सुदर्शन आचार्य
आइतवार, श्रावण २६, २०७६
237

वैदेशिक रोजगारीका लागि स्पष्ट नीति नहुँदा सरकारी राजस्वमा भारी घाटा परिरहेको आकलन गर्न सकिन्छ ।


नेपालमा बर्सेनि बेरोजगारको संख्या बढ्दै गएको छ । बेरोजगारीहरूको त कारखाना पनि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सञ्चालनमा रहेझैं भान भएको छ । वर्षको यति एसईई, प्लस टु दिएर यति प्रतिशत उत्तीर्ण भए भनेर सरकारले नै आँकडा ल्याउने गरेको छ । अहिले त्यो आँकडा र देशको बेरोजगार नागरिकको संख्या दाँजेर हेर्ने हो भने तुलना गर्नै नमिल्ने गरी तुलो ढल्किएको पाइन्छ । वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति भनेर आदर्शमा रहे पनि विद्यावारिधि गर्नेले पनि रोजगारीका लागि भौंतारिंदै यत्रतत्र धाइरहेको देख्न र सुन्न पाइन्छ ।
परम्परावादी शिक्षा प्रणालीमा युगान्तकारी परिवर्तन नभएसम्म देश विकास सम्भव छैन भन्नेहरूको वर्चस्व राज्य सञ्चालनमा भए पनि यी सबै गफ गर्ने बाटो मात्र भएका छन ।
सीपमूलक शिक्षा प्रदान गर्न सरकारले गठन गरेको प्राविधिक शिक्षालयका रूपमा रहेको सिटिइभिटीले आफ्नो पहुँच देशैभर फस्टाउन सकेको छैन । कर्मचारीको अभाव र बजेटको कमीले गर्दा प्राविधिक शिक्षण संस्थानको विस्तारमा कठिनाइ परेको तर्क राख्ने उक्त निकायले पक्कै पनि फलदायी काम गर्न भने सकिरहेको हुन्न । फरक विधामा बनेको शैक्षिक पद्धतिलाई मागिखाने भाँडोका रूपमा प्रयोग गरेर सरकार विश्वसामु मजदुर उत्पादन गर्ने अड्डाको नामले देशको चिनारी दिइरहेजस्तो लाग्छ । गाउँघरमा बाबुआमाको कमाइमा रमिरहेका वा खाइरहेका बच्चालाई काख छुटाएर पराईको घरमा पठाएको अनुभूति गराउँदै यो वैदेशिक रोजगारीको विषय चर्चित बन्न सकेको छ ।
हातमा काम गर्ने सीप ठप्प भएका तथा शिक्षाबाट वञ्चित भएका युवा–युवतीहरू बिदेसिन बाध्य गराइएको छ । देशले आफ्ना नागरिकको प्रत्येक दस वर्षमा गर्ने जनगणनाका लागि र पाँच–पाँच वर्षमा हुने चुनावका लागि मात्र नागरिकको पहिचान दिने भन्दा बाहेक केही पनि दिन सकिरहेको छैन ।
देशमा बढेको बेरोजगारको संख्यालाई मध्यनजर राख्दै मानवश्रमको बेचविखन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भइ नै रहेको छ । दैनिक रूपमा श्रम विभागमा श्रम स्वीकृतिका लागि लाग्ने लाइनले पनि देशको ऐना छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ । नपढे पनि केही फरक पर्दैन भनेर सरकारले प्रोत्साहित गरेको भान यो समाजले लिइरहेको छ । मात्र रेमिट्यान्सको खेती मौलाउने नाममा शैक्षिक गुणस्तर मापनको काम कुनै पनि गर्न सकेको पाइन्न ।
आगामी भदौ १९ गतेबाट कार्यान्वयन हुने भनिएको म्यानपावरहरूको एकीकृत पद्धतिको स्तर कति माथि रहने हो भनेर अहिले पनि सिन्डिकेटका पीडितले आवाज उठाइरहेका छन् । सरकारले जुनै क्षेत्रको सिन्डिकेट देखे पनि खारेज गर्न सकिरहेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि खोलिएका म्यानपावरहरूको दबाबमा नीति–नियम नै परिवर्तन गर्न तयार सरकार जनताको आवाजको महŒव नै राख्न चाहँदैन । एकातर्फ टालेझैं गर्छ त अर्कातर्फ भ्वाङ परिसकेको पनि थाहा नपाउनु भावी पिंढीका लागि अन्धकारतर्फ धकेल्नुजस्तै बनेको छ । दूरदर्शिताको कार्यशैली अपनाउन नसक्दा आफूले खनेको खाल्डोमा आफैं परे पनि खाल्डैभित्रबाट म त खाल्डोमा छैन भनेर ठूल्ठूलो स्वरमा चिच्याउनुसिवाय केही भएन । कारबाही गरेर म्यानपावरलाई विकल्प दिन नसक्दा झनै मर्कामा तिनै शिक्षाबाट वञ्चित नागरिक पर्ने गरेका छन् । सीपमूलक शिक्षा पनि नपाउनु र रोजगार पनि सरकारले दिन नसक्दा आफूलाई पृथ्वीको भार भनेर समाजले सम्बोधन गरिरहँदा बिदेसिनुको विकल्प नै के हुन सक्छ र ?
