दिलीपकुमार मुनंकर्मी
आइतवार, भदौ १, २०७६
1541

सरकार, केन्द्रीय बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डका आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को लागि आ–आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत भैसकेका छन् । नेप्से परिसूचक घट्न थालेको पनि तीन वर्ष पूरा भएको छ । नीतिगत सुधार र लामो घट्दो क्रमपछि पनि लगानीकर्ता र कारोबारीहरू किन्ने कि बेच्ने कि धारण गरेर बस्ने ठम्याउन नसक्ने अवस्थामा देखिएका छन् । अहिले सेयर बजारमा नीतिगतभन्दा कार्यान्वयन विधिको अन्योलता र व्यावहारिक समस्याहरू चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् ।
सरकार, केन्द्रीय बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डका आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को लागि आ–आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत भैसकेका छन् । नेप्से परिसूचक घट्न थालेको पनि तीन वर्ष पूरा भएको छ । नीतिगत सुधार र लामो घट्दो क्रमपछि पनि लगानीकर्ता र कारोबारीहरू किन्ने कि बेच्ने कि धारण गरेर बस्ने ठम्याउन नसक्ने अवस्थामा देखिएका छन् । अहिले सेयर बजारमा नीतिगतभन्दा कार्यान्वयन विधिको अन्योलता र व्यावहारिक समस्याहरू चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् ।

नीतिगत पक्ष
लगानीकर्ताहरूले माग गर्दै आएका
क) भारित औसत लागतका आधारमा पुँजीगत लाभकर,
ख) लाभकरको दर घटाएर ५ प्रतिशत कायम,
ग) सेयरधितोमा कर्जा सीमा बढाएर ६५ प्रतिशत र सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १ सय ५० बाट घटाएर १ सय प्रतिशत कायम,
घ) ब्रोकर (दलाल) मार्फत नै सेयर मार्जिन कर्जा प्रवाह,
ङ) बैंकको सहायक कम्पनीलाई सेयर ब्रोकर सेवाको अनुमति र स्वीकृति,
च) हकप्रदमा विद्यमान सेयरधनीले थप आवेदनको व्यवस्था,
छ) बुक बिल्डिङ विधिबाट सार्वजनिक निष्कासन,
ज) उत्पादन तथा अन्य क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई धितोपत्र बजारमा भिœयाउने व्यवस्था,
झ) जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीहरूको छुट्टै नियामक,
ञ) मर्ज वा प्राप्तिमा थप सुविधा र
ट) ऋणपत्रमा प्राकृतिक व्यक्तिका लागि ४० प्रतिशतको आरक्षणजस्ता सबै पक्षमा नीतिगत व्यवस्था भएका छन् । 

बजार सञ्चालन
हालैका समयमा धितोपत्र बजार सञ्चालन र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा धेरै नै प्रविधिगत र व्यावहारिक सुधारसँगै प्राथमिक बजारमा आमलगानीकर्ताको पहुँच बढेको छ । दोस्रो बजारमा पनि स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणालीबाट लगानीकर्ताहरूले सहजै सेयर किनबेच गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ । अनलाइन भुक्तानी प्रणालीलाई आबद्ध गर्ने र डिम्याटमा भएको सेयरभन्दा बढीको बिक्री आदेश दिन नमिल्ने प्रणालीगत व्यवस्था भएको छ । यस्तै २०७३ साउन १२ को उच्चतम बिन्दु १८८१ बाट ओरालो लाग्दै २०७६ साउन १२ गते १२५२.८० मा बियरिसको तेस्रो वर्ष पूरा भएसँगै लगानीकर्ताहरू बियरिस अवधि सकिएकोमा आशावादी हुन थालेका छन् ।तर घट्दो अवधि सकिने र लगानी बढाउने रणनीतिमा रहेका लगानीकर्ताहरू बजारका अनेक अन्योलता, पूर्ण स्वचालित र विश्वसनीय हुन नसकेको कारोबार प्रणाली र सूचकहरू, बारम्बारको प्राविधिक समस्या, असहज भुक्तानी प्रणाली र प्रविधिगत लागत, ज्ञान र पहुँचका कारण लगानीकर्ताहरूको आत्मबल उठ्न नसकेको आशंका गरिएको छ ।

