रमेश घिमिरे
सोमवार, आश्विन १३, २०७६
571

 

बजारमा सामानको आपूर्ति पर्याप्त हुने हुँदा बढी माग भएका बेला विक्रेताहरूले ग्राहक तान्न बढी छुट र सुविधा दिन्छन् ।

नेपालमा सबैभन्दा बढी किनबेच हुने समय दसैं र तिहार पर्व हुन् । यो समयमा स्वाभाविक रूपमा केही वस्तुको मूल्य घट्छ भने केहीको बढ्छ । सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्ने भन्दै अनावश्यक हस्तक्षेप यही बेला बढाउँछ ।
कार, मोटरसाइकल, साइकल, टिभी, मोबाइल, भ्याकुम क्लिनर, ग्रेन्डर, मःम पकाउने भाँडा, माइक्रोवेभ, प्लेट, कचौरा, चम्चाजस्ता सडकदेखि भान्सासम्म प्रयोग हुने सवारी साधन, ग्याजेट र होम एप्लाइन्सका सामानको माग यो बेला वृद्धि हुन्छ । यस्तै घर रंगरोगन गर्ने पेन्ट्सको माग यही बेला बढ्छ । लुगा, जुत्ता, सिंगारजस्ता फेन्सी र कस्मेटिक वस्तुको माग पनि वृद्धि हुन्छ ।

पहिले नै उत्पादन गरेर शोरुममा राखिएका वस्तुको माग चाडपर्वमा बढे मूल्य भने घट्छ । बजारमा यी सामानको आपूर्ति पर्याप्त हुने हुँदा बढी माग भएका बेला विक्रेताहरूले ग्राहक तान्न बढी छुट र सुविधा दिन्छन् । प्रतिएकाइमा थोरै नाफा गरेर भए पनि धेरै परिमाणमा बेचेर धेरै नाफा गर्ने उद्देश्य उनीहरूको हुन्छ ।
अर्कातर्फ खसी, बोका, राँगा, कुखुरा, हाँसजस्ता मासुजन्य वस्तुको माग पनि यस्ता चाडपर्वमा बढ्छ । त्यस्तै साग, तरकारी, फलफूलजस्ता गैरमासुजन्य खाने वस्तुको मूल्य पनि बढ्छ । यी वस्तु पहिले नै उत्पादन गरेर शो रुममा नराखिने र सहजै आपूर्ति नबढ्ने हुँदा चाडपर्वमा मूल्य बढ्छ । किसानले चाडपर्वमै महँगोमा बेचौंला भनेर पशुपनछी पालेको, तरकारी खेती र फूल खेती गरेका हुन्छन् ।
सवारी साधनको अधिकतम भाडादर सरकारले तोकेका कारण औपचारिक रूपले यात्री भाडादर वृद्धि हुँदैन । तर, बजार अर्थशास्त्रअनुसार चाडपर्वमा यात्री भाडादर वृद्धि हुनु स्वाभाविक हो । चाडपर्वका बेला मात्र यात्रीवाहक साधनको आपूर्ति बढ्दैन, व्यवसायीले केही दिनका लागि गाडी किन्न सक्दैनन्, २० वर्षका लागि किन्नुपर्छ । सेवाको माग बढी हुन्छ तर आपूर्ति सहजै बढाउन सकिँदैन ।
अन्य कार्यालय,चाडपर्वमा लामो बिदा हुन्छन्, तर यात्रीवाहक सेवा प्रदायकले सेवा दिइरहनुपर्छ । सेवा प्रदायकले नियमित मात्राको सेवा दिँदा सेवाग्राहीको माग पूरा हुन सक्दैन । बिग्रेर थन्केका साधन पनि व्यवसायीले ऋण सापटी गरेर यही बेला मर्मत–सम्भार गरेर सेवाको आपूर्ति बढाउँछन् । ८ घण्टाको साटो १६ घण्टा खटिएर सेवा दिन्छन् । चाडपर्वका बेला ठूला सहरबाट बाहिरिने यात्रीको चाप हुन्छ भने ठूला सहर भित्रिने गाडीको अकुपेन्सी कम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पहिलेकै भाडा दरमा सेवा दिंदा व्यवसायीलाई नोक्सान हुन जान्छ ।
नियमित कार्यालय समयमा प्रतिघण्टा २ सय रुपैयाँको हिसाबले तलब पाउने सरकारी कर्मचारीले अतिरिक्त समय काम गर्दा प्रतिघण्टा ५ सय रुपैयाँका दरले भत्ता पाउँछन् । रात्रि पसलहरूले ३३ प्रतिशत महँगोमा सामान बेच्छन् । रात्रि ट्याक्सीले ३३ प्रतिशत बढी भाडा लिन पाउँछन् । दसैंका बेला नियमित सेवा मात्र दिने हो भने यात्रीको बिचल्ली हुन्छ । तर, सरकारले यात्रीवाहक व्यवसायीलाई अतिरिक्त सेवा पनि सामान्य भाडामा नै दिन बाध्य पार्नु न्यायोचित होइन ।
चाडपर्वका बेला काठमाडौं छिर्ने नाकामा सवारी साधन घण्टौंसम्म जाममा पर्छन् । यसले गर्दा व्यवसायीको लागत अत्यधिक बढ्छ । यो व्यवसायीको गल्तीले भएको होइन, सरकारको गल्तीका कारण भएको घाटा व्यवसायीले बेहोर्नुपर्छ । गत वर्षसम्म नारायणगढ–मुग्लिङ खण्डको सडकको गुणस्तरका कारण व्यवसायीको लागत दोब्बर–तेब्बरसम्म वृद्धि भयो । तर, सरकारले चिल्लो सडककै भाडा दरमा सेवा दिन व्यवसायीलाई बाध्य पा-यो ।
हवाईसेवा व्यवसायीको पनि उस्तै पीडा छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सही व्यवस्थापनको अभावका कारण र पहुँचवाला व्यक्तिको उडानलाई सहजीकरण गर्ने नाममा निर्दोष व्यवसायीको उडान ढिला र रद्द हुने गर्छन् । प्राकृतिक वा स्वयम् व्यवसायीकै गल्तीका कारण नभई अन्य कारणबाट ढिला उडान, आकाशमा होल्ड र फर्केर ल्यान्ड गर्नुपर्ने, यात्रीसँग क्षमा मागेर भाडा फिर्ता गर्नुपर्ने जस्ता घटनाले व्यवसायीलाई नोक्सान हुने गरेको छ ।
तरकारीको मूल्य बढ्यो भनेर सरकार व्यापारीलाई कारबाही गर्ने बताउँछ । सडकको दुरवस्था र जामका कारण ६ घण्टामा आउनुुपर्ने तरकारी र मासु ढुवानी गर्न १२ घण्टा लाग्ने भएपछि पुरानै मूल्यमा कसरी बिक्री हुन सक्छ ? लगातारको वर्षाले खेतमै तरकारी क्षति हुने, तरकारी संकलन गर्न व्यवसायीहरू धेरै ठाउँ धाउनुपर्ने र गाउँका सडक नै ढुवानी गर्न कठिन हुने भएपछि तरकारीको मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हो ।
भारतीय तरकारीमा विषादी भएकाले परीक्षण गरेर मात्र आयात गर्नुपर्छ भन्दै केही दिन तरकारी रोकेपछि यहाँ सीमित आपूर्तिकर्ताले सिन्डिकेट गरेर २०७६ असारमा तरकारीको भाउ बढाएका थिए । त्यसपछि भारतबाट तरकारी आउन कम भएको, भारत र नेपाल दुवैतिर वर्षातको कारण तरकारी र सडक क्षति भएको र महँगो मूल्य नै आधार मूल्यका रूपमा बसेका कारण पनि अहिले मूल्य घट्न नसकेको हो ।
भारतमा तरकारीको मूल्य बढी भयो भने यहीं उत्पादित तरकारीको मूल्य पनि स्वतः बढी हुन्छ । मूल्य निर्धारण गर्ने लागतले मात्र होइन, बजार, परिवेश र मनोविज्ञानले पनि हो । उदाहरणका लागि कालीमाटीमा गावाको कारोबार र मूल्य निर्धारण हुँदैन, तर भक्तपुरका किसानले कालीमाटीमा अन्य तरकारीको मूल्य जति अनुपातमा बढ्छ, त्यति अनुपातमा गावाको मूल्य बढाएर बेच्छन् । भारतमा जनताले यति मूल्यमा खाएका छन् भनेपछि नेपालको तराईका जनता त्यति मूल्य तिर्न तयार हुन्छन् ।
कतिपय वस्तु जस्तो प्याज पूर्ण रूपले भारतबाट आयात हुन्छ । उहीं मूल्य बढेपछि यहाँ घट्ने कुरै भएन । व्यापारी र बिचौलियाले बढी नाफा खाए, किसान र उपभोक्ता मारमा भन्ने सतही आरोप धेरै लाग्ने गर्छ । व्यापारी घाटा खाएर टाट उल्टेका पनि छन् । उदाहरणका लागि एक व्यापारीले भारतबाट एक कन्टेनर प्याज भिœयाए । भोलिपल्टै भारतमा प्याजको मूल्य १० प्रतिशतले घट्यो । अर्को व्यापारीले घटेको मूल्यमा नेपालमा एक कन्टेनर प्याज ल्याएर सस्तोमा बेचे । एक दिनअघि महँगोमा ल्याउने व्यापारी डुबे ।
