के.बी. बस्नेत
मंगलबार, आश्विन १४, २०७६
394

 

घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवद्र्धनका लागि आबद्ध संघसंस्थाहरू प्रभावकारी एवं समन्वयात्मक रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन सक्षम हुनुपर्छ ।

कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि उद्योगले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । आधारभूत संरचनाको दृष्टिकोणबाट नेपालमा ठूला तथा मझौला उद्योगभन्दा घरेलु तथा साना उद्योगहरू बढी उपयुक्त देखिएकाले तिनीहरूको विकासतर्फ बढी ध्यान दिइँदै आएको छ । हुन त नेपालमा सञ्चालित घरेलु तथा साना उद्योगहरू हालसम्म पनि आशा गरेअनुरूप फस्टाउन सकेका छैनन् । ती उद्योगहरूबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा जति योगदान पुग्नुपर्ने हो त्यति पुग्न पनि सकेको छैन । तर, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवद्र्धन गर्न सके फलदायी हुनेमा कुनै शंका छैन ।
घरेलु तथा साना उद्योगहरू स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित हुन्छन् । त्यसैले यस्ता उद्योगहरूको सञ्चालनबाट एकातर्फ स्थानीय स्रोत–साधनको परिचालन गर्न सकिन्छ भने अर्कातर्फ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन् ।

नेपालको कुल स्थानीय उत्पादनमध्ये झन्डै ९५ प्रतिशत घरेलु तथा साना उद्योगहरूसँग सम्बन्धित छन् । यसबाट के सिद्ध हुन्छ भने यिनीहरूको ठोस विकास गर्न सके नेपालको अर्थव्यवस्था सुदृढ एवं सबल बनाउन ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।
केही वर्षअघिको तथ्यांकअनुसार घरेलु तथा साना उद्योगहरूमध्ये झन्डै ९९ प्रतिशत स–साना एकाइमा असंगठित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । यस्ता उद्योगहरू खेतीबाट फुर्सद हुने छोटो अवधिमा मात्र सञ्चालन हुन्छन् । घरेलु तथा साना उद्योगहरूको विकासका लागि नेपालमा वि.सं. २००२ मा घरेलु तथा साना उद्योग विभाग स्थापना गरिएको हो । वि.सं. २०१३ मा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा तत्कालीन सरकार र फोर्ड फाउन्डेसनबीच घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवद्र्धनका लागि सम्झौता भएको थियो । तर, यसबाट ठोस उपलब्धि भने हुन सकेन ।
केही वर्षअघि घरेलु तथा साना उद्योगहरूको विकासका लागि कर्जा सुविधा पु-याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानी कोष स्थापना गरी नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकका शाखाहरूमार्फत कर्जा वितरण गर्ने विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका थिए । यी कार्यक्रमहरूबाट केही सुविधा प्राप्त भए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन ।
विगतमा घरेलु तथा साना उद्योगहरूका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ उपलब्ध गराउन र तिनीहरूबाट उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थापन गर्न घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डारको विकेन्द्रीकरण एवं विस्तार गर्ने लक्ष्य थियो । योबाहेक निजी क्षेत्रका व्यापारीहरूलाई घरेलु तथा साना उद्योगहरूको विकासमा आबद्ध गर्ने प्रयास गरियो, परन्तु आर्थिक तथाअन्य कठिनाइहरूले गर्दा यस क्षेत्रमा आशातीत फाइदा उठाउन सकिएन ।
