कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, भदौ ६, २०७६
566

वास्तवमा प्राचीन समयदेखि राज्यका नागरिकलाई आ–आफ्ना सामाजिक व्यवहारमा अभ्यस्त बनाएर आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाएको पाइन्छ ।

मानव सभ्यताको विकास, विस्तार र निरन्तरताका सन्र्दभमा मानव जातिले आआफ्ना परम्परा तथा मान्यतालाई स्थापित गर्ने खालका विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापलाई समाजमा स्थापित गर्दै आइरहेका छन् । मानिसले आफ्नो संस्कृति तथा परम्परालाई जोगाउँदै त्यसैमार्फत आयआर्जनका माध्यमसमेत बनाएका छन् । कतिपय मुलुकमा आफ्नोे मुलुकको संस्कृति र परम्परालाई प्रवद्र्धन गरी स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई समेत आकर्षणकोे थलो बनाएका दृष्टान्तहरू छन् । कतिपय असान्दर्भिक, अमानवीय र समाजविरोधि क्रियाकलापहरूलाई राज्यले कानुनको निर्माण गरी उन्मूलन गरेको इतिहास पनि छ । नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हाम्रा सामाजिक व्यवहार अत्यन्तै जटिल, अमानवीय र आर्थिक भार थोपर्ने खालका थिए, जसमा समयानुसार परिमार्जित र परिवर्तन हँुदै आउने क्रम जारी छ । हाम्रो मुलुकमा रहेको सती प्रथा, दास प्रथाजस्ता कुरीति र परम्परालाई निराकरण गरिएको इतिहास छ । त्यस्तै कतिपय अव्यावहारिक सामाजिक व्यवहारहरूलाई समेत व्यक्तिहरूले समयसापेक्ष परिमार्जित गर्र्दै आईरहेका छन् ।
समाजमा गरिने विभिन्न क्रियाकलापहरू जस्तो जन्मोत्सव, विवाह, विवाहअघि वा पछि गरिने कार्यक्रम, मृत्युसंस्कार, पितृकार्य वा आफ्नो कुल, रीत, धर्म वा संस्कृतिअनुसार गरिने कार्य वा संस्कृतिलाई व्यवहारलाई सामाजिक व्यवहार भन्ने गरिन्छ । यसरी सामाजिक व्यवहार गर्दा गरिने फजुल खर्च र तडकभडकले समाजका अन्य तह र तप्कालाई नकारात्मक असर पर्छ भन्ने परम्परागत सोचलाई परिवर्तन गरिनु आवश्यक देखिन्छ । समाज परिवर्तनशील भएकाले हिजोको परम्परागत मूल्य–मान्यताको उही रूप निरन्तर हुनुपर्छ भन्ने होइन, समयको परिवर्तनसँगसँगै मानिसको व्यवहार तथा चालचलनमा समेत परिवर्तन आउनु अस्वाभाविक होइन । नेपाली समाज कृषि संस्कृतिबाट अगाडि बढेकाले हाम्रो मानसिकता आजसम्म कृषि परम्पराको कुरामै अडिन खोजेको देखिन्छ । हामीले मनाउँदै आएका विभिन्न चाडपर्वलाई हिजोको जस्तो स्वरूप हो उस्तै गरी मनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता पुनःपुरातनवादी सोच हो, समयको परिवर्तनसँगै व्यक्तिको आर्थिक समृद्धिको उचाइसँगै व्यक्तिले खर्च गरी भिन्न ढंगले चाडपर्वलाई मनोरञ्जन गरी मनाउँछु भन्दा राज्यले रोक्नुपर्ने, नियन्त्रण गर्नुपर्ने वा निगरानी गर्नुपर्ने अवस्था किन ?
