नारायण पौडेल
बुधवार, श्रावण २९, २०७६
358

अल्पकालीन ब्याजदरमा स्थायित्व दिन सके दीर्घकालीन प्रकृतिका कर्जा तथा निक्षेपका ब्याजदरले पनि स्थायित्व पाउन सक्ने देखिन्छ ।

सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा मुद्राप्रदाय (मुद्रा आपूर्ति) नियन्त्रण गर्नका लागि बनाइने नीति मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीति कुनै पनि मुलुकको केन्द्रीय बैंकले निर्माण गर्छ र नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले व्यवस्था गरेबमोजिम आर्थिक वर्ष ०५९-६० देखि हरेक वर्ष बजेट आएलगत्तै सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार मानिने केन्द्रीय बैंकले बजेटको उद्देश्यमा सघाउन र बजेटबारे सर्वसाधारण सबैको जानकारीका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । साथै मानिससँग आवश्यकताभन्दा बढी पैसा हुँदा बजार मूल्य बढ्ने भएकाले मागअनुसारको मात्रै मुद्रा आपूर्ति हुन् सकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ मौद्रिक नीति बनाइन्छ ।
कुनै पनि देशमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नमा मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र मौद्रिक नीति देशको निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने आर्थिक गतिविधिसँग सोझै जोडिएको हुन्छ । किनभने निजी क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिएर विभिन्न उद्योग, व्यापार र व्यवसाय सञ्चालन गर्छन् र मौद्रिक नीतिले ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशित र नियमन गर्ने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिका बारेमा धेरै चासो राख्ने गर्छन् । नेपालको जस्तो खुला अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्नुहुन्छ; जसलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले पनि आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । तर, नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित भएकाले मौद्रिक नीतिको मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा खासै भूमिका हुने गरेको देखिँदैन । किनकि आयातमा आधारित अर्थतन्त्रको मुद्रास्फीति दर पनि आयातित नै हुने गर्छ ।

यसपटक नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई सघाउन कर्जा विस्तारमा लचिलो हुने गरी मौद्रिक नीति जारी गरेको छ । तर, अहिलेको मौद्रिक नीतिले लगानीयोग्य साधन (कर्जा) को आपूर्ति बढाउने र ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न खोजेजस्तो पनि देखिएको छ । त्यस्तै वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्यामध्ये जटिल र प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको लगानीयोग्य साधन अभाव र कर्जाको उच्च लागतलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको मौद्रिक नीतिमा लगानीयोग्य स्रोत जुटाउन व्यवस्था गरिएका आधारहरूमा भने विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन । किनकि अघिल्लो वर्षदेखि नै लगानीयोग्य साधनको अभावपूर्ति गर्न बाह्य ऋण ल्याउने विषयलाई प्राथमिकता दिँदै आएकोमा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि यसैलाई निरन्तरता दिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाह्य ऋण लिँदा यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिनुपर्ने दायरालाई फराकिलो पारेर पेन्सन फन्ड, हेज फन्डबाट समेत ल्याउन मिल्ने व्यवस्था यसपटक गरिएको छ । त्यस्तै नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी संस्थागत निक्षेपकर्ता र गैरआवासीय नेपालीबाट कम्तीमा दुई वर्ष अवधिको निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्था पनि रहेको छ । सामान्यतया बैंकले १ सय रुपैयाँ निक्षेप लिँदा ८० रुपैयाँ लगानी गर्न पाउँछन् । तर, अब विदेशी संस्थागत निक्षेपकर्ता र गैरआवासीय नेपालीबाट