भगवान खनाल
सोमवार, कार्तिक १८, २०७६
413

 

संसार दिगो विकास लक्ष्य हासिलको दिशामा अघि बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा नागरिक संलग्नता सुशासनका लागि अपरिहार्य छ ।

लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रमा सुशासन अभिवृद्धि गर्न नागरिक संलग्नता आवश्यक छ । यसको अर्थ एकात्मक शासन व्यवस्थामा चाहिँ नागरिक संलग्नता नहुने र त्यहाँ सुशासनै नहुने भन्ने होइन । संसार दिगो विकास लक्ष्य हासिलको दिशामा अघि बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा नागरिक संलग्नता सुशासनका लागि अपरिहार्य छ । वास्तवमा विकास र राजनीतिमा नागरिक, नागरिक समाज-समूहको भूमिका अति नै हुन्छ । अल्बर्ट अर्को कोबाले प्रजातान्त्रीकरणको सफलताको तरंग ल्याटिन अमेरिकाबाट सुरु भई सेन्ट्रल र पूर्वी युरोपियन देशहरू (सिइई) र अफ्रिकासमेत गरी विश्वभर फैलिरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
राजनीतिज्ञ र राजनीतिका अभ्यासकर्ताहरू नै राजनीतिमार्फत सुशासन कायम राख्ने मूलकर्मी हुन् । असल शासन, प्रजातान्त्रिक अभ्यास, मानवअधिकारलगायतका पक्षहरू नै वास्तवमा सुशासनका दायरा हुन् । नेपालको संविधानले यसको कल्पना गरेकै छ तर, अभ्यास र कार्यान्वयनमा भने अपेक्षाकृत प्रभावी देखिन्न । सुशासनका लागि पहुँचमा खुलापन हुनुपर्छ । परम्परावादी राजनीतिकर्मीहरू नागरिकसँगको खुलापन चाहँदैनथे, तर आधुनिक शासन व्यवस्थामा भने चाहेर पनि नागरिकसँग टाढिन सकिन्न । नागरिक राज्यबीचको सम्बन्धका लागि सूचना, जानकारी, सन्देश र खबरमा पहुँच हुनुपर्छ । संघीयतामा प्रविधिमार्फत नागरिकले सूचनाको सहज पहुँच प्राप्त गर्ने वातावरण त मिलेको छ तर यसलाई राज्यले कसरी प्रवाह गर्छ भन्नेमा धेरै भर पर्छ ।

