के.बी. बस्नेत
बुधवार, कार्तिक ६, २०७६
539

 

कृषिमा युवाहरूको अधिकतम सहभागिता जुटाउन सहुलियत दरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन आवश्यक छ ।

नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो जहाँ आजसम्म पनि परम्परागत आर्थिक आधारका रूपमा रहेको कृषिक्षेत्रमा झन्डै दुई–तिहाई श्रमशक्ति आधारित रहेको तथ्याङ्क छ । त्यति ठूलो श्रमशक्ति संलग्न भए तापनि कृषिक्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पु-याएको योगदान भने अन्दाजी एक–तिहाइ मात्र छ । 
नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो जहाँ आजसम्म पनि परम्परागत आर्थिक आधारका रूपमा रहेको कृषिक्षेत्रमा झन्डै दुई–तिहाई श्रमशक्ति आधारित रहेको तथ्याङ्क छ । त्यति ठूलो श्रमशक्ति संलग्न भए तापनि कृषिक्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पु-याएको योगदान भने अन्दाजी एक–तिहाइ मात्र छ । धेरै सम्भावनाका बाबजुद पनि यहाँ कृषिक्षेत्रको योगदान बर्सेनि घट्दो क्रममा छ । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३१ प्रतिशत थियो भने आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उक्त क्षेत्रको योगदान बढेर करिब २९ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

वास्तवमा यहाँको कृषिक्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि आफैँमा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । यहाँ माटो र हावापानी अनुकुलका विशिष्टीकृत कृषि उत्पादनको ठोस योजना नहुनु, कृषि पेसामा प्राविधिकहरूको खस्कँदो आकर्षण, कृषि प्राविधिकहरूको अपर्याप्त सेवा, श्रमशक्तिको कमी, कृषि उपजहरूमा उपयुक्त समर्थन मूल्यको अभाव, उपयुक्त समयमा कृषि सामग्रीहरूको अभावजस्ता समस्या अवरोधका रूपमा विद्यमान छन् । 
नेपालमा हालसम्म पनि कृषि एक प्रमुख पेसाका रूपमा रहेको छ । तर, यहाँ कृषि उत्पादनको आयात प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । पछिल्लो वर्षहरूमा विश्वव्यापी रूपमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी हाल कायम रहेको कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वलाई जोगाएर राख्ने काम पनि कृषिक्षेत्रमा थपिएको छ । यहाँको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषिक्षेत्रको विकासबिना यहाँको ठोस आर्थिक विकास हुन सक्दैन ।
त्यसैले यहाँको हरेक वर्षको बजेटमा कृषि विकासका लागि आकर्षक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिन्छ । तर, यथोचित रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएकाले यहाँको कृषिक्षेत्रमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन । वास्तवमा यहाँको प्रत्येक वार्षिक बजेटमा प्रस्ताव गरिएको कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमहरूले लक्षित वर्गका रूपमा रहेका आम कृषकहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेसम्म कृषि विकास गर्न सकिँदैन । नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित भएकाले यसलाई व्यावसायिक नबनाएसम्म यहाँको अर्थव्यवस्था सबल बनाउन र गरिबी न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन ।
वास्तवमा थोरै कृषि उत्पादन र कृषिमा आवश्यकताभन्दा बढी श्रमशक्ति लगानी भइरहेको वर्तमान स्थितिबाट कृषि व्यवसायलाई बजारमुखी र नाफामुखी नबनाएसम्म यहाँका नागरिकहरूको जीवनस्तरमा ठोस सुधार ल्याउन सकिँदैन । त्यसैले यसतर्फ समयमै ध्यान जान आवश्यक छ । कृषि विकासका लागि सिँचाइले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर, यहाँको खेतीयोग्य जग्गाको आधा भागमा पनि सिंचाइ सुविधा पु-याउन नसकिएकाले यहाँका अधिकांश कृषकले मनसुनी वर्षामा भर पर्नुपरेको छ । त्यसैले यहाँको कृषि विकास गर्न सिंचाइको थप विकास गर्न आवश्यक छ ।
