सुदर्शन आचार्य
आइतवार, भदौ ८, २०७६
566

सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्ने र नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने मात्र योजना ल्याउन सके प्रगतिशील समाजको परिकल्पना गर्न सकिनेछ ।

नेपाल सरकारले यातायात क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न भनेर वि.सं. २०४१ मा यातायात व्यवस्था विभागको स्थापना गरेको थियो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली–२०५४ को नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम मानिसको आवागमन र वस्तुहरूको ओसारपसारका लागि सुरक्षित, भरपर्दो र सुलभ यातायात सेवा उपलब्ध गराउनु नै विभाग र मातहतका निकायहरूको प्रमुख उद्देश्य राखेको थियो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली–२०५४ मा भएको प्रावधानअनुसार सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न भनी मुख्य उद्देश्य राखी सर्वसाधारणलाई सरल एवं सुलभ तरिकाबाट यातायात सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि यातायात सेवालाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली–२०५४ को ‘परिच्छेद–१० को विविधअन्तर्गत नियम ६२ ले निर्देशिका बनाउन सक्ने : (१) ऐन तथा यस नियमावलीमा उल्लिखित व्यवस्थाको विपरीत नहुने गरी विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था सञ्चालनको सन्दर्भमा आवश्यकताअनुसार निर्देशिकाहरू बनाई लागू गर्न सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिमको निर्देशिकाको पालना गर्नु–गराउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।’ भन्ने दिएको अधिकारको प्रयोग गरी कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन–२०७४ जारी गरेको हो । सरकारी सिद्धान्तमा जनताका लागि भनेर जपतप गरेर जे पुकारेको भए पनि सरकारी संयन्त्रले यातायात क्षेत्रमा रत्तिभर पनि परिवर्तनको आभास दिलाउन सकेको छैन ।
विवादास्पद नियमले ओतप्रोत भएको सरकारी संयन्त्रले आफ्नो बाटो आफैंले पर्गेल्न सकेको पाइन्न । नियमावली बनाउँदा यातायात व्यवस्था विभागले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित सडक सञ्जालको विकास, बढ्दो सहरीकरण, सवारी साधन संख्यामा भएको वृद्धि, सूचना–प्रविधिको प्रयोगको विस्तार, सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक सेवाप्रतिको अपेक्षा, साथै यस क्षेत्रले देशको आर्थिक विकासमा पु-याउने योगदान आदि विषयलाई समेट्नुपर्ने त राम्रै सिद्धान्त हो, तर कार्यान्वयन पक्षले स्थिरतापूर्वक कार्य गर्न नपाउँदा यो यातायातको क्षेत्रमा गडेको सिन्डिकेटको जरो उखेल्न मुस्किल पर्ने भएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण यातायात व्यवस्था विभागको प्रमुखको सरुवा, खोसुवा तथा घटुवाको उपाधि नै लिन सकिन्छ ।

