कुबेर चालिसे
शुक्रवार, आश्विन ३, २०७६
1733

 
निजी क्षेत्रलाई बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले काम गर्न दिने र सरकारले नियमन गर्ने हो भने नियमनकारी निकायलाई स्वायत्त बनाउनु पहिलो सर्त हो । 
  • ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आफैंले ल्याएको नेपाल विद्युत् नियमन ऐनको व्यवस्थाविपरीत विद्युत् विधेयकको मस्यौदा ल्याएको छ । मन्त्रालयले आन्तरिकरूपमा तयार गरेर २४ भदौमा प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक गरेको विद्युत्सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा नियमन आयोगको अधिकार कटौती गर्दै मस्यौदा ल्याएको हो । मस्यौदालाई निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रबन्धकहरूले समेत ‘निरंकुश’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाले नेपालको विद्युत्को माग पूरा गर्न धेरै मद्दत गरेका छन् । तर, सरकार उनीहरूप्रति नै कठोर बन्दै उनीहरूको लगानी डुबाउने खेलमा लागेको छ ।

  • अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को संशोधन विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोसिने भएको छ । लामो छलफल तथा बहसपछि २०५८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन ल्याएर राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्तता दिइएको थियो, जसका कारण आज नेपालमा वित्तीय स्थायित्व छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अन्य क्षेत्रको तुलनामा प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी छन् । साथै, सर्वसाधारण बचतकर्तामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति विश्वास हुनुमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता एउटा प्रमुख कारण हो । सरकारले जुनसुकै बहानामा गभर्नर हटाउन सक्ने प्रावधानले वित्तीय स्थायित्वमा नै असर पार्ने देखिन्छ र भोलिका दिनमा ‘डमी’ गभर्नर राखेर अर्थमन्त्रालयले केन्द्रीय बैंक चलाउने स्थिति निम्त्याउने खतरा देखिन्छ । 

