सुदर्शन अधिकारी
बिहिवार, कार्तिक ७, २०७६
471

 

आवश्यकभन्दा अनावश्यक र विवादित निर्णय गर्ने क्रम वृद्धि भएर गएकाले सरकारकै साख पनि घट्दै गएको छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा प्रशासनिक रूपमा संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाएकै अवस्था हो, जुन सत्यता विभिन्न गैरसरकारी संस्थाबाट अध्ययन गरिएको प्रतिवदेनबाट पनि पुष्टि हुन्छ । सही अर्थमा विश्लेषण गर्दा भ्रष्टाचार नै सदाचार बन्दै गएकाले पनि यसबाट बाहिर निस्कन निकै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

हरेक वर्षान्तमा प्रतिदिन अर्बौंका दरले विकास–निर्माणका खर्च भैरहेका समाचार नौले रहेन । वरपर हेर्ने हो भने असार महिना लागेपछि मात्र हतार–हतार बाटो पिच, ढलान गर्ने, खानेपानी योजना सम्पन्न गर्ने, सिँचाइका कार्य तीव्र बनाउने लगायतका कार्यहरू भइरहेको देखिन्छ । मानौं, साउनपछि त्यो कार्य गरिएमा आकाश नै खस्छ र ठूलै दण्डको भागीदार हुनुपर्छ झैं गरिन्छ । उद्देश्यचाहिँ हिउँदमै गुणस्तरीय कार्य सम्पादन गर्नका लागि जेठ १५ नै बजेट प्रस्तुत गर्ने गरिएको जगजाहेर नै छ ।
प्रक्रियामुखी हाम्रो प्रशासनिक कार्यको आवश्यक तथा सही पहिचान समयमै गरेर योजना छनोट गर्न नसक्नु, गरिएका योजना छनोट पनि अनेकौं स्वार्थले काम गर्नु जस्ता विविध कारणले गर्दा अन्तिममा मात्र बजेट नै सक्नुपर्ने ढंगले कार्य हुने गरेका छन् भने यस्तै मौका छोपेर पैसा कमाउने तर काम भने गरेझैं गर्नेहरू पनि छन् ।
जेठ १५ पछि आफ्नो क्षेत्रमा परेका परियोजना नयाँ बजेटका बारेमा पर्याप्त मात्रामा छलफल प्रश्नोत्तर गरेर कार्यक्षेत्रमा लैजाने जुन संसदीय प्रक्रिया थियो, अहिले दुईतिहाइको सरकारको समयमा झनै ओझेलमा परेको देखिन्छ । आवश्यकभन्दा अनावश्यक र विवादित निर्णय गर्ने क्रम वृद्धि भएर गएकाले सरकारकै साख पनि घट्दै गएको छ । दिगो विकास र विकासमा जन(सहभागिताका प्रसङ्ग व्यापक उठ्छन् । पछिल्लो समय उपभोक्ता समितिमार्फत अनेकौं विकास–निर्माणदेखि नागरिकका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणका लागि स्थानीय प्रदेश र संघ तीनवटै निकायबाट बजेट विनियोजन हुने गरेको पनि देखिन्छ । संघीय प्रणालीमा गएर पनि फेरि सांसदलाई रकम दिने कार्य गलत हो भनेर यस वर्ष पनि व्यापक विरोधका स्वर उठेकै थिए ।
हामी एकातर्फ स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गरी गाउँघरमा सिंहदरबार पनि भन्छौं, अर्कातर्फ संघीय संरचनामार्फत नै यसप्रति निकै आक्रोशित भएर देखिएका पनि हुन् । विकासको कार्य गर्ने शैली र हाम्रो ठेकेदारका प्रवृत्ति, कमिसनको चक्कर, पावरवाला नेताहरूको ठक्कर आदिले असारे विकासमा झनै जटिलता थपिँदै गएको छ । अन्तिममा पूर्वाधार विकासका जुनसुकै कार्य गर्दा पनि गुणस्तर कम हुने जनताको ध्यान पनि दिन नसक्ने अनि विकासका कार्य दिगो र पारदर्शी नहुँदा झनै संरचना बिग्रने ज्यादा भएको छ । एकथरीको विकास गर्दा अर्काको विनाश भएमा त्यसलाई के विकास भन्न मिल्ला र ? उदाहरणका लागि सडक निर्माणका लागि २० वर्षभन्दा अगाडि रूख कटानी गरेर डाँडा, भीरपाखामा पहिरो निम्त्याउने विकास केका लागि, कसका लागि र किन ? यसैले यी सबै पक्षमा किन प्राविधिक जाँच र अध्ययन गरिँदैन ? हाम्रा सम्बन्धित निकायका उच्च तहमा रहेका व्यक्ति, संगठन र मन्त्रालयले भन्ने प्रश्न भने गम्भीर हो ।
१० करोडको बजेट छ भने निर्वाध रूपले वास्तविक ढंगले साँच्चै जनसहभागिता पारदर्शिता र दिगो विकासको अवधारणालाई अवलम्बन गर्ने हो भने १५ करोड बराबरको कार्य सम्पादन गर्न नसकिने होइन । तर, हाम्रो सन्दर्भ बेग्लै छ, किनकि संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण नै चाहेर पनि त्यस्ता कार्य गरेर नमुना प्रस्तुत गर्न सक्ने अवस्था रहेको छैन । १० करोडको कार्यमा १० लाख त जहाँबाट त्यो योजना कार्यान्वयन हुने हो त्यहाँ स्पस्टै भनिन्छ कि हामीलाई यति चाहिन्छ, यो माथिसम्मै पुग्छ, हामीले थोरै चिमोटेर लिने न हो भने उपभोक्ता समूहमा उनीहरूले भनेकै रकमभित्र बाध्य नै पारिन्छ, यदि नदिने हो भने अनेकौं बहानामा कार्य विलम्ब, प्राविधिक फिल्डमा नजाने, इस्टिमेट नगर्ने, निरीक्षण नगर्नेजस्ता नाना प्रकारका समस्या झेल्नुपर्नेछ । यसैले हामीले गलत संरचना र संयन्त्र निर्माणको संस्कृति बनाउँदा आज यो हालत भएको देखिन्छ ।
