका उत्कृष्ट मुलुकहरू

डुइङ बिजनेस प्रतिवेदन–२०२० ले देखाएअनुसार व्यावसायिक वातावरण राम्रो भएका मुलुकमध्ये न्युजिल्यान्ड ८६.८ अंकसहित प्रथम स्थानमा पर्छ । सिंगापुर ८६.२ स्थानसहित दोस्रो, हङकङ, चाइना ८५.३ अंकसहित तस्रो, डेनमार्क ८५.३ अंकसहित चौथो, दक्षिण कोरिया ८४ अंकसहित पाचौं, अमेरिका ८४ अंकसहित छैटौं, जर्जिया ८३.७ अंकसहित सातौं, बेलायत ८३.५ अंकसहित आठौं, नर्वे ८२.६ अंकसहित नवौं र स्वीडेन ८२ अंकसहित दसौं स्थानमा परेका छन् । यी मुलुकहरूमा विद्युतीय कारोबारको व्यापक प्रयोगसहितका अधिकांश साझा विशेषताहरू रहेका छन् । त्यसैगरी इज अफ डुइङ बिजनेसका उच्च २० अर्थतन्त्रहरूमा अनलाइन व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया, विद्युतीय कर भुक्तानी र अनलाइनमार्फत नै सम्पत्ति दर्ता गर्न सकिने व्यवस्थाहरू रहेका छन् । त्यसैगरी प्रतिवेदनले साउदी अरब, जोर्डन, टोगो, बहराइन, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, कुवेत, चीन, भारत र नाइजेरियाजस्ता १० मुलुकलाई व्यवसाय गर्न सबैभन्दा बढी सुधार भएका मुलुकको सूचीमा समावेश गरेको छ । डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनको १७ औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा १ सय ७८ देशले व्यवसाय सुरु गर्ने र प्रवेशका लागि अवरोधहरू घटाउने वा अन्त्य गर्ने क्षेत्रहरूमा ७ सय २२ वटा सुधार गरिसकेका छन् । यी सुधारका बाबजुद पनि विकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा डुइङ बिजनेस सूचकहरूमा उल्लेख्य भिन्नता देखिएको छ । नेपालको छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन ३१ औं स्थानमा परेको छ । दुई वर्षसम्म लगातार प्रगति गर्ने उच्च १० वटा मुलुकको सूचीमा चीन पनि छ ।

 सार्क राष्ट्रहरूको अवस्था

डुइङ बिजनेस प्रतिवेदन–२०२० अनुसार सार्क राष्ट्रहरूमा भारत सबैभन्दा अग्रणी स्थानमा छ भने अफगानिस्तान सबैभन्दा पछाडि रहेको छ । भारतले कारोबारमा लाग्ने समय, लागत एवं आवश्यक कागजातहरू कम गरी सीमापार कारोबारमा व्यापक सुधार गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ७१ अंकसहित भारत ६३ औं स्थानमा छ भने अफगानिस्तान ४४.१ अंकसहित १ सय ७३ औं स्थानमा रहेको छ । ६६ अंकसहित ८९ औं स्थानमा रहेको भुटान भारतपछि सार्कमा दोस्रो स्थानमा छ । नेपाल सार्कमा तेस्रो स्थानमा छ । त्यसपछि क्रमशः श्रीलंका ९९ औं स्थान, पाकिस्तान १ सय ८ औं स्थान, माल्दिभ्स १ सय ४७ औं स्थान र बंगलादेश १ सय ६८ औं स्थानमा रहेका छन् ।