आर्थिक वर्ष ०४४-४५ मा तत्कालीन सरकारले घरेलु तथा साना उद्योगहरूको विकासका निम्ति राम्रै चासो देखायो । यसै सन्दर्भमा घरेलु तथा साना उद्योगहरूको दर्ता गरिरहनु नपर्ने, आयकर छुट आदि सुविधाले घरेलु तथा साना उद्यमीहरूमा नयाँ हौसला जागृत गरिएको थियो । एउटा चर्खा र एउटा तानको पर्याप्ततामा आ–आफ्नै घरमा कपासमा धागो कात्न र बुन्न सकिने हुँदा यसबाट यहाँको घरेलु तथा साना उद्योगहरूको विकासमा केही सघाउ पुग्ने आशा गरियो ।
नेपालमा मल्लकालदेखि नै घरेलु तथा साना स्तरको कपडा बुन्ने कामको विकास भएको देखिन्छ । काठमाडौँ उपत्यकाको खास गरेर लुभु र कीर्तिपुरमा घरैघर कपडा बुन्ने काम धेरै पहिलेदेखि अहिलेसम्म पनि यथावत् नै छ । हालसम्म पनि यहाँ खुट्टाले चलाउन र विद्युत्द्वारा सञ्चालित तानहरू धेरै मात्रामा छन् ।
यहाँका ठूला, साना, घरेलु, निजी र व्यक्तिगत स्तरका हाते तानद्वारा बुनिने कपडाबाट यहाँको करिब २५ प्रतिशत माग पूरा हुने अनुमान छ । घरेलु उद्योगका रूपमा सञ्चालित कपडा उद्योगलाई दृष्टिगत गरी तत्कालीन सरकारले २०४१ सालमा टेक्सटायल बोर्डको स्थापना गरेको थियो । यो बोर्डलाई कपडा उद्योगको दीर्घकालीन विकास एवं विस्तारमा आइपर्ने विभिन्न समस्याको समाधानबारे तत्कालीन सरकारलाई सुझाव दिने दायित्व दिइएको थियो । परन्तु यसले उद्देश्यअनुरूप काम गर्न सकेन ।
कुनै पनि घरेलु तथा साना उद्योगलाई तीव्र गति दिन त्यससँग सम्बन्धित कच्चापदार्थहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ । कपडा उद्योग पनि यस तथ्यको दायराभन्दा बाहिर पर्दैन । वि.सं. २०१३ मा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना लागू भएपछि अरू क्षेत्रमा जस्तै कपडा उद्योगको विकासमा तत्कालीन सरकारले ध्यान पु-याउँदै आएको देखिन्छ । कपडा उद्योगको विकासका लागि आवश्यक कपास एक श्रममूलक खेती हो । कपासको बीउ छर्ने, मलजल गर्ने, गोडमेल गर्ने, टिप्ने, फुटाउने, प्युरी बनाउने, धागो कात्ने, कपडा बुन्ने आदि क्रियाकलापहरूमा प्रशस्त कामदार चाहिने हुँदा सो खेतीबाट धेरै जनाले केही न केही मात्रामा रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् ।
कपडा उद्योगको सञ्चालनका लागि आवश्यक आर्थिक साधनको व्यवस्था वाणिज्य बैंक र घरेलु तथा साना उद्योग विभागले केही हदसम्म गरे पनि पर्याप्त भने देखिँदैन । नेपालमा सञ्चालनमा आइसकेका कतिपय साना तथा घरेलु उद्योगहरू विभिन्न कठिनाइले गर्दा बन्द भएका छन् भने कतिपय बन्द हुने अवस्थामा छन् । व्यवस्थापन, सीप, प्रविधि र सञ्चालन पुँजीको कमीले गर्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
विगतमा तत्कालीन सरकारले अगाडि सारेको राहत कार्यक्रममा हाल यहाँ विद्यमान रुग्ण उद्योगहरूको सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । यस कार्यक्रमलाई व्यवहारमा उतार्न सकेको भए घरेलु तथा साना उद्योगहरू को विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने थियो, तर यसो हुन सकेन ।
कतिपय घरेलु तथा साना उद्योगहरूले यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा खेतीपातीको समयपश्चात् बरालिने जनशक्तिलाई उत्पादनमूलक रोजगारीका सूवर्ण अवसर प्रदान गरेको छ । यहाँका सबै ठाउँमा विद्यमान घरेलु तथा साना उद्योगहरूका समस्याहरू झन्डै समान छन् । सीमित पुँजी तथा प्रविधिबाट आफ्नो काम सुरु गर्ने उद्यमीहरूको हौसला कायम गर्न घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने निकायहरूले पनि यी कुराबारे सीमित नै भए पनि चासो राख्नु उचित देखिन्छ ।
