गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, कार्तिक १९, २०७६
665

नेपालजस्तो आय वितरण पद्धतिमा सीमित व्यक्तिको पहुँच भएको देशमा गरिबी घटाउनका लागि उच्च वृद्धिदरमात्र पर्याप्त नहुने देखिएका छन् ।

यस वर्षको अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार तीन जना अर्थशास्त्रीहरू अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफ्लो र माइकल क्रेमरलाई विश्वव्यापी गरिबी निवारणमा उनीहरूको प्रयोगजन्य विधिका लागि दिइएपछि पुनः एकपटक गरिबी निवारणको विषय छलफल र बहसको विषय बन्न थालेको छ । विकास अर्थशास्त्रको अध्ययनमा अहिलेसम्म गरिबलाई होइन, गरिबीलाई केन्द्रमा राख्ने गरिएकामा यी तीनै अर्थशास्त्रीहरूको साझा अध्ययनले गरिबकेन्द्रित सोचलाई अगाडि सारेको छ ।
उनीहरूले अघि सारेको क्रमहीन नियन्त्रित परीक्षण (-यान्डमाइज्ड कन्ट्रोल ट्रायल्स– आरसीटी) विधि गरिबी निवारणका लागि प्रभावशाली अस्त्र हुने निष्कर्षसहित उनीहरूलाई नोबेल पुरस्कार दिइएको हो । विकास अर्थशास्त्रमा यो नयाँ प्रयोग विधि भए पनि आरसीटी विधि यसपूर्व स्वास्थ्य अनुसन्धानका क्षेत्रमा उपयोग गरिँदै आइएको थियो ।

दक्षिण एसियालाई विश्वका गरिबहरूको दोस्रो ठूलो घर भनिन्छ, अझ त्यसमाथि पनि नेपाललाई विश्वकै गरिबतम मुलुकमध्येमा राखिँदै र हेरिँदै आइएको सन्दर्भमा नेपालका लागि गरिबी निवारणका मुद्दा अझ गहन हुन जान्छन् । गरिबीको मापन र विश्लेषणबारे फरक–फरक मोडलहरू अगाडि सारिने गरिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा तीन वटा मोडल प्रयोगमा छन्, पहिलो मोडल– आयगत गरिबी (विगतमा १.२५ अमेरिकी डलरको सीमा रहेकोमा सन् २०१६ पछि १.९० डलरको सीमा कायम छ), दोस्रो मोडल– एउटा मानिस बाँच्नका लागि चाहिने क्यालोरी इन्टेकमा आधारित राष्ट्रिय गरिबीको रेखा मापन र तेस्रो र गत वर्षदेखि औपचारिक रूपमा सरकारी गणना पद्धतिमा सामेल गरिएको बहुआयामिक गरिबी मापन (मल्टिलेभल पोभर्टी इन्डेक्स– एमपीआई) । यीबाहेक अर्को जीवन निर्वाहका चाहिने लागत (कोली) विधि पनि प्रचलनमा छ ।
यी विभिन्न विधिबाट मापन गरिएका अहिले हामीसँग तीन किसिमका तथ्यांक उपलब्ध छन् । नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वे तेस्रो (२०६६-६७) को नतिजाअनुसारको गरिबीको रेखामुनि रहेका २५ प्रतिशत, विश्व बैंकको १.९० अमेरिकी डलरको गणनामा आधारित १५ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी मापन सर्भे–२०१८ को नतिजाअनुसार २८ प्रतिशत । अझ, राष्ट्रिय योजना आयोगले त १८.७ प्रतिशतमात्र गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् भनेको छ (हेर्नुहोस्, पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र)।
सन् १९८८-८९ मा सम्पन्न घरपरिवार सर्वेक्षणले करिब ४९ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेको नतिजा निकालेको थियो भने पहिलो जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण २०५२-५३ ले ४१.७६ प्रतिशत नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि रहेको देखायो । यस्तै, २०६०-६१ को दोस्रो सर्वेले गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको अनुपात ३०.८५ प्रतिशतमा झरेको देखायो भने तेस्रो जीवनस्तर सर्वे ०६६-६७ ले गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको अनुपात ह्वात्तै घटेर २५.२ प्रतिशतमा झरेको देखायो । पछिल्लो सर्वेअनुसार गरिबीको घट्ने दरलाई हिसाब गरेर हाल गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको अनुपात २१ प्रतिशत भनिएको हो ।