    वर्तमान सरकारले कसरी आफैंले बनाएका संस्थाहरू आफैं भुत्ते बनाउन खोज्दैछ भन्ने माथिका दुई उदाहरणले प्रस्ट पार्छ । स्थापित संस्थाहरू ध्वस्त पार्ने तथा नयाँ संरचनामा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गरी संस्थागत रूपमै नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रहार भइरहेको उदाहरण पनि हुन् यिनीहरू । पछिल्लो समय नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा जलविद्युत् आयोजना देशका लागि अत्यन्त आवश्यक तथा प्रतिफल पनि राम्रै दिइरहेका क्षेत्र हुन् । सरकारको लगानीबिना नै यी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान मात्र दिएका छैनन्, नाफा गरेर आफैं मात्र नखाएर सेयरहोल्डरहरूलाई समेत प्रतिफल बाँडेर समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र बनाउन साथ पनि दिइरहेका छन् ।
    तर, उनीहरू नै समाजवादउन्मुख दुईतिहाई सरकारको वक्रदृष्टिमा परेका छन् । नियामकीय स्वायत्तता खोसेर नियमनकारी निकायलाई भुत्ते बनाउँदा बजारमा नक्कली पुँजीवाद तथा नक्कली समाजवाद हावी हुन् गई अर्थतन्त्र धरापमा पर्छ भन्ने कुराको ज्ञान हुन अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नु पर्दैन, विगत एक दशकको हाम्रै बजारको क्रियाकलाप तथा त्यसका नतिजा हेरे पुग्छ । यसबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई कता डो-याइँदैछ, त्यसको छनक पाइन्छ । संविधानमा नै सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी अर्थतन्त्रका तीन खम्बा भनेर लेखिएपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरामा कुनै संशय नहुनुपर्ने हो ।
    निजी क्षेत्रप्रति सरकारको आशक्ति पनि बेलाबेलामा प्रकट हुन्छ, तर निजी क्षेत्रले नै लाज मान्ने गरी प्रकट भएका यस्ता आशक्तिले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको खम्बा होइन, दलाल पुँजीवादको विकृत रूपमा प्रकटित गरिदिएका उदाहरणहरू पछिल्ला वर्षमा धेरै छन् । यसैगरी संसारको उत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अर्थात् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अँगालेको नेपालमा मन्त्रीपिच्छे निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक–फरक छ । निजी क्षेत्रलाई बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले काम गर्न दिने र सरकारले नियमन गर्ने हो भने नियमनकारी निकायलाई स्वायत्त बनाउनु पहिलो सर्त हो ।
    यदि बिमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्डजस्ता नियमनकारी निकायलाई स्वायत्तता नदिने र राष्ट्र बैंकजस्ता स्वायत्त निकायलाई पनि अर्थमन्त्रालयको शाखाझैं व्यवहार गर्ने हो भने संविधानमा लेखिएको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सरकार शतप्रतिशत असफल हुने निश्चित छ । दुईतिहाइको सरकारले व्यवसायीका कुनै एक झुन्डका कुरा सुनेर नियमनकारी निकायलाई भुत्ते बनाउने प्रयास गरेको हो भने पनि बेलैमा सोचौं, यो नेपाली जनताले दशकौंसम्म लडेर ल्याएको संविधानप्रति ठूलो धोका हुनेछ । उखानै छ, ल्हासा जानु कुतिको बाटो, अर्थात् समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र बनाउन सरकार पुँजी निर्माण र वितरणको कस्तो मोडल बनाउँदैछ र कस्तो मोडलमा काम गरिरहेछ, त्यसैले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति जनताको वितृष्णा बढ्छ वा घट्छ ।
    तर, सरकार भ्रष्टाचारजस्ता सामाजिक बिमारीको उपचार गरेर जनताको मन जित्नु त कता हो कता, झन् भ्रष्टाचारमार्फत कमाएको कालोधन सेतो बनाउन समाजवादको नाममा नक्कली समाजवादको प्रयोग गर्दैछ । यसै मेसोमा निजी क्षेत्रलाई पनि सरकार आफ्नै अनुकूल प्रयोग गर्न नियमनकारी निकायको स्वायत्तता हरण गर्न उद्यत देखिएको छ । त्यसैले नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारले विभिन्न काल्पनिक शत्रु खडा गरेर गणतन्त्रमाथि खतरा छ भन्दै हिँड्नुको साटो संविधानको पूर्ण पालना गर्न तथा गराउन लाग्दा नै ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को नारा सफल होला । संविधानको पालना भनेको संविधानमा लेखिएका समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेको हरेक नेपालीको आर्थिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने हो, जसको अर्थ प्रत्येक नेपाली समाजलाई हानि नहुने तथा गैरकानुनीबाहेक आफूले चाहेको पेसा–व्यवसाय गर्न स्वतन्त्र छन् ।
    उनीहरूको लगानीको सुरक्षा हुनुप-यो, तर दुर्भाग्य ! सरकार जनताको जीउज्यानको तथा धन सम्पत्तिको रक्षा गर्न पनि असमर्थ देखिएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो, किनकि सरकार संविधानको संरक्षक पनि हो । तर सरकार आफैं संविधान मिच्दै अर्थतन्त्रका खम्बाहरूको दुरुपयोगतर्फ अग्रसर भइरहेको छ । सहकारीलाई राजनीतिक हतियार बनाएर सोझासाझा जनता ठग्ने हतियार बनाइँदा सरकार मूकदर्शक छ । निजी क्षेत्रका नाममा रातारात नामै नसुनेका समूहले अर्बौं लगानी गर्दा सरकारले देख्दैन । तर, वर्षौंदेखि नेपालमा लगानी गरिरहेका लगानीकर्तालाई हतोत्साही बनाउन कुनै कसर छोड्दैन । वास्तविक निजी क्षेत्र पीडित छ, तर रातारात उदाएका बिचौलिया बालुवाटार पुगेर आफ्नो अनुकुल नीतिनियम बनाउन सक्छ ।
    यसरी जस्केलाबाट आएका लगानी तथा लगानीकर्ताले अर्थतन्त्र नै डुबाउने खतरा एकातिर छ भने अर्कातिर नेपालमा व्यावसायिक वातावरण नभएपछि लगानीकर्ता कुरेर बस्दैनन् र बिस्तारै पलायन हुन्छन् । विगतमा सबै राजनीतिक दलले भन्दै आएको र मान्दै आएको कुरा के पनि हो भने राजनीतिक मुद्दा समाधानपछि मात्र अर्थतन्त्रले गति लिन्छ । राजनीतिक मुद्दा संघीय गणतन्त्र संबिधान जारी गरेकै दिन छिनोफानो भइसक्यो । अब केही मुद्दा बाँकी भए संविधान भनेको कुनै अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन, संशोधन गर्न सकिन्छ ।
    तर, २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि पछिल्ला चार वर्षमा बाग्मतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । नेपालीको जीवनस्तरमा देखिने गरी केही परिवर्तन आएको छैन । विगत सात दशकदेखि नेपालीले आशा गरेको राजनीतिक स्थिरता त पाए, तर सरकारको भाषणबाहेक कतै आर्थिक क्रान्तिको नामोनिसान भेटिएको छैन । केही नेताका, केही कर्मचारीका, केही राजनीतिक बिचौलियका जीवनमा जनताले देखिने गरी नै आर्थिक क्रान्ति आएको देखिन्छ । तर, दशकौंदेखि न्याय, समानता तथा आर्थिक स्वतन्त्रताका लागि लडेका लाखौं नेपालीको जीवनस्तरमा देखिने गरी सुधार नआएसम्म जतिसुकै काल्पनिक पात्र खडा गरेर हावामा विरोध गरे पनि सरकार तथा व्यवस्थाप्रति जनताको वितृष्णा बढ्ने नै देखिन्छ, घट्ने देखिन्न । 
    त्यसैले संविधानमा लेखिएको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बाटोमा लाग्ने हो भने सरकारले ढिलो नगरी निजी क्षेत्रलाई निगाहमा होइन, प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी ढंगले काम गर्ने वातावरण बनाउनुप-यो । यसका लागि संसद्मा पेस भएका अर्थतन्त्रसम्बन्धी बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकजस्ता करिब दुई दर्जन विधेयकलाई परिमार्जनसहित बृहत् छलफल गरेर नियामकीय संस्थाहरूलाई नीतिगत तथा कानुनी हतियारसहित स्वायत्त बनाएर मात्रै पास गर्दा होला ।
    अन्यथा स्थिर सरकारकै कारण अर्थतन्त्र भने वर्षांैसम्म अस्थिर हुन गए इतिहासले त मूल्यांकन गर्ला नै, वर्तमानमा नै पनि सरकारका असक्षमताको कारण व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्न जाने देखिन्छ । यसबाट सरकारमा रहेको दलमात्र होइन, नेपाली समाज तथा देशमा सामाजिक विग्रह हुने लक्षण पछिल्ला केही घटनाहरूले देखाइसकेका छन् । संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकारमा रहेको दलको जिम्मेवारी बढी हुन्छ, हावामा मुक्का चलाउनुभन्दा बेलैमा हेक्का राखेको राम्रो !