अजय ढुङ्गाना
सोमवार, भदौ २, २०७६
497

श्रम बजारमा महिलाको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सकेको खण्डमा वित्तीय लैङ्गिक असमानता कम गर्न सक्ने देखिन्छ ।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक छिमेकी देश भारतको हालै सम्पन्न लोकसभाको चुनावमा १४.६ प्रतिशत महिला मात्रै चुनाव जितेर संसद्मा पुगेका छन् । २४ वर्षअगाडिको लोकसभा चुनावमा केवल ८ प्रतिशत महिलाले चुनाव जितेको तथ्यसँग तुलना गरेर हेर्दा हालको उपस्थिति राम्रो देखिएला, नीति–निर्माण तहमा महिलाको यो उपस्थिति ज्यादै न्यून हो । भारत मात्रै नभएर विश्वका अन्य मुलुकको अवस्था हेर्ने हो भने पनि खासै फरक दृश्य देखिँदैन । जापानमा अहिले पनि केवल १०.२ प्रतिशत महिला मात्रै त्यहाँको संसद् डायटमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा २३.५ प्रतिशत मात्रै संसद सदस्य महिला छन् । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले गत वर्ष प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कअनुसार रुवान्डा, क्युवा र बोलिभियाको संसद्मा मात्रै महिलाको उपस्थिति पुरुषको भन्दा ज्यादा छ । विश्वभर नै नीति निर्माण र कानुन तर्जुमा गर्ने सर्वोच्च स्थानमा महिलाको सम्मानजनक उपस्थिति हुन सकेको देखिदैन ।
ओइसिडीले २०१२ मा प्रकाशन गरेको एक अध्ययन–प्रतिवेदनअनुसार अस्ट्रेलियामा महिलाहरूले दैनिक औसत रूपमा पाँच घण्टाभन्दा केही बढी समय ज्याला नपाउने काममा बिताउँछन् जबकि त्यहाँका पुरुषहरूले त्यस्तो काममा तीन घण्टाभन्दा कम समय बिताउँछन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामै पुरुषले भन्दा महिलाले ज्याला नआउने काममा दैनिक करिब डेढ घण्टा ज्यादा समय बिताउँछन् । टर्कीमा यस्तो अन्तर महिलाले दैनिक ६ घण्टा बढी कार्य गर्ने गरी छ । ओइसिडीका विभिन्न सदस्य राष्ट्रमा गरिएको उक्त अध्ययनले सबै देशमा पैसा नआउने काममा महिलालाई बढी लगाइन्छ भन्ने निचोड निकालेको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत वर्ष प्रकाशन गरेको एक तथ्याङ्कअनुसार धितोपत्रको कारोबार गर्नका लागि आवश्यक पर्ने हितग्रही (डिम्याट) खाता महिलाको नाममा कुल खाताको ३८.७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । बोर्डले अवलम्बन गरेको सम्भव भएसम्म सम्पूर्ण आवेदकलाई न्यूनतम १० कित्ताको बाँडफाँड नीतिपश्चात् यो तथ्याङ्कमा सुधार भएको देखिन्छ । भारतमै करिब २४ प्रतिशत डिम्याट खाता मात्र महिलाको नाममा र बंगलादेशमा २६.६ प्रतिशत डिम्याट खाता मात्र महिलाको नाममा रहेको देखिन्छ । यी तथ्याङ्कले धितोपत्र बजारमार्फत पुँजी परिचालन गर्न महिलाको कमजोर पहुँच रहेको देखाउछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा पुरुष र महिलाको सक्रिय बचत खाता ४८ र २६ प्रतिशत रहेको छ, जुन विश्व बैंकको ग्लोबल फिनडेक्स २०१८ ले प्रकाशन गरेको विश्वको औसत (७२ पुरुष र ६५ महिला) को अन्तरभन्दा ज्यादै न्यून हो । प्रतिशतमा हेर्दा यो अन्तर थोरै देखिए पनि साढे ७ अर्ब विश्वको अनुमानित जनसंख्यामा यो अन्तर झन्डै आधा अर्बभन्दा बढीको हो । त्यस्तै उक्त फिनडेक्सका अनुसार विश्वभरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिने कर्जा महिलालाई ४० प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
