गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, भदौ १०, २०७६
989

भारतीय आर्थिक मन्दीको प्रभावले नेपालको एकपटक थला परेर भर्खरै उठ्न थालेको अर्थतन्त्रमा नपरोस् भनेर बेलैमा संरक्षण कवजका नीति तयार पार्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।

आउँदो पाँच वर्षभित्रमा ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको अर्थव्यवस्था भइ विश्वकै प्रमुख तीन ठूला अर्थतन्त्रमा मुलुकलाई पु-याउने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका महत्वाकांक्षी लक्ष्यमा उनको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष नै दाँतमा ढुंगा लागेको छ । अहिले भारतीय अर्थतन्त्रमा मन्दीका पूर्वसंकेतहरू देखिएका कुरा पूर्वगभर्नर रघुराम राजन, पूर्वआर्थिक सल्लाहकार अरविन्द सुब्रमन्यमले मात्र होइन, मोदी सरकारकै बहालवाला नीति आयोगका उपाध्यक्ष राजीव कुमार र भारतीय केन्द्रीय बैंक, रिजर्ब बैंक अफ इन्डियाका गभर्नर शक्तिकान्त दासले समेत स्वीकार गरेका छन् ।
भारतीय औद्योगिक अर्थतन्त्रमा मुख्य योगदान राख्ने अटो उद्योग सबैभन्दा संकटको चरणबाट गुज्रिरहेको छ । भारतमा सवारी साधनहरूको बिक्री विगत १८ वर्षकै सर्वाधिक कमजोर भएपछि अटो उद्योगहरू संकटमा परेका हुन् । भारतीय नीति आयोगका उपाध्यक्ष राजीव कुमारले भारतमा लगानीयोग्य पुँजीको संकट गहिरिएको अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको प्रतिरक्षामा वित्तमन्त्री निर्मला सीतामरणले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर भारतमा मात्र नभएर विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा नै मन्दीको संकेत देखिएको बताए पनि स्वतन्त्र आर्थिक संस्थाहरू (थिंक ट्यांकहरू)ले भारत अहिले गम्भीर चरणको मन्दीमा पर्दै गएको विश्लेषणहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् । भारतमा अहिले आन्तरिक लगानी र औद्योगिक उत्पादन पनि घटेको छ भने यसकै कारणले सेयर बजार प्रभावित बन्दै गएको छ ।
अर्थतन्त्र संकटमा परेको कुरालाई भारतीय वित्तमन्त्री सीतारमणले अस्वीकार गरे पनि सरकारी बैंक र घरजग्गामा लगानी गर्ने कम्पनीहरूका लागि तत्कालै १० खर्ब (१ ट्रिलियन) भारुबराबरको ‘वेलआउट’ प्याकेज घोषणा गर्नुले त्यहाँको अर्थतन्त्र संकटमा परेको पुष्टि हुन्छ । मोदी सरकारले सरकारी बैंकहरूका लागि ७ खर्ब र हाउजिङ फाइनान्स कम्पनीहरूका लागि ३ खर्ब भारुको तरलता प्रवाह गर्ने घोषणा गरेको छ । भारतका स्वतन्त्र आर्थिक संस्थाहरूले जारी गरेका टिप्पणीहरूअनुसार अहिले भारतीय अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रतर्फ अटो मोबाइल्स, पुँजीगत उत्पादन र दिगो उपभोग्य वस्तु (कन्जुमर ड्यरेबल्स)को उत्पादन घट्दा त्यसले समग्र औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)मा गिरावट आएको छ । कृषिमा सबैभन्दा ठूलो गिरावट देखिएको छ । यसबाहेक भारतीय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सबैभन्दा ठूलो योगदान दिने सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर पनि विगत वर्षका तुलनामा आधा अंकले घटेको छ । आरबीआईको तथ्यांकले अहिले भारतीय अर्थव्यवस्थामा खुद पुँजी निर्माण (ग्रस क्यापिटल फर्मेसन)को वृद्धिदर खुम्चेको देखाउँछ ।
अर्थशास्त्रीहरूले यसलाई प्रमुख चिन्ताको विषय मानेका छन् र यो वृद्धिदर संकुचित हुँदै जाँदा भारतीय अर्थतन्त्रको विस्तार पनि खुम्चिने र त्यसले मोदीको महत्वाकांक्षी लक्ष्यमा असर पार्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
