लबेश प्याकुरेल
बुधवार, भदौ २५, २०७६
434

जर्किनबाट ट्याङ्कर र ट्याङ्करबाट एकैपटक पाइपलाइनबाट इन्धन आपूर्ति हुनुलाई ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ मानिएको छ र यो त्यही ऊर्जा क्रान्तिको कथा हो ।

नेपालमा पहिलो पटक मोटर गाडी भित्रिएको वि.सं. १९५८ मा हो । मकवानपुरको भीमफेदीबाट थुप्रै मानिसले काठमाडौंको थानकोटसम्म मोटर गाडी बोकेरै भित्र्याएका चित्र यदाकदा हेर्दा कथाझैं लाग्छ ।
नेपालमा मोटर भित्रिएकै समयमा पेट्रोलियम पदार्थ पनि भित्रिएको मान्न सकिन्छ । किनकि मोटर चल्न पेट्रोलियम पदार्थ चाहिन्छ । तर, त्यसबेला इन्धन बोतलमा, जर्किनमा अनि ड्रममा भित्रिन्थ्यो । त्यसबेला मात्र होइन, धेरै पछिसम्म पनि इन्धन नेपालमा त्यसैगरी भित्रिन्थ्यो ।
पछि त्रिपुरेश्वर र कालीमाटी क्षेत्रमा केही पेट्रोलपम्प खुले । तिनले ट्याङ्करको सहयोगमा भारतीय कम्पनीबाट नेपालमा इन्धन आपूर्ति गर्थे । नेपालमा इन्धनको माग यसरी नै धानिएको थियो ।

नेपाल आयल निगमको स्थापना

जब २०२७ साल पुस २६ गते नेपाल आयल निगमको स्थापना भयो, त्यसपछि मात्र अहिले जस्तो व्यवस्थित रूपमा पेट्रोल पम्पमा इन्धन पाइन थाल्यो । त्यसपछिका समयमा अपवादबाहेक जर्किन र बोतलमा इन्धन आपूर्ति हुन छोड्यो । आयल निगमको उपस्थितिले क्रमशः निजी स्तरमा इन्धनको आपूर्ति नै बन्द भयो । निगमको निर्देशनमा यस्ता ट्याङ्करहरूले इन्धन आपूर्तिको जिम्मा लिए र अहिले यी ट्याङ्कर पनि विस्तारै प्रतिस्थापन गर्दै पाइप लाइनमार्फत इन्धन आउने अवस्था आएको छ । जर्किनबाट ट्याङ्कर र ट्याङ्करबाट एकैपटक पाइपलाइनबाट इन्धन आपूर्ति हुनुलाई ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ मानिएको छ र यो त्यही ऊर्जा क्रान्तिको कथा हो ।

पाइपलाइनको सपना र सुरुवात

पाइपलाइन सपना, करिब ३० वर्ष पुरानो थियो । सन् १९९० को मेमा पहिलो पटक निगमका महाप्रबन्धक दीपक थापाले रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएका थिए ।
कुल ४० किलोमिटरको पाइपलाइन निर्माण गर्न तत्कालीन मूल्यमा करिब ६५ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । पछि सन् १९९५ मा इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आइओसी) ले क्रस बोर्डर पाइपलाइन निर्माणको प्रस्ताव अघि सारेको भेटिन्छ । त्यतिबेला नेपालको कुल इन्धन खपत वार्षिक ५ लाख ५० हजार किलोलिटर रहेको थियो ।
१९९६ मा निगम र आईओसीबीच जुनियर कर्मचारीको तहमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरसमेत भएको थियो । यसैगरी २००९ मा परियोजनाको ‘डिएफआर’ तयार गरियो । ४१ किलोमिटर लम्बाइमा निर्माण हुने पाइपलाइनको लागत खर्च हालको मूल्यमा झन्डै १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान २००९ मा गरिएको थियो । पछि यो डीएफआरमा पनि धेरै परिवर्तन गरियो ।
तर, २४ अगस्त २०१५ मा नेपाल–भारतबीच जीटुजी मोडलमा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । हस्ताक्षर गर्नेमा नेपालबाट आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्री सुनिलबहादुर थापा थिए भने भारतका तर्फबाट पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान थिए ।
थापा आपूर्ति मन्त्री हुनुअघि नेपाल आयल निगम ३६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको घाटामा थियो र निगमसँग पुँजी जम्मा ९ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । जबकि नेपालले गर्ने सबैभन्दा ठूलो अर्थात् खर्बौको व्यापार नै इन्धनको व्यापार हो । तथ्यांकअनुसार नेपालले एक वर्षमा २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको इन्धन आयात गर्छ ।
यस्तो अवस्थामा पनि परियोजनाका लागि नेपालले अग्रसरता देखायो । कुल ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँको परियोजनामा करिब १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ नेपालले लगानी गर्ने भयो । यसैगरी इन्डियन आयल कर्पाेरेसनले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भयो ।

समयमै सकिएको पहिलो ‘द्विदेशीय मेगा प्रोजेक्ट’

२०१५ मा जीटुजी तहको एमओयूमा हस्ताक्षर भएपछि २०१६ को जुनमा निगम र आइओसीबीच पहिलो बैठक बसेको थियो, जसअनुसार २०१८ को अप्रिल ७ बाट पाइप गाड्ने कामको सुरुवात भयो । करिब १ वर्षमै अर्थात् २०१९ को जुन १८ मा निर्माण सम्पन्न भएको घोषणा भएर सफल परीक्षण पनि गरियो । २०१९ कै जुलाई १८ मा पहिलो पटक पाइप लाइनमार्फत भारतको मोतिहारी डिपोबाट पठाइएको डिजेल नेपालको अमलेखगन्ज डिपो आइपुग्यो ।
मोतीहारी अमलेखगन्ज पाइपलाइनको कुल लम्बाइ ६९.९ किलोमिटर छ, जसमध्ये ३६.२ किलोमिटर नेपालतर्फ पर्छ भने ३३.७ किलोमिटर भारतीय भूमितर्फ पर्छ । नेपालतर्फ बिच्छ्याइएको पाइपको आउटर डायमिटर १०.७५ इन्च छ । भारततर्फ भने १२ इन्चको आउटर डायमिटर भएको पाइप बिच्छाइएको छ । यसबाट प्रतिघण्टा २ सय ९४ किलोलिटर इन्धन आपूर्ति हुने क्षमता भए पनि हाल सुरुवाती चरण भएकाले प्रतिघण्टा २ सय ५० किलोलिटर डिजेल मात्र आपूर्ति भइरहेको छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले मंगलबार रिमोट कंन्ट्रोलमार्पmत उद्घाटन गरिएको ‘द्विदेशीय मेगा प्रोजेक्ट’ मानिएको यस पाइपलाइन दक्षिण एसियाकै पहिलो क्रस बोर्डर पाइपलाइन समेत हो । साथै, करिब १५ महिनाको अवधिमा निर्माण सम्पन्न भएर इन्धन आपूर्ति सुरु नै भएको यस मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना समयमै सकिएको पहिलो नेपाली ‘मेगाप्रोजेक्ट’ मात्र होइन, ‘द्विदेशीय मेगा प्रोजेक्ट’ पनि हो ।

वार्षिक करिब २ अर्ब रुपैयाँ बचत

पाइपलाइनले निगमको वार्षिक करिब २ अर्ब रुपैयाँको खर्च जोगाउने भएको छ । यसबाहेक पाइपलाइनबाट आउँदा साविकको मुल्यभन्दा डिजेल प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसा सस्तो भएको छ ।
पाइपलाइनको पूर्ण क्षमतामा इन्धन आयात गर्न हो भने यस परियोजनाले वार्षिक २० लाख टन इन्धन आयात गर्न सक्छ । तर, भण्डारणको अभावका कारण तत्काल दैनिक ३ हजार ५ सय किलोलिटर डिजेलमात्र आयात गर्ने बताइएको छ । जबकि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने हो भने यस पाइपलाइनबाट दैनिक ६ हजार किलोलिटर इन्धन आयात गर्न सकिन्छ ।
करिब ४ अर्बको लगानी र १५ वर्षको सम्झौता रहेको यस पाइपलाइन परियोजनाको पे ब्याक टाइम अर्थात् लगानी उठ्ने समय जम्मा दुई वर्षको छ । ट्याङ्करमार्फत ढुवानी गर्दा हुने खर्च, भारतीय रेल्वेलाई दिइने ‘रेल्वे भाँडा’ र अन्य खर्च गरेर हाल निगमको वार्षिक करिब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको थियो । तर, पाइपलाइनबाट इन्धन आपूर्ति भएसँगै अब रेल्वे भाँडा तिर्नु नपर्ने भएको छ भने ट्याङ्करबाट ढुवानी गर्दा भइरहेको खर्च समेत जोगिएको छ । कुनै समय ३८ अर्ब घाटामा रहेको निगम अबको दुई वर्षमा पाइपलाइनको लगानी सबै उठाएर वार्षिक २ अर्ब नाफामा जाने प्रक्षेपण पनि गरिएको छ ।

पाइपलाइनका अनेक विशेषता

मोतीहारी अमलेखगन्ज पाइपलाइनलाई यति महत्वका साथ हेरिनुमा अनेक विशेषता छन् । सबैभन्दा मुख्य कुरा त यो दक्षिण एसियाकै पहिलो क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन हो ।
दोस्रो, क्रस कन्ट्री पाइपलाइनमा यो संसारकै सबैभन्दा छोटो पाइपलाइन पनि हो । तेस्रो, यस पाइपलाइनबाट सबैभन्दा छोटो दूरीमा सबैभन्दा धेरै मात्रामा इन्धन आपूर्ति हुन सक्छ । यसका अतिरिक्त यसका आर्थिक र इन्जिनियरिङ विशेषता पनि छँदै छ ।
यस्तै यस परियोजनाको सफलताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्य क्षमतामा उठेका प्रश्नलाई केही मत्थर गर्न मद्दत गर्ने नै छ भलै यस परियोजनामा उनको वा उनका सरकारको कति योगदान छ, त्यसको बृहत् चर्चा होला नै । साथै, यस परियोजनाको सफलतालाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘नेबर फस्र्ट’ पोलिसी अर्थात् छिमेकी पहिला नीतिको मानक पनि केही विद्वान्ले बनाउलान्, यसमा पनि समयले आफैं मूल्यांकन गरिहाल्छ । तर, यस परियोजनाको सफलताले पहिलो पटक नेपालमा एउटा मेगा प्रोजेक्ट त्यो पनि भारतीय लगानीसहितको योजनाले तोकिएको समयभित्रै पूर्णता पायो, योचाहिँ ऐतिहासिक नै हो, यसमा कुनै शंका छैन । यदि नेपाल–भारतबीचका अन्य परियोजनाले पनि यस परियोजनाको सफलताबाट पाठ सिकेर समयभित्रै सम्पन्न गरे भने नेपाल–भारत सम्बन्धमा बेला–बेलामा खेलेर फाइदा लिन खोज्ने तत्वहरूको रोजीरोटी गुम्ने पक्का छ ।