स्रोत : विश्व बैंक ग्लोबल फिनडेक्स, २०१७

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सन् १९५१ को जेनेभा कन्भेन्सनले समान कामका लागि महिला र पुरुषको ज्यालामा भेदभाव गर्न नहुने भनेकै सात दशक पूरा हुन लाग्दा पनि त्यो भेदभाव अन्त्य हुन सकेको छैन । यूएन वुम्यानको अध्ययनअनुसार विश्वको अधिकांश देशमा पुरुषले प्राप्त गर्ने ज्यालाको ७० देखि ९० प्रतिशत ज्याला मात्र महिलाले प्राप्त गर्छन् । एसियाली तथा ल्याटिन अमेरिकी देशमा यो औसत अझ कम रहेको देखिन्छ, जसले वित्तीय लैङ्गिक विकसित तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको बढी रहेको प्रस्ट्याउँछ । यूएन वुम्यानकै अर्को तथ्याङ्कअनुसार विश्वमा पुरुष र महिलाको बरोजगारी दर ५.५ र ६.२ प्रतिशत रहेको छ, जुन सन् २०२१ सम्ममा स्थिर रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । काम गर्ने महिलाहरूमध्येको एकतिहाइ महिला कृषि, पशुपालन, वनजंगल र माछापालनसम्बन्धी कार्य गरिरहेका भेटिन्छन् । ह्वाइट कलर भनिने काममा महिलाको भन्दा पुरुषको पहुँच ज्यादा छ । यति हुँदाहँुदै पनि सन् २०१६ को तथ्याङ्कअनुसार विश्वभरको कुल विप्रेषण रकमको आधा रकम करिब ३ सय बिलियन डलर महिलाले मात्रै कमाएका थिए ।
प्रस्तुत तथ्यहरूले विश्वमा रहेको लैङ्गिक असमानताको पाटोलाई उजागर गर्ने जमर्को गरेको छ । यो लेखले मूलतः वित्तीय क्षेत्रमा रहेको असमानतालाई केलाउने कोसिस गर्नेछ । वास्तवमा वित्तीय क्षेत्रको लैङ्गिक असमानता माथि उल्लेख गरिएको तथ्यभन्दा पनि भयावह स्थितिको हुन सक्ने अनुमान गरिन्छ । महिलाहरू धेरै कुरामा स्वामित्वको वास्तविक धनी नहुन सक्छन्, जुन कुरालाई माथि प्रस्तुत तथ्यहरूले समेट्न सकेको देखिँदैन । आफ्नो नाममा भएको सेयर महिला आपैंmले राख्ने वा बेच्ने निर्णय गर्न पाउँदैनन् भने वा आफ्नो नाममा भएको घर-जग्गासम्बन्धी कुनै महत्वपूर्ण निर्णय लिने अधिकार महिलामा हँुदैन भने वा आफ्नो नाममा दर्ता भएका मोटरसाइकल वा गाडी उसको पति वा छोरा-छोरी वा अन्य कोहीले मात्र उपभोग गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा ती सम्पत्तिको स्वामित्व महिलाको नाममा भए पनि तिनलाई ती सम्पत्तिको वास्तविक धनी मान्न सकिँदैन ।
उदाहरणका लागि केही वर्षअघि नेपालमै महिलाको नाममा घरजग्गा दर्ता भएमा रजिस्ट्रेसन छुट दिने व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ । उक्त छुटको फाइदाका लागि मात्र कैयन् कारोबारमा महिलाको नाममा घरजग्गा दर्ता हुन पुग्यो । यसले छोटो समयमै घरजग्गा स्वामित्वमा रहेको लैङ्गिक असमानता कम असमानता भएका तथ्याङ्कहरू बाहिर आए, तर यथार्थमा त्यति ठूलो संख्यामा महिलाहरू वास्तविक स्वामित्वधनी नभएका हुन सक्छन् । छुटको फाइदाका लागि मात्र महिलाको नाममा दर्ता गरिएका अधिकांश अवस्थामा सम्पत्तिको वास्तविक धनी पुरुषहरू थिए, छन् । अझ पनि घरपरिवारका महिलाको नाममा जीवन बिमा पुरुषहरूले नै खरिद गरिदिने गरेको भेटिन्छ । प्राथमिक निष्कासनमा धितोपत्र आवेदकको संख्या बढाउनैका लागि मात्र घरपरिवारका महिला सदस्यको नाममा पुरुषहरूले नै धितोपत्र खरिदका लागि आवेदन दिने गरेको समेत भेटिन्छ ।
