उत्पादन, लगानी र आर्थिक समृद्धिका सोचनीय पक्ष
प्रल्हाद गिरी
बुधवार, फाल्गुन २, २०७४
538

“नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै उद्योगको फाइल धमाधम अगाडि बढ्छ,” आइतबार नेपाल व्यवस्थापन संघको कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष तथा ‘पीएम इन वेटिङ’ केपी शर्मा ओलीले भने । उनको यो भनाइले अहिले समग्र औद्योगिक जमात हौसिएको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने चर्चा चलिरहेकै बेला स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि कसरी उद्योग खोल्ने वितृष्णा र अन्यमनस्कतालाई चिर्ने भन्ने टड्कारो आवश्यकतामाझ ओलीको उक्त भनाइले सार्थकता पाउन वाम गठबन्धनको आर्थिक मार्गचित्रले कसरी काम गर्ने हो भन्नेतिर सोच्न बाध्य तुल्याएको छ । ओलीको भनाइ तुक्कामा मात्र सीमित रहने विगतका परिघटनाहरूले देखाएकै बेला ठूलो पार्टीले लज्जाशरणम् कार्यहरूलाई निरन्तरता देलान् कि भन्ने शंका पनि छ । गणतन्त्र, नयाँ संविधान र अब अहिले देश संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा आइसकेको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले खोजेका सबैजस्तो अभिलाषा पूर्ण भएको देखिन्छ । अब मात्रै पालो छ, देशलाई आर्थिक समृद्धितिर लैजाने । आर्थिक क्रियाकलाप तीव्र बनाई जनतालाई आयआर्जन र जीविकोपार्जनका लागि आत्मनिर्भर बनाउने । यसका लागि गर्ने के त ? संघीय राज्य सरकार र केन्द्र सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर उद्योग÷धन्दा र व्यवसायका लागि पहिलो काम आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने र अर्को लगानीमैत्री तथा व्यवसायमैत्री नीति तथा कार्यक्रमहरू लागू गर्ने ।
लगानी कसरी अगाडि बढ्छ ? वस्तुतः सोच सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवार छ, कस्तो काम गर्ने र कसरी काम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा । देशमा युवापुस्ता बिदेसिनेबाहेक अर्को विकल्प देख्दैनन् । हुनेखाने, पहुँचवाला अर्ध–सहरी र सहरी व्यक्तिहरू विकसित देशमा जान चाहन्छन् । नेपालमा उत्पादित योग्य शैक्षिक जनशक्ति निराशा, वितृष्णा र हताशले भरिएको छ । अहिले क्याम्पस तथा कलेजबाट ‘पास आउट’ भएका शिक्षित युवाहरूले बढ्ने दिशा भनेको तीनवटा विकल्पमा केन्द्रित छ । पहिलो नोकरी बजारमा जाने । दोस्रो वैदेशिक रोजगारी र तेस्रो सानोतिनो उद्यमी वा आफ्नै व्यवसायमा लाग्ने । नेपालमा हरेक वर्ष ५ लाखभन्दा बढी युवा नोकरी बजारमा जान तयार हुन्छ । यो नेपालकै नोकरी बजारका लागि हो । हरेक वर्ष पौने २ लाखको हाराहारीमा नेपालीहरू रोजगारीका लागि बिदेसिन्छन् । औपचारिक र गणना नभएका गरी ४५ लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा रोजगारीका लागि गएको बताइन्छ । सरकारले नै औपचारिक रूपमा १ सय १३ देशमा श्रम स्वीकृति दिई नेपालीहरूलाई बिदेसिन प्रोत्साहित गरिरहेको छ । तेस्रो विकल्प भनेको शिक्षित युवाका लागि यहीं बसेर केही गरौं भन्ने हो । स–साना उद्यम गरेर, पसल थापेर वा जेनतेन आफ्नै व्यवसाय गर्ने भन्ने चाहना गर्ने भन्ने हो । अनुपातका हिसाबले यथार्थ रूपमा अनुसन्धान वा सर्भे नभए तापनि नोकरी बजारमा ३० प्रतिशत, वैदेशिक रोजगारीमा ६० प्रतिशत र स्वउद्यमका लागि १० प्रतिशत युवाहरूको रोजाइ रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
