अर्जुनबहादुर कँडेल
बुधवार, आश्विन १५, २०७६
599

 

आर्थिक नीतिको मुख्य लक्ष्य भनेको स्थिर बजार, आर्थिक समद्धि, व्यवसाय विकास र रोजगारीको संरक्षण नै हो ।


आर्थिक नीति

सरकारले अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्नका लागि अंगिकार गर्ने नीति नै आर्थिक नीति हो । यसलाई समष्टिगत आर्थिक नीति पनि भनिन्छ, जसले समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन गर्छ । आर्थिक विकासको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आर्थिक नीतिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । सरकारको आर्थिक नीतिअन्तर्गत कर निर्धारण पद्धति, सरकारी बजेट, मुद्रा आपूर्ति र ब्याजदर साथै श्रम बजार, राष्ट्रिय अपनत्वलगायत अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा सरकारले गर्ने हस्तक्षेपहरू पर्छन् । आर्थिक नीतिका अधिकांश तत्वलाई सरकारको कर र खर्चसँग सरोकार राख्ने वित्तीय नीति र मुद्रा आपूर्ति र ब्याजदरमा केन्द्रीय बैंकले गर्ने नियन्त्रणका प्रयासहरूसँग सरोकार राख्ने मौद्रिक नीति गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरिन्छ । यी नीतिहरू प्रायः अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष वा बिश्व बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलगायत राजनीतिक आस्था र राजनीतिक पार्टीहरूका सोहीअनुसारका नीतिहरूद्वारा प्रभावित हुन्छन् । आर्थिक नीतिको मुख्य लक्ष्य भनेको स्थिर बजार, आर्थिक समद्धि, व्यवसाय विकास र रोजगारीको संरक्षण नै हो ।

आर्थिक नीतिका उद्देश्यहरू

आर्थिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु हो । यो मूल उद्देश्यलगायत उच्च आर्थिक वृद्धि कायम गर्ने, आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने, मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, रोजगारीका अवसर बढाउने, आर्थिक असमानता कम गर्ने, प्रतिकूल भुक्तानी सन्तुलन सच्याउने, साधन र स्रोतको अधिकतम प्रयोग तथा बाँडफाँड गर्ने, सन्तुलित क्षेत्रीय विकास, समावेशी विकास, औद्योगिक विकास, विनिमय दरमा स्थापित कायम गर्ने, आधारभूत सेवा–सुविधाको विकास र सुनिश्चितता गर्ने, नागरिकबीच सामाजिक कल्याण कायम गर्नेजस्ता उद्देश्यहरू यसका रहेका छन् ।

वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति


मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति कुनै पनि मुलुकको आर्थिक नीतिका महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हुन् । देशको आर्थिक नीतिले नै यी दुवै नीतिलाई दिशानिर्देश गरेको हुन्छ । वित्तीय नीतिलाई सहयोग र सफल बनाउने उद्देश्य अनुकूल हुने गरी मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गरिन्छ । आर्थिक नीति बृहत् हुन्छ भने वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति यसका महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेका हुन्छन् ।

वित्तीय नीति

अर्थव्यवस्थालाई सही दिशामा हिँडाउन सरकारले अपनाउने नीति नै वित्तीय नीति हो । वित्तीय नीतिका प्रतिपादक अर्थशास्त्री जे.एम. किन्स हुन् । उनले सन् १९३६ मा यो नीति प्रतिपादन गरेका हुन् । किन्सले प्रतिपादन गरेको सीद्धान्त नै वित्तीय नीति हो । अर्थतन्त्रमा वाञ्छित असरहरू प्राप्ति गर्न तथा अवाञ्छित असरहरू हटाउनका लागि सरकारले अपनाउने आर्थिक नीति नै वित्तीय नीति हो । यो एक आर्थिक नीति नै हो, जसको तर्जुमा कार्यान्वयन र परिमार्जन सरकारले गर्छ । सरकारको कर, खर्च र ऋण नीति नै वित्तीय नीति हो । नयाँ आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनुअघि सरकारको अर्थमन्त्रालयबाट यो नीति जारी हुन्छ । यो नीति धेरै व्यापक हुन्छ, यसले अर्थतन्त्रका धेरै अङ्ग–प्रत्यङ््गलाई छुन्छ र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व एवम् आर्थिक वृद्धिलाई बढी जोड दिन्छ । यो देशको राजनीतिक–सामाजिक जगमा उभिएको हुन्छ, त्यसैले आमजनताको रुचि र चासो यसमा बढी हुन्छ । सन् १९३६ मा किन्स तथा उनका अनुयायीहरूले प्रतिपादन गरेको यो नीतिले सार्वजनिक खर्चको महत्वबारे विशेष जोड दियो । यो नीतिका प्रतिपादक तथा समर्थकहरूले ‘ओन्ली मनी म्याटर’ भन्ने कुराको खण्डन गर्दै आर्थिक स्थिरता कायम गर्न दुवै नीति उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् तथापि आर्थिक मन्दी नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीति असफल भएको सिद्ध गरे । राजस्व सङ्कलन, खर्च ऋण व्यपस्थापन, कर छुट करारोपण, अनुदान आदि सबै वित्तीय नीतिमा पर्छन् ।