यसरी हाम्रो अर्थतन्त्रमा, धितोपत्रमा लगानीका लागि वा स्टक मार्केटमा कारोबारको प्रायोजनका लागि महिलाको नाममा खुलेका ३८.७ प्रतिशत डिम्याट खातामध्ये कति खाताको वास्तविक धनी महिला नै छन् त वा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा महिलाका नाममा रहेका बैंक खाताको पैसाको भोगचलनको सम्पूर्ण निर्णय खाताधनी महिलाले नै गर्न सक्छन् त ? प्रश्नका जवाफहरू अनुत्तरित छन् । आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति परिचालनमा महिलाको स्वनिर्णयको अधिकार कति छ भन्ने सन्दर्भमा छुट्टै शोध हुन सक्ला, यो लेखको दायरा त्यो क्षितिजसम्म पुग्न सकेको छैन ।
वित्तीय सम्पत्ति परिचालनका लागि व्यक्तिको निर्णय क्षमता मजबुत हुन आवश्यक छ र उक्त मजबुतीका लागि वित्तीय शिक्षित (फाइनान्सियल्ली एजुकेटेड) वा कम्तीमा वित्तीय रूपमा साक्षर (फाइनान्सियल्ली लिटरेट) हुन जरुरी छ । वित्तीय रूपमा साक्षर-शिक्षित व्यक्तिहरू नै समस्याको पहिचान गर्न, उपलब्ध विकल्पहरूको अध्ययन गर्न, भविष्यमा प्राप्त हुने प्रतिफल र हुन सक्ने जोखिमको यथार्थपरक अनुमान गरी उचित निर्णय लिन सक्ने गरी क्षमतावान् हुन्छन् । यसर्थ पछिल्लो समय वित्तीय साक्षरता-शिक्षा समग्र विश्वकै जल्दोबल्दो विषय भएको छ, सरकारहरूको प्राथमिकतामा परेको छ । प्राथमिकतामा यसर्थ छ कि यसबाट नै वित्तीय लैङ्गिक असमानता कम गर्न सकिन्छ । समावेशी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ । बचत, भुक्तानी, बिमा, धितोपत्र बजारलगायतका विषयहरूलाई बदलिँदो प्रविधिसँग जोडी वित्तीय सेवामा पहुँच वृद्धि गर्न सकिन्छ र समग्र नागरिककै जीवनस्तर माथि उकास्न सकिन्छ ।
यहाँनेर म, युनाइटेड नेसन्स इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन (युएनआइडिओ) डाइरेक्टर जेनेरल लि योङलाई स्मरण गर्न चाहे, उनले भनेका थिए, महिलाको शिक्षामा लगानी गर्दा त्यसको नतिजामा गुणात्मक असर देखिन्छ । समाजका शिक्षित महिलाहरू प्रिवर्तनका मुख्य घोतक हुन सक्छन्, जो समाज परिवर्तनको गति बढाउन, गरिबीको दर घटाउन र दिगो विकासलाई सहयोग गर्न पु-याउन क्षमता राख्छन् । यसर्थ, महिलालाई वित्तीय रूपमा साक्षर गराउने दिशामा केन्द्रित लक्ष्यहरू पूरा गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ । यस्तो चुनौतीको सामना गर्न सकेको खण्डमा हाम्रो समाजको विद्यमान वित्तीय लैङ्गिक असमानतालाई कम गर्ने सामथ्र्य राख्न सकिन्छ । विगत ५० वर्षमा ओइसिडीका सदस्य देशहरूमा यस्तो लक्ष्य औसतमा ५० प्रतिशत मात्रै पूरा हुन सकेको देखिन्छ । अझ दुःखद् पक्ष त उचित शैक्षिक ज्ञान प्राप्त गरी सम्मानजनक स्थानमा पुगेका महिलाहरूसमेत श्रम बजारमा दह्रो उपस्थिति जनाउन सकेको देखिँदैन । यसको प्रतीकात्मक रूपमा सन् २०१६ मा विश्वका उत्कृष्ट १ हजार संस्थामध्ये ५० भन्दा कम संस्थामा मात्रै महिलाहरू प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए भन्ने तथ्यलाई हेर्न सकिन्छ ।