हाम्रो सन्दर्भमा प्रशासनिक रूपमा संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाएकै अवस्था हो, जुन सत्यता विभिन्न गैरसरकारी संस्थाबाट अध्ययन गरिएको प्रतिवदेनबाट पनि पुष्टि हुन्छ । सही अर्थमा विश्लेषण गर्दा भ्रष्टाचार नै सदाचार बन्दै गएकाले पनि यसबाट बाहिर निस्कन निकै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । कुल रकमको ३०–४० प्रतिशत मात्रै कार्यक्षेत्रमा कार्य सम्पादन हुने गरेको तीतो यथार्थलाई नकार्न भने मिल्दैन । भ्रष्टाचार हुनुका पछाडि विविध कारण रहेका छन्, जसमा अन्तिम महिनामा मात्र ठूलो रकम अझै भन्नुपर्दा ८० प्रतिशत रकम खर्चने प्रवृत्ति र हरेक कार्य गर्दा कमिसन लिने दिने प्रवृत्ति, पारदर्शिताको अभाव, जिम्मेवार विधिको अभाव, वास्तविक लेखा परीक्षणको अभावजस्ता अनेकौं कारणले भ्रष्टाचारले मौलाउने वातावरण वनेको वास्तविकता स्वीकार गर्नैपर्छ ।
विकासको गति प्रभाावकारी हुन्छ भन्ने जुन अपेक्षा स्थानीय निकायको गठनपश्चात थियो त्यसमा पनि आशा गरिएअनुरूपको विकास कार्य, पारदर्शिता र विश्वशनीयता देखिएन । जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा सम्पन्न हुने कार्यहरूमा पनि भ्रष्टाचारको गन्ध आइरहेकै हुन्छ । पहिल्ला समय खानेपानी, सडक, सिँचाइ, विद्युत्का सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारी, इन्जिनियर, लेखापाललगायतका व्यक्तिहरू आख्तियारले पक्राउ गर्नुले पनि त्यसलाई प्रमाणित गरिरहेको छ । विकासका नाममा विनाश पनि उत्तिकै मात्रामा भइरहेको छ, जसका कारण वातावरणीय प्रभाव अध्ययन नगरिने पानीको मुहान संरक्षण, वन विनाशप्रति चासो नराखिने जस्ता कारणले जथाभावी पहिरो जाने समस्या ग्रामीण बस्तीमा व्यापक मात्रामा बढेको देखिन्छ । प्राविधिक परीक्षण गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र विकासकार्य गर्नुअगाडि वातावरणीय क्षति जान सकिन्छ, त्यसलाई न्यून गर्नेतर्फ गम्भीर हुनु जरुरी हुन्छ ।
विकासमा जनसहभागिताको सवाल उठिरहेको सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दा पनि जनता स्वयं जागरुक, चेतनशील र सक्रिय भएर आफ्नो समुदायमा भएका विकास–निर्माणका कार्यमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी सहरी क्षेत्रमा नाममात्रको उपभोक्ता समिति गठन गरी सामान्य प्रक्रिया पु-याई विकासका कार्यहरू सम्पादन गरिने परिपाटीले पनि झनै भ्रष्टाचार फस्टाउने अनुभूति सर्वत्र गरिँदैछ । आ–आफ्नो वडाभित्रका हरेक निर्माण कार्यमा जनप्रतिनिधि खासगरी वडाअध्यक्ष बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने भएकाले उनीहरूको भूमिका गुणस्तरीय कार्य गर्नका लागि महत्वपूर्ण हुनैपर्छ, जसले गर्दा वडाको विकास मात्रै नभई गुणस्तरीय कार्य र वातावरणीय संरक्षणका टेवा पुग्ने निश्चित छ ।
तसर्थ योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनको चरणसम्मै आ–आफ्नो क्षेत्रबाट हुने कार्यप्रति गम्भीर भएर कार्यको गुणस्तर कायम पनि गर्ने भ्रष्टाचार पनि न्यून गर्दै वास्तविक रूपले विकासको अनुभूति गर्ने–गराउनेमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हो कि भन्ने अपेक्षा आमनागरिकको रहेको पाईन्छ ।
हामीले धेरैजसो विपत्ति आफैंले निम्त्याएका हौं । जस्तै खोलाको बाटोलाई छेकेर संरचना निर्माण गर्दै अतिक्रमण प्रवृत्तिकै कारणले बाढीले डुबानका पारेको हो, त्यसकै परिणाम आज हामी अनेकांै समस्याको भुमरीमा परेका छौं । भौतिक संरचना निर्माण गर्दा जथाभावी र सार्वजनिक जमिन मिच्ने कार्यले समस्याको सामना गर्नुपरेको हो ।