प्रेमलकुमार खनाल
सोमवार, कार्तिक १८, २०७६
386

 
हरेक योजनाले लिएको लक्ष्यअनुरूप आयोजनाका लागि विनियोजित रकम मात्रै सही ढंगले खर्च हुन सकेको भए विकासको तीव्र गतिले फड्को मारिसक्थ्यो ।

सकारले बजेटमार्फत विकास आयोजनाका लागि विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्चमध्ये कतिपय योजना हरेक वर्ष फ्रिज हुने गरेको छ । हरेक वर्ष आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने तर पुँजीगत बजेटचाहिँ खर्च न्यून हुने, जुन परिपाटी विद्यमान छ, यसले मुलुकको विकास अगाडि बढ्ने होइन, झन् पछाडि धकेलिन्छ । हामीले विकास, समृद्धि र समाजवादमा जाने जुन लक्ष्य लिएका छौं, विकास–निर्माण सञ्चालनको यही तरिका र ढाँचाबाट अगाडि बढ्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिन्न ।
नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको ७३ वर्ष व्यतीत भएको छ । हरेक योजनाले लिएको लक्ष्यअनुरूप आयोजनाका लागि विनियोजित रकम मात्रै सही ढंगले खर्च हुन सकेको भए विकासको तीव्र गतिले फड्को मारिसक्थ्यो । ३० वर्ष अगाडिदेखि थालनी भएका विकास आयोजनाहरू अझै पनि अधुरो र अलपत्र पर्नुले यसअगाडि त्यस्ता आयोजनामा खर्च भएको रकम बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ । नेपालमा विकास आयोजनाहरू जे–जति सम्पन्न भएका छन्, तीआयोजनाहरू पनि समयभित्र सम्पन्न नहुँदा आयोजनाको लागत बढेर अर्बौं रकमको ठूलो धनराशि खर्च भएर राष्ट्रको दुर्लभ स्रोत र साधनको नोक्सानी भएको छ, तर यो अर्बाैं रकमको नोक्सानीको कहींकतै पनि समीक्षा, मूल्याङ्कन गरेर मानवीय कमजोरी र ढिलासुस्ती एवं लापरवाही गर्नेहरूलाई कारबाही भएको छैन ।

यस्तो लापरवाही र ढिलासुस्ती गरेर आयोजनाको लागत बढाउनेहरू वास्तवमा राष्ट्रका अपराधी नै हुन्, तर विगतमा यस्ता अपराधीप्रति राज्यले उदार नीति लियो, परिणामस्वरूप विकास आयोजना तर्जुमा, छनोट र कार्यान्वयनमा अहिले पनि विगतकै कार्यशैली अवलम्बन भइरहेको छ, जुन गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ ।
यसरी आयोजनाहरू समयभित्र सम्पन्न नभएका तर लामो अवधिपछि मात्र सम्पन्न भएमा आयोजनाहरू कालीगण्डकी आयोजना, मध्यमस्र्याङ्दी आयोजना, विभिन्न सदरमुकाम जोड्ने सडक आयोजनाजस्ता ५० औं आयोजनाहरू जो अहिले सम्पन्न भएका छन्, तर यी आयोजनाहरू अवधिभन्दा धेरै वर्षपछि मात्र सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएका छन् । यी आयोजना सम्पन्न गर्न भएको ढिलाइमध्ये मानवीय कमजोरी र लापरवाही गर्नेलाई राज्यले निर्मम ढंगले कारबाही गरेको भए अहिले आयोजनाहरू समयभित्रै सम्पन्न गर्न तदारुकता हुने थियो । अहिले पनि ३० वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अपुरै अवस्थामा छ, ठेक्का लिएको विदेशी कम्पनीले काम छोडेर ठूलो नोक्सानी पु-याएको छ ।
आयोजना सञ्चालनका क्रममा ठेकेदार तथा राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारीतन्त्रबीचमा ठूलो रकमको लेनदेन भएको र यसबाट विवाद उत्पन्न पनि भएका भन्ने सार्वजनिक भएको विषयले नेपालका ठूला आयोजना सञ्चालनमा कति धेरै लापरवाही, ढिलासुस्ती र अनियमितता हुँदो रहेछ भनेर छर्लङ्ग भएको छ । कार्य छोडेर हिँडेपछि विदेशी कम्पनीको हैसियतले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गरेर क्षतिपूर्ति भराउन सरकार लाग्नुपथ्र्यो, तर खोइ सरकारका अधिकारीबाट यसतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन ।
यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्ग, जुन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, जुन १२ वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको छ, तर अहिलेसम्म विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक भएको छैन, यसले गर्दा सडकको कुल लम्बाई तथा लागतजस्ता विषयहरू प्रस्ट छैनन् । तर, यस आयोजनालाई निरन्तर चलिरहने अनगोइङ प्रोजेक्टका रूपमा सरकारबाट हरेक वर्ष बजेट विनियोजन भइरहेको स्थिति छ, यसले आयोजनाको लागत, परीक्षणका बारेमा आयोजना सञ्चालन गर्नुपूर्व आयोजना चक्रअन्तर्गतको प्रारम्भिक विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, आर्थिक तथा वित्तीय लागतको विश्लेषण, नतिजा खाका आदि तयार गर्नुपर्छ, तर त्यस्तो विस्तृत प्रतिवेदन तयार भएको पाइएको छैन । यस्तै तराई क्षेत्रको हुलाकी राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग स्तरोन्नति, विमानस्थल विस्तार योजना, सिँचाइ तथा जलविद्युत् आयोजनाहरू जो वर्षौंदेखि सञ्चालनमा छन्, तर अझै पनि पूरा हुन सकेका छैनन् ।
यस्तै अहिले सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना छनोट गरी खर्च गर्न पाउने आयोजनाका लागि हरेक वर्ष प्रतिसांसद ६ करोडको व्यवस्था भएको छ । यस्ता योजनाहरू पनि बजेट विनियोजन भएको ६ महिनाभित्र पनि छनोट नहुने, योजना छनोटपूर्व आयोजना चक्रको नीतिअनुरूप योजना छनोट नगरी हचुवाका भरमा आयोजनामा खर्च गर्ने परिपाटी रहेको छ । आयोजनाको लाभ लागत, प्रतिफल, समन्याय, सन्तुलित विकासको अवधारणा, निर्वाचन क्षेत्रमा विकासको प्राथमिकताको निर्धारण नगरी राजनीतिक लाभहानिका आधारमा योजना छनौट हुने गरेकोे देखिन्छ । यस्ता योजनाहरूबाट जनतालाई प्रत्यक्ष समस्या परेको बाटो, खानेपानी, ढल आदि भन्दा पनि भोटको राजनीतिका लागि क्लब, मठ, मन्दिर, सामुदायिक भवन जस्ता क्षेत्रका आयोजनामा खर्च गर्ने गरिएको देखिन्छ ।
यस्तै सांसदहरूले छनोट गर्ने आयोजना पनि चालू आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी ६ करोड रकम विनियोजन भएको छ, तर मंसिर लाग्नलाग्दा पनि आयोजना छनोट हुन नसकिरहेको स्थितिमा बाँकी ६ महिनाभित्र ठूलठूला आयोजनाहरू सम्पन्न कसरी हुन्छन् ? यस्ता ठूलठूला आयोजनाको गुणस्तीयता र आयोजनाकोे उचित प्रतिफल प्राप्त हुने र विश्वास गर्ने आधार छैन, यसरी हेर्दा प्रतिफल, सन्तुलित विकास, मितव्ययिता, पारदर्शिताका हिसाबले सांसदहरूले योजना छनोट गरेर आयोजना सञ्चालन गर्ने जुन व्यवस्था छ, यसबारे सर्वत्र टिप्पणी आलोचना भइरहेको छ ।
विगतमा २०४८ सालतिर नेपाली कांग्रेसको सरकार भएका बखत वामपन्थीहरूले जितेको निर्वाचन क्षेत्रमा विकासका योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा पक्षपात गर्ने, कतिपय क्षेत्रमा रकम विनियोजन नै नगर्ने र वामपन्थीहरूले चुनाव जिते भने क्षेत्रको विकास गर्दैनन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा पक्षपात र भेदभाव भएको थियो र यसै भएर नेकपा एमालेको २०५१ को नौमहिने सरकारको बेलादेखि सांसद विकास कोषअन्तर्गत योजना छनोट गरी विकास खर्च गर्न रकम विनियोजन गरिएको हो ।
सांसद विकास कोषको रकमको सही सदुपयोग नभएको बारेमा सर्वत्र आलोचना टिप्पणी भएको थियो, तर चालू आर्थिक वर्षमा झन् वृद्धि गरेर ६ करोड पु-याइएको छ । सांसद विकास कोष (हाल स्थानीय तह पूर्वाधार विकास कार्यक्रम) का लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ, यस योजनाअन्तर्गत परियोजना चक्रविपरीत हतार–हतार योजना छनोट गरी विगतमा भएझैं खर्च हुने हो भने यसबाट थप विकृति–विसंगति बढेर जान्छ र यसको प्रभाव अन्य आयोजनातर्फ पनि पर्न गई आयोजनाहरूलाई नतिजामुखी एवं प्रतिफलमुखी बनाउन चुनौती खडा हुन जान्छ ।