विगतमा ऊनी, गलैंचा, तयारी पोसाक र सुन चाँदीको गहनासम्बन्धी उत्पादनले गर्दा नेपालले विदेशीबजार लिन सफलभयो । हाल यसमा गिरावट आएकाले नीति–निर्माण स्तरबाट सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । यसैगरी छाला तथा छालाजन्य औद्योगिक उत्पादनले स्थानीय माग तथा निर्यातको सम्भावनालाई इंगित गर्ने हुँदा तल्लो स्तरबाट नै क्षमता उपयोगसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यथार्थमा भन्ने हो भने घरेलु तथा साना उद्योगहरूका उपजहरूको बजार व्यवस्था गर्नु उद्योग प्रवद्र्धनमा संलग्न सरकारी कार्यालयहरूको काम हो । उद्यमीहरूले सीप तथा अनुभव अभिवृद्धि गरी आइपर्ने समस्याहरू आफैँ समाधान गर्न सक्ने अवस्थामा नपुगुन्जेल चाहिने सम्पूर्ण सहयोग यो कार्यालयहरूमा प्राप्त गर्ने आशा तथा भरोसा भयो भने लगानीको वातावरण स्वस्थ हुँदै जान्छ र घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवद्र्धनमा ठूलो सघाउ पुग्छ ।
केही वर्षअघिदेखि नेपालको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको प्रधान कार्यालयबाट देशभरिका विभिन्न जिल्लाका उद्यमशील प्रशिक्षार्थी तथा उद्यमीहरूलाई काठमाडौँमा बोलाई घरेलु एवं साना उद्योगहरूसम्बन्धी सीपविकास तालिम प्रदान गरिँदै आएको छ । यस्तो गरिए तापनि परम्परागत घरेलु तथा साना उद्योग विकासका लागि क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी तालिम तल्लो तहसम्म पुग्न नसकेको अनुमान छ । त्यसैले सम्बन्धित व्यक्ति वा पक्षको ध्यान यसतर्फ जानु आवश्यक छ । यतिमात्र होइन, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवद्र्धनका लागि आबद्ध विभिन्न संघसंस्थाहरू प्रभावकारी एवं समन्वयात्मक रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन सक्षम हुनुपर्छ ।
संविधान निर्माणपछि बनेको स्थानीय सरकारसँगै देशमा लगानीको वातावरण बनेकाले विभिन्न किसिमका उद्योग दर्ता गर्ने क्रम बढेको छ । नेपालको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा अङ्गिकार गरिएको घरेलु तथा साना उद्योगहरू दर्ता गर्ने क्रम पनि बढेको छ ।
नेपाल सरकारले समृद्ध नेपालीको नारा सुरु गरेपछि काठमाडौं जिल्लामा घरेलु तथा सानाउद्योग दर्ता गर्ने क्रम बढेको छ । काठमाडौँस्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष साना तथा घरेलु उद्योगहरू दर्ता गर्ने क्रम निकै बढेको छ । उक्त कार्यालयका अनुसार कृषि, पशुपालन, होटल, रेस्टुराँ, ब्युटिपार्लर, बेकरी, ग्रिल उद्योग आदि सञ्चालन गर्न दर्ता गर्नेको संख्या बढेको छ ।
वर्तमान सरकारले १० करोडभन्दा कम लगानी गरिएका उद्योगहरूलाई साना तथा घरेलु उद्योगका रूपमा दर्ता गर्दै आएको छ, तर वैदेशिक लगानीको ठूला, मझौला र साना उद्योगहरू उद्योग विभागले दर्ता गर्दै आए पनि स्वदेशी उद्योगहरू भने साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालयबाट दर्ता गरिन्छ ।
हाल साना तथा घरेलु उद्योगहरू प्रदेश सरकार अन्तर्गतको जिल्ला कार्यालयमा दर्ता गरिन्छ । उक्त कार्यालयले महिला उद्यमीहरूलाई विभिन्न किसिमका साना तथा घरेलु उद्योगहरू विशेष सहुलियत प्रदान गर्दै आएको छ । यसबाट उक्त उद्योगहरूको विकास भई यहाँको आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुग्नेछ ।