भगवान खनाल
शुक्रवार, कार्तिक १, २०७६
421

कर्पोरेट क्षेत्रका खासगरी बैंक, होटल, रेस्टुराँ, सुपरमार्केट तथा अन्य व्यावसायिक निजी कम्पनीलगायतले व्यवसायको दौरानमा एकपछि अर्को शाखा एक स्थानपछि अर्को स्थानमा सिक्री (चेन) प्रवृत्तिमा फैलावट गरी व्यावसायिक सफलता प्राप्त गरेको पाइन्छ । यसैले सिक्री प्रवृत्तिमा व्यापार गर्नु कर्पोरेट संस्कृति नै बनेको छ । अझै भूमण्डीकरण, आधुनिकीकरण, विश्वव्यापीकरण, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र काम गर्ने सोच र शैलीमा आएको परिवर्तनले व्यापार, व्यवसाय कुनै पनि देशभित्र मात्रै सीमित नभई, बाहिर पनि उत्तिकै फैलिएको छ । यसैले बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखाहरू विभिन्न देशमा रहन्छन्, जसका मालिक एउटै हुन्छन् । बैंकले श्रेणी र आवश्यकताअनुसार त्यसका शाखा खुलाएर सेवा प्रवाह गर्छ तिनका मुली धनी एकै हुन्छन् ।
विशुद्ध नाफामूलक कम्पनीहरूझैं हिजोआज विद्यालय पनि सिक्री प्रवृत्तिमा खुलेको पाइन्छ । विद्यालयले तिनका शाखा ठाउँठाउँमा खुलाएको पाइन्छ । एउटै मालिकले ठाउँठाउँमा विद्यालय (के टु टुबेल कक्षा) र उच्च शिक्षा दिने क्याम्पस खुलाएको पाइन्छ । चेन स्कुल-कलेज खोल्ने कार्यमा खासगरी निजी विद्यालय सञ्चालकहरू कम्मर कसेर लागेका छन् । राजधानी उपत्यकाभित्र र वरपर नै यसरी चेन स्कुल-कलेज खुलेको पाइन्छ । एक ठाउँमा विद्यालय-कलेज खोल्न पाएको अनुमतिले अन्यत्र पनि शाखा खुलाउने कार्य भएको छ । निजी विद्यालय-क्याम्पसहरू नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिएको हुन्छ । घाटा भएमा सञ्चालक वा अंशियारहरूबीच मनमुटाव पैदा भई त्यस्ता संस्थाहरू कि त बेचबिखन गरिन्छ, कि बन्द गरिन्छ वा एउटैले डक्काउँछ ।

नेपालको शिक्षा ऐन र नियमावलीमा एक निजी विद्यालय वा क्याम्पसले त्यसका शाखाहरू ठाउँअनुकूल खुलाउँदै जाने नियम छ ? वा स्थानीय तहका शिक्षा कानुन, नियमलगायतमा यो व्यवस्था छ ? निजी विद्यालयले शाखा खुलाउने कार्य गरे पनि नियमनकारी निकाय भने मौनप्राय देखिन्छ ।
नेपालमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले त झनै नेपाल सरकारले झैं विद्यालय, महाविद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । मानौं, उनीहरू नै सरकार हुन् । उनले नै मनमौजी रूपमा विद्यालयका शाखा, प्रशाखा वा अलग विद्यालय खोल्न अनुमति वा स्वीकृति दिन्छन् । सेना र प्रहरीले खुलाएका विद्यालयले सरकारी हुन् या गैरसरकारी ? एक सरकारी निकायले खुलाएको विद्यालयलाई कसरी गैरसरकारी भन्नु तर नेपाल सरकारले सेना र प्रहरीका विद्यालयमा गर्ने अनुगमन, मूल्यांकनबारे कहींकतै व्याख्या, विश्लेषण भएको कम्तीमा मैले चाहिँ चाहेर पनि पाउन सकेको छैन । यसरी एउटा सरकारी निकायले उसका विद्यालयका शाखाहरू ठाउँठाउँ खुलाउने प्रावधान शिक्षा कानुनमा छ ? केही मिसनरी विद्यालयहरूले भने सिक्री प्रवृत्ति अपनाएर विद्यालयका शाखा, प्रशाखा खुलाएका छन् । केही नाम चलेका निजी विद्यालयले पनि साना विद्यालयहरूसँग सहकार्य (टाइप अप) गरी शाखा नै नभनीकन पनि विद्यालय खुलाएका छन् ।
विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त भएकाले तिनले आंगिक, सम्बन्धन प्राप्त र निजी क्याम्पस खोल्नका लागि स्वीकृति र अनुमति दिन्छन् । यहाँ त निजी क्याम्पसका एउटै साहूले अलिअलि नाममा तोडमोड गर्दै, विधागत विभिन्नताको नाम दिदै क्याम्पसको शाखा खोले पनि अनुगमन, मूल्यांकनको प्राधिकार पाएको विविले नै आँखा चिम्लेपछि शिक्षामा झनै व्यापारीकरण मौलाउँदो छ ।
शिक्षालाई सामाजिक क्षेत्रको उपागम र सामाजिक वस्तु मानिएपनि चेन स्कुलको अवधारणाले यसलाई असाध्यै नाफामूलक र लाभकारी व्यवसायमा परिणत गर्दै लगेको छ, जसले गर्दा सरकारी–निजी विद्यालय बीच देखिएको असमानता अझै बढेको छ । नेपालमा चेन स्कुलहरू सुषुप्त अवस्थामा रहे पनि मिसनरी स्कुलहरू अलि अघि नै खुलेका हुन् । नेपाल सरकारले चेन स्कुलहरू खुल्दै गरे पनि यसबारे कतै उल्लेख गरेको छैन । चेन स्कुलको नेपाली अवधारणा, नेपालमा यसको फाइदा, महत्वहरूका बारेमा पनि कतै उल्लेख भएको छैन । शिक्षा साझा सरोकारको विषय भए पनि चेन स्कुलको बारेमा शिक्षाविद्, प्रशासकलगायतले पनि कतै टिप्पणी गरेको देखिन्न । शिक्षामा निजी विद्यालयको योगदानलाई भुल्न सकिन्न, तथापि समृद्धिका लागि सरकारी विद्यालयको गुणात्मक रूपान्तरण र योगदान नै अन्तिम सत्य हो ।