गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, भदौ ३१, २०७६
1151

 
नेपाल–भारतबीचको वाणिज्य वार्ताअघि जुन ढंगले नेपाली उद्योगी–व्यवसायीहरूको सक्रियता बढ्छ, त्यसले पनि नीतिगत तहमा हुने र हुनसक्ने नीतिगत हस्तक्षेपको पुष्टि हुन्छ ।

नेकपा डबलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको घरबेटी भनेर चिनिएका ठेकेदार शारदा अधिकारीलाई हालै मात्र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका बाँकी कामको ठेक्का दिइयो । सरकारका प्रतिरक्षकहरूले ठेकेदार अधिकारी प्रचण्डका घरबेटी भएकै कारण ठेकेदार अधिकारीले किन ठेक्का पाउन नहुने ? जबकि उनले सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार कम दरमा ठेक्का सक्ने गरी बोलपत्र पेस गरेका छन् भन्ने तर्क अघि सारेका छन् । सरसर्ती हेर्दा यो प्रतिक्रिया पनि सही नै मान्नुपर्ने हुन्छ, किनकि उनले सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गतका सबै प्रक्रिया पूरा गराएकै छन् । यसलाई संयोग नै मान्नुपर्छ, ठेकेदार अधिकारी उपत्यकाभित्र दर्जनौं सडकका ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने व्यवसायीमा पर्छन् भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको तालुकदार खानेपानी मन्त्रालय हाँक्ने व्यक्ति अध्यक्ष दाहालकी बुहारी बिना मगर छिन् ।
आर्थिक मामिलाका नीतिनिर्माण तहमा कसरी पहुँचयुक्त हस्तक्षेप र सोहीअनुसारका नीतिगत निर्णय हुन्छन् भन्ने यो पहिलो प्रकरण भने होइन । हालैमात्र सरकारले ठेकेदारहरूको दबाब झेल्न नसकेर सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा नै संशोधन गर्न बाध्य भयो, जसमा कालोसूचीमा परेका ठेकेदारहरूले काम नपाउनेसम्बन्धी प्रावधानलाई हठात झिकियो ।

यस्तै भर्खरै मात्र विगतमा सेन्डिकेट भनेर खारेज गरिएका यातायात व्यवसायी संघहरूका नाममा रहेका बैंक खाता फुकुवा गरेर कम्पनीमार्फत चलाउन दिने निर्णय गरिएको छ । संघ हुँदा कम्तीमा २० देखि १ सयसम्म व्यवसायीका साझा सम्पत्तिका रूपमा बैंक खाता र अन्य सम्पत्ति थियो । अब कम्पनीमा लगिसकेपछि व्यक्ति–व्यक्तिका बसहरू सञ्चालनमा छन् भनेपछि त्यो बैंक खाताको स्वामित्व कति जनाको नाममा रहने भयो ? सरकारका निर्णयहरू यस्तै हचुवाका भरमा केही सीमित व्यक्तिबाट प्रेरित रहँदै जाँदा अर्थतन्त्रमा मिलेमतोवादी पुँजीवाद फस्टाउँदै गएको अनुभूति हुन थालेको छ ।
केही वर्षअघि पंक्तिकारसँगको अनौपचारिक वार्तामा एक उद्योगीले भनेका थिए, ‘म नेपालका जुनसुकै पनि नेताको ‘बेडरुम’सम्म पहुँचको हैसियत राख्छु ।’ उनीबाहेक स्व. मोहनगोपाल खेतानले त अर्को एक अन्तर्वार्तामा खुलेरै भनेका थिए, ‘मैले चन्दा नदिएका र मबाट पैसा नलिएका कुनै पनि राजनीतिक पार्टी नै छैनन् ।’ नेपाल–भारतबीचको वाणिज्य वार्ताअघि जुन ढंगले नेपाली उद्योगी–व्यवसायीहरूको सक्रियता बढ्छ, त्यसले पनि नीतिगत तहमा हुने र हुनसक्ने नीतिगत हस्तक्षेपको पुष्टि हुन्छ ।
आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा भने यस्तो प्रत्यक्ष सहभागिता देखिँदैन । सुरक्षा मामिला र अन्य शासकीय कानुनहरू निर्माणका क्रममा भने युरोपेली युनियन (ईयू), संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरू, अमेरिका, डीएफआईडीसहितका दाताहरूको प्रायोजनमा धुलिखेल, नगरकोट, सौराह वा पोखराका होटल तथा रिसोर्टहरूमा आवासीय ‘कक्टेल डिनर’सहितको सांसदहरू र अन्य सरोकारवालाहरूको सहभागितामा कार्यशाला गोष्ठीहरू आयोजना हुने गरेका छन् । संविधान निर्माणपूर्व यस्ता कार्यशाला गोष्ठी र तालिमहरूमात्र सयौंका संख्यामा आयोजना भएका थिए । एक अनौपचारिक अध्ययनअनुसार संविधान निर्माणको लागतमात्र १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्न गएको छ, जसमा यस्ता कार्यशाला, तालिम, गोष्ठी र भ्रमणहरूको खर्च उल्लेखनीय थियो ।
यद्यपि, यो अहिलेमात्र देखिएको प्रवृत्ति भने होइन । सन् १९९० को दशकपछि नै अर्थतन्त्र र शासन प्रणालीमा हस्तक्षेप बढ्न थालेको हो । एनजीओहरूको भाषामा यो ‘सहभागिता’ हो । समकालीन विश्व अर्थतन्त्रका अध्येताहरूसन् १९९० को दशकमा नेपालले अवलम्बन गरेको सुधार कार्यक्रम नै हाम्रा इच्छाले थियो वा बाध्यताले थोपरिएको थियो भन्ने प्रश्न गर्छन् । विश्व अर्थतन्त्रको बदलिँदो धारबाट नेपाल अलग हुन सम्भव थिएन पनि । तर, विचार गर्नुपर्ने प्रश्न भनेको ९० को दशकपछि अबलम्बन गरिएको आर्थिक सुधारको लाभ कसले लियो भन्ने नै हो ।
आर्थिक मामिला बुझ्ने केही नेताहरू (९५ प्रतिशत राजनीतिक नेताहरूले आर्थिक मामिला बुझ्दैनन्) ले ९० को दशक र हालका केही तथ्यांक अघि सारेर त्यसबेलाका तुलनामा नेपालमा गरिबी घटेको, जनताको समृद्धिको स्तर बढेको दाबी गर्ने गरेका छन् ।
सन् १९८५ मा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपाली ४८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेछन् (स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक, घरपरिवार सर्भे १९८४-८५) अथवा सन् १९९५-९६ (२०५२-५३) मा सम्पन्न पहिलो जीवनस्तर मापन सर्भेअनुसार ४१.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा सन् २०१०-११ मा आइपुग्दा यो २५.२ प्रतिशतमा झरेको छ । सरकारले हाल गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८ प्रतिशत भन्दै आए पनि त्यो अनुमान मात्र हो, किनकी, नेपाल जीवनस्तर मापन सर्भेको चौथो श्रृङ्खलाको अध्ययन भएकै छैन भने अन्य गरिबीसम्बन्धी तहगत अध्ययन पनि भएका छैनन । एक दशकको औसत गरिबीको घट्दो दरका आधारमा सरकारले योजना दस्तावेजमा गरिबीको विद्यमान जनसंख्या उल्लेख गरेको हो, तर त्यसमा २०७२ को भूकम्प, २०७३-७४ को तराईको बाढी र डुबान, २०७५ को बारा–पर्साको घुम्रपातका कारण गरिबीमा पारेको असरबारे मूल्यांकन लुकाइएको छ ।