व्यावहारिक पक्ष
नीतिगत, बजार सुधार प्रयास र तीनवर्षे बियरिसको समाप्ति पछि पनि बजारमा सेयरको मागमा वृद्धि, सूचक र कारोबारमा सुधार हुन नसक्नुले नीतिगत व्यवस्था र सुधारका प्रयासहरूको व्यावहारिकतामा प्रश्न खडा भएको छ भने लगानीकर्ता अन्योलग्रस्त भएर लगानी फिर्ता, थप वा कुर्ने विकल्पमा रुमल्लिएका छन् ।

१. भारित औसत लागत र लाभकर : नीतिगत रूपमा स्वागतयोग्य नयाँ भारित औसत लागत विधि कार्यान्वयनमा निकै जटिल बन्न पुगेको छ । सरकारले नयाँ कर विधिको कार्यान्वयन गर्दा विद्यमान कारोबार, तथ्यांक, हिसाब प्रणाली र व्यावहारिक पाटोलाई ध्यान नदिँदा सेयर विक्रेताहरू थाहा नभएको वा निर्धारण गर्नै कठिन लागतको कागजी स्वघोषणा र प्रमाणीकरणका लागि औँठाछापसहित दस्तखत गर्न ब्रोकर कार्यालय धाउन बाध्य भएका छन् । करको तालुक सरकारी निकाय अर्थमन्त्रालयबाट सहजै समाधान गर्न सकिने कर गणना प्रणालीको समाधान निकाल्न भन्दा लगानीकर्तालाई नियामक, बजार सञ्चालक, डिपोजिटरी कहाँ कुदाउने र बैठकहरूमा भुलाउने काम भइरहेको छ । नियामक धितोपत्र बोर्ड पनि समाधानका लागि ठोस पहलकदमीभन्दा अलमल्याउने रणनीतिको साक्षी–किनारा बसिरहेको छ । संक्रमणकालीन व्यवस्थाका रूपमा केही दिन र हप्ताका लागि भनेर स्वीकारिएको स्वघोषणा र लागत प्रमाणीकरणको समस्या अझै समाधान नहुँदा लगानीकर्ताहरू सेयर किनेबेचमा असहजता भोग्न बाध्य भएका छन्, जसले पनि बजार संकुचनमा मदत पुगेको छ ।

२. मर्ज वा प्राप्ति :
 सेयर बजारको मुख्य हिस्सेदार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू व्यावसायिक र स्वेच्छिक मर्ज वा प्राप्तिमा गइरहेको अवस्थामा बिग, मेगा र फोर्स मर्जका हल्लासँगै कुन कम्पनीमा लगानी गर्ने ? कस्तो व्यवसाय हुने ? प्रतिफल कति हुन्छ ? अनेक अन्योलतासँगै पहिले नै सुस्ताएको सेयर बजार मौद्रिक नीतिले मर्ज वा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गर्न थप सुविधा र छुटको नीति लिएसँगै लगानीकर्ताहरू बिस्तारै कम्पनी छानेर लगानीका लागि तयार हुँदै गर्दा पुनः सर्कुलरमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी स्प्रेड गणना, उमेर हद, काउन्टर–साइक्लिक बफर जस्ता नयाँ प्रावधानहरूसँगै पुनः फोर्स मर्जमा लगिने अनौपचारिक सन्देश प्रवाहित गरिँदा कुन बैंक तथा वित्तीय संस्था रहने वा नरहने ? कोसँग कति स्वापमा मर्ज हुने ? मर्जपछिको वित्तीय अवस्था के हुने ? नयाँ स्प्रेड गणना विधिले कति असर गर्ने ? काउन्टर साइक्लिक बफर कसरी जुट्छ ? जस्ता अनेक प्रश्नसँगै बैंकको व्यवथापन र सञ्चालक सम्बन्धमा समेत अन्योलता सिर्जना हुने अवस्था आयो । नीतिगत स्थिरतासँगै बजारमा प्रवेश वा थप लगानीका लागि तयार लगानीकर्ताहरू समेत पुनः सोच्न बाध्य भए ।