विश्व बैंकको आयगत गरिबीको मापनका आधारमा हेरौं । सन् १९९६ मा प्रतिदिन १.९० डलरभन्दा कम आय हुने नेपालीको अनुपात ६१.९ प्रतिशत रहेकोमा सन् २००३ मा ४६.१ प्रतिशतमा झ-यो भने सन् २०१० मा यो अनुपात १५ प्रतिशतमा झरेको देखियो । (स्रोत ः विश्व बैंक, वल्र्ड डेभलपमेन्ट इन्डिकेटर्स–२०१८) । विश्व बैंकले नै प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलरको मापनले सहरी गरिब र विकसित देशका गरिबहरूका लागि समेट्न नसक्ने भन्दै क्रयशक्ति समता (पीपीपी) मूल्यका आधारमा ३.२ र ५.५० अमेरिकी डलरका नयाँ गरिबी रेखाको प्रस्ताव गरेको छ । यसअनुसार अहिले दैनिक ३.२ डलरभन्दा कम आय हुने नेपालीहरू ५०.८ प्रतिशत छन् भने ५.५० डलरभन्दा कम आय सीमा रहेका नेपालीहरूको अनुपात ८३ प्रतिशत छ । यो जनसंख्याका अनुपातमा गरिबको टाउको गन्ने विधि (हेटकाउन्ट पोभर्टी रेसियो) बाट निकालिएको गणना हो ।
चाहे जुन विधिबाट हेरे पनि विगत तीन दशकमा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेका आमनेपालीहरूको अनुपात आधाले घटेकोमा सायदै अर्को विमति होला, तर नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या ह्वात्तै कमी आउनमा के तत्वले काम ग-यो त ? नवौं योजनादेखि सरकारले गरिबी न्यूनीकरणलाई मुख्य लक्ष्य राख्दै आएको छ । फरक–फरक नामका गरिबी न्यूनीकरणसम्बन्धी दर्जनौं कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइरहेकै छन्, तर तिनको नतिजा आशालाग्दो देखिएन ।
एकथरी अध्येताहरू नेपालमा १९९० को दशकपछि बढेको वैदेशिक रोजगार र तिनै बिदेसिएका नेपालीहरूले जीवन निर्वाहका लागि घर पठाउने रकम अर्थात् रेमिट्यान्सले नै गरिबी घटाउनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको तर्क गर्ने गर्छन् । तीनैवटा नेपाल जीवनस्तर मापन सर्भे र घरपरिवार सर्वेक्षणहरूका आधारमा गरिएको विश्लेषणअनुसार गरिबी घट्नुमा तीनवटा तŒव (फ्याक्टर)ले काम गरेको गरेको देखिन्छ ः शिक्षा, जमिनको उपलब्धतासँगै आय र विभिन्न सुविधामा पहुँच ।
जुन परिवारमा १० कक्षा वा सोभन्दा बढी पढेका घरमूली छन्, तिनको गरिबीको अनुपात पनि कम पाइयो भने जुन परिवारको कृषियोग्य जमिनमा पहुँच बढी देखियो, तिनको पनि गरिबीको अनुपात कम देखियो । अर्थात्, कृषियोग्य जमिनको आकार बढ्दै जाँदा गरिबीको अनुपात पनि कम पाइयो । यस्तै, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, यातायात पहुँच, मुख्य बजार केन्द्र, बैंक–सहकारीजस्ता सुविधामा जति पहुँच बढ्दै गयो, उति नै गरिबीको अनुपात पनि कम हुँदै गएको यी जीवनस्तर मापन सर्भेहरूले देखाए ।
रोजगारीसँगै आयआर्जनका अन्य अवसरमा पहुँच वृद्धि हुँदा त्यसले गरिबीको अनुपात घटाउनमा योगदान दिन्छ । शिक्षित परिवारमा यस्तो अवसर प्राप्त हुने सम्भावना बढी रहन्छ । नेपालमा आय असमानता निकै गहिरो छ । तल्लो पंक्तिका ४० प्रतिशतले कुल आयमा केबल ८ प्रतिशत हिस्सा राख्दा माथिल्लो पंक्तिका १० प्रतिशतले कुल आयको ४५.५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । यसले गरिबीको रेखाबाट बाहिर आउने नेपालीहरूको संख्या धेरै भए पनि तल्लो पंक्तिका मानिसहरू अझै चरम विपन्नताको अवस्थामा बाँच्न बाध्य भएको देखाउँछ ।
सबैभन्दा जोखिमचाहिँ भर्खरै गरिबीको रेखाबाट बाहिरिएका र गरिबीको रेखा आसपास रहेका मानिसहरू प्राकृतिक प्रकोप र अन्य कारणले पुनः गरिबीमा धकेलिने जोखिम बढी हुन्छ । विश्व बैंकले नेपालमा यस्ता जोखिमयुक्त (भल्नारेवल) समूहमा ४० प्रतिशत नेपाली रहेको बताएको छ ।