गत वर्ष भारत विश्वका ठूला अर्थतन्त्रमध्ये छैटौं ठूलोबाट सातौं स्थानमा खस्केको थियो । मोदीकै पूर्वआर्थिक सल्लाहकार अरविन्द सुब्रमण्यमले आफ्नो एक शोधपत्रमा सन् २०१२ देखि २०१७ का आर्थिक तथ्यांकमा हेराफेरि गरिएकाले त्यस समयमा वृद्धिदर अवास्तविक भएको उल्लेख गरेका छन् । खासगरि, भारतीय केन्द्रीय तथ्यांक संगठनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को गणनामा नयाँ विधि प्रयोग गरेकाले अर्थतन्त्रको आकार बढेको भनेर सुब्रमण्यमसहितका थुप्रै अर्थशास्त्रीहरूले आलोचना गर्दै आएका छन् । अर्थतन्त्रको आकार बढेको तथा स्वस्थ्य देखाउनका लागि कसरी अवास्तविक तथ्यांकहरूलाई वास्तविकजस्तै पारेर भ्रम फिजाइन्छ भन्ने कुराको बहस त्यहाँ तीव्र छ ।
भारतीय वित्तमन्त्री सीतारमणले स्वीकार गरेझैं अहिले भारतसहितका विश्वका प्रायः सबै उदाउँदा अर्थव्यवस्थाहरूमा आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको पछिल्ला विवरणहरूले देखाउँछन् । अमेरिका–चीनको व्यापार युद्धले दुवै देशको वृद्धिदरमा असर पारेको छ भने विश्वका अन्य अर्थतन्त्रमा त्यसका असर क्रमसः फँलदै गएको छ । चीनको निर्यात र खुद्रा व्यापार दुवै खस्कँदा आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको छ भने अमेरिका यतिखेर कमजोर स्थिर व्यावसायिक लगानीको अवस्थाबाट गुज्रिइरहेको छ । युरोपमा ब्रेक्जिटका असरहरू गहिरोसँग गाडिएर बसेका छन्, त्यही अवस्थामा प्रमुख युरोपेली मुलुकहरू कमजोर उपभोगको फन्दामा फसेका छन् ।
भारतमा यतिखेर मन्दीका लागि चार कारकलाई अगाडि सारिएको छ, चीन–अमेरिका व्यापार युद्धको विश्वव्यापी प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भइरहेको वृद्धि, डलरको तुलनामा भारुको उच्च गतिले अबमूल्यन र आयातको तुलनामा निर्यात खुम्चिँदा विदेशी मुद्राको भण्डारमा लगातार आइरहेको कमी । तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको समूह (ओपेक)भन्दा बाहिरका मुलुकहरूका बढेको कच्चा तेलको उत्पादनका कारण आपूर्तिमा प्रभाव परेर माग–आपूर्तिजन्य असन्तुलन सिर्जना भइरहेको छ । ओपेकले उत्पादन कटौती गरे पनि त्यसले मूल्यमा सन्तुलन ल्याउन सकेन ।
विश्व अर्थतन्त्रमा भूराजनीतिक तनाब बढेसँगै सुरक्षित थलो (सेफ हेभन)हरूमा अत्याधिक सुनको माग बढे यसको मूल्य बढायो । प्रमुख केन्द्रीय बैंकहरूले यहीबीचमा सुनको मौज्दात बढाउनका लागि त्यसको खरिदसमेत बढाउँदा माग प्रभावित भयो । यीलगायतका कारणहरूले डलरको विनिमय सबल बनेर गएको छ र त्यसको असरले भारु हालसम्मकै सर्वाधिक कमजोर अवस्थामा अबमूल्यन भइसकेको छ । यो अझ तल झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

नेपालमा असर

भारतीय अर्थतन्त्रमा मन्दी आयो, भारु कमजोर भयो, हामीलाई के चासो भनेर अन्य विषय विविधमा बहस गरेर बस्नसक्ने अवस्था छैन । यो हाम्रो दैलोमै आइसकेको मन्दीको पहिलो ढोका ढक्ढक्याइ हो । यसका केही प्रारम्भिक असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि देखिन थालेका छन् । २०४९ सालदेखि हाम्रो मुद्रा भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनियम दर (पेग) गरिएको छ । जबजब अमेरिकी डलरको तुलनामा भारु खस्किन्छ, हाम्रो नेपाली रुपैयाँ पनि जुम्ल्याह भाइजस्तो लुरुलुरु तल झर्दै जान्छ ।
अमेरिकी डलर बलियो हुँदा हामीले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स, पर्यटन आय र निर्यातको आय पनि बढ्छ नि! भनेर आत्मरतिमा रमाउनुका कुनै तुक छैन, किनकी हाम्रो पर्यटन आयभन्दा सेवा आय अत्याधिक छ भने आयातमा हामीले खर्च गर्ने राशिको तुलनामा निर्यात नगण्य छ । थोरै बढेको रेमिट्यान्सको रकमले आयातको बिल धान्न पुग्दैन । सोही कारण अहिले विदेशी विनिमयको सञ्चिति चिन्तालाग्दो अनुपातमा घटेको छ । देशको शोधनान्तर घाटा चिन्तालाग्दो ढंगले विस्तार हुँदैछ । तर पनि हाम्रा जिम्मेवार निकायहरू भने सामान्य अवस्थाजस्तै मानेर चुपचाप बसेका छन् ।