कम्तीमा दुई वर्ष अवधिका लागि ल्याएको निक्षेप १ सय प्रतिशत नै कर्जा दिन पाइने भएको छ भने बजेटले सुनचाँदीलाई पनि निक्षेप राखेर कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था घोषणा गरेकोमा मौद्रिक नीतिले आवश्यक कार्यविधि बनाएर मात्र अघि बढ्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन ब्याजदर (बैंक दर, रिपो दर, अन्तरबैंक कारोबारको दर) लाई ब्याजदर करिडोरमार्फत ६ देखि ३ प्रतिशतको बीचमा अंकुश लगाउने भएको छ । यसरी हेर्दा बैंक दर अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिने स्थायी तरलता सुविधाको दर ६ प्रतिशत ब्याजदर करिडोरको उच्चतम ब्याजदर हो भने बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकमा निक्षेप राख्दा पाउने ३ प्रतिशत करिडोरको अन्तिम बिन्दु हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच हुने अन्तरबैंक कारोबारको दर पनि यही बीचमा रहन्छ र अल्पकालीन ब्याजदरमा स्थायित्व दिन सके दीर्घकालीन प्रकृतिका कर्जा तथा निक्षेपका ब्याजदरले पनि स्थायित्व पाउन सक्ने देखिन्छ ।
मौद्रिक नीतिले प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण र जोखिम भएका बैंकहरूको आधार तयार गरी तिनीहरूलाई छुट्टै नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस अतिरिक्त देशको अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर भए बैंकले पुँजी अफर बढाउनुपर्ने र अर्थतन्त्र सुधार हुँदा त्यसलाई घटाउन सक्ने व्यवस्था लागू गर्ने नीतिमा उल्लेख छ भने सरकारको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई सघाउने गरी निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तारलाई जोड दिएको छ; जहाँ निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा २१ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने केन्द्रीय बैंकले छुट दिने उल्लेख गर्नुका साथै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा २०.६ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएकोमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बिस्तारको अनुपात ६ प्रतिशत भित्रै राख्ने लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ ।
मौद्रिक नीतिले बहसमा आएजस्तो वाणिज्य बैंकहरूको मर्जरलाई ठूलो सहुलियत दिएको छैन र मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकलाई स्प्रेडदर (कर्जा निक्षेप ब्याजदर अन्तर) मा ०.१ प्रतिशत छुट एकवर्षका लागि मात्र दिने उल्लेख गरिएबाट सबै वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा र निक्षेपबीचको भारित ब्याज अन्तर यस आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ । तर, मर्जरमा गएको खण्डमा अर्को आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उक्त स्प्रेडदर कायम गर्दा हुने र चालू आर्थिक वर्षभित्र चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने प्रावधानमा पनि एक वर्षको अवधि थप गरिएको छ । यसरी मर्जरमा जानेले आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म तोकिएको परिमाणमा ऋणपत्र जारी गर्दा हुन्छ भने अन्यले चालू आर्थिक वर्षभित्रै यो प्रक्रिया पूरा गरिसक्नुपर्छ ।
ऐनले व्यवस्था गरेको मौद्रिक नीतिको अर्को उद्देश्य अर्थतन्त्रका लागि प्रत्येक वर्ष आवश्यक तरलताको नियमित प्रवाह गर्नु हो । पछिल्ला वर्षहरूमा केन्द्रीय बैंक यस विषयमा असफल भएको देखिन्छ । तर, यसमा केन्द्रीय बैंकको क्षमता सीमित भएकाले ती प्रयासले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकिरहेको छैन र अनेकन् प्रयासहरू हुँदाहुँदै पनि बजारमा तरलता अभाव कायम रहँदै आएको छ । फलस्वरूप निजी क्षेत्रले मागअनुरूप कर्जा पाउन सकिरहेका छैनन् भने पाएको कर्जाको ब्याजदर पनि निकै चर्को रहने गरेको छ । यस्तो अवस्थालाई मौद्रिक नीतिले विशेष सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । यसरी चर्को ब्याजदरका कारण पुँजीबजार पनि प्रभावित भइरहेको छ । साथै अर्थतन्त्रमा लगानी यथाशक्य बढाउनुपर्ने समयमा चर्को ब्याजकै कारणले लगानी कुण्ठित भइरहेको भने बैंकिङ सेवा महँगो भएकाले आर्थिक क्षेत्रमा उतारचढावको परिस्थिति बेलाबेलामा आइरहने गर्छ । त्यसैले तरलता प्रवाह बढाउनुका साथै बैंकहरूको दक्षता बढाई हाल प्रचलित ब्याजदरको स्तर उल्लेख्य मात्रामा घटाउनेतर्फ मौद्रिक नीतिले विशेष जोड दिनुपर्ने थियो ।