नेपालमा सूचनाको हक स्थापित छ र हरेक सरकारी कार्यालय, निकायमा प्रवक्ता, सूचना अधिकारी र अधिकृतको व्यवस्था छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै सरकारी निकायमा यो व्यवस्था छ । तथापि सरकारले सूचनाको प्रवाह गर्ने तौरतरिकामा यसको भर पर्छ । गुगल जस्तो बहुराष्ट्रिय सार्वजनिक कम्पनीले इन्टरनेट खोजीद्वारा सरकारले प्रवाह गरेका र गर्ने सार्वजनिक सूचनाहरूबारे जानकारी लिन मिलेको छ । सन् १९९८ सेप्टेम्बर ४ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्थापना भएको हो गुगल । यो जस्ता अन्य सर्ज इन्जिनहरू पनि छन् जसले सूचना प्राप्तिमा सहजता थपेका छन् । नागरिक, नागरिक समाज र सरकारबीच सम्बन्ध स्थापित गरी सुशासन अभिवृद्धि गर्ने धेरै नमुना र आयामहरू हुन्छन् । त्यसको विकास, खोजी र प्रयोग सरकारले गर्दै त्यसका लागि नागरिकलाई तयार गर्नु पनि सरकारकै भूमिका हो । सरकार अभिभावक भएकाले उसले निर्वाह गर्ने भूमिका नै सुशासनका लागि बलशाली रहन्छ ।
उता सुशासन कायम गर्न नागरिकले भूमिका खेले खेलेनन् वा कस्तो भूमिका खेले भन्ने निर्धारक तत्वहरू के के हुन् । नेपालमा केही विदेशी संस्थाले नागरिक समाज स्थापनामा भूमिका खेल्ने, उनीहरूलाई कामयाबी बनाउने योजना, परियोजना ल्याए पनि यस कार्यमा नेपालका सरकारी निकायहरूले प्रधान भूमिका खेल्नुपर्छ । विश्वमा भएका विभिन्न आन्दोलन, क्रान्ति, विकास र परिवर्तनले राज्य र नागरिकबीचको असल सम्बन्धको अपरिहार्यता विकास गरेको हो । यसैले विभिन्न विधि, प्रक्रिया, नीति, नियम, कार्य, योजना, काम आदिद्वारा नागरिक र राज्य बीच खुला सम्बन्ध हुनुपर्छ । वास्तवमा यिनले नै सुशासनको गति र मति अघि बढाउँछन् ।
सुशासनका लागि स्थानीय जनताको सहभागिता पहिलो सवाल हो । अझ स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने हरेक कार्यमा त झनै नागरिकको अपार संलग्नता र सहभागिता चाहिन्छ । स्थानीय तह नजिकको सरकार हो र यससँग जनताको दैनन्दिन कार्यमा प्रत्यक्ष–परोक्ष सम्बन्ध हुने भएकाले स्थानीय तह र जनताको सम्बन्ध ओठ र दाँतको जस्तो हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा गएर जनताले प्रश्न राख्ने, सोधखोज गर्ने, औंला उठाउने कार्य गरेमा कार्यसम्पादन प्रभावकारी र दिगो बन्ने सम्भावना रहन्छ । दैलो अघि गरिने खासगरी विकासका काममा जनताले समयमा भूमिका निर्वाह गरेनन् भने लाभ लिने बेलामा पछुताएर अर्थ रहन्न ।
यसैले जहाँ जनताको सहभागिताबिनाका गतिविधि गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यहाँ चाहेर पनि सुशासन हुन्न । सुशासनका लागि शासक र शासित वर्गको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो हुनुपर्छ । तर्कवितर्क, सवालजवाफ, क्रियाप्रतिक्रिया र अन्तरक्रियाले नै सुशासनलाई बलशाली बनाउँछ । समानता, समन्यायिकता, समावेशीकरण, जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, गरिब, किसान, पिछडावर्गलगायतको राज्यको मूल प्रवाहीकरण र समावेशीतामा भएको विकासले पनि राज्य सञ्चालनमा नागरिक संलग्नता, सहभागिता र सक्रियताको छनक दिएको छ । यसले सुशासन स्थापित गर्न, अभिवृद्धि गर्न इँटा थप्ने कार्य गरेमा कार्यक्षेत्रमा अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन ।
स्थानीय सुशासनमा नागरिकको सहभागिता कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने चाहिँ अहं सवाल हो । यसका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग एउटा उपागम बन्न सक्छ । हातहातमा मोबाइल फोन र इन्टरनेटको सहायताले स्थानीय तह, स्थानीय संघ, संस्थालगायतका सार्वजनिक संस्थाहरूमा सुशासन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
शासन जसरी पनि हुन सक्दैन । शासन योजनाबद्ध हुनुपर्छ । शासनमा शासक वर्गको मात्रै भलाइ र रजाइँ भएर मात्रै पुग्दैन । नागरिकले सेवा प्रवाह यथोचित पाउनुपर्छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जिम्मेवारी हुुनुपर्छ । कानुन, नियम, आर्थिक पक्षमा सबलता र कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुनुपर्छ अनि मात्रै सुशासन हुन्छ । विश्वमा अहिले बढी बिकाउमा रहेका शब्द समावेशीकरण, पहुँच, समानता, लिङ्गीय भूमिका देखिन्छ । लिङ्गीय समानता र सामाजिक समावेशिता (जेसी) भनिने गरिन्छ । नेपालमा यस्ता कार्यमा विकास साझेदार संस्थाहरूले परियोजना, कार्यक्रम बनाएर लगानी गरेका छन् ।
वास्तवमा एउटा लोकतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक, संघीय मुलुकमा यस्ता मुद्दामा केन्द्रित रही अमेरिकी, बेलायती, क्यानेडियन, स्याक्डेभियन देशका संस्थाहरूले लगानी गरिरहनुपर्ने हुँदै होइन । युसएडले पाँच वर्षका लागि नागरिक समाज : पारस्परिक उत्तरदायित्व परियोजना (सीएएमएपी) लागू गरिरहेको छ । सन् २०१६ अप्रिलदेखि २०२१ अप्रिलसम्म एफएचआई नामक संस्थाले नेपालमा यो परियोजना लागू गरिरहेको छ । हुन त हुनुपर्ने काम भइरहेको भए यस्ता परियोजना चाहिने नै होइन । नभएर नै यस्ता परियोजना विभिन्न अक्कल निकालेर आएका हुन् । तर, यस्ता परियोजना सकिएको भोलिपल्ट के स्थानीय क्षेत्रका संघ, संस्था, निकायमा सुशासनको दियो धपक्कै बल्ने हो वा निभ्ने हो निश्चित छैन । खासमा स्थानीयको संलग्नता, सहभागिता, रुचि र आवश्यकताले मात्रै सुशासन बहाल गर्न सकिन्छ र दियो धपक्कै बाल्न सकिन्छ । जबसम्म स्थानीय तह र अन्य सरकारी निकायहरू नागरिकसँग नजिक हुन चाहँदैनन्, सञ्चारमाध्यमसँग निकटस्थ हुँदैनन् र खुल्दैनन् तबसम्म नागरिक समाजको सशक्तीकरणका लागि जतिसुकै परियोजना बनाएर काम गरे पनि उल्लेख्य प्रगति हुँदैन । यसर्थ स्थानीय निकायहरूको विधान, नीति, विधि र परिधिभित्रै नागरिकसँगको खुलापनको आवश्यकता महसुस गरी त्यसको सुनिश्चिता चाहिन्छ । उचालेको कुकुरले मृग मार्दैन भन्ने उखानै छ । किनकि नागरिक समाजलाई परियोजनाले उचाले पनि परियोजना सकिएको भोलिपल्ट सुशासनको लागि बोलिदिने कसले ? यसर्थ सस्ता परियोजनाभन्दा नेपाल सरकार भित्रैबाटै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । भएका ऐन र नीतिलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नगर र गाउँपालिकाले कसैको सहयोगबिना आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरूमा नागरिक संलग्नता बढाउने उपायहरू रच्नुपर्छ ।
नागरिक समाज संगठित संस्था हो । साझा हित र उद्देश्यमा काम गर्नु नै यस्ता समाजको भूमिका हुन्छ । युग नै सहकार्य, सहभागिता र समन्वयको हो । नागरिकको सलग्नताले नै सार्वजनिक नीति निर्धारण गर्न, प्रभावकारी कार्य गर्न योगदान गर्छ । यस शताब्दीमा सुशासन सहकार्यको प्रक्रियाबाटै आउँछ । सुशासनमैत्री प्रविधि, प्रविधिमैत्री सुशासन पनि सुशासनको अर्को कडी हो । सुशासन समृद्धिको आधारभूत मान्यता हो ।