नेपालको राजनीतिक वृत्तमा एउटा भनाइ प्रख्यात छ– ‘दिल्लीमा पानी परे यहाँका नेताहरू छाता ओढ्छन् ।’ वास्तवमा अहिले छाता ओढ्नु पर्ने अवस्था आर्थिक क्षेत्रमा आएको छ । यो सन् १९८४-८५ मा देखिएसरहको आर्थिक संकटको प्रारम्भिक संकेत हो । भारत हामीभन्दा धेरै ठूलो अर्थतन्त्र हो, अहिले नै २.७ ट्रिलियन बराबरको अर्थतन्त्रको आकार उसको छ भने हाम्रो ३० अर्ब डलर पनि पुग्दैन । भारत सरकारले त्यहाँका बैंकहरूलाई तरलता समस्या समाधानका लागि दिएको रकमबराबर त हाम्रो चालू आर्थिक वर्षको बजेट पनि छैन ।
नेपालको भारतसँग करिब १८०० किलोमिटर लामो खुला सीमामात्र होइन, आर्थिक निर्भरता पनि छ । नेपालको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतको मात्रै ६५ प्रतिशत हिस्सा छ भने कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ९० प्रतिशत भारतीय बन्दरगाहमार्फत नै आयात–निर्यात हुने गर्छ । लगानीका हिसाबले पनि भारत अगाडि नै छ । कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रवाहका हिसाबमा भारत पहिलो नम्बरमा छ भने द्विपक्षीय सहायता प्रवाहमा भारत दोस्रो ठूलो दातृ मुलुक हो । अर्थमन्त्रालयका अनुसार कुल वैदेसिक सहायता प्रवाहमा भारतले ६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ ।
त्यसैले भारतमा पर्ने प्रत्येक सानो, ठूलो धक्काको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्छ नै । उदाहरणका लागि भारतीय केन्द्रीय बैंकको समीक्षाअनुसार यो वर्ष मनसुनमा त्यहाँ औसतभन्दा ६ प्रतिशत कम पानी प-यो भने केही अविरल र खण्ड वृष्टिले त्यहाँका केही राज्यका सहर र केही गाउँवस्ती पुरै संकटमा पारिदियो । मनसुनी अवधिमा औसतभन्दा कम वर्षा हुँदा त्यसले अन्न उत्पादन चक्रमा असर पार्छ । नेपालमा हुने वर्षा, भित्रने मनसुन पनि भारतीय वायुमण्डलबाटै प्रभावित हुने हो । हाम्रो सरकारले तथ्यांकमा जतिसुकै ढाँटछलका खेल खेले पनि यस वर्ष कृषि उत्पादन गत वर्षको भन्दा कम हुने मौसमी चक्र नै देखाएको छ ।
औद्योगिक उत्पादनका हकमा पनि त्यही लागू हुन्छ । डाबर, युनिलिभरजस्ता भारतीय लगानीमा खुलेका मात्र होइनन, भारतीय बजारलाई लक्षित गरेर खुलेका नेपाली उद्योगहरूमा पनि मन्दीको असर पर्नेछ । एकातिर अमेरिकी डलर महँगिएको कारण आयात लागत बढ्ने, अर्कोतिर भारतीय मन्दीका कारण निर्यात आय खुम्चिने अवस्था बढ्दै जाँदा शोधनान्तर घाटा अझ चुलिनेछ । अर्को चिन्तालाग्दो विषय भनेको रेमिट्यान्सको प्रवाह घट्ने चिन्ता पनि हो । २०७२ सालपछि विभिन्न कारणले विदेशिने नेपालीको संख्या निरन्तर घट्दै गएको छ । संख्या घट्दै गएसँगै विदेशबाट उनीहरूले पठाउने आयसमेत संकुचित हुनेछ । राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार विदेशी विनियमयको सञ्चिति व्यापक अनुपातमा घट्दै गएपछि केन्द्रीय बैंकले आफ्नो विदेशी विनिमय भण्डारमा राख्ने अनुपात नै घटाएर साढे ७ महिनामा झारेको छ । यसले राम्रो संकेत दिइरहेको छैन ।
भारतीय अर्थतन्त्रमा देखापरेको मन्दी कति गहिरो हो र यसको प्रत्यक्ष असर कुन कुन क्षेत्रमा पर्नेछ भन्ने प्रारम्भिक अध्ययनसमेत भएको छैन । पानी पर्नुभन्दा अगाडि नै छाताको जोहो गर्नु उपयुक्त हुन्छ, अर्थात् भारतीय आर्थिक मन्दीको प्रभावले नेपालको एकपटक थला परेर भर्खरै उठ्न थालेको अर्थतन्त्रमा नपरोस् भनेर बेलैमा संरक्षण कवजका नीति तयार पार्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।