रमेश घिमिरे
मंगलबार, भदौ १०, २०७६
621

नेपालको कानुनमा पनि कर्तव्य ज्यानमा २० वर्षसम्म सजायको व्यवस्था छ भने दुरुत्साहनमा ५ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ ।

नेपालको कानुनमा आत्महत्या दुरुत्साहनको परिभाषा र व्याख्या गरिएको छैन । तर, अपराध र न्यायको दर्शनशास्त्रअनुसार विवेक प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा भनेको अन्तिम भनाइ मात्र प्रमाण हुन्छ ।

डिप्रेसन र आत्महत्या विश्वकै टाउको दुखाइको विषय हो । विश्वमा कुल मृत्युमध्ये १.५ प्रतिशत आत्महत्या हुन्छ भने नेपालमा ५ प्रतिशत । नेपालको ३ करोड जनसंख्यामा वार्षिक ५ हजारको हाराहारी आत्महत्या हुने गरेको छ । त्यसमध्ये झुन्डिएर आत्महत्या गर्नेको संख्या ७० प्रतिशत छ ।
नेपालमा हत्यालाई सरकारी पहुँच र शक्तिको भरमा आत्महत्या ठहर गर्ने÷गराउने प्रवृत्ति रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । पहुँच र शक्तिवाला व्यक्तिले व्यक्तिगत रिसिबी वा फाइदाका लागि कसैको हत्या गरी आत्महत्याको रूप दिने गरेको हुन सक्छ । त्यसको विपरीत आत्महत्यालाई पनि टोलवासीको भीडले हत्याको रूप दिने प्रयत्न भएको हुन सक्छ । अमूक व्यक्तिलाई हत्याराको आरोप लगाउने र उसलाई दिक्क पारेर ऊबाट पैसा झार्ने नियत राखिएको हुन सक्छ ।