केही अर्थशास्त्रीय मोडलहरूले उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम रहँदा गरिबी घट्ने दर पनि बढी हुने देखाए पनि नेपालजस्तो आय वितरण पद्धतिमा सीमित व्यक्तिको पहुँच भएको देशमा गरिबी घटाउनका लागि उच्च वृद्धिदरमात्र पर्याप्त नहुने देखिएका छन् । विगत केही वर्षदेखि बजेटलाई विभिन्न स्तम्भमा बाँडेर गरिबी निवारणका लागि बजेटको महŒवपूर्ण हिस्सा छुट्ट्याउने गरिएको देखिए पनि त्यसको लाभ र उपलब्धिबारे स्वतन्त्र अध्ययन भएको छैन ।
नमुना (स्याम्प्लिङ)मा आधारित सबै गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी सिद्ध हुँदैनन् भन्ने कुरा विश्व बैंकका ऋण सहयोगमा एक दशकसम्म सञ्चालित गरिबी निवारण कोष (प्याफ)को कार्यान्वयन अनुभवले देखायो । यसले झन् बढी असमानता र विभेद सिर्जना गरेको केही जिल्लामा गरिएका नमुना अध्ययनले देखायो । किनकि जुन विधिबाट गरिब घरपरिवार छनोट गरेर तिनीहरूका लागि समूहमा आधारित आर्थिक परिचालनको पद्धति अपनाइएको थियो । गरिबी निवारण कार्यक्रममा नसमेटिएका समान आय समूहका परिवारको निर्वाह लागत अझ बढेर गएको देखियो ।
यस्ता नमुनामा आधारित गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरूको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी के रह्यो भने माग र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित आयआर्जनका कार्यक्रमभन्दा दाताहरूले आफ्नो कुन प्रयोगवादी मोडल थोपर्दा त्यसले लक्षित लाभ हासिल नभएको देखियो । लाभग्राही समूहलाई गरिबी न्यूनीकरणका लागि आयआर्जन सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गरिएका लगानीलाई फिर्ता नगर्नु पर्ने सहयोगका रूपमा ग्रहण गरिँदा– बाख्रा साटासाट कार्यक्रममा दिइएको बीउ बोकासमेत काटेर भोज खाएको उदाहरण देखियो ।
सन् १९९० को दशकपछि नेपालमा बंगलादेशी ग्रामीण बैंक मोडलको लघुवित्त कार्यक्रमलाई गरिबी निवारणको अर्को अचुक अस्त्रका रूपमा व्याख्या गरिँदै आइयो । सुरुका वर्षहरूमा लघुवित्त कार्यक्रमहरूले केही सकारात्मक नतिजा दिएका भए पनि भएभरका सबै लघुवित्तका एकै मोडलका कार्यक्रमले गर्दा तिनीहरू पनि क्रमशः विफलताको बाटोतर्फ उन्मुख भए । अझ लघुवित्त कार्यक्रमलाई व्यावसायिक बनाउने नाममा बढेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले तल्लो तहका विपन्न जनता लघुवित्त ऋणको पासोमा फस्दै गएको देखिन थालेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ८९ लघुवित्त संस्थाहरूले ४२ लाख ९२ हजार सदस्य बनाइ, तीमध्ये २६ लाख ४० हजार जनालाई कुल २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । समूहमा बसेपछि बैंक (लघुवित्त संस्था) बाट ऋण पाइहालिन्छ भनेर ऋण लिएका धेरै विपन्न समुदायका महिलाहरू १८ देखि २५ प्रतिशतसम्मको महँगो ब्याजदर भएको ऋण तिर्न नसकेर गाउँबाटै भागीभागी हिँड्न थालेका खबर आउन थालेको छ । अझ, कतिपय स्थानमा केही धूर्त ठगहरूले महिलाहरूलाई लघुवित्तबाट ऋण लिन लगाएर आफू त्यो पैसा लिएर भागेका खबर पनि आएका छन् ।
यसले लघुवित्त गरिबी निवारणको प्रभावकारी उपाय हुनसक्छ भन्ने परम्परागत सोचमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने देखिएको छ । कुनै एक देशमा वा एक क्षेत्रमा नमुनाका रूपमा प्रयोग गरिएका गरिबी न्यूनीकरणका उपाय अर्को देशमा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । नेपालमा सबै क्षेत्रमा गरिबीको प्रकृति पनि एकै छैन । बाजुरा, हुम्ला, गोर्खालगायतका हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा गरिबीको प्रकृति फरक छ भने सिरहा, सप्तरी, रौतहटजस्ता तराईका जिल्लाहरूका देहात क्षेत्रमा गरिबीको प्रकृति फरक छ । त्यसैले सबै क्षेत्रमा एकै मोडलका कार्यक्रम सफल हुने सम्भावना कम रहेको हो ।