डा. सुमनकुमार रेग्मी
बिहिवार, आश्विन २, २०७६
522

 

दुई शक्तिशाली विश्व अर्थतन्त्रबीच पुनः चर्किएको व्यापारिक तनावले विश्व वित्तीय बजारमा निराशा छाउँदै आएको छ ।


सन् २०१८ जनवरीदेखि सुरु हुँदै आएको अमेरिका र चीनबीचको व्यापारिक तनाव मत्थर भएको देखिँदैन । बीचबीचमा उक्त दुई देशबीचको व्यापारिक तनाव कहिले साम्य होला–होला जस्तो त कहिले तनाव बढ्दै गएको देखिन्छ । २०१९ को अगस्ट अन्तिमतिर सेप्टेम्बर १ देखि लागू हुने गरी पुनः अमेरिका र चीनबीच अमेरिकाले चिनियाँ वस्तुमा अमेरिकी कर बढाएपश्चात् उक्त देशबीच व्यापारिक तनाव कम नभएको भन्न सकिन्छ । चीनले ७५ अर्ब डलरका अमेरिकी वस्तुमा भन्सार कर बढाउने भनिएपछि दुई देशबीच पुनः व्यापारिक तनाव चर्किएको बताइन्छ । चीनले यो कदम उठाएपछि २०१९ को अगस्टतिर अमेरिकाले सबै चिनियाँ वस्तु आयातमा थप ५ प्रतिशत भन्सार दर बढाउने भएको थियो । करिब ३ सय अर्ब अमेरिकी डलरबराबरका चिनियाँ सामानमा अतिरिक्त १५ प्रतिशत करवृद्धि गरिएको देखिन्छ । नयाँ कर खाद्य सामग्री, खेलकुदका सामान, संगीत सामग्री र फर्निचरसमेतका देनिक उपभोगका सामानमा कर वृद्धि गरिएको भनिएको छ । अमेरिकाको पछिल्लो कदमले करिब १ सय १२ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरका सामानमा असर पर्नेछ ।
त्यस्तै अमेरिकाले पनि २ खर्ब ५० अर्ब डलरका चिनियाँ सामानमा कर लगाउने भनिएको छ । अमेरिकाले आयात कर २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म अक्टुबर १ देखि लागू हुने भनिएको छ । यसबाहेक योजना गरिएको ३ खर्ब डलरको अन्य चिनियाँ सामानमा पहिले नै १० प्रतिशतको साटो १५ प्रतिशत भन्सार कर लगाउने भनिएको थियो । अगस्ट १ मै १० प्रतिशत कर लगाउने बताइएको थियो ।
चीनसँग व्यापार सम्झौता हुन नसकेपछि अमेरिकाले अगस्ट २०१९ मा सन् २०१९ को अन्तसम्ममा सबै चिनियाँ सामानमा करवृद्धि गर्ने भनिएको छ । अमेरिकातर्फ निकासी हुने कूल ५ सय ४० अर्बबराबरका चिनियाँ सामानमा २०१९ को अन्तसम्म कर वृद्धि गरिने भनिएको छ । तर, सयौं अमेरिकी कम्पनी र व्यावसायिक समूहहरूले नयाँ कर लगाउन आग्रह गरेको देखिन्छ । करवृद्धिले रोजगारी गुम्ने र उपभोक्ताले खरिद गर्ने सामान महँगो हुन जान सक्ने भनिएको छ ।
२०१९ अगस्टको भन्सार कर बढाउने कदमअगाडि चीनले ५ हजार अमेरिकी वस्तुमा ५ देखि १० प्रतिशतसम्मका भन्सार कर बढाउने योजना पहिले नै गरिएको थियो । यी वस्तुहरूमा कृषिसम्बन्धी, हवाई र कच्चा तेल रहेका छन् । यसबाहेक चीनले अमेरिकी कार आायातमा यस अघि निल्म्बन गरेको २५ प्रतिशत भन्सार कर पनि पुनः लगाइएको छ ।
अमेरिकाको व्यावसायिक तथा प्राज्ञहरूले अमेरिकाको कतिपय आर्थिक नीतिका कारण सन् २०२१ को अन्तसम्ममा आर्थिक मन्दी हुने अनुमान गरेका छन् । अमेरिकी सरकारले ल्याएको कर वृद्धिको योजना र उच्च बजेटघाटाले अन्ततः अर्थतन्त्र नै नोक्सान हुने अनुमान गरिएको छ । अमेरिकी सरकारले आफ्ना प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशबाट भित्रिने सामानमा कर वृद्धि गर्दै आएको छ । अमेरिकी सरकारले चीनसहित युरोपेली देश, मेक्सिको र क्यानडाबाट आउने सामानमा कर बढाएको छ ।
विश्वको सर्वाधिक ठूला अर्थतन्त्र भएका देश अमेरिका र चीनबीचको व्यपारमा एक्कासि कमी आएको छ । अमेरिकाले करिब ३ सय अर्ब अमेरिकी डलरबराबरका चिनियाँ सामानमा अघिल्लो पटक–पटक गरी फेरि पछिल्लो पटक १० प्रतिशत कर वृद्धिको कदम २०१९ सम्म थाती राखिने बताएको छ । तसर्थ उक्त दुई देशबीचको व्यापारिक सम्झौता हुने आशा गरिएको छ ।
त्यसैगरी चिनियाँ वस्तुमाथि ५ प्रतिशत थप गरिएको कर अक्टुबर १५, २०१९ सम्मका लागि स्थगित गरिएको देखिन्छ । पछिल्लो कदममा चीनले सेप्टेम्बर १२, २०१९ मा अमेरिकी १६ वस्तुमाथि लगाइएको कर नलगाउने भनिएको छ । नयाँ कर औषधिलगायतका अमेरिकी वस्तुमा लागू नगर्ने भनेको थियो ।
अक्टुबरको सुरुतिर अमेरिका र चीनबीच पुनः व्यापार वार्ता हुँदैछ । यसअघि २०१९ जुलाईमा चीनको संघाईमा वार्ता भएको थियो । तर, त्यसले सकारात्मक मोड नलिएपछि अमेरिकाले थप ५ प्रतिशत कर लगाइने भनिएको थियो ।