प्रहरीले दिएको विवरणबमोजिम नै यति ठूलो संख्यामा नेपालमा आत्महत्या भएको हो या होइन भनेर यथार्थ थाहा पाउन दुई विधि अवलम्वन गर्न सकिन्छ । पहिलो, प्रहरीले गरेका अनुसन्धानमाथि अनुसन्धान गर्ने । दोस्रो, समष्टि तथ्यांकको विश्लेषण गर्ने । नेपालीको खुसी सूचक, डिप्रेसन रोगी पहिचान भएको संख्या, नेपाल जस्तै सामाजिक चरित्र भएको अन्य मुलुकमा प्रति जनसंख्यामा हुने आत्महत्या र त्यसमा पनि झुन्डिएर हुनेको संख्या नेपालसँग तुलना गर्ने ।
मानिस झुन्डिएर वा विष सेवन गरेर आत्महत्या गरेको हो वा होइन, पोस्टमार्टम रिपोर्टबाट निश्चित गर्न सकिंदैन । मानिसलाई अन्य तरिकारले मारिसकेर झुन्ड्याएको भए पोस्टमार्टमबाट आत्महत्या होइन भन्ने थाहा हुन्छ, तर अरूले घाँटीमा डोरी कसी मारेर झुन्ड्याएको वा सोझै घाँटी कसेर झुन्ड्याएको भए पनि पोस्टमार्टममा झुन्डिएरै मरेको देखिन्छ । त्यस्तै विष अरूले खुवाएर मरेको भए पनि विष सेवनबाट मरेको देखिन्छ । यस्ता घटनालाई आत्महत्या भन्न सहज हुन्छ ।
यदि आत्महत्या दुरुत्साहन कानुनको दुरुपयोग गर्ने हो भने एउटै तीरले दुइटा सिकारको सम्भावना हुन्छ । रिस उठेको मानिसलाई हत्या गरेर आत्महत्याको रूप दिने र मर्नुअघि उसलाई पीडा दिएर अर्को रिस उठेको व्यक्तिविरुद्ध बोल्न लेख्न लगाउने वा लगातार फलोअप गरेर ऊसँग भएको कुनै वादविवाद, झगडा, आवेगको घटनालाई अभिलेखीकरण गर्ने र पछि त्यसमै मुद्दा चलाउने ।
प्रेममा एकले अर्कोलाई धोका दिन्छ वा आफूले चाहेको व्यक्तिले आफूलाई चाहँदैन । कक्षामा फेल हुँदा अभिभावक, छरछिमेकी र शिक्षकले गाली गर्ने, बेइज्जती गर्ने कारण विद्यार्थीले आत्महत्या गर्छ । त्यस्तै, अविवाहित महिलाले गर्भधारण गरेका बेला सम्भावित घरपरिवार र छरछिमेकबाट बेइज्जत हुने सम्भावनाले गर्दा आत्महत्या गर्छन् । आफूले लिएको ऋण तिर्न नसकेर वा आफूूले दिएको ऋण असुल्न नसकेर वा आफूलाई चाहिएजति पैसा कमाउन नसकेर आदि विविध कारणले मानिसले आत्महत्या गर्छ । प्रायः सबै घटनामा अप्रत्यक्ष रूपले अरूको योगदान हुन्छ । यहाँ सबैलाई दुरुत्साहनको सजाय दिन मिल्छ त ?
आत्महत्या दुरुत्साहनलाई सबै देशमा अपराध मानिंदैन । डिप्रेसनका कारण मानिसले आत्महत्या गर्छ । डिप्रेसन अरूको हेपाइ, पीडा र शोषण सहन नसकेर पनि हुन्छ । तैपनि हेप्नेलाई पीडकका रूपमा लिइँदैन, किनकि मानिसको आत्मबल कमजोर भएका कारण डिप्रेस्ड भएको हो । आत्मबल कमजोर हुनु स्वयम् मृतककै दोष मानिन्छ भन्ने आधारमा ती देशमा दुरुत्साहनलाई फौजदारी सजायको व्यवस्था छैन ।
कुनै पनि संगठन चाहे त्यो घर, कार्यालय, कारखाना, उद्योग जेसुकै होस् । सुपरिवेक्षक वा माथिल्लो तहमा रहनेले तल्लो तहलाई निर्देशन, आदेश, गाली, नराम्रो गर्दा दण्ड दिन्छ । यो त संगठन चलाउन अत्यावश्यक प्रक्रिया हो । तल्लो पदको व्यक्तिले आत्महत्या नोटमा हाकिमले गाली ग-यो, हेप्यो, दण्ड दियो, त्यसैले मेरो हत्याको दोषी हाकिम हो भन्यो भने हाकिमलाई आत्महत्या दुरुत्साहन लाग्छ त ?
आत्महत्या गर्ने कतिपय व्यक्तिले म मरेपछि सकियो, अरूलाई किन दोष दिने भनेर दोषीलाई पनि आरोप नलगाई आफ्नै कारणले मरेको सुसाइट नोट, अडियो वा स्क्रिन छोडेर जान सक्छ भने कसैलाई आफ्नो मृत्युमा कारण नभए पनि आफूलाई रिस उठेको व्यक्तिलाई फसाउँछु भनेर सुसाइट नोट छोडेर जान सक्छ । अन्य बेला बोलेको कुरालाई प्रमाण मानिँदैन, तर कानुनतः मर्ने निश्चित भएपछि मर्नुअघि बोलेको कुरा प्रमाण मानिन्छ । मर्ने बेला मानिस झूट बोल्दैन वा त्यसपछि उसले अर्को कुरा बोल्ने मौका नपाउने हुँदा त्यही कुरा अन्तिम सत्य हुन्छ भन्ने मानिन्छ ।
प्रमाण ऐन– २०३१ को दफा ११ ले मरेको व्यक्तिले होस छँदै आफ्नो मृत्युको कारणका सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुरा (डाइङ डिक्लरेसन) प्रमाणमा लिन हुने उल्लेख गरेको छ । डाइङ डिक्लरेसनलाई धेरै देशमा प्रमाणका रूपमा लिने कानुन छ । २०७५ भदौ १ गते लागू भएको मुलुकी अपराधसंहिताको दफा १८५ ले कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको कानुनमा आत्महत्या दुरुत्साहनको परिभाषा र व्याख्या गरिएको छैन । तर, अपराध र न्यायको दर्शनशास्त्रअनुसार विवेक प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा भनेको अन्तिम भनाइ मात्र प्रमाण हुन्छ । यसको अर्थ अरूले दबाब दिएर भनेको वा मानसिक स्थिति सामान्य नरहेको बेला भनेको कुरालाई प्रमाण मानिँदैन । साथै दोषी ठहर गर्न त्यही मात्र प्रमाण पूर्ण हुँदैन । त्यसलाई पुष्टि हुने अन्य घटना प्रमाण आवश्यक पर्दछ ।
कसैले व्यक्तिगत गोप्य घटनाहरू प्राप्त ग-यो । जस्तै— यौनसम्पर्क गरेको भिडियो । अनि तँ मर्ने भए मर्, नत्र सार्वजनिक गरिदिन्छु । त्यस्तै, तँ मर्ने भए मर्, नत्र तेरो परिवारका सदस्य मारिदिन्छु । त्यस्तै, आफूले पैसा दिन बाँकी रहेको कामदार म-यो भने आफू आर्थिक दायित्वबाट जोगिन सकिन्छ भनेर मालिकले अनेक तरिकाले पीडा दिएर मर्न बाध्य पार्नु । यस्ता घटनालाई दुरुत्साहन भनिन्छ; अर्थात् पिडकले दोस्रो पक्ष मरोस् नै भनेर पीडा दिएको हुनुपर्छ । मार्ने उद्देश्य नभई पीडा दिएको तर उसले आत्महत्या ग-यो भने वास्तवमा दुरुत्साहन हुँदैन ।
दुरुत्साहनलाई कर्तव्य ज्यानजस्तो पूरा सजायको व्यवस्था हुँदैन । नेपालको कानुनमा पनि कर्तव्य ज्यानमा २० वर्षसम्म सजायको व्यवस्था छ भने दुरुत्साहनमा ५ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । यहाँ कैदको न्यूनतम सीमा अर्थात् कम्तीमा यति अवधि भन्ने व्यवस्था छैन । यसको अर्थ आत्महत्याको दुरुत्साहन एकदमै कम मात्रामा गरेको रहेछ भने एकदमै कम मात्र सजाय दिनुपर्छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार कानुन लागू भएको ११ महिनामा दुरुत्साहनका ६१ मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् । दुरुत्साहनको कानुनी व्याख्या नभएको र मुद्दा पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुगेर नजिर कायम पनि नभएको अवस्था छ । आशा गरौं, न्यायालयले कानुनका दफामा अपुग भएका कुरालाई न्यायिक सिद्धान्त, दर्शन, अन्य देशका अभ्यास र न्यायिक मन प्रयोग सबैको चित्त बुझाउने फैसला गर्नेछ ।