नेपाल सन्दर्भ

डुइङ बिजनेस प्रतिवेदन २०२० अनुसार नेपालले कुल ६३.२ अंक प्राप्त गरी ९४ औं स्थानमा परेको छ । गत वर्ष डुइङ बिजनेस प्रतिवेदन २०१९ अनुसार नेपालको कुल अंक ५९.६ सहित १ सय १० औं स्थानमा परेको थियो । डुइङ बिजनेस प्रतिवेदन–२०१८ को १ सय ५ औं स्थानबाट एकैचोटि १ सय १० औं स्थानमा झर्दा व्यावसायिक वातावरण झन् बिगँ्रदै गएको भन्दै सरकारको व्यापक आलोचना भएको थियो । विश्व बैंकको उक्त प्रतिवेदनमाथि नेपालले आपत्ति जनाउँदै पुनर्विचार गर्न विश्व बैंकसमक्ष आग्रहसमेत गरेको थियो तथापि विश्व बैंकले कुनै पुनर्विचार गरेन । यसपटक भने नेपालले अपेक्षाकृत सफलता हासिल गरेको छ । १ सय १० औं स्थानबाट १६ स्थान फड्को मार्दै ९४ औं स्थानमा पर्नु भनेको नेपालका लागि ठूलो सफलता हो । अब नेपालमा व्यावसायिक वातावरणमा व्यापक सुधार भएको छ र स्वदेशी एवं विदेशी उत्पादकहरूलाई आकर्षित गराएको छ भन्ने दरिलो प्रमाण हो यो ।
विश्व बैंकले मापन गरेका १० वटा सूचकमध्ये निर्माण अनुमति प्रक्रिया, बिद्युत् उपलब्धता, कर्जा उपलब्धता, सीमापार कारोबार र सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने जस्ता ५ वटा सूचकमा सुधार गरी गत वर्षभन्दा धेरै अंक प्राप्त गरेको छ । नेपालले सबैभन्दा बढी सुधार कर्जाको उपलब्धतामा गरेको छ । यसमा नेपाल ७५ अंकसहित ३७ औं स्थानमा रहन सफल भएको छ । साख सूचना केन्द्रको प्यारामिटरहरूमा विस्तार एवं कार्यकुशलतामा भएको वृद्धिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह गर्दा लाग्ने समय र लागतलाई कम गरी नेपाललाई माथि लैजान सहयोग गरेको छ । वित्तीय संस्थाहरूले वर्षभरिमा २ हजार नयाँ शाखा खोलेका र कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये वाणिज्य बैंकहरू ७ सय ३९ स्थानीय तहमा पुगेकाले बैंक सूचनाको प्रवाह व्यापक रूपमा बढ्न सकेको हो ।
त्यसैगरी सीमापार व्यापारमा पनि नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । वीरगन्जमा एकीकृत चेक पोस्टको स्थापना गरी आयात र निर्यातमा लाग्ने समय र लागत घटाएको छ । व्यवसाय सुरु गर्ने वातावरण, सम्पत्तिको दर्ता र कर भुक्तानी जस्ता तीनवटा सूचकमा नेपालको स्थान खस्किएको छ । कर बुझाउने वातावरणमा गत वर्ष ५२.७ अंक प्राप्त गरेको नेपालले यो वर्ष जम्मा ४७.१ प्रतिशत अंक हासिल गरेको छ र १ सय ९० राष्ट्रमध्ये १ सय ७५ औं स्थानमा परी धेरै नै कमजोर रूपमा देखा परेको छ । व्यवसाय सुरु गर्ने वातावरणमा १ सय ३५ औं स्थान र सम्पत्तिको दर्तासम्बन्धी सूचकमा ९७ औं स्थानमा परेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । अल्पमतमा परेका लगानीकर्ताको संरक्षण गर्ने र व्यवसाय टाट पल्टिएपछि समस्या गर्नेमा नेपालको प्रगति स्थिर रहेको छ ।

चुनौती र सुधारका उपाय

विश्व बैंकको प्रतिवेदनले नेपालमा अझै पनि व्यावसायिक वातावरणमा केही मूलभूत चुनौतीहरू रहेको देखाएको छ । नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्ने प्रक्रिया निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । औसतमा व्यवसाय सुरुवाती प्रक्रिया सम्पन्न गर्न २२.५ दिन र प्रतिव्यक्ति आयको २०.२ प्रतिशत लागत लाग्छ, जबकि त्यसका लागि ओईसीडी राष्ट्रहरूमा ९ दिन र प्रतिव्यक्ति आयको ३ प्रतिशत लागत लाग्छ । त्यसैगरी सम्पत्ति दर्ता र कर भुक्तानी प्रक्रियामा अत्यन्त धेरै झन्झट र धेरै समय एवं उच्च लागत लाग्ने अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन । यीबाहेक अल्पसङ्ख्यक लगानीकर्ताहरूको संरक्षण र कम्पनी आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएपछि त्यसको समाधान गर्ने क्षेत्रहरू पनि चुनौतीकै रूपमा देखिएका छन् । विश्व बैंकको सूचकमा नपरेका तर व्यावसायिक वातावरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने क्षेत्रहरू जस्तै वैदेशिकल गानी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती, अव्यक्त लागत, बजारको आकार, शान्ति–सुरक्षा र भौतिक पूर्वाधारजस्ता विषयहरू पनि नेपालको अगाडि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा परिरहेका छन् ।
नेपालले व्यावसायिक वातावरणमा व्यापक सुधार गरी १६ स्थान माथि उक्लेको भए पनि व्यावसायिक वातावरण धेरै सुधार गर्ने विश्वका प्रमुख २० मुलुकको सूचीमा पर्न सकेको छैन । त्यसैले किन धेरै सुधार गर्ने राष्ट्रहरूको सूचीमा पर्न सकिएन भनी समीक्षा गरी आगामी वर्ष सो सूचीमा पर्न नेपालले विशेष सुधारका कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्छ । खासगरी नेपालले व्यवसाय सुरु गर्ने, सम्पत्ति दर्ता गर्ने र कर भुक्तानी गर्ने प्रक्रियामा ठोष सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूमा तीव्र सुधार, बैंकिङ पहुँचमा वृद्धि, विद्युत् आपूर्ति र विद्युतीय कारोबारमा फड्को मारिरहेको नेपाल आगामी वर्ष अझ धेरै स्थान माथि उक्लन सक्ने दरिलो सम्भावना देखिएको छ । यसबाट आगामी वर्षहरूमा स्वदेशी एवं विदेशी व्यवसाय थप आकर्षित भई विदेशी पुँजी र नयाँ प्रविधि भित्रिने वातावरण तयार हुँदै जानेछ । तसर्थ सरकारले यो सुधारलाई निरन्तरता र अझ गति दिनु आवश्यक छ ।