चर्काचर्कीको अवस्था
दुई शक्तिशाली विश्व अर्थतन्त्रबीच पुनः चर्किएको व्यापारिक तनावले विश्व वित्तीय बजारमा निराशा छाउँदै आएको छ । यस्ता द्वन्द्वका एक–अर्काबीचको आरोप–प्रत्यारोपले नकारात्मक दिशातिर मोडिँदै गएको छ । यसको प्रभाव अरु मुलुकसहित बेलायतलाई समेत पर्न सक्ने खतरा रहेको छ । तर, यो खतरा मोल्न अरू देशहरू मान्न आँटिरहेका देखिँदैनन् । चीन र अन्य देशहरूको सन्दर्भलाई बेवास्ता गरी एकपक्षीय र संरक्षणवादी नीति अगाडि ल्याउने अमेरिकी अभ्यासको चीनले कडा आलोचना गर्दै आएको छ । अमेरिकाले चीनको चाइना जनरल न्युक्लियर पावर कर्पाेरेसनलाई २०७६ अगस्टमा निगरानी सूचीमा राखेको देखिन्छ । अमेरिकी उक्त कदमले राष्ट्रिय सुरक्षाको धारणालाई अपमानित गरेको छ, साथै यसले चिनियाँ निर्यात नियन्त्रण गर्नुका साथै अमेरिका तथा अन्य देशका व्यवसायलाई पनि असर पार्दै आएको छ ।
अमेरिकाले पछिल्लो पटक लगाइएको करले चीनसमेत अप्ठ्यारोमा परेको अमेरिकाले बताएको छ । कतिपय अमेरिकी कम्पनीहरूले पछिल्लो समय दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच चर्किंदै गएको व्यापार युद्धले नोक्सान पुगेको भन्दै चीनबाट कम्पनी अन्य देशमा सार्नसमेत सुरु गरेका थिए ।