३. मार्जिन कर्जा : धेरै दबाब र तयारीपश्चात् मार्जिन कर्जाका लागि केही ब्रोकरहरूले अनुमति पाउँदा समेत लगानीकर्ताहरूले व्यवहारमा कहिलेदेखि कति दरमा कुन–कुन सर्तमा कति मार्जिन कर्जा पाउने ? स्पष्ट हुन र व्यवहारमा कर्जा पाउन सकेनन् । केही थप जोखिम लिएर कर्जामा सेयरमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताहरू पछाडि हट्न विवश भए ।

४. नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स : पहुँच, प्रविधि र सहज सेयर कारोबारका लागि विगतदेखि भनिँदै आएको बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सको अवधारणा परिमार्जन भई बैंकको सहायक कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रक्रिया सुरु त भयो, तर व्यावहारिक कार्यान्वयनमा आउन सकेन । बल्लतल्ल आवेदन प्रक्रिया सुरु भएकोमा संसदीय समितिले थप अध्ययनको आवश्यकता औंल्याउँदै तत्कालका लागि ब्रोकर अनुमतिमा रोक लगाएको छ । अहिलेको अवस्थामा नै ति सहायक कम्पनीले आफ्नै शाखा खोल्नुपर्ने कि माउ (प्यारेन्ट) बैंकका सबै शाखाबाट सेयर कारोबार सुविधा दिने ? शाखा खोल्नुपर्ने भए ब्रोकरकै वा अरू मापदण्ड ? शाखा र सेवा कहाँ र कुन स्तरमा ? सम्बन्धित बैंक र शाखाका कर्मचारीले सेयर कारोबार गर्न पाउने वा नपाउने ? अनेक द्विविधासँगै अनुमति नै पाउने वा नपाउने अन्योलता सिर्जना भएको छ ।

५. बुक बिल्डिङ र हकप्रदमा हकभन्दा बढी आवेदन : धितोपत्र बोर्डले हालै ल्याएको बुक बिल्डिङ र हकप्रदमा हकभन्दा बढी आवेदन सुन्नमा जति रमाइलो छ त्यत्तिकै अन्योलपूर्ण छ । कुन आधारमा मूल्य तय हुने स्पष्ट आधार बिना नै परिक्षणका लागि बुक बिल्डिङ प्रणाली ल्याउन लागिएको छ । यस्तै लगानीकर्ताको मागबमोजिम भनेजसरी हकप्रदमा पनि हक संरक्षणको अवधारणामा ल्याउँदा हकको कति गुना वा प्रतिशत बढीसम्म थप आवेदन गर्न पाइने ? र यो नियम कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउने अनिश्चित छ ।

६. जलविद्युत्को नियमन : सेयर बजारमा हिस्सा बढाउँदै लगेको जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीहरूको छुटै नियमनको आवश्यकताको मागअनुरूप विद्युत् नियमन आयोग त बन्यो तर आइपिओ जारी गर्न स्वीकृति र तयारीमा रहेका कम्पनीहरूको थप व्यवधान, शुल्क र नयाँ मापदण्डमा अल्झिन बाध्य भएसँगै आइपिओ कहिले जारी हुने, स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका हकप्रद के हुने ? अन्योलतामा फसेका छन् ।