वास्तवमा प्राचीन समयदेखि राज्यका नागरिकलाई आ–आफ्ना सामाजिक व्यवहारमा अभ्यस्त बनाएर आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाएको पाइन्छ । सामाजिक व्यवहारको निरन्तरता समाजमा आर्थिक विनिमयको अवसर, रोजगारी सिर्जना र राज्यले आय गर्ने माध्यमका रूपमा समेत लिएको पाइन्छ । हाम्रा यी प्रथा, परम्पराले व्यक्तिहरूलाई प्रदान गर्ने आतिथ्यता तथा भ्रमणले आन्तरिक पर्यटनको समेत विकास भइरहेको आभास हुन्छ, साथै समाजका विभिन्न तह र तप्काका मानिसहरूले आफ्नो योग्यता, क्षमता र क्रियाशीलताले उत्पादन गरेको उपभोग्य सामानहरूको समेत खपत गरेको पाइन्छ । खास गरी नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन–२०३३ बनाइएको थियो, तर नागरिकले त्यसको यथार्थ पालना नगरेकाले लगभग ऐन नै मृत अवस्थामा रहेको छ, हाल आएर सामाजिक व्यवहार ऐनलाई परिमार्जितसहित संशोधन गर्न खोजिएको छ, जुन स्वागत योग्य नै कुरा हो । कानुनको निर्माणको उद्देश्य समाजको उत्थान, संरक्षण तथा नियन्त्रित बनाइराख्नुहुन्छ तर यो सामाजिक व्यवहार सुधारमा समाजमा भएको परिवर्तनलाई आत्मसात् हुने गरी कानुन निर्माण हुन आवश्यक छ । समाजमा व्यक्तिहरूलाई नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरिएका अधिक्तम अधिकारहरूको उपभोग गर्न दिनुपर्ने गरी कानुनहरू तर्जुमा हुन आवश्यक छ, यदि व्यक्तिले आफ्ना कार्यले अन्य व्यक्तिहरूलाई असर पर्ने गरी कार्य गरेमा कानुनी कारबाही गर्ने कानुन विद्यमान भएकाले राज्यले सामाजिक परम्परागत चाडपर्व वा उत्सव मनाउने कुरालाई कानुनले नियन्त्रण गर्नुभन्दा व्यक्तिहरूको व्यवहारलाई स्वतःस्फूर्त नियन्त्रण गर्ने उपायहरू सोच्नु आवश्यक देखिन्छ ।
व्यक्तिहरूलाई कानुनबमोजिम आयआर्जन गर्ने खर्च गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरी कानुन बनाउने हो भने पुँजीको परिचालन नहुन सक्छ र नेपालको पुँजी सामाजिक व्यवहार गर्नलाई समेत छिमेकी मुलुकतिर जाने खतरा हुन्छ । बरु सकिन्छ भने राज्यले समाजमा अति न्यून आए भएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी उनीहरूको सामाजिक परम्परा तथा व्यवहारलाई संवद्र्धन गर्न आवश्यक कोषको व्यवस्था गरी सहयोग पु-याउन सक्छ, जुन कुराले नागरिकले राज्यको महसुस गर्न सक्छ । तर, हामीहरू खर्च गर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई समेत अंकुस लगाउने गरी अगाडि बढेमा अस्तित्वमा रहेको पेसा–व्यवसायीहरूले समेत हात धुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । हामीहरू नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सक्दो लगानी गर्नलाई व्यवसायीहरूलाई उत्प्रेरित बनाइराखेका छौं, तर हाम्रो आफ्नै देशका मानिसहरूलाई मन फुकाएर खर्च गर्न नियन्त्रण गर्ने कानुनको परिकल्पना गरी राखेका छौं, जुन सिर्जनशील कार्य नहुन सक्छ । आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धनमा प्राचीन समयका शासकहरूमा समेत ज्ञान भएको देख्न सकिन्छ । विभिन्न खालका धार्मिक यात्रा, मन्दिर दर्शन तथा जात्रा र मेलाजस्ता क्रियाकलापको माध्यमद्वारा व्यक्तिहरूलाई एक ठाउँबाट अन्यत्र यात्रा गराउने परिपाटीबाट आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गराउन खोजेको आभास हुन्छ । यी विषयहरूलाई आजको आधुनिक समयमा समेत निरन्तरता दिनु आवश्यक छ ।
खासगरी समाजमा हालसम्म पनि सामाजिक व्यवहार गरिँदा मानिसको औकातले भ्याउन नसक्ने गरी लेनदेनको माग गर्ने गरिन्छ । विशेष गरी विवाहको समयमा माग गरिने दाइजो र तिलकले नेपालको सामाजिक व्यवहारलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरेका समाचार प्रकाशित भइराखेका छन् । दाइजोका कारणले अनाहकमा महिलाहरूले आफ्नो ज्यान गुमाइराख्नुपरेको छ । समाजमा रहेको असमान संरचना तथा जातिपातिका भेद्भावका कारण व्यक्तिहरूमा परेको असहज परिस्थिति विद्यमान छ, तर असमान भयो तडक–भड्क भयो भन्दैमा एउटा व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति स्वतन्त्र रूपमा खर्च गर्न पाउने निरपेक्ष अधिकारलाई कुण्ठित गर्नु भनेको नागरिकको संवैधानिक हकको मूल्य र मान्यताको विपरीत हुन जान्छ । खासगरी मानिसले आफ्नो योग्यता, क्षमता तथा क्रियाशीलतामा आफ्नो सम्पत्ति आर्जन गर्ने आजको युग छ । एउटा निम्न वर्गको व्यक्तिलाई समेत उचित शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउने हो भने उसले अथाह सम्पत्तिको उपार्जन गर्न सक्ने क्षमता राख्ने आजको समाज छ भने भएका व्यक्तिहरूलाई खर्च गर्नबाट अंकुस लगाउने गरी कानुनको निर्माण गर्नु वा आदेश गर्नु भनेको नकारात्मक सोचको उपलब्धि गराउनु हो ।