समयअनुकूल नियमहरू परिवर्तन गर्दै लगेको भए तापनि यातायात क्षेत्रको नीति–नियमले सामाजिक रूपमा खासै प्रभाव पार्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मापनमा बनेका यातायात नियमहरूमा किताबी र सैद्धान्तिक रूपमा भने धेरै आनन्दित छन् । आधुनिकीकरणको भरपुर प्रयोग भएको मानिए पनि स्मार्ट कार्ड बनाएको दुई वर्षसम्म पनि प्राप्त गर्ने सुविधासमेत दिन नसकेको उदाहरण प्रशस्तै पाइएका छन् । इम्बोस नम्बरमा ल्याएको नियमलाई अक्षरश: पालना गराउन सकेको छैन । अंग्रेजी अक्षरबाट नेपालीमा परिवर्तित गराएर बनाउनुपर्छ भन्ने निर्देशनको कार्यान्वयन गर्नसमेत ढिलाइ हुन गएको छ । सार्वजनिक सवारी साधनलाई सहज तरिकाले ओहोरदोहोर गर्न लिने रुट इजाजत पत्र (रुट परमिट) अहिले पनि सजिलोसँग लिन सकिएको छैन । यसका लागि विगतका सिन्डिकेटधारीको सहायताको खाँचो खड्काएर यातायात क्षेत्रमा सरकारले अवलम्बन गरेका नियमहरूको पालना गर्न सरकारी संयन्त्रकै कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको छ ।
जथाभावी सडक विस्तारले विक्षिप्त पारेको भूगोलले वर्षाको बेलामा घरबस्ती नै जोखिममा पारिरहेका छन् । नेपालको विकास–निर्माण नै उत्पादकहरूका लागि सामग्री बिक्री खातिर राखिएको एउटा राम्रो बजार भएजस्तो लाग्छ । धनजनको क्षति, बस्तीको विस्थापना तथा उब्जनीमा गिरावट नै सडक विस्तारको प्रमुख कारक बनेको छ । सडक विस्तारसँगै मौलाएको मानवीय क्षतिमा कमी ल्याउने सरकारी रणनीतिमा परिवर्तनको प्रभाव समाजमा पर्न सकेको छैन । एकातर्फ सरकारको सम्बन्धित निकायले सिन्डिकेट शून्यमा झार्न नसक्दा सवारी साधनको अवस्थामा सुधार आउन नसक्नु र अर्कातर्फ सडक कालोपत्रे गर्न र मर्मतका लागि बजेट छैन भनेर सवारी साधनमाथि धराप थाप्न लगाएर सडक विभागले कानमा तेल हालेर वस्नुलाई कुनै पनि निकाय जनताप्रति उत्तरदायी छैन भन्न प्रमाण खोजिरहनु नपर्ने जस्तो लाग्छ । राजधानी जस्तो राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय जगत्का व्यक्तित्वले देख्ने–भोग्ने संवेदनशील स्थानमा समेत सडकको स्थिति किच्चक हाँसेजस्तो गिज्याइरहेको छ जस्तो बनेको छ । भत्किए पनि, खाडल बनेर पानी जमे पनि र धुलाम्मे भएर हावा प्रदूषित भइरहे पनि यसको जिम्मेवारी कुनै पनि निकायले लिन सकेको छैन ।
यस्तो भयावह तथा दर्दनाक बाटोमा गाडी चलाउनेले २-४ रुपैयाँ बढी लियो भनेर कराउने ठाउँ पनि छैन । राजस्व तिरेर ल्याइएका सामानको सरकारले पनि सुरक्षा दिंदा जनताप्रति आफ्नो दायित्व भुलेको भनेर सायद सिद्धान्तले ठान्दैन होला । समग्र भाडादरमा आधा हिस्सा जति सवारी साधनको भाडादर उच्च बनाउने कार्यमा उत्पे्ररित गर्ने निकाय नै सडक विभागजस्तो लाग्छ । गाडीका हरेक पार्टपुर्जा राजस्व काटेरै विदेशबाट आयात गरिन्छ, तर टिक्न–टिकाउन नदिने निकाय सडक निर्माण संस्था नै देखिएको छ । कच्ची सडक निर्माण गरेर विकास ठान्ने र त्यो विकास हो भनेर सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याएर पैसा कमाउनेका बीचमा जुहारी चल्दा साँढेको जुधाइ बाच्छाको मिचाइ सर्वसाधारण जनताले खेप्नुपरिरहेको छ ।
सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणासँगै देशभर नै यातायात क्षेत्रमा अब नयाँ रणनीति के आउँछ होला भन्नेहरूको खाँचो छैन । भर्खरै संसद्मा यातायात नियमावलीमा संशोधनका लागि पेस गरिएको नियमावलीले सर्वसाधारण जनताप्रति उत्तरदायी भूमिका कस्तो निर्धारण गर्ने हो, भविष्यको पर्खाइको विषय बनेको छ । पछिल्लो पटक यातायात व्यवस्था विभागले २०७६ जेठ ३० मा जारी गरेको सूचनाको त कार्यान्वयन हुन नसकेको यथार्थ हो । छोटो, मध्यम तथा लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा यात्रा गराउँदा अनिवार्य टिकटको प्रावधान नै लागू हुन सकेको छैन । सरकारले तोकेको भाडादरमा मात्र टिकट काट्नुपर्दा सरकारकै विरुद्ध आवाज उठ्ने गर्छ । यात्रुबाट थप असुल्ने गरेको भाडा रकममा घाटा हुने डरले पनि यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिने पक्षमा सरोकारवाला निकाय अडिग छन । यता यात्रुले टिकट लिए–नलिएको र सरकारले तोकेको भाडादरमा यात्रुले यात्रा गर्न पाए–नपाएको बारेमा कुनै पनि निकायले अनुगमन नगरिदिंदा उनीहरूमा हौसला बढिरहेको पाइन्छ ।
राजधानीलगायतका सहरमा चल्ने स्थानीय यात्रुवाहक सवारी साधनहरूको क्षमताको जाँच नहुँदा धूवाँको मुस्लो फालेर चलाउँदा पनि कसैले कारबाहि त के सिफारिस समेत गर्न सकेको छैन । सरकारी निर्देशिकामै यात्रुको सिटसंख्या भन्दा २५ प्रतिशत यात्रुलाई उभ्याएर यात्रा गर्न मिल्ने भनी उल्लेख भएकाले नै यात्रुको संख्या गणना गर्ने मान्छे कोही नहुँदा तेब्बर नै भए पनि कसले कसलाई उजुरी र कारबाही गर्न सक्ने भन्ने स्पष्ट नीति बन्न सकेको पाइन्न । सार्वजनिक सवारी साधनहरूको प्रयोग गर्दा देखिने त्रुटीहरू त नगन्य छन्, तर पनि कानुनी कारबाही गर्न कसैले पनि वास्ता नगरिदिंदा अन्यायको सिकारमा सर्वसाधारण जनता परेका प-यै छन् । नियमको निष्पक्ष कारबाही गर्ने-गराउने हो भने दिनमै सयौंको संख्यामा सवारी साधन र सवारी साधनका धनीहरूले कारबाही खेप्न लाइन नै बस्नुपर्ने स्थिति बन्न सक्नेछ । रुट निलम्बनसम्मका धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेर सरकारले सूचना जारी गरेर मात्र के गर्नु, एकातिरको रुट क्यान्सिल भए पनि त्यस्ता सावर्जनिक सवारी साधनहरू निर्वाध रूपमा अर्को रुटमा चल्न पाउने नियम भएकाले कारबाही त केवल देखाउने दाँत मात्र बनेको स्पष्ट देखिन गएको छ ।
एकताका सडक किनारा वा सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपान गर्ने नागरिकलाई जरिवाना गर्ने भनेर रु. १ सय असुलियो । पछि त्यो नियम नै प्रभावकारी बन्न नसकेर हाल नियम कारबाही गर्ने निकायका मानिसहरू नै हातमा सुर्ती मोलेर फ्वाँक्क फुइँक्याउँदा पनि सर्वसाधारण मूकदर्शक भएर बस्नुपर्नेसम्मको अवस्था बन्यो । अर्को जथाभावी सडक काट्नेलाई तीन घण्टासम्म थुन्ने वा रु. ३ सयसम्म जरिवाना गराउने भनेर सडक यात्रुको दुर्घटनामा परी हुने मृत्यु दरमा कमी आइरहेको अवस्थामा त्यसलाई पनि कार्यान्वयनका लागि व्यवहारमा उतार्न नसकेर फितलो सावित भयो । फेरि अब मोटरसाइकलमा सवार दुई जनालाई अनिवार्य हेल्मेट लगाउनुपर्ने उर्दी भएको छ । तर, यसको सफल कार्यान्वयन हुन सक्ने-नसक्ने भन्ने कुरामा नीति–निर्माण पक्ष नै स्पष्ट नभएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्ने र नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने मात्र योजना ल्याउन सके प्रगतिशील समाजको परिकल्पना गर्न सकिनेछ । अरूको देखासेखी र लोकाचारका लागि ल्याइएको नियमले क्षणिक समयका लागि त लोकप्रियता कमाउन सहयोग मिल्ला, तर दीर्घकालीन विकास गर्न सहयोग मिल्ने कुरामा निर्धक्क हुन सक्ने स्थिति छैन ।


सातामा धेरै पढिएको