देशलाई उद्यमशील गराउने र जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने सूत्र भनेकै लगानी हो । लगानीका लागि अर्थशास्त्रको आधारभूत उत्पादनको सिद्धान्त लागू गर्दा पनि उत्पादनका साधनहरू भूमि, पुँजी, श्रम र व्यवस्थापकीय क्षमता प्रमुख मानिन्छन् । यी तत्वहरूको सिलसिलेवार व्याख्या गर्दा नेपालभूमि र श्रमको अभाव भएको देश होइन । श्रमलाई अलिकता सीपमूलक बनाउँदा पुँजीको सुनिश्चितता पनि गर्न सकिन्छ । वैदेशिक लगानीका रूपमा वा स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि हौस्याएर पुँजीको जोहो गर्न सकिन्छ । आवश्यकता भनेको बलियो र स्थिर सरकार तथा व्यवस्थापकीय क्षमतायुक्त युवाशक्तिको निर्माण हो । भनिन्छ, देश गरिब छ तर देशवासी गरिब छैनन् । एउटा कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्कासनमा कैयौं गुणा बढी आवेदन पर्नुले पनि यसलाई चरितार्थ गरेको छ । लगानीका लागि कुनचाहिँ कुरा महत्वपूर्ण भन्दा शिक्षित र सीपयुक्त जनशक्ति नै भन्नेतिर कुरा अडिन्छ । यस्तो जनशक्तिको सबैतिर खाँचो छ । कानुन निर्माण गर्ने र सरकार चलाउने जनताद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक वृत्तदेखि लिएर सरकारी कामकारबाही र नीतिबनाउने, परिपालना गराउने कर्मचारीतन्त्र र व्यवसाय-
उद्यम चलाउने र चलाउन चाहने युवा वा जोकोहीलाई पनि युगअनुसारको आर्थिक समृद्ध बनाउने शिक्षाको आवश्यकता छ ।
नेपालमा उत्पादनको आधार बिस्तारै क्षीण हुँदै गएको छ । यसकै कारण व्यापारघाटा उच्च छ । कारणमा सरकारको गल्ती, उद्यमी–व्यवसायीहरू हतोत्साहित हुनुका अतिरिक्त नेपालीहरूको उपभोगको प्रवृत्ति पनि धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ । कुनै बेला सरकारले नै सञ्चालन गर्ने नेपाल धानचामल निर्यात कम्पनीको देशका नागरिकले आधारभूत खाद्यान्न उपभोग गर्न आयातमै भर पर्नुपरेको छ । बर्सेनि २५ अर्बको चामल आयात हुने गरेको छ । नेपालीहरूको उपभोग प्रवृत्ति अब बहुराष्ट्रिय भइसकेको छ । बाली उत्पादन नहुने देश युएईमा खाद्यान्नलगायत अरू सबै वस्तु पूर्णतः आयातित छन् । त्यहाँ बाहिरबाट श्रम र वस्तु आयात गरिन्छ । नेपालमा पनि त्यसकै सिको भइसकेको छ । यहाँ अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुँदा पनि उपभोक्ताहरू चुइँक्कसम्म बोल्दैनन् । बरु तिनलाई वस्तु उपलब्धताको सुनिश्चितता चाहिन्छ । मूल्य जति पनि चुकाउन तयार छन् । केही महिनाअघि काठमाडौंमा एउटा समोसाको मूल्य अचानक १० रुपैयाँ बढाइयो । तर, त्यसको कुनै असर उपभोक्तामा परेन । न कुनै विरोध आयो र न त बिक्रीमा नै कमी । यही घटना भारतमा हुन्थ्यो भने विरोध भइसक्थ्यो । त्यहाँ बिक्रीमा असर पथ्र्यो । भनाइको अर्थ के हो भने काठमाडौं र नेपालको सहरिया उपभोक्तावाद पनि धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ, नेपालमा उत्पादनको आधार घटाउने, आयात र मूल्यवृद्धि बढाउनका लागि ।
नेपालका उद्योगलाई समस्या भनेको पूर्वाधारको हो । ऊर्जा सङ्कट केही हदसम्म सम्बोधन भएको छ, तर पूर्ण भने छैन । श्रम समस्याका लागि ज्ञान र चेतनाको संवाहन महत्वपूर्ण सर्त हो । ठूला राजनीतिक पार्टीहरूसँग आबद्ध ट्रेड युनियनलाई देशको उद्योग-धन्दा र यसको निरन्तरताको दीर्घकालीन महत्व र यसले देशमा रोजगारीको अवसरबारे नियमित जागरण अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ । अटेर र अनियमित काम गर्ने बेथितिलाई अन्त्य गरी दण्डनीय सजायको व्यवस्था कडा रूपमा पालना गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, उद्योगमा भनेको कच्चापदार्थ आपूर्तिको निरन्तरता पनि हो । उद्योग खोल्न इजाजत दिएर मात्रै हुँदैन । कच्चापदार्थ स्वदेशमै उपलब्ध हुने सुनिश्चितता पनि कायम हुनुपर्छ । अहिले तराईका चिनी उद्योगहरूमा कच्चापदार्थ उखुको कम उपलब्धता समस्या देखिएको छ । यसले गर्दा उद्योगहरू कम क्षमतामा चलेका छन् । पहिले विद्युत् आपूर्ति अवरोध हुँदा क्षमता कम उपयोग हुन्थ्यो ।
युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा होम्न आवश्यक छ; चेतना, जागरण र ज्ञान दिन । शिक्षा नै आधुनिक सभ्यताको परिचय हो । सरकारले युवालाई कृषिमा सहभागी गराउन विगतमा युवा स्वरोजगार कोष, युवा कृषिकर्जा कार्यविधिलगायत कार्यक्रमहरू ल्यायो । तर, लक्षितवर्गमा यसको यथार्थ ढङ्गले सन्देश सम्प्रेषण गर्न सकेन । धेरैलाई धाहा छैन । सहुलियत र अनुदान जहाँ दिइएको छ त्यहाँ दुरुपयोग बढी भेटिएको छ । पारदर्शिता र उच्च मूल्यांकनको कमी बेगर बजेटहरू बाँडिएका छन् । अब बन्ने प्रदेश सरकारले यसमा रोक लगाउनैपर्छ । विकास बजेटको कार्यान्वयनको तौरतरिका, अनुगमन र लेखा परीक्षणमा व्यावहारिकता देखिनुपर्छ । प्रदेशका जिल्लाहरूमा आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित बजेट, सहुलियत वा अनुदानका पूर्ण सदुपयोग हुने वातावरण तयार गरिनुपर्छ । आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलता व्यवहारमै उतारिनुपर्छ, जसले समाजमा भ्रष्टाचारविरुद्धको उदाहरण स्थापित हुन सकोस् ।
नेपालमा आर्थिक समृद्धिका लागि धेरै सम्भावना र बाटाहरू छन् । तर, जिम्मेवार व्यक्तिहरू गतिछाडा भइरहेसम्म केही हुनेवाला छैन । सुरुवात कसैले न कसैले गर्नैपर्छ । ठूल्ठूला भाषण गरेर मात्र हुँदैन । उदार तानाशाहको पनि कल्पना धेरैले गरेका छन् । हिम्मत देखाउन सक्नुपर्छ । शक्ति र अधिकारसम्पन्न भएपछि आफ्नो लागि मात्र होइन, समाज र देशकै लागि केही गरौं न भन्ने अठोटले मूर्त रूप लिन सक्नुपर्छ । परिवर्तन गरेरै छाड्ने अठोटको अभियानमा सर्वपक्षीय सहभागिताको आवश्यकता छ । नारा होइन, कार्ययोजना लिएर ‘डेडलाइन’सहितको कार्यान्वयनतिर लाग्न । अनि मात्र देशले बाँच्न सक्छ । सबैले रोजगारी पाउँछन् । देशमा उत्पादन बढ्छ र अर्थतन्त्र सन्तुलित हुन्छ ।

सातामा धेरै पढिएको