नेपालको वित्तिय नीतिका उद्देश्यहरू

नेपालमा वित्तीय नीति मौद्रिक नीतिझैं प्रकाशित दस्तावेजका रूपमा छैन । वित्तीय नीतिको मुख्य उपकरण भनेको नै बजेट हो । नेपालको वित्तीय नीतिका प्रमुख उद्देश्यहरूमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने, मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गर्ने, आर्थिक समानता कायम गर्ने, सामाजिक न्याय र असमानता कायम गर्ने, आर्थिक स्रोत र साधनको अधिक परिचालन गर्ने, लगानीका अवसरहरू बढाउने, सन्तुलित क्षेत्रीय विकास, समावेशी विकासलगायत रहेका छन्। यी उद्देश्यहरू पूरा गर्न सरकारले सरकारले सार्वजनिक आय, सार्वननिक खर्च र ऋणजस्ता अस्त्रहरूको प्रयोग गर्छ ।

नेपालको वित्तीय नीतिका विद्यमान चुनौतीहरू

राजस्वको दायरालाई फराकिलो पार्ने, विश्वव्यापार संगठनसँग प्रतिबद्धता जनाएअनुरूप करका दरहरू निर्धारण गर्ने, औद्योगिक श्रमसम्बन्ध सुधारी औद्योगिक शान्ति गर्ने, ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने, समावेशी र समानुपातिक आर्थिक विकास, बढ्दो बेरोजगारी नियन्त्रण गर्ने, जातीय, क्षेत्रीय तथा लैङ्गिक विभेद कम गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्ने, अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, अपेक्षित गरिबीको दर घटाउने, स्वदेशी निजी तथा वैदेशिक लगानी गर्ने, बढ्दो भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, घुसखोरी नियन्त्रण गर्ने, नतिजाउन्मुख खर्च प्रणालीको विकास गर्ने र लगानीकर्ताहरूलाई पूर्ण रूपले आश्वस्त बनाउनु, उच्च व्यापारघाटा कम गर्न उत्पादन बढाउनुपर्ने, भौतिक पूर्वाधारहरूको समानुपातिक विकास गर्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने नै नेपालको वित्तीय नीतिका विद्यमान चुनौतीहरू हुन् ।