नोवल लर्नेट अर्थशास्त्री अमत्र्य सेन आफ्नो पुस्तक ‘द कन्ट्री अफ फस्ट बोइज’ मा लेख्छन्, छोरीलाई दिइने शिक्षाले समाजमा उसको आवाज क्रमिक रूपमा उचो बनाउन सक्छन् । परिवारमा निर्णय गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् भने समाज परिवर्तनको हिस्सेदार बन्न सक्छन् । डा. विश्व पौडेलको केही समयअगाडि प्रकाशित लेखमा उल्लेख गरिएअनुसार उनै सेनका अध्ययनहरूले देखाएको छ कि हाम्रो समाजमा छोरीलाई राम्रो स्वास्थ्य सेवा दिइँदैन, बेलैमा अस्पताल लगिँदैन र राम्रो खाना समेत दिइँदैन । छोरीको स्वास्थ्यमा समेत कम्प्रोमाइज गर्ने हाम्रो समाजमा अझै पनि छोरा र छोरीको शिक्षामा गर्ने लगानीको विभेद प्रस्टै देखिन्छ । यसरी हामी देशमै दुई तहको नागरिक निर्माणमा उद्यत देखिन्छौं । शिक्षाको लगानीमा गर्ने विभेद बढ्दै गएपछि थोरै मात्रै महिला नीति निर्माणको तहमा पुग्छन्, थोरै मात्र महिला कार्यकारी प्रमुख भएर संस्था चलाउँछन्, थोरै महिला मात्रैको बैंक खाता खोलिन्छ, थोरै महिला मात्रैको जीवनस्तर उकासिन्छ अनि थोरै महिलाले मात्रै आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्तिमा निर्णय गर्न सक्ने क्षमता राख्दछन् ।
पछिल्लो केही वर्षका अध्ययनहरूले वित्तीय समावेशीकरण र श्रम बजारको लैङ्गिक असमानता सिम्बायोटिकल्ली लैजान सकिने यसका समस्याहरूलाई सँगसँगै हल गर्न सकिने देखाएका छन् । दिगो आम्दानीको स्रोतले परनिर्भरता कम गर्न सकिने हुनाले श्रम बजारमा महिलाको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सकेको खण्डमा वित्तीय लैङ्गिक असमानता कम गर्न सक्ने देखिन्छ । यस्तै डिजिटल पेमेन्ट र पे–रोलले प्रयोगले समेत महिलाहरूलाई आफ्नो बैंक खातालगायत धितोपत्र र बिमाको कारोबारमा आफ्नो स्वनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले अफ्रिका महादेशमा गरेको अध्ययनअनुसार विशेष रूपमा महिलाले उत्पादन गर्ने बाली लक्षित बैंक ऋण योजनाले ती क्षेत्रका महिलाको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरेको देखाएकोमा नेपालमा पनि महिलाको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिका लागि विशेष रूपमा महिलाहरू संलग्न हुने स्वरोजगारका क्षेत्रहरू पहिचान गरी क्रेडिट, माइक्रो क्रेडिट योजना सञ्चालन गर्न सक्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी व्यवस्थापनको समसामयिक चासोका रूपमा रहेको बर्क लाइफ ब्यालेन्सका कारण काम छोड्न बाध्य महिलाहरूको समस्याको सम्बोधनको लागि काम गर्ने परम्परा समेत परिर्वतन गर्न जरुरी देखिन्छ । महिलाहरूलाई काममा जाने सहज वातावरण मिलाउन, वर्षौं पछि पनि काममा फर्कन उत्प्रेरित गर्न लगायतका विषय, कार्यालय समय परिवर्तन गर्ने लगायतका विषय सम्बोधन गरी विद्यमान वर्क कल्चरको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिन्छ । अर्को उपायका रूपमा परिवारलाई आवश्यक हुने वित्तीय सहयोग-ऋणमा महिलालाई मध्यस्थकर्ताका रूपमा अनिवार्य उपस्थित गराई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने हुन सक्छ । यसरी वित्तीय लैङ्गिक असमानताको खाडल कम गर्न सामाजिक लैङ्गिक विभेदका समस्या हल गर्दै सुरुवात गर्नुपर्ने देखिन्छ, तब मात्रै समाजमा महिलाको चेतनाको स्तर, निर्णयको क्षमता साथै वित्तीय सेवामा महिलाको पहुँच वृद्धि भई समग्र समाजकै जीवनस्तर माथि उठाउन र दिगो विकासलाई टेवा पु-याउन सकिन्छ ।
(लेखक काठमाडौं विश्वविद्यालयका एमफिल शोधकर्ता हुन् ।)