कतिपय तरकारीको कारोबारमा किसान मालामाल र व्यापारी डुबेका पनि छन् । उदाहरणका लागि नेपालबाट भारतमा उदुवा निकासी हुँदै आएको थियो । व्यापारीहरूले तनहुँ र स्याङ्जामा अदुवाका कलिला बोट हुँदा नै किसानलाई पैसा तिरेर (फरवार्ड कन्ट्र्याक्ट) अग्रिम अदुवा किने । तर, नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच समझदारी हुन नसक्दा भारत अदुवा निकासी हुन सकेन । व्यापारीका गोदाममा सबै अदुवा कुहियो ।
छिटै कुहिएर नष्ट हुने तरकारी र फलफूल (अम्बा, नासपाती आदि) को मूल्य निर्धारण गर्न कठिन छ । ठूलो परिमाणमा खपत हुने भएकाले कृत्रिम चिसोमा राखेर ढुवानी गर्न र बिक्री गर्न सबै व्यापारीका व्यावहारिक हुँदैन र महँगो पर्न जान्छ । एक दिनमा बिक्री हुन नसके खेर जाने भएकाले धेरै मार्जिन राखेर बिक्री गर्ने गर्छन् । यसको समाधानका लागि सरकारले अव्यवस्थित साना खुद्रे पसललाई निरुत्साहन र तरकारीहरू चिसोमा राखेर बिक्री गर्न सक्ने सुपरस्टोरहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
मूल्य घटाउने र उपभोक्तालाई राहत दिने नाममा सरकारले आफैंले वस्तु बेच्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । सरकारी कम्पनीले तत्काल सस्तोमा सामान दिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसबापत जनताले महँगो मूल्य चुकाइराख्नुपरेको छ । निजी क्षेत्रले कारोबार गरेभन्दा सरकारले गर्दा लागत बढी परेकै हुन्छ । त्यो लागत सरकारले करका रूपमा बेहोर्नैपर्छ । त्यो पैसा अन्य विकास–निर्माण वा निजी क्षेत्रलाई अनुदान दिएर मूल्य घटाउने कार्यमा खर्च गरे बढी प्रभावकारी हुन्छ ।
यहाँ सरकारको ध्यान उत्पादन र आपूर्तिको चरणमा सिन्डिकेट हटाउने र पारदर्शिता कायम गराउने तर्फ खासै नजाने तर अन्तिमको मूल्यमा मात्र जाने देखिएको छ । तरकारीको मूल्य काठमाडौंको पसलमा महँगो भयो भनेर हस्तक्षेप गर्ने सही तरिका होइन । धादिङका किसान आफैंले चाहेर यहाँ तरकारी ल्याउन पाएका छन् ? किसानकहाँ तरकारी किन्न जो–कोही इच्छुक व्यापारी निर्वाध पुग्न पाउँछ ? इच्छुक जो–कोहीले धादिङबाट काठमाडौं तरकारी ढुवानी गर्न पाउँछ ? पकेट क्षेत्रका किसान आपसमा मिलेर मूल्यमा सिन्डिकेट गरेका त छैनन् ? पहिले यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नुपर्छ ।
सरकारले सिन्डिकेट खारेज गर्ने र पारदर्शी बनाउने कार्य मात्र गर्नुपर्छ । सबै वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरअनुुसारको मूल्य उनीहरूकै धनीलाई आफूखुसी तोक्न दिनुपर्छ । उनीहरूले तोकेको मूल्य सार्वजनिक गर्न र सो मूल्यमा सीमित राख्न सरकारले बाध्य पार्नुपर्छ । सिन्डिकेटबिना पारदर्शी मूल्य निर्धारण हुँदा अस्वाभाविक महँगो मूल्य हुने कुनै सम्भावना नै हुँदैन । अस्वाभाविक महँगो देखियो भने मात्र सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।