यहाँनेर विचारणीय पक्ष, के यो तीन दशकको अवधिमा नेपालको मात्र अर्थतन्त्र विस्तार भएको हो ? वा नेपालको मात्र गरिबी घटेको हो ? विश्व अर्थतन्त्रको बहाव अध्ययन नगर्ने समूहका लागि सन् १९९० को २ सय डलरबाट वृद्धि भइ हाल १०३० अमेरिकी डलरमा पुगेको प्रतिव्यक्ति आयको गणना पनि वाह ! क्या उपलब्धि भयो भनेर डंका फिँजाउने तथ्यांक होला, तर वास्तविकता के हो भने यसबीचमा नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार अति नै ढिलो र सुस्त गतिमा भयो । अर्थतन्त्रको थोरैले भए पनि विस्तार त भएको देखियो, तर यसबाट सीमित वर्गले मात्र लाभांश पाएका छन् । ती त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्, जो बारम्बार सत्तामा रहे वा सत्ताको आसपासमा रहेर नीति, कानुन, व्यवस्थालाई अनुकूल बनाइरहेछ ।
नेपालका शीर्ष २५ जना नेताको जीवनशैली र उनीहरूको आयस्तर हेरौं । ९० को दशकअघिसम्म अधिकांश भूमिगत थिए वा जेलमा थिए । बाहिर भएकाहरू पनि खरिदार वा शिक्षक तहको पदमा कार्यरत थिए । आज तिनीहरू बहु–अर्बपतिजस्ता देखिन्छन् । उनीहरूको बंगलो (दरबारजस्तो भवन) र राजसी ठाँटबाँटका लागि मासिक कम्तीमा पनि अढाईदेखि ५ लाखसम्मको आय हुनुपर्ने हुन्छ, तर ती नेताहरूको नियमित आयको बाटो देखिँदैन । सांसद भएकाहरूले बल्ल १ लाख रुपैयाँजति सबै तलबभत्ता गरी पाउँछन्, त्यसमा निजी सहायक (पीए) पनि राख्नुपर्ने हुन्छ । उसका लागि समेत तलबभत्ता दिँदा त्यो रकम कहाँबाट आउँछ ?
अहिले बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर ४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँबराबरको नगद चलायमान छ । २०७३ र ७४ को निर्वाचनका बेला बाहिर निस्केको कालोधनको केवल एक तिहाइ हिस्सामात्रै बैंकिङ प्रणालीमा फर्कियो । यसको ठूलो हिस्सा अहिले पनि बाहिरै छ । यदि भारतीय सिनेमा ‘स्पेसल २६’ वा ‘रेड’का शैलीमा नेपालका शीर्ष नेता र पूर्व तथा वर्तमान प्रशासकहरूको घरमा छापा मार्ने हो भने स्रोत नखुलेका करोडौंका नगद र गरगहना फेला पर्ने निश्चित छ । यो त्यही धन हो, जुन अर्थतन्त्रका बिचौलियाहरूले आफ्नो काम फत्ते गराउन, ठेक्कापट्टा हात पार्न, ऐन–कानुनहरूलाई आफूअनुकूल तुल्याउन शासकहरूलाई बुझाएका हुन् ।
विगत तीन दशकमा अतिधनाढ्यहरूको संख्या निकै बढेको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र नभई देशका प्रायः सबै मुख्य सहरी क्षेत्रहरूमा करोडौं लागतमा आकाशे भवन बनेका छन् । हालै उपत्यकामा आयोजित नाडा अटो शोमा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने गाडीहरू उल्लेख्य संख्यामा बुकिङ भए । गणतन्त्रकाल अर्थात् ०६४-६५ पछि लगालग देखापरेका अर्बपतिहरूको चलायमानताले प्रश्न उब्जाउँछ– आखिर अर्थतन्त्रको आल्मारी (वार्डरोब) मा कसको पहुँच रहेछ ?
अनुभवहरूले के देखाउँछन् भने ९० को दशक र अझ खासगरी माओवादी सशस्त्र विद्रोहकालयताको राजनीतिक संक्रमकाणकालीन अवधिमा कर्मचारीतन्त्रको ‘ब्रिफकेस कम्पनी’ खुल्न थाले । सत्ता बाहिर रहँदा जतिसुकै आदर्शका कुरा गरे पनि लोभीपापी प्रवृत्तिका नेताहरू सत्तामा पुग्नासाथै तिनै ब्रिफकेस कम्पनीधारी कर्मचारीतन्त्रसँग मिलेर भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन थाले । परिणामस्वरूप अर्थतन्त्रमा बिचौलियावाद हावी हुन थाल्यो । कमिसन र घुसखोरीबिना काम हुन छाड्यो । नेता र प्रशासनतन्त्रलाई ठूलो कमिसन दिएपछि निर्माणजन्य कार्यमा कमसल काम गर्ने, गुणस्तरहीन वस्तु आपूर्ति गर्ने र राज्यलाई छलेर आफूमात्रै धनी हुने प्रवृत्ति हाबी भयो । एउटा पार्टीको शासनकालमा हात पारेका ठेक्कापट्टा उम्किने डर भएपछि अर्को पार्टीको सत्ता आउनासाथै घर, गाडी उपहारमा चढाए पुग्यो ।
राज्यसञ्चालित वा राज्यनियन्त्रित संस्थाहरूलाई यसबीचमा दुहुनो गाई नै बनाइयो । सार्वजनिक संस्थानहरूको स्रोतसाधनको चरम दुरुपयोग गरियो । संस्थानका उच्च व्यवस्थापनमा बस्नेहरूले संस्थानका सम्पत्तिलाई स्वेच्छाचारी ढंगले नेता र पार्टीको पोषणमा दुरुपयोग गरे । सार्वजनिक कानुनमा आफूअनुकूल संशोधन गराएर वा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सार्वजनिक संस्थान र आयोजनाहरूका महँगा सवारी साधनहरू नेताहरूको दर्शनभेटमा चढाइयो । हालसालै प्रदेश नं. २ का महान्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले सरकारी गाडी महान्यायाधिवक्ताले व्यक्तिगत बनाउन पाउने गरी कानुनमा संशोधन गराएका छन्, यो कानुनी चलखेलबाट राज्यको आलमारीका कसरी प्वाल पारिन्छ भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण हो ।
बिचौलियाहरूले अहिले अर्थतन्त्रका सबै तह र तप्कामा पहुँच, प्रवेश पाइसकेका छन् । यी बिचौलियाहरू यति शक्तिशाली छन्, राज्यको नीतिनियम, कानुन आफूअनुकूल बनाउनमात्र होइन, दुई देशबीचका सम्बन्धमै उतारचढाव ल्याउन सक्छन् । बिचौलियाहरू बलियो भएका बेला राज्यको उपस्थिति कमजोर देखिन्छ । यिनले बजारको मूल्य र आपूर्ति स्थितिमै नियन्त्रण राखेका हुन्छन् ।
तपाईं–हामी तरकारी बजारमा बिचौलिया हाबी भएको भनेर गुनासो गर्छौं; मालपोत–नापी, यातायात वा श्रम कार्यालयमा बिचौलियाले दुःख दिएको भनेर गुनासो गर्छौं । राज्यसञ्चालनमा नै बिचौलियातन्त्र हाबी भइसकेको छ । यिनको प्रभाव यति बढ्दै गएको छ कि हामी अहिले माथिदेखि तलसम्म सेवा प्रवाहमा खण्डित अधिनायकवादको अनुभव गर्न थालेका छौं । त्यसैले यो तीन दशकको अवधिमा बारम्बार राजनीतिक संरचना सुधार भए पनि शासकीय सुधारका सबै प्रयास प्रभावहीन भएर गएका छन् । मुलुकमा सुशासनको अनुभूति गर्न छाडिएको छ, शासित र शासकको चरित्र प्रदर्शन गर्न थालिएको छ ।