राज्यले आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्ति हुने गरी दिइनुपर्छ । कानुनबमोजिम आर्जन गरिने सम्पत्तिलाई आफ्नो स्वविवेकले खर्च गर्न पाउने कुरामा राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि अर्बौं लगानी गरेर खुलेका तारे होटल, क्याटरिङ ब्याङ्केट तथा रेस्टुराँ व्यवसायहरूलाई निरन्तर सञ्चालनको वातावरण बनाउने हो भने राज्यले एक स्थानबाट अर्को स्थानमा गएर चाडपर्वलाई मनाउन इच्छा गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन दिनु आवश्यक छ । हाल नेपालको विभिन्न सहरमा तारे स्तरका होटलहरू स्थापित भएका छन्, ती होटलहरूको सञ्चालन तथा निरन्तरता कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता व्यवसायीहरूमा देखिएको अवस्था छ, त्यसकारण विभिन्न चाडपर्वलाई लक्षित गरी राज्यले उत्प्र्रेरित तथा प्रतोत्साहित गराउने नीति आवश्यक देखिन्छ ।
मुलुक प्रगतिको माध्यम पर्यटन हुन सक्छ भनी हामीहरू भनिराखेको समयमा खासगरी सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनले समय सापेक्ष निर्माण गर्न सकेमा यसै माध्यमद्वारा आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । विदेशी पर्यटकहरूलाई नेपालमा बढीभन्दा बढी भिœयाउने योजना बनाइराख्दा यस कानुनको निर्माणले समेत पर्यटनलाई वृद्धि गर्ने उत्प्रेरकका रूपमा आउनुपर्छ भन्ने आम पर्यटन व्यवसायीको मान्यता हो । राज्यले आतिथ्यता प्रदान गर्ने व्यवसायलाई नागरिकको आफ्नो कोषमा जम्मा भएको कानुनबमोजिम प्राप्त धनलाई अधिकतम् खर्च गराउने वातावरण बनाउन सकिएमा अर्थतन्त्रलाई योगदान पु-याउन सकिने साथै रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिने देखिन्छ । राज्यले गैरकानुनी कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न सक्ने नै भएकाले आफ्नो व्यवहार चलाउन गरिएका सामान्य खर्चको पछि लाग्नुभन्दा बढीभन्दा बढी खर्च गर्न सक्ने क्षमताको विकास गराउने उपायहरूको खोजी गरिनु आवश्यक छ । सामान्यतया व्यक्तिले आफूखुसी हिसाबले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि उपभोग्य वस्तुको उपयोग गर्दा अनावश्यक अङ्कुस लगाउन खोजिनु भनेको व्यक्तिका जोसजाँगर र क्रियाशीलतालाई नपुसंक बनाउनु हो ।
राज्यले नागकिलाई दिने गरी कानुन निर्माण गर्न सकिराखेको छैन । केही हदसम्म वृद्धभत्ताको व्यवस्था गरी बूढाबूढीहरूलाई सामान्य बाँच्ने आधार सिर्जना गरेर राज्यको अनुभूत गराएको छ । तथापि न्यून आय भएका अत्यन्तै गरिबहरूले सामाजिक व्यवहार सम्पन्न गर्न कठिन भएका व्यक्तिहरूको सही पहिचान गरी राज्यले सामाजिक व्यवहारका लागि राहत वा अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा मात्र नागरिकले राज्यको अनुभूति गर्न पाउनेछन्, होइन भने राज्यले नागरिकप्रति अन्याय गरेको ठहरिन्छ र जतिजुकै देशमा भएका परिवर्तनले गरिबहरूलाई समाजमा सुरक्षित भएको महसुस नहुन सक्छ । सम्पूर्ण नागरिकले आफ्ना संस्कृति तथा परम्परालाई निरन्तरता दिनलाई समान अवसरको व्यवस्थापन हुने गरी कानुनबमोजिम आर्जित सम्पत्तिलाई स्वतन्त्रतापूर्वक खर्च गर्न पाउने तर गलत खालका प्रवृत्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । यी कार्यहरूलाई ध्यानमा राखेर माननीयज्यूहरूले कानुनको निर्माण गर्न सके आन्तरिक पर्यटनको वृद्धि हुने कुरा निश्चित छ ।
(लेखक अधिवक्ता तथा टुरिजम लयर्स फोरम नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)

घनेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