मौद्रिक नीति

सन् १९३६ माकिन्सको क्रान्तिपश्चात् आएको नयाँ अर्थशास्त्रसँगसँगै मौद्रिक नीति झन्डै मृतप्रायः भयो भने सन् १९५६ मा अर्थशास्त्री फ्रिडम्यानलगायत उनका सहकर्मीहरूले मौद्रिक नीतिलाई महत्व दिँदै पुनः जीवित गराए । उनीहरूले ‘मनि डज म्याटर’ भन्ने सिद्ध गरे र ‘ओन्ली मनी म्याटर’ भन्ने तर्क अघि सारे । मौद्रिक नीतिको वर्तमान स्वरूप सन् १९२० को दशकमा उत्पत्ति भएको मानिन्छ । शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूले आफ्ना सिद्धान्तहरूमा मौद्रिक नीतिलाई विशेष स्थान दिएका थिए । मौद्रिक नीति देशको केन्द्रीय बंैकबाट जारी हुन्छ । वित्तीय नीति जारी भएपछि त्यसलाई सघाउने हिसाबले मौद्रिक नीति जारी हुन्छ । यो तुलनात्मक रूपले वित्तीय नीतिभन्दा सानो हुन्छ । यसले मुद्रा तथा बैङ्किङ क्षेत्रलाई विशेष समेट्ने गर्छ एवं मौद्रिक तथा वित्तीय स्थायित्वलाई विशेष महत्व दिन्छ । देशमा मुद्रा तथा साखको परिमाण नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैङ्कले अपनाउने नीति नै मौद्रिक नीति हो । सरकारको आर्थिक नीतिमध्ये मौद्रिक नीति पनि एक हो जसको तर्जुमा, कार्यान्वयन र परिमार्जन देशको सर्वोच्च मौद्रिक अधिकारी केन्द्रीय बैंकले गर्छ । मौद्रिक नीतिले अर्थव्यवस्थामा मौद्रिक व्यवस्थापन, ब्याजदर व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण भुक्तानी प्रणालीमा सुदृढीकरण, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, वित्तीय पहुँचजस्ता उपायमार्फत नियमन र सन्तुलन कायम गरी समष्टिगत आर्थिक उद्देश्य प्राप्ति गर्न सघाउ पु-याउँछ । मुद्रास्फीति नियन्त्रणका साथसाथै मौद्रिक स्थिरता कायम राख्ने उद्देश्यले देशको केन्द्रीय बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रको माग एवं आपूर्तिको अवस्था हेरी मुद्रा, ब्याजदर र कर्जा सम्बन्धमा अवलम्बन गर्ने नीति हो— मौद्रिक नीति । वर्तमान समयमा मौद्रिक निर्णयले वृहद् पक्षहरूलाई समेट्छ, जस्तै अल्पकालीन ब्याजदर, दीर्घकालीन ब्याजदर, अर्थतन्त्रमा मुद्राको गति, विनिमय दर, कर्जाको गुणस्तर, बोन्ड तथा इक्विटी, सरकारी तथा निजी क्षेत्रको खर्च तथा बचत, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीप्रवाह, फाइनान्सियल डेरिभेटिभहरू जस्तै स्वाप, अप्सन, फ्युचर कन्ट्याक्ट इत्यादि ।

नेपालमा मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरू 

कुनै पनि देशको मौद्रिक नीतिमा कस्तो उद्देश्य लिने भन्ने सम्बन्धमा त्यस देशको अर्थव्यवस्थाको स्वरूप विकासको स्तर र आर्थिक संरचनाले निर्धारण गर्छ । आर्थिक विकासको निश्चित चरणमा पुगिसकेपछि मुलुकमा मौद्रिक नीतिको उद्देश्य आर्थिक स्थिरता मात्र हुने गर्छ भने त्यसमा पनि धेरै मुलुकले मुद्रास्फीति नियन्त्रणलाई मात्रलक्ष्यका रूपमा लिएको पाइन्छ । नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूमा मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरूमा विनिमय दरमा स्थिरता, मूल्य स्थिरता, मौद्रिक तटस्थता, रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना, उच्च आर्थिक वृद्धि, वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व, प्रतिकूल भुक्तानी सन्तुलन सच्चाउने, आर्थिक असमानता घटाउने, तरलता व्यवस्थापन इत्यादि रहेका छन् । मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरू पूरा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न परिमाणात्मक उपकरणहरू र गुणात्मक उपकरणहरू प्रयोग गर्छ । परिमाणात्मक उपकरणहरू बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात र खुल्लाबजार प्रक्रिया हुन् भने गुणात्मक उपकरणहरूमा कर्जा सीमा निर्धारण, उपभोक्ता साख नियमन, नैतिक दबाब, प्रत्यक्ष कारबाही र क्रेडिट रासनिङ पर्छन् ।

नेपालको मौद्रिक नीतिका प्रमुख चुनौतीहरू

मौद्रिक तथा बैंकिङ क्षेत्र जति विकसित हुँदैछ यसका चुनौतीहरू पनि त्यति नै बढ्दैछन् । मुद्रास्फीतिलाई लक्षित सीमाभित्र राख्ने, भुक्तान सन्तलनलाई अनुकूल बनाउने, तरलता व्यवस्थापन गर्ने, कमजोर संस्थागत कायम गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने, अनुत्पादनशील क्षेत्रमा भएको लगानी नियन्त्रण गर्ने, सरकारको बजेटमा उल्लेख गरेबमोजिमको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्ने, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने, विदेशी विनिमय दर प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू जस्तै कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा कर्जा विस्तार गर्ने, मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घटाई वित्तीय क्षेत्रको सबलीकरण गर्ने, सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा पु-याउने, समष्टिगत विवेकशील नियमअन्तर्गत वासेल–३ पूर्ण रूपमा लागू गराउने, भुक्तानी प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने, वित्तिय क्षेत्रमा देखिएका जोखिम, अपराधहरू नियन्त्रण गर्न आधुनिक सूचना प्रणालीको विकास गर्ने जस्ता चुनौतहरू नै मौद्रिक नीतिका वर्तमान चुनौतीहरू हुन् ।