अबको बाटो
अन्योलताको भुमरीमा जतिसुकै राम्रा नीतिगत व्यवस्था हुँदा पनि लगानी परिचालन र बजारको सुधार अपेक्षाकृत हुन सक्दैन । सरकार, नियामक, लगानीकर्ता सबैले सकारात्मक पहल गर्दा बियरिसको लामो समय पार गरिसकेको अनि पूर्वाधार र कानुनी सुधारमा फड्को हालेको सेयर बजारको तीव्र सुधारका लागि निम्न कार्यहरू तत्काल गरिनुपर्छ ।
१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्ज राज्यको आवश्यकता भए सुविधासहितको सहज मर्जको वातावरण बनाउनुपर्छ, दबाबको शैलीमा मर्जको आदेश दिँदा वातावरण झन् उत्तेजित र अन्योलग्रस्त हुनेछ । उमेरको हद, स्प्रेड र थप पुँजीकोषका सम्बन्धमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विश्वास लिएर समन्वयपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । कुनै संस्थाका प्रमुख कार्यकारी वा सञ्चालक वा अध्यक्षबाट बैंकहरूमा वा प्रणालीमा समस्या भए सम्बन्धित संस्थाका व्यक्तिसँग व्यक्तिगत वा सामूहिक छलफल गरेर समाधान निकालिनुपर्छ । बैंकहरूको मुनाफा बढी भएको वा ऋण सस्तो बनाउन खोजिएको निश्चित गरी स्प्रेड घटदा घट्ने मुनाफा न्यायोचित छ वा छैन र त्यसको नकारात्मक असर झेल्न राज्य तयार छ त ? यस्ता कुराको तथ्यमा आधारित, व्यावहारिक र विधिसम्मत समाधान खोजिनु पर्छ ।
२. सरकारले विगतको प्रचलित विधिअनुरूपको निश्चित मितिको आधारमूल्य, अन्तिम कारोबार मूल्य वा अन्य उपयुक्त विधिबाट न्यायोचित र सर्वस्वीकार्य लागत गणना विधिसहित भारित औसत लागतको अन्योलता समाधान तथा लगानीकर्ताले घाटामा कर तिर्न, लागत प्रमाणीकरण गर्न र प्रत्येक बिक्रीका लागि ब्रोकर कहाँ धाउनुपर्ने अव्यावहारिक अवस्थाको तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ ।
३. बैंक वा सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्ससम्बन्धी कुरा तत्काल टुंग्याइनुपर्छ । अनुमति दिने भए आवश्यक मापदण्ड र पूर्वाधार, कारोवार विधि, निगरानी र कारबाही क्षमताका समग्र पक्षमा बैंक, विद्यमान दलाल र लगानीकर्ता सबैलाई विश्वसनीय वातावरण बनाइनुपर्छ ।
४. ब्रोकरमार्फत हुने मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराउन आवश्यक कानुनी र प्रणाली तत्काल पूरा गरी सहज कर्जा उपलब्ध हुनुपर्छ ।
५. बुक विल्डिङलाई स्पष्ट पार्दै हकप्रदमा पाउने हकको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म थप सेयर खरिदको व्यवस्था सहिततत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
६. अनलाइन कारोबार र राफसाफ प्रणाली तथा बजार सूचकहरू विश्वसनीय र स्वचालित, एकीकृत र सुलभ भुक्तानी प्रणाली बनाइनुपर्छ ।
७. माग र आपूर्तिबीचको खाडल व्यवस्थापन गर्न मागमा वृद्धि वा आपूर्ति नियन्त्रणमा काम गरिनुपर्छ ।
उल्लिखितबाहेक चर्चा गरिएका वा नगरिएका अन्योलताहरू चिर्दै लगानीकर्ताहरूको लगानी मनोबल बढाउँदै अन्योलता चिर्ने र सबैलाई विश्वासमा लिँदै नीतिहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । सेयर बजारमा सट्टेबाजी कारोबारीसँगै दीर्घकालीन लगानी प्रोत्साहन गर्ने व्यावहारिक नीतिहरू कार्यान्वयनमा गरिनुपर्छ ।