 यहाँका अधिकांश युवा कामको खोजीमा विदेश जान्छन् । उनीहरूलाई कृषिमा आकर्षित नगराएसम्म उक्त क्षेत्रको विकास गर्न सकिँदैन । कृषिमा उनीहरूको अधिकतम सहभागिता जुटाउन सहुलियत दरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । यहाँको कृषिमा प्राविधिक सीप विकास व्यावसायिकताको कमी देखिन्छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा लगानीको अवसर अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ जसका लागि कृषि कर्जाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । वस्तुतः कृषिमा लगानी बढाउन बैंकहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । उक्त क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशित कर्जा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उक्त बैंकले औपचारिक रूपमै उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा दिनुपर्ने र नदिएमा हर्जनासमेत लगाइने कुरा बैंकहरूलाई दिइएको निर्देशनमा प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । परन्तु कर्जा लिनेहरूको संख्या धेरै र तिर्नेहरूको संख्या कम भएकाले धेरैजसो बैंक उक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न तत्पर देखिँदैनन् । वास्तवमा कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन निम्नस्तरको प्राविधिक तथा कृषि विज्ञहरूको ठूलो हात छ ।
कृषि विकासबिना नेपालको आर्थिक विकास सम्भव छैन । यही कुरालाई मनन गरेर यो वर्ष सरकारले यहाँका कृषकहरूलाई करिब सबा अरब रुपैयाँ अनुदान दिन छुट्ट्याएको छ । उक्त अनुदान व्यावसायिक कृषिसम्बन्धी परियोजना तथा आयोजनाहरू सञ्चालनका लागि प्रदान गर्न लागेको छ । तर उक्त आयोजना तथा परियोजनाहरू छनौट गर्न कठिनाइ हुनाले उक्त अनुदान लक्ष्यअनुरूप प्रदान हुने कुरामा शंका छ । योबाहेक उक्त आयोजनातथा परियोजनाहरू यथोचित परिपाटीबाट संचालन भएका छन् वा छैनन् भन्ने कुराको नियमित अनुगमन तथा प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, जुन निकै खर्चिलो एवम् कठिन हुन्छ । सरकारले यो वर्ष केही कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादन तथा बजारीकरणका लागि पनि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । परन्तु उक्त अनुदानका लागि कुन क्षेत्र वा खाद्यवस्तु उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन कठिनाइ हुनेछ । कृषिबाट ठोस फाइदा प्राप्त गर्न व्यावसायिक तरिका अपनाउन आवश्यक छ, जसका लागि बैंकहरूमा कारोबार गर्ने अभ्यास गर्न जरुरी छ । बैंकहरूबाट ऋण कसरी लिने ? ऋण कसरी प्रयोग गर्ने ? भुक्तानीको माध्यम के हुन्छ ? र बैंक खाताबाट कसरी कारोबार हुन्छ ? भन्ने कुराको व्यावहारिक ज्ञानका बारेमा यहाँका कृषकहरूलाई जानकारी दिनका लागि व्यावसायिक कृषि तथा व्यापारसम्बन्धी आयोजना-परियोजनाहरू बैंकिङ क्षेत्रसँग आबद्ध गर्न उचित हुन्छ ।
यसबारे व्यावसायिकता कार्यकुशलता, बैंकिङ अभ्यास र वित्तीय क्षेत्रबाट कृषि विकासमा योगदान भई कृषि उपजहरू निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नमा समेत कृषकहरू अभ्यस्त हुनेछन् । वास्तवमा कृषिक्षेत्रलाई प्रविधियुक्त र व्यवसायीकरण गर्न सके कृषिमा गरिएको लगानीबाट आशा गरेअनुरूप फाइदा हुन सक्छ । तर, वर्तमान समयमा पनि सरकारको ध्यान कृषि उत्पादन अभिवृद्धिमा मात्र आकृष्ट भएको छ भने बजारीकरण तथा प्रविधिको प्रयोगमा जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन । त्यसैले यसतर्फ पनि ध्यान पु-याउन आवश्यक छ । हुन त नेपालमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै कृषि प्राथमिकतामा परेको क्षेत्र हो ।
तर, केही वर्षयता विभिन्न ठाउँमा आवासका लागि प्लटिङ गर्ने काम तीव्र रूपले बढेकाले यहाँको खेतीयोग्य भूमि घट्ने क्रममा छ । त्यसैले थोरै जग्गामा बढी उत्पादन गर्न नसके यहाँको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । हाल नेपालमा ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा संलग्न भए तापनि यहाँ वार्षिक एक खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तुको आयात भइरहेको छ । वर्तमान समयमा पनि यहाँबाट कृषिजन्य कोटा वस्तु मात्र निर्यात गरिन्छ । वास्तवमा यहाँ कोरा वस्तुको निर्यात गर्नुका साथै भ्यालु एडिसन प्रोसेसिङ उद्योगहरूको प्रवद्र्धन तथा संवद्र्धन गर्न आवश्यक छ । यति मात्र होइन, सहकारी तथा सामुदायिक खेतीका लागि सरकारले आकर्षक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ, जसमा अधिकतम कृषकहरू आकृष्ट हुन सकून् । उन्नत बीउको प्रयोगले १५ देखि २० प्रतिशतसम्म कृषि उत्पादन बढ्न सक्ने कुरा एक अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ । परन्तु हालसम्म पनि नेपालमा र खास गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय बीउबिजन बढी मात्रामा प्रयोग गरिन्छ । फलतः यहाँ, कृषि उत्पादन आशा गरेअनुरुप बढ्न सकेको छैन । त्यसैले यहाँ उन्नत बीउबिजनको प्रयोगलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि सिँचाइले महत्वपूर्ण खेल्छ । त्यसैले यहाँका नदीनालाहरूमा बाँध बाँधी हालसम्म असिंचित जग्गालाई पनि सिंचित गर्न आवश्यक छ । यति मात्र होइन, एकातिर खेर गएको बाग्मती नदीको पानी प्रशोधन गरी सिंचाइ सुविधा अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ भने अर्कातिर मधेसमा उपयुक्त नहरको थप व्यवस्था गरी डिप बोरिङ तथा थोपा सिंचाइको पनि राम्रो व्यवस्था गर्न उत्तिकै जरुरी छ । आजसम्म पनि नेपालको अधिकांश ठाउँमा पुरानो तरिकाबाट खेती गरिन्छ ।
बढ्दो युवाशक्तिको विदेश पलायनका कारण हाल गाउँघरमा श्रमको अभाव छ । फलतः यहाँका कतिपय ठाउँमा खेतीयोग्य जमिन पनि बाँझो राख्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा उपयुक्त खेतीयोग्य जमिनमा यान्त्रीकरण गर्न सके समय र श्रमको बचत भई कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ । वास्तवमा कृषियन्त्रहरूको प्रयोगको दृष्टिकोणबाट नेपाल अझै पनि निकै पछि छ । सरकारी तथा गैरसरकारी पहलमा यहाँ यान्त्रीकरण सुरु गरिए पनि १ प्रतिशतभन्दा पनि कम किसानले पावर टिलर प्रयोग गर्छन् भने ट्याक्टर र थ्रेसर जस्ता यन्त्र १० प्रतिशतभन्दा पनि कम किसानहरूले प्रयोग गर्छन् ।
यहाँ उपयुक्त कृषियन्त्रहरू उपयुक्त ठाउँमा रोप्ने, काट्ने, चुट्ने, सुकाउन र थन्काउनका लागि सरकारले विशाल सामुदायिक भण्डारणको व्यवस्था गर्न सके यहाँको धानबाली काट्नेबित्तिकै थोरै मूल्यमा भारत निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता घट्नेछ र यहाँको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्नेछ । नेपालमा रोजगारीको अभावमा प्रत्येक वर्ष बिदेसिने युवाहरूको संख्या रोकिएको छैन । त्यसैले यहाँको कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न सके उक्त युवाहरूलाई कृषिमा संलग्न गराउन सकिनेछ र यहाँको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । वर्तमान समयमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउनका लागि सरकारले मल खरिदमा दिँदै आएको अनुदान ५० प्रतिशतले बढाएको छ । मल खरिदका लागि ९ अर्ब रुपियाँ छुट्याए पनि यथोचित समयमा मल आयात गर्न नसक्दा यो वर्ष पनि अघिल्लो वर्ष जस्तै मलको आपूर्ति राम्रोसँग हुन सकेन । हाल देशमा विद्यमान चिनीको उत्पादन बढाई आपूर्ति सहज बनाउन वर्तमान सरकारले उखु खेतीका कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको छ । यस सन्दर्भमा १५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
यसबाट चिनी उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । कृषि उपजहरूको बेचबिखनका लागि बजार मूल्यले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसैले वर्तमान सरकारले उक्त सम्बन्धमा किसानहरूलाई यथाशीघ्र जानकारी गराउन मोबाइल फोनको परिचालनमा विशेष जोड दिएको छ । योबाहेक कृषकहरूलाई परियोजनाहरू धितोमा राखी ऋण लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो ऋण मध्यम तथा साना किसानहरूलाई प्रदान गरिने हुँदा उनीहरू लाभान्वित हुन सक्नेछन् । हाल नेपालमा सहकारीहरू प्रचुर मात्रामा छन् । यिनीहरूमार्फत एकातिर यहाँको कृषि आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र बजारीकरणको राम्रो व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने अर्कातिर कृषिप्रसार र कर्जामा सहज पहुँच निश्चित गर्न सकिन्छ । यिनीहरूमार्फत कृषि उपजहरूको थोक बजार व्यवस्थापनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत अनुदान दिन सकिन्छ । यति मात्र होइन, उत्पादित कृषि उपजहरूको सहज रूपमा बजार सुनिश्चित गर्न यहाँका विभिन्न ठाउँमा निर्माणाधीन फलफूलको थोक तथा हाट बजार र कृषि थोक बजारको निर्माणलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ ।