प्रल्हाद गिरी
बुधवार, फाल्गुन २, २०७४
611

“नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै उद्योगको फाइल धमाधम अगाडि बढ्छ,” आइतबार नेपाल व्यवस्थापन संघको कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष तथा ‘पीएम इन वेटिङ’ केपी शर्मा ओलीले भने । उनको यो भनाइले अहिले समग्र औद्योगिक जमात हौसिएको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने चर्चा चलिरहेकै बेला स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि कसरी उद्योग खोल्ने वितृष्णा र अन्यमनस्कतालाई चिर्ने भन्ने टड्कारो आवश्यकतामाझ ओलीको उक्त भनाइले सार्थकता पाउन वाम गठबन्धनको आर्थिक मार्गचित्रले कसरी काम गर्ने हो भन्नेतिर सोच्न बाध्य तुल्याएको छ । ओलीको भनाइ तुक्कामा मात्र सीमित रहने विगतका परिघटनाहरूले देखाएकै बेला ठूलो पार्टीले लज्जाशरणम् कार्यहरूलाई निरन्तरता देलान् कि भन्ने शंका पनि छ । गणतन्त्र, नयाँ संविधान र अब अहिले देश संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा आइसकेको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले खोजेका सबैजस्तो अभिलाषा पूर्ण भएको देखिन्छ । अब मात्रै पालो छ, देशलाई आर्थिक समृद्धितिर लैजाने । आर्थिक क्रियाकलाप तीव्र बनाई जनतालाई आयआर्जन र जीविकोपार्जनका लागि आत्मनिर्भर बनाउने । यसका लागि गर्ने के त ? संघीय राज्य सरकार र केन्द्र सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर उद्योग÷धन्दा र व्यवसायका लागि पहिलो काम आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने र अर्को लगानीमैत्री तथा व्यवसायमैत्री नीति तथा कार्यक्रमहरू लागू गर्ने ।
लगानी कसरी अगाडि बढ्छ ? वस्तुतः सोच सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवार छ, कस्तो काम गर्ने र कसरी काम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा । देशमा युवापुस्ता बिदेसिनेबाहेक अर्को विकल्प देख्दैनन् । हुनेखाने, पहुँचवाला अर्ध–सहरी र सहरी व्यक्तिहरू विकसित देशमा जान चाहन्छन् । नेपालमा उत्पादित योग्य शैक्षिक जनशक्ति निराशा, वितृष्णा र हताशले भरिएको छ । अहिले क्याम्पस तथा कलेजबाट ‘पास आउट’ भएका शिक्षित युवाहरूले बढ्ने दिशा भनेको तीनवटा विकल्पमा केन्द्रित छ । पहिलो नोकरी बजारमा जाने । दोस्रो वैदेशिक रोजगारी र तेस्रो सानोतिनो उद्यमी वा आफ्नै व्यवसायमा लाग्ने । नेपालमा हरेक वर्ष ५ लाखभन्दा बढी युवा नोकरी बजारमा जान तयार हुन्छ । यो नेपालकै नोकरी बजारका लागि हो । हरेक वर्ष पौने २ लाखको हाराहारीमा नेपालीहरू रोजगारीका लागि बिदेसिन्छन् । औपचारिक र गणना नभएका गरी ४५ लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा रोजगारीका लागि गएको बताइन्छ । सरकारले नै औपचारिक रूपमा १ सय १३ देशमा श्रम स्वीकृति दिई नेपालीहरूलाई बिदेसिन प्रोत्साहित गरिरहेको छ । तेस्रो विकल्प भनेको शिक्षित युवाका लागि यहीं बसेर केही गरौं भन्ने हो । स–साना उद्यम गरेर, पसल थापेर वा जेनतेन आफ्नै व्यवसाय गर्ने भन्ने चाहना गर्ने भन्ने हो । अनुपातका हिसाबले यथार्थ रूपमा अनुसन्धान वा सर्भे नभए तापनि नोकरी बजारमा ३० प्रतिशत, वैदेशिक रोजगारीमा ६० प्रतिशत र स्वउद्यमका लागि १० प्रतिशत युवाहरूको रोजाइ रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