अर्कातर्फ चालू घाटामा सुधार ल्याउन विदेशी मुद्राको खर्च नियन्त्रण गर्ने र आम्दानी बढाउने प्रभावकारी कदम यो मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गर्नुका साथै खर्च कटौतीअन्तर्गत सरकारी, व्यापारिक तथा निजी विदेश भ्रमण खर्चमा व्यापक कटौती, आधारभूत तहको परीक्षामा न्यून अंक ल्याएका विद्यार्थीहरूलाई विदेश अध्ययनका लागि रोक, सुनजन्य विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा कडाइ, उच्च मूल्यका मदिरा, परफ्युम, निजी प्रयोगका दुईपाङ्ग्रे तथा चारपाङ्ग्रे सवारी साधनलगायतका अन्य उपभोग्य सामानको आयातमा समेत नियन्त्रण गर्नेगरी मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने थियो । साथै आम्दानीतर्फ हुन्डीमार्फत विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने परम्परालाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने, मनी चेन्जरहरूको कारोबारमा अनुगमन गर्ने, वैदेशिक लगानी बढाउन प्रोत्साहन गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्न विशेष सुविधासहितको प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनेजस्ता कार्यहरूलाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा यथेष्ट व्यवस्था गरेको देखिएन ।
त्यस्तै बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढी भयो भने महँगी बढ्न जान्छ भने धनाढ्यले बढी मूल्य तिरेर सामान किन्दाकिन्दै बजारभाउ नै सोहीअनुसार कायम हुन गई स्वतः मूल्यवृद्धि हुन्छ । यस्तो समस्या नआओस् भन्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सिमीत मात्रामा मात्रै बजारमा रकम पठाउँछ । फलस्वरूप मुद्राप्रदाय नियन्त्रणमा रहँदा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहने र अन्ततः मुद्रास्फीति व्यवस्थापन हुन्छ । साथै मौद्रिक नीति केन्द्रयी बैंकले जारी गर्ने एकमात्र नीति भएकाले यसभित्र वित्तीय नीति र विदेशी विनिमय नीतिसमेत समावेश गरिने र यस्ता नीतिहरू समयको माग तथा आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष मौद्रिक नीतिमार्फत आवश्यक परिमार्जनसहितका अर्थनीतिहरू ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
यसरी वर्तमान सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत आर्थिक वर्ष ०७६-७७ का लागि दिएको आर्थिक वृद्धिलगायतका लक्ष्य पूरा गर्न जारी भएको मौद्रिक नीति खासै उत्साहजनक नरहेको र विगतकै नीतिको निरन्तरता भएको जस्तो पनि देखिएको छ । किनकि मुलुक अहिले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्दै संघीयता कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा भर्खरै मात्र सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिले देशको समग्र आर्थिक सवाललाई बजेटमा उल्लेख गरिएबमोजिम सम्बोधन गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको देखिएन । त्यस्तै ठूला बैंकको मर्जरका लागि बाध्यात्मक व्यवस्था ल्याउन सक्ने पूर्वआभास भए पनि सो किसिमको बाध्यकारी व्यवस्था नगरी मर्जरलाई स्वैच्छिक बनाउन खोजिएकाले कुनै पनि नीतिगत लक्ष्य आफैंमा प्राप्त हुने कुरा नभई यस किसिमका लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यान्वयन महत्वपूर्ण कुरा हो भन्ने तथ्यलाई मौद्रिक नीतिले प्रभावकारी ढंगबाट प्रस्तुत गर्न नसक्नुले यसको सान्दर्भिकतामाथि नै आशंका उत्पन्न भएको छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)