आयोजनाहरू असफल हुने वा समयभित्रै पूरा नहुनमा सही ठेकेदारको छनोट नहने, एउटै निर्माण कम्पनीलाई दर्जनौं आयोजना सञ्चालन गर्न दिने, काम सुरु गरी प्रगति नै नभई मोबिलाइजेसन पेस्की दिने र ठेकेदारबाट काम अधुरो गरी छोडिदिने, आयोजना प्रमुख र प्राविधिक विज्ञहरू छिटो–छिटो परिवर्तन भइरहने, सम्पन्न भएका आयोजनाको अनुगमन र गुणस्तरीयतालाई आँखा चिम्लिदिने खालका समस्याले पनि आयोजनाहरू समयभित्र पूरा नहुुने र गुणस्तरीयता पनि हुन सकेका छैनन् ।
यस्तै आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावकारी र पारदर्शी बन्न नसकेको पनि टिप्पणी हुने गरेको छ । समयमा रकम निकासा नहुने, अनुगमन र नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहने, समयमै लेखा परीक्षण नहुने, स्थानीय जनताको आवश्यकता र मागविपरीतका आयोजना छनोट गर्ने, योजना सञ्चालन गर्न चाहिने जग्गाको व्यवस्था र जग्गाको मूल्यांकनमा समस्या, अन्तरसरकारी कार्यालयबीच सहयोग र समन्वयको अभाव, पहुँचवाला नेतृत्वको क्षेत्रमा मात्रै योजना छनोट गर्ने असन्तुलित विकासको परिपाटी, जनप्रतिनिधि र आफन्तहरूबाट विकास–निर्माणका कार्य गराउने परिपाटी र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै आँधीबेहरी आएजस्तो गरी जतासुकै आयोजनाको निर्माण कार्य हतार–हतार गर्ने जुन परीपाटी छ, यसले आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न र गुणस्तरीता कायम गर्न गम्भीर चुनौती खडा भएको छ ।
अहिले मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली अनुरूप तीन तहको सरकार गठन भई सरकार सञ्चालन भएको छ । तीनवटै तहका सरकारबाट विकास आयोजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन ।
स्थानीय तहका सरकारले विशेषतः फ्रन्ट लाइनमा बसेर जनतालाई आधारभूत सेवा–सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ, तबमात्र जनताले घरदैलोमा नै सरकार भएको अनुभूति गर्नेछन् । तर, अहिले कुन तहको सरकारले कस्तो किसिमको आयोजना सञ्चालन गर्ने ? भन्ने अन्योलता छ । स्थानीय तहका सरकारबाट विकास–निर्माणका कार्यलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा दर्जनौं विकासका आयोगनाहरू सञ्चालनमा आएका छन् । यस क्रममा जथाभावी हरेक वडा, टोलसम्म नै मोटरबाटो पु-याउने गरी सडक बाटोका आयोजनाहरूमा प्रायः रकम बजेट विनियोजन भएको पाइन्छ । एक गाउँ÷वडासम्म मोटर बाटो पु-याउने गरी योजना सञ्चालन गर्नु ठीकै होला, तर हरेक टोलटोलसम्म नै मोटरबाटो पु-याउने गरी जुन ढंगले रकम खर्च भइरहेको छ, यसले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा नै असन्तुलित विकास हुन थाल्छ, तसर्थ योजना छनोटको प्राथमिकता र आवश्यकता, बजेटको अवस्था आदिबारेमा ध्यान पु-याउनुपर्ने हुन्छ ।
वर्तमान सरकारले विकास आयोजना सहितका काममा कार्य सम्पादन करार सम्झौता गर्ने कार्य आरम्भ गरेको छ, आयोजनाहरूप्रति जवाफदेही बनाउन यस किसिमको कार्य सकारात्मक नै हुन्छ । तर, आयोजना सञ्चालनका क्रममा अनुगमनको कार्य फितलो भयो भने आयोजनहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सक्तैनन् । विकासको उच्च महत्वाकांक्षाका साथ ठूलठूला नयाँ र दीर्घकालीन आयोजनातर्फ बढी ध्यान दिन थाल्दा विगतका अधुरा आयोजना पनि पूरा नहुने साथै वाञ्छित प्रतिफल पनि प्राप्त नहुने र जनता पनि लाभान्वित नहने खालका आयोजनाभन्दा पनि जनताको रोजगारी, आय वृद्धि, उत्पादन वृद्धि र निकासी व्यापारमा अभिवृद्धि हुने खालको प्रतिफलमुखी, दिगो र वातावणीय अनुकूलका आयोजनाहरूको छनोट गरी जनसहभागिता एवं जनश्रमदानसमेत जुटाई विकास–निर्माणका योजना सञ्चालन गर्नु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ ।