अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
बिहिवार, भदौ २६, २०७६
400

खाद्यान्नको भण्डारण, बचत क्षमताको वृद्धि, स्टक राख्ने व्यवस्था, सर्वसुलभ आपूर्ति र बजारीकरण, मूल्य स्थिरीकरण तथा बजारभाउको नियन्त्रणतर्फ पनि सोच्नुपर्छ ।

साविकमा सरकारले निर्यात व्यापार वृद्धि गर्ने हेतुले व्यापार एकीकृत रणनीतिअन्तर्गत नौवटा वस्तुको पहिचान गरेकोमा हालै यसमा परिमार्जन गर्दै सरकारले निर्यातका लागि २८ वस्तुको पहिचान गरेको छ । साविकमा जुत्ता, पस्मिना, लेदर आदिलाई मात्र पहिचानका रूपमा तोकिएकोमा हाल अलैँची, अदुवा, चिया, जडीबुटी तथा आयुर्वेदिक सामग्री, कपडा र धागो, लेदर, जुत्ता, च्यांग्रा,, पस्मिना, गलैँचा, तरकारी, तरकारीको बीउ, फलफुल र जुस, मह, चाउचाउ,, तयारी पोसाक, गहना, ऊनीका उत्पादन, हस्तकलाका सामान, मुसुरो, जुट ब्याग, छुर्पी, रुद्राक्ष आदि २८ वस्तुको पहिचानसँगै निर्यात व्यापार वृद्धिको अपेक्षा गरेको देखिन्छ ।
कूटनीतिक एजेन्सी, विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरू एवं दातृनिकायहरूमार्फत् व्यापार प्रवद्र्धन सुरु गरिएको बताइरहँदा व्यापारघाटा भने चुलिएकै अवस्था छ । देशमा अदुवाको उत्पादन वार्षिक २ लाख ८४ हजार टनभन्दा बढी हुने गरेको छ । धेरैजसो छिमेकी देश भारतमा निर्यात हुने गरेको यही अदुवा निर्यातमा हाल १ः४७ प्रतिशतले घटेर रु. ३ अर्ब २० करोड ३९ लाखमा चित्त बुझाउनुपरेको छ । यता चीन, भारत एवं फ्रान्स निर्यात हुने गरेको अलैँचीको पनि निर्यात फुक्न सकेको देखिन्न ।

पछिल्लो एक वर्षमा मात्र कृषि र वनमा आधारित वस्तु आयातमा मात्र देशले रु. १ खर्ब ६० अर्ब ६८ करोडको व्यापारघाटा बेहोरेकोे छ । एकै वर्षमा देशले १४ खर्ब १८ अर्ब ५४ करोडबराबरको आयात गरी अघिल्लो वर्षको भन्दा १३ः९ प्रतिशतले आयातलाई उछिनेको देखिन्छ । अघिल्लो आवमा पनि यसको अनुपात २५ः८ प्रतिशत बढी नै थियो । हाल कुल वस्तु व्यापारघाटा १३ः५५ प्रतिशतले बढेर रु. १३ खर्ब २१ अर्ब ४३ करोड पुगेको देखिन्छ, अर्थात् आ.व. ०७४-७५ भन्दा १३ः५५ प्रतिशतले उछिनेको देखिन्छ ।
त्यसो त यस आ.व.मा कुल व्यापारको आकार रु. १५ खर्ब १५ अर्ब ६४ करोडको रह्यो, जसमध्ये रु. १४ खर्ब १८ अर्ब ५३ करोडको वस्तु आयात भई निर्याततर्फ भने १९ः४ प्रतिशतले बढेर रु. ९७ अर्ब ११ करोडको मात्रै हाम्रा वस्तुले निर्यातको अवसर पाउन सकेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार निर्यात–आयत अनुपात ६ः८ प्रतिशत छ भने अघिल्लो वर्षको यस्तो अनुपात ६ः५ प्रतिशतको थियो । भारततर्फको निर्यात ३४ः३ प्रतिशतको रहँदा अन्य देशहरूमा केवल ०ः३ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । चीनतर्फ धेरै आशा गरिरहँदा पनि १३ः५ प्रतिशतले निर्यात खस्केकै देखिन्छ । वस्तुगत आधारमा भन्नुपर्दा पामआयल, पोलिस्टर यार्न, जुटका सामान, दाल चाउचाउजस्ता वस्तुको निर्यात बढेको देखिए पनि पस्मिना, जुत्ता, छाला, चप्पलको निर्यात घटेको छ ।
आयातका हिसाबले हेर्दा भारतबाट १२ः८ प्रतिशतले, चीनबाट २८ प्रतिशतले र अन्य देशबाट ८ः९ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । वस्तुका आधारमा हेर्दा पेट्रोलियम पदार्थ, तयारी पोशाक, विद्युतीय सामान, मेसिनरी पार्टपुर्जा, एमएस विलेट, दूरसञ्चारका उपकरण, स्वास्थ्य सामग्रीहरू, यातायातका सामान, प्लास्टिक दाना, सिमेन्ट आदि वस्तु प्रमुख छन् । कुल व्यापारको १५ प्रतिशत इन्धनमा रकम बाहिरिन्छ भने मेसिनरी सामानको आयात पनि बढेकै छ ।
सबैभन्दा बढी व्यापारघाटा छिमेकी देश भारतसँग रु. ८ खर्ब ५५ अर्बको छ भने दोस्रोमा चीन रु. २ खर्ब ३ अर्बको घाटामा छ । आयात–निर्यातको प्रमुख बिन्दु वीरगन्ज नाकाबाट मात्रै रु. ४ खर्ब ९२ अर्ब, भैरहवा नाकाबाट मात्रै रु. २ खर्ब ४० अर्बको व्यापार कारोबारको तथ्यांक छ । खाद्यान्न आयातमै यस वर्ष रु. ५१ अर्ब रकम बाहिरिएको छ, जसमा प्रमुख बाली मकै, गहँु र चामल नै छ ।
तरकारीमा २८ अर्ब, घिउतेलमा ३७ अर्ब, अन्य तैलीय पदार्थमा १२ अर्ब २३ करोड, फलफुलमा १७ अर्ब २ करोड, चियाकफीमा २ अर्ब १७ करोड, माछामासुमा ५ अर्ब ८० करोड, दूध र दुग्धपदार्थमा १ अर्ब ५० करोड, प्याकेजिङ खाद्यमा ४ अर्ब ७६ करोड, अन्य खाद्य सामग्रीमा ८ अर्ब, काठका सामग्रीमा झन्डै ६ अर्बको व्यापारघाटा सहनुपरेको छ अहिले देशले । कृषि र वनवस्तु सामग्रीको आयातको तुलनामा निर्यात निराशाजनक छ । यी क्षेत्रमा डेढ खर्बको आयात हुँदा निर्यात भने रु. २० अर्ब ४ करोडको मात्र देखिएको छ । कुल निर्यात रकम यतिबेला ९७ अर्ब १० करोड हुँदा कृषि र वनवस्तुको निर्यात हिस्सा केवल २६ प्रतिशत देखियो । आ.व. ०७५-७६ को अध्ययन गर्दा समग्रमा नेपालको व्यापारघाटा १७ः४० प्रतिशतले बढी भई रु. १३ खर्ब २१ अर्ब नाघेको छ । कुल व्यापारघाटामा कृषि र वनक्षेत्रको हिस्सा झन्डै १४ प्रतिशतको देखिन्छ ।
कुल आयातमा कृषि र वनक्षेत्रको हिस्सा १५ प्रतिशतको देखिन्छ । प्रशोधित भएर आउने सामानको हिसाब गर्दा त यो प्रतिशत २० पुग्छ । यसबाट स्पष्ट छ, देशमा परनिर्भरता जटिल समस्याका रूपमा रहेको छ ।
व्यापारघाटा कम गर्ने सरकारी रणनीति नभएको होइन, तर रणनीति ज्यादै फितलो छ । आ.व. ०७६-७७ को बजेटमा कृषिमा आधुनिकीकरणको विषयमा स्पष्ट पारिएको छ । नागरिकको खाद्यअधिकार सुरक्षित गर्दै गरिबीको अन्त्य गरिने, ठूलो संख्यामा रहेका कृषक परिवारको आयस्तर बढाउने, कृषिको विशिष्टीकरण गर्न व्यवसायीकरण गर्न जरुरी भएको पनि बताइएको छ ।
यसका लागि कृषियोग्य जमिनको उपयोग, सिँचाइ, ग्रामीण सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, उत्पादनको बजार एवं भण्डारको व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि सामग्रीमा अनुदान, कृषि व्यवसायमा सहुलियत ऋण तथा यान्त्रीकरणमा पुँजीगत अनुदानजस्ता विषयहरू बजेटमा परेको देखिन्छ ।
यस आवमा खासगरी पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका मापदण्ड तयार गरी ३१ बालीविशेष र ८ पशुपालन गरी ३९ वटा जोनमार्फत ६९ हजार हेक्टरमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यक्रम विस्तार गरिने उल्लेख छ । सम्भाव्यताका आधारमा भटमास र फापरको जोन निर्धारण गरिने भनिएको छ । खाद्यान्न र पशुजन्य उत्पादन बढाई आधारभूत खाद्यान्नमा छिटो आत्मनिर्भर बन्ने, अन्डा र कुखुराको मासुको आत्मनिर्भरतालाई दिगो बनाउने, दूध, माछा, मासु, मत्स्यपालन र तरकारी खेती बढाउने आलु र प्याजको आन्तरिक उत्पादन बढाउने, यसका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि छ ।
भू–चक्लाबन्दीमार्फत सामूहिक, सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, पहाडमा १ सय रोपनीभन्दा बढी र तराईमा १ सय बिघाभन्दा बढी जमिन एकीकरण गरी व्यावसायिक खेती, पशुपन्छीपालन र जडीबुटी खेती गर्नेलाई मापदण्डका आधारमा अनुदान, प्राविधिक सहायता र मेसिनरी आयातमा कर सहुलियत दिइने उल्लेख छ बजेटमा ।
रासायनिक मलमा सर्वसुलभ आपूर्ति, रासायनिक मल खरिद अनुदानमा ५० प्रतिशतले रकम वृद्धि, मलखादको सन्तुलित प्रयोगबाट माटोको गुणस्तरमा सुधारजस्ता विषयहरू बजेटमा छन् । बालीको उन्नत जात विकास गरी बीउ प्रतिस्थापन दरमा वृद्धि, जैविक र स्थानीय प्रजातिका बीउबिजनहरूको संरक्षण र विस्तार, सबै प्रदेशमा बीउको गुणस्तर निरीक्षणको व्यवस्था गर्ने, आगामी पाँच वर्षभित्र फलफुल बालीले ढाकेको क्षेत्र दोब्बर बनाउने सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा हावापानी र धरातलीय सम्भावनाका आधारमा फलफुल खेतीलाई बढावा दिइने बताइएको छ । उच्च मूल्यमा नगदे र बेमौसमी उत्पादन तथा प्रशोधन, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ गरी निर्यातमा प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ ।
देशमा कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरणको अभावले निर्वाहमुखी कृषि पेसा छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि उब्जनीमा ह्रास आएको छ । उर्वर माटोको सही प्रयोग गर्न नजान्दा कतिपय क्षेत्र बाँझै छन् भने तिनमा प्रयोग हुने श्रम र सीप पनि विदेश पोखिएको छ । उन्नत मल, बीउ, कीटनाशक औषधीको उपलब्धता, पर्याप्त सिँचाइको अभाव, उत्पादनको बजार विविधीकरण हुन नसक्नु जस्ता अनगिन्ती समस्या छन् । कृषिसम्बन्धी प्राविधिक सेवा सर्वसुलभ छैन । ऊर्जा संकट दिनदिनै बढेको छ ।
खाद्य तथा पोषणको सुरक्षाका लागि खाद्यवस्तुको आपूर्ति बढाई खाद्य तथा पोषण उपभोग स्थितिमा सुधार, खाद्य असुरक्षित क्षेत्रको पहिचान गरी गुणस्तरीय खाद्यवस्तुमा पहुँच पु-याउने राज्यको दायित्व हो । यी उद्देश्य हेतु मुलुकमा कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण आवश्यक छ र आधुनिकीकरण पनि । हाम्रो खाद्यान्नको मूल बाली धान, मकै, गहुँ, जौ र कोदो हो, जसमध्ये चामलको आयात निकै उच्च छ । पछिल्लो समय हामीकहाँ खेतीयोग्य भूमिमा धेरै नै कमी आएको छ ।
अव्यवस्थित सहरीकरण भनौं जग्गा प्लटिङ र भवन तथा बाटाघाटाहरूको वृद्धिका कारण करिब २ लाखभन्दा बढी हेक्टर कृषियोग्य जमिनको क्षेत्र घटेको छ ।
सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएको छ, तर खाद्यान्न उत्पादन दर भने घट्दै छ । यस वर्ष मनसुन ढिलो सुरु भयो, सुरु भएपछि पनि ठलै खडेरी प-यो धान रोप्ने असारमा । एनकेन रोपाइँसम्म त सकियो, तर उत्पादन कस्तो हुने हो स्पष्ट छैन । वास्तवमा यस क्षेत्रको लगानी बालुवामा पानीजस्तै भएको छ । चामल अपुग हुने क्रम बढ्दै गएको छ । लाखौं मेटन चामल अपुग हुनु भनेको खाद्य सुनिश्चितता नहुनु हो र जसरी भए पनि विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हो ।
कुल खाद्यान्नमा चामलले ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ हाम्रो मुलुकमा ।
देशका सबै कृषियोग्यभूमिमा सिँचाइ सुविधा पु-याउन निर्माणधीन सिँचाइ आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न बजेटको व्यवस्था भएअनुरूप हरेक आवहरूमा थप कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिरहन्छ । सतह र भूमिगत सिँचाइको सम्भावना नभएका क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ प्रणालीको विकासलाई निरन्तरता दिइने, नवीकरणीय ऊर्जा र कृषि ऋणको ब्याजमा अनुदान दिने, व्यवसायिक कृषि उत्पादन, तरकारी खेतीको पकेट क्षेत्रमा स्यालो ट्युबवेल जडान गर्ने, खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन वृद्धि गर्न कृषि अनुसन्धान गर्ने कृषि सामग्री कृषकको खेतीसम्म र उत्पादित वस्तु बजारसम्म पु-याउन कृषि तथा ग्रामीण सडक सञ्जाल विस्तार गर्नेजस्ता विषयहरू सरकारको घोषणामा परि नै रहन्छन् ।
उत्पादन लागत कम गर्न, जमिनको उपादकत्व वृद्धि गर्न, व्यावसायिक खेती गर्न छरिएर रहेका जग्गालाई एकत्रित गरी सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न विगतदेखि दिइँदै आएको सहुलियत सुविधाले पछि पनि निरन्तरता पाएकै हो । धान, मकै, गहुँ, कोदोजस्ता मुख्य खाद्यबालीको उत्पादन वृद्धिका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरी उत्पादन पहुँचको वृद्धि, भण्डारण र बजारीकरण पनि पुरानै रणनीति हो तथापि यसले सार्थकता पाउन सकेन । खाद्य असुरक्षाका दृष्टिले महत्व पूर्ण ठानिएका खास गरी उच्च पहाडी हिमाली क्षेत्रमा स्थानीय सम्भाव्यता भएका उच्च मूल्यका वस्तुहरू उत्पादन गरी आयस्तर बढाउने र खाद्यवस्तु तथा पोषणको महत्व , ज्ञान, सीप र चेतना बढाउन लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने सरकारी रणनीतिले अभैm सार्थकता पाएको छैन ।
व्यापारघाटा हेर्दा र खाद्यसंकटको समस्यालाई समाधान गर्न उत्पादन वृद्धि नै गर्नुपर्ने हुन्छ । चामलमात्र होइन; तरकारी, दाल, गहुँ, सोयाबिन तेलको आयात पनि बढेको छ । सिँचाइकोे पर्याप्त व्यवस्था, आवश्यक कृषियन्त्र उपकरणको सर्वसुलभ आपूर्ति, बजारको उचित प्रबन्ध, मल, बीउको प्रबन्ध अभैm राम्रो र भरपर्दो हुन सकेन । खाद्य असुरक्षित क्षेत्रमा फलफुल खेती, पशुपालन, व्यावसायिक प्रशोधन कार्य तथा कृषिजन्य उद्योगहरूको सञ्चालन गरिनुपर्छ । खाद्यान्नको भण्डारण, बचत क्षमताको वृद्धि, स्टक राख्ने व्यवस्था, सर्वसुलभ आपूर्ति र बजारीकरण, मूल्य स्थिरीकरण तथा बजारभाउको नियन्त्रणतर्फ पनि सोच्नुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लागेका युवा जोस–जाँगरलाई सरकारले उत्पादन क्षेत्रमा लगाउन ढिलो भइसकेको छ । सधैँ व्यापारघाटा सहेर अनि परनिर्भरतालाई बोकेर कति दिन चल्ने त अब ।