देशलाई उद्यमशील गराउने र जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने सूत्र भनेकै लगानी हो । लगानीका लागि अर्थशास्त्रको आधारभूत उत्पादनको सिद्धान्त लागू गर्दा पनि उत्पादनका साधनहरू भूमि, पुँजी, श्रम र व्यवस्थापकीय क्षमता प्रमुख मानिन्छन् । यी तत्वहरूको सिलसिलेवार व्याख्या गर्दा नेपालभूमि र श्रमको अभाव भएको देश होइन । श्रमलाई अलिकता सीपमूलक बनाउँदा पुँजीको सुनिश्चितता पनि गर्न सकिन्छ । वैदेशिक लगानीका रूपमा वा स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि हौस्याएर पुँजीको जोहो गर्न सकिन्छ । आवश्यकता भनेको बलियो र स्थिर सरकार तथा व्यवस्थापकीय क्षमतायुक्त युवाशक्तिको निर्माण हो । भनिन्छ, देश गरिब छ तर देशवासी गरिब छैनन् । एउटा कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्कासनमा कैयौं गुणा बढी आवेदन पर्नुले पनि यसलाई चरितार्थ गरेको छ । लगानीका लागि कुनचाहिँ कुरा महत्वपूर्ण भन्दा शिक्षित र सीपयुक्त जनशक्ति नै भन्नेतिर कुरा अडिन्छ । यस्तो जनशक्तिको सबैतिर खाँचो छ । कानुन निर्माण गर्ने र सरकार चलाउने जनताद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक वृत्तदेखि लिएर सरकारी कामकारबाही र नीतिबनाउने, परिपालना गराउने कर्मचारीतन्त्र र व्यवसाय-
उद्यम चलाउने र चलाउन चाहने युवा वा जोकोहीलाई पनि युगअनुसारको आर्थिक समृद्ध बनाउने शिक्षाको आवश्यकता छ ।
नेपालमा उत्पादनको आधार बिस्तारै क्षीण हुँदै गएको छ । यसकै कारण व्यापारघाटा उच्च छ । कारणमा सरकारको गल्ती, उद्यमी–व्यवसायीहरू हतोत्साहित हुनुका अतिरिक्त नेपालीहरूको उपभोगको प्रवृत्ति पनि धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ । कुनै बेला सरकारले नै सञ्चालन गर्ने नेपाल धानचामल निर्यात कम्पनीको देशका नागरिकले आधारभूत खाद्यान्न उपभोग गर्न आयातमै भर पर्नुपरेको छ । बर्सेनि २५ अर्बको चामल आयात हुने गरेको छ । नेपालीहरूको उपभोग प्रवृत्ति अब बहुराष्ट्रिय भइसकेको छ । बाली उत्पादन नहुने देश युएईमा खाद्यान्नलगायत अरू सबै वस्तु पूर्णतः आयातित छन् । त्यहाँ बाहिरबाट श्रम र वस्तु आयात गरिन्छ । नेपालमा पनि त्यसकै सिको भइसकेको छ । यहाँ अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुँदा पनि उपभोक्ताहरू चुइँक्कसम्म बोल्दैनन् । बरु तिनलाई वस्तु उपलब्धताको सुनिश्चितता चाहिन्छ । मूल्य जति पनि चुकाउन तयार छन् । केही महिनाअघि काठमाडौंमा एउटा समोसाको मूल्य अचानक १० रुपैयाँ बढाइयो । तर, त्यसको कुनै असर उपभोक्तामा परेन । न कुनै विरोध आयो र न त बिक्रीमा नै कमी । यही घटना भारतमा हुन्थ्यो भने विरोध भइसक्थ्यो । त्यहाँ बिक्रीमा असर पथ्र्यो । भनाइको अर्थ के हो भने काठमाडौं र नेपालको सहरिया उपभोक्तावाद पनि धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ, नेपालमा उत्पादनको आधार घटाउने, आयात र मूल्यवृद्धि बढाउनका लागि ।
नेपालका उद्योगलाई समस्या भनेको पूर्वाधारको हो । ऊर्जा सङ्कट केही हदसम्म सम्बोधन भएको छ, तर पूर्ण भने छैन । श्रम समस्याका लागि ज्ञान र चेतनाको संवाहन महत्वपूर्ण सर्त हो । ठूला राजनीतिक पार्टीहरूसँग आबद्ध ट्रेड युनियनलाई देशको उद्योग-धन्दा र यसको निरन्तरताको दीर्घकालीन महत्व र यसले देशमा रोजगारीको अवसरबारे नियमित जागरण अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ । अटेर र अनियमित काम गर्ने बेथितिलाई अन्त्य गरी दण्डनीय सजायको व्यवस्था कडा रूपमा पालना गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, उद्योगमा भनेको कच्चापदार्थ आपूर्तिको निरन्तरता पनि हो । उद्योग खोल्न इजाजत दिएर मात्रै हुँदैन । कच्चापदार्थ स्वदेशमै उपलब्ध हुने सुनिश्चितता पनि कायम हुनुपर्छ । अहिले तराईका चिनी उद्योगहरूमा कच्चापदार्थ उखुको कम उपलब्धता समस्या देखिएको छ । यसले गर्दा उद्योगहरू कम क्षमतामा चलेका छन् । पहिले विद्युत् आपूर्ति अवरोध हुँदा क्षमता कम उपयोग हुन्थ्यो ।
युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा होम्न आवश्यक छ; चेतना, जागरण र ज्ञान दिन । शिक्षा नै आधुनिक सभ्यताको परिचय हो । सरकारले युवालाई कृषिमा सहभागी गराउन विगतमा युवा स्वरोजगार कोष, युवा कृषिकर्जा कार्यविधिलगायत कार्यक्रमहरू ल्यायो । तर, लक्षितवर्गमा यसको यथार्थ ढङ्गले सन्देश सम्प्रेषण गर्न सकेन । धेरैलाई धाहा छैन । सहुलियत र अनुदान जहाँ दिइएको छ त्यहाँ दुरुपयोग बढी भेटिएको छ । पारदर्शिता र उच्च मूल्यांकनको कमी बेगर बजेटहरू बाँडिएका छन् । अब बन्ने प्रदेश सरकारले यसमा रोक लगाउनैपर्छ । विकास बजेटको कार्यान्वयनको तौरतरिका, अनुगमन र लेखा परीक्षणमा व्यावहारिकता देखिनुपर्छ । प्रदेशका जिल्लाहरूमा आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित बजेट, सहुलियत वा अनुदानका पूर्ण सदुपयोग हुने वातावरण तयार गरिनुपर्छ । आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलता व्यवहारमै उतारिनुपर्छ, जसले समाजमा भ्रष्टाचारविरुद्धको उदाहरण स्थापित हुन सकोस् ।
नेपालमा आर्थिक समृद्धिका लागि धेरै सम्भावना र बाटाहरू छन् । तर, जिम्मेवार व्यक्तिहरू गतिछाडा भइरहेसम्म केही हुनेवाला छैन । सुरुवात कसैले न कसैले गर्नैपर्छ । ठूल्ठूला भाषण गरेर मात्र हुँदैन । उदार तानाशाहको पनि कल्पना धेरैले गरेका छन् । हिम्मत देखाउन सक्नुपर्छ । शक्ति र अधिकारसम्पन्न भएपछि आफ्नो लागि मात्र होइन, समाज र देशकै लागि केही गरौं न भन्ने अठोटले मूर्त रूप लिन सक्नुपर्छ । परिवर्तन गरेरै छाड्ने अठोटको अभियानमा सर्वपक्षीय सहभागिताको आवश्यकता छ । नारा होइन, कार्ययोजना लिएर ‘डेडलाइन’सहितको कार्यान्वयनतिर लाग्न । अनि मात्र देशले बाँच्न सक्छ । सबैले रोजगारी पाउँछन् । देशमा उत्पादन बढ्छ र अर्थतन्त्र सन्तुलित हुन्छ ।