दामोदर तिमल्सेना
सोमवार, भदौ २३, २०७६
323

राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत हुँदै गएको अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रलाई बेलैमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एकातिर सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ भने अर्कातिर कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासमा अन्योल सिर्जना भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सरकारले सम्पन्न भएको घोषणा गरे पनि कतिपय स्थानीय तहले समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरूलाई हाजिर नगराउनु, स्वास्थ्यसेवा तथा केही प्राविधिक सेवातर्फका कर्मचारीहरूको समायोजन प्रक्रियामै त्रुटि देखा पर्नु, मेडिकल बोर्डको सिफारिस तथा विशेष परिस्थिति देखाई ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरू पुल दरबन्दीमा राख्नु, तहगत प्रणालीमा समायोजनमा गएका कर्मचारीहरूलाई कुन तहको पदले के–कस्ता कार्य, जिम्मेवारी तथा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भनी स्पष्ट कार्यविवरण उपलब्ध गराउन नसक्नु, संघमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरूको दरबन्दी राख्नु जस्ता कारणले कर्मचारी समायोजनको कामलाई लिएर कर्मचारीहरूबाटै गुनासो सुनिन थालेको छ ।
कर्मचारीतन्त्रको आधारभूत विशेषता योग्यता प्रणाली भए पनि आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पछाडि परेको वर्गलाई राज्यको मूलप्रवाहमा समाहित गर्ने उद्देश्यले केही निश्चित समयका लागि आरक्षणलाई समावेशीकरणको एउटा प्रक्रियाका रूपमा लिन सकिन्छ, तर जातीय आधारमा यसको दुरुपयोग भइरहेको छ ।

जातीय आधारमा पनि आर्थिक तथा सामाजिक रूपले सम्पन्न वर्गले नै यसको फाइदा लिनु, एकै व्यक्तिले पटक–पटक यसको फाइदा लिनु, कुनै निश्चित समयका लागि भए पनि जातीयताका आधारमा दीर्घकालीन आवश्यकताको विषय बनाइनु, गरिब, असहाय, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका मानिसहरूको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र आरक्षणको लागि खासै पहल नहुनु नै यो व्यवस्थाको नकारात्मक पक्षहरू हुन् । उत्कृष्ट नम्बर ल्याउँदा पनि फेल हुने तर पास नम्बर मात्रै ल्याएर सिफारिस हँुदा खुलाबाट तयारी गर्नेहरूलाई ठूलो अन्याय भइरहेको छ भने अर्कातिर जातीय आरक्षणको पक्षमा हुने विरोध तथा आन्दोलनले लोकसेवा जस्तो निश्पक्ष संस्था विवादमा पर्ने र देश नै जातीयताको द्वन्द्वमा फस्ने खतरा देखिएको छ । त्यसैले जातीय आरक्षण प्रणालीमा सुधार गरी केही निश्चित समयसम्म आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणले पछाडि परेका वर्गलाई आरक्षण सेवा प्रवेशमा एकपटक मात्र प्रदान गरी शिक्षा, तालिम, क्षमता अभिवृद्धिमार्फत सक्षम र सबल बनाइनुपछ ।
सरकारी कर्मचारीले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन राष्ट्र तथा जनताको सेवामा समर्पण गरेको हुन्छ । उसको परिवार तथा घर–व्यवहार पनि सरकारले दिने तलब सुविधामार्फत पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको तलब स्केललाई हेर्दा शाखा अधिकृतको तलब सुविधाले एउटा परिवार पाल्न धेरै मुस्किल छ । कोठाभाडा, केटाकेटीको स्कुल फी, औषधि–उपचार, खाद्यान्न तथा लत्ताकपडामा ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ भने कडा रोग लागेमा घरबारी बेची उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता छ; तसर्थ महँगी, मूल्य वृद्धिदर तथा बजार मूल्यलाई आधार मानी तलब सुविधामा पुनर्विचार गरिनुपर्छ । जीवन धान्न सक्ने तलब सुविधा, कर्मचारी आवासको व्यवस्था, सबै कर्मचारीको अनिवार्य बिमा, सरकारले कर्मचारीका सन्ततिको शिक्षाका लागि छुट्टै स्कुल तथा कलेजको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सेवाग्राहीहरूको अत्यधिक चाप हुने कार्यालयहरू जिल्ला प्रशासन, मालपोत, वडा कार्यालयहरूमा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिनुपर्छ, जसले कर्मचारीहरूको अनुपस्थितिलाई कम गर्छ भने कार्यचाप र कार्यबोझबाट कर्मचारीहरूले केही राहत महसुस गर्छन् ।
नेपालमा सरुवा प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा कर्मचारीतन्त्रमा अत्यधिक राजनीतीकरण भई नियमित सरुवा गर्न नसकिएको वा सरुवा भए पनि सुगम तथा आर्थिक हिसाबले आकर्षक ठाउँमा सरुवा माग्ने, खटाइएको ठाउँमा नजाने, गए पनि काज वा विभिन्न कारण देखाई सुगममै बस्ने अवस्थाले सुगम ठाउँ तथा राजधानीमा अत्यधिक कर्मचारीहरूको चाप र दुर्गम तथा जिल्लाहरूमा कर्मचारीहरूको कमी भई सेवाप्रवाहमै गम्भीर असर पुगेको अवस्था रहेको पाइन्छ । ट्रेड युनियनको भूमिकालाई राजनीतिक आस्थाबाट टाढा राखी कर्मचारीहरूको हक, हित र सरोकारको विषयमा केन्दि«त गरी सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने तथा तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठीलगायतका रचनात्मक एवं सिर्जनात्मक कार्यहरूमा केन्दि«त गर्नुपर्छ । सरुवा प्रणालीलाई वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक, पूर्वानुमानयोग्य र प्रविधिमा आधारित बनाइनुपर्छ ।
संघीयताको ढाँचामा कर्मचारीतन्त्रलाई परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्न मार्गदर्शनका रूपमा संघीय निजामती सेवा ऐन संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहँदा कर्मचारीहरूको वृत्ति प्रणाली कस्तो हुने भन्ने अन्योलता सिर्जना भएको छ भने प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो छुट्टै निजामती सेवा ऐन बनाउन सकिरहेका छैनन् ।
लामो समयसम्म पदपूर्ति रोकिँदा एकातिर बढुवाको मुखमा पुगेका कर्मचारीहरू निराश भएका छन् भने अर्कातिर लोकसेवाको तयारी गरेर बसेका लाखौं युवा विदेश पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले संघीय निजामती सेवा ऐन चाँडै जारी गरी अन्योलता हटाउनुपर्छ ।
सरकारले पनि कर्मचारीतन्त्रबाट असहयोग भयो भन्दै आएको छ । खटाएको ठाउँमा नजाने, कार्यालयमा कामचोर प्रवृत्ति, सेवा–सुविधा मात्रै खोज्ने, प्रक्रियामुखी, परिवर्तन नचाहने जस्ता आक्षेपहरू लाग्ने गरेको पाइन्छ । कर्मचारीतन्त्र त विधि र प्रक्रियाबाट सञ्चालित हुने संयन्त्र भएकाले राजनीतिक प्रभाव पर्न नदिई दण्ड र पुरस्कार प्रणाली लागू गर्न सके यस्ता समस्या आउने थिएनन् । हुन त इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै सार्वजनिक प्रशासन सुधारका कार्यक्रममार्फत कर्मचारीतन्त्रलाई राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्ने प्रयास गरिए पनि बेलाबेलामा राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न सार्वजनिक प्रशासनको मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्तलाई उपक्षा गरिए पनि कर्मचारीहरूले जस्तोसुकै राजनीतिक परिस्थितिमा पनि अविचलित हिसाबले सहयोग गर्दै आएको पाइन्छ, तर पनि कर्मचारी र राजनीतिबीचको सम्बन्ध राम्रो हुन सकिरहेको छैन । राजनीति र प्रशासनको आ–आफ्नै सम्बन्ध र सीमाहरू हुन्छन् । एक–अर्काप्रति आक्षेप लगाउनुभन्दा समस्याहरूलाई आपसी विश्वास र समझदारीमा टुंग्याउनु राम्रो हुन्छ ।