व्यापारिक द्वन्द्व समाधानोन्मुखमा झीनो आशा
बेलाबेलामा दुवै तर्फबाट चालिएको कर वृद्धिका कदमले विश्वसनीय सम्झौता हुन सकिरहेको छैन । चीनको बेइजिङमा अगस्टमा भएपछि सेप्टेम्बरमा अमेरिकामा अर्को वार्ता हुने भनिएको थियो । चीनले पनि आर्थिक तथा व्यापारिक समस्या सुल्झाउन करवृद्धिको अस्त्र रचनात्मक नभएको बताएको छ । चीनले अमेरिकी निर्णयको प्रतिवाद के कसरी गर्नेछ भन्ने स्पष्ट भएको देखिँदैन । चीनले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने घोषणा गर्दै आएको छ । अमेरिकाबाट ठूलो परिमाणमा चीनले अमेरिकी कृषिजन्य सामान खरिद गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि चीनले त्यसो नगरेको आरोप लाग्दै आएको देखिन्छ । अमेरिकाको भनाइअनुसार चीनले कृषिजन्य अमेरिकी उत्पादन धेरैभन्दा धेरै खरिद गर्ने भनेर ढाँटेको बताइन्छ ।
चिनियाँ कदम अमेरिकाले राजनीति प्रेरित भन्दै अमेरिकाबाट फाइदा उठाउन लागिएको भनिएको छ । अमेरिकाको अघिल्लो प्रशासनले चीनलाई स्वस्थ र सन्तुलित व्यापार सम्बन्ध बनाउँदा अमेरिकाले करदातालाई त्यसको भार बढाइएको थियो । तर, अमेरिकी भनाइअनुसार अब अमेरिकाबाट चीनलाई फाइदा लिन दिइनेछैन भनिएको छ । साथै अमेरिकी कम्पनीलाई चीनमा व्यवसाय नगर्न भनिएको देखिन्छ र चीनबाट आयात गरिएका वस्तु अमेरिकामा उत्पादन गर्न भनिएको छ ।
अमेरिका र चीनबीच व्यापारिक तनाव साम्य होला जस्तो भए पनि अद्यापि तनाव जारी रहँदा त्यसको प्रभाव चीनलाई देखिएको छ । कतिपय अमेरिकी कम्पनीहरू व्यापारिक तनावका कारण चीन छाड्ने पक्षमा छन् । सोही कारण ती अमेरिकन कम्पनीहरू भारतमा आउन लागेको जनाइएको छ । ठूला कम्पनीहरू व्यापारयुद्धलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो कारोबार पुनःसन्तुलित गर्न भारतमा फ्याक्ट्री खोल्ने तयारीमा रहेका देखिन्छन् ।
बहुपक्षीयताको अन्त्य र अमेरिका र चीनको प्रभुत्व हुने विश्वको उदयबारे पछिल्ला वर्षमा व्यापक छलफल भइआएका छन् । सन् १९२० पछि बन्ने नयाँ अमेरिकी सरकार थप अन्तर्राष्ट्रियवाद हुन सक्छ भने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगतिले चीनलाई विस्तारै राजनीतिक उदारीकरणतर्फ अघि बढाउन सक्छ । तथापि दीर्घकालमा चीन एक्लैले अमेरिका र युरोप मिल्दा पनि प्रतिद्वन्द्विता दिन सक्ने अनुमान गरिँदै आएका् छ । हुन त दीर्घकालीन आर्थिक भविष्यवाणीलाई सतर्कतापूर्वक लिनुपर्छ । सन् २०४० सम्म चीनको अर्थतन्त्र अमेरिका र युरोपेली संघको २७ राष्ट्रको जोड्दा हुने हाराहारीमा हुन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन मापनको एउटा विकल्प मात्र लिन सकिन्छ । बढ्दो व्यापारिक विकादका कारण अमेरिका र चीनले आपूm र अन्य देशलाई ठूलो आर्थिक भार परिरहेका छन् । यदि विश्व दुई प्रणाली, साइबर क्षेत्र र बायोजेनेटिक्सजस्ता क्षेत्रमा अत्यावश्यक बाह्य नियमनमा सहमति गर्न निकै कठिन हुन सक्छ ।
चीन र अमेरिकाबीचको व्यापारिक द्वन्द्व दीर्घकालीन होला कि चाँडै नै समाधान होला । सुरुमै अमेरिकाले चीनलाई पछारी सफलता हासिल गर्ने सोच विश्वमा थियो । दुई देशबीचको व्यापारिक द्वन्द्व २१ महिनाजति लामो भइसकेको छ । दुवैले अझ लामो बनाउँदै आएका छन् । तर, चीन पनि प्रतिशोधका लागि तयार छ । २०१९ जुन यता अमेरिकाको द्विविधा बढ्दै गएको थियो । यसअघि अमेरिकाले व्यापारयुद्धमा छिटो विजय हासिल गर्न सक्छ भन्ने कल्पना गरेको थियो । तर अब दुवै देश र अरू विश्वका देशहरूका भनाइअनुसार चीनसँगको सम्भौता गर्न अझ लामो बाटो रहँदै आएको छ । अमेरिकाले यो सम्झौता गर्न दशक लागे पनि अमेरिका व्यापारिक युद्ध गर्न तयार भएको देखिन्छ । तर, दुवै देश विश्वस्त छन् कि वार्ता नै सम्झौताको अन्तिम बिन्दु हो ।