सिन्डिकेट अर्थात् म्यानपावरको एकाधिकार तोडेको घोषणा गरे पनि बायोमेटिक स्वास्थ्य जाँचका लागि गरिएको मनपरीतन्त्र रोक्न गरिएको प्रयास अन्ततोगत्वा असफल भएको भन्न सकिने ठाउँ प्रशस्त भएका छन् । मलेसियाका लागि गरिने यस्तो परीक्षणमा १ सय ६१ वटा कम्पनीले स्वीकृति लिएका थिए, तर परीक्षणका मेसिनहरू भने जम्माजम्मी ३९ वटा कम्पनीले मात्र राखेका थिए । यिनै स्वीकृत कम्पनीले एक–आपसमा काम गरेर कम्पनी धानिरहेका बेला सरकारले एकाधिकार भयो भनेर यसमा रहेका संगठनका पदाधिकारीहरूलाई धावा बोल्दै प्रहरीको फन्दामा पारेको थियो । हाल यो समस्याको समाधान सम्मानित अदालतको फैसलाले सुरक्षित गरिदियो ।
जव सरकारले मलेसियाका लागि मात्रै बायोमेट्रिक र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाका निकायहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइदियो तब नेपालको रेमिट्यान्सको मात्रामा एकदमै कमजोर स्थिति बन्दै गएको छ । देशको अर्थतन्त्रमा ३० प्रतिशतको टेवा पु-याउने रेमिट्यान्स एकाएक ७ प्रतिशतमा झरेर तहसनहसको स्थिति पैदा भएको छ । यसको जिम्मेवार सरकारको सम्बन्धित निकायले लिने कि नलिने त ? यदि कारबाही नै गरेको हो भने किन हाल फुकुवा गरिँदै छ ? भन्ने व्यवसायीहरूको गुनासो सर्वत्र सुनिन थालेको छ । अब हुनेखाने र पहुँच भएकाहरूलाई मात्र म्यानपावर व्यावसायको कम्पनी सञ्चालनको मौका मिल्ने भएको छ ।
गरिब जो काम गरेर दैनिक गुजारा गर्ने तर त्यही व्यवसायमा आत्मनिर्भर रहेकाहरूका लागि भने हात धुनुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । सरकार स्वदेशमा रोजगारीको सिर्जना गरेर बिदेसिने युवाहरूलाई रोक्ने आस्वासन दिएर दक्ष जनशक्तिको पलायनवादलाई रोक्न खोज्दै छ भने अर्कातर्फ सञ्चालनमा रहेका म्यानपावरका कम्पनीलाई ६ करोडको धरौटी माग गरेर राख्न सक्नेले मात्र कम्पनी सञ्चालन गर्न पाउने नीति अवलम्बन गर्दै छ । त्यसकारण पनि अब हुनेखाने र पहुँचदारको पन्जामा सोझासीधा गाउँलेहरू वैदेशिक रोजगारका नाममा घुन पिसिएझैं पिसिनुपर्ने निश्चित हुने भएको छ । यता वैदेशिक रोजगार विभागमा लागेको भीड हेर्ने हो भने म्यानपावरको नाममा ठगी गर्ने कम्पनी र व्यक्तिका विरुद्ध उजुरीको चाङ देख्न पाइन्छ । ती उजुरीको निष्पक्ष छानबिन हुन नसकिरहेको अवस्था छ । पावर हुनेले माथिको आदेश आयो भनेर हाकिमलाई स्वस्थ तरिकाबाट काम गर्न नपाउने वातावरण भइरहेको अवस्था छ र अर्कातर्फ तिनै पावरदार व्यक्तिहरूले वैदेशिक रोजगारीका नाममा सर्वसाधारण मानिसलाई लुटिरहेको मात्र टुलुटुलु हेर्नुपर्ने बाध्यता बनाइँदै छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि स्पष्ट नीति नहुँदा सरकारी राजस्वमा भारी घाटा परिरहेको आकलन गर्न सकिन्छ । एक जना बेरोजगार युवा रोजगारीका लागि विदेश जाँदा सरकारले भनेको रु. १० हजार मात्र तिर्दा हुने ठाउँमा बदालामा देश हेरेर ४ लाखदेखि १० लाखसम्म जसैगरी पनि सर्वसाधारणका छोराछोरीले रकम बुझाउनैपर्छ । यदि रकम नबुझाएमा उसले आफूलाई वैदेशिक रोजागारीको अवसरबाट वञ्चित बनाउनुपर्छ । सरकारी नीतिको कमजोरीपनाले गर्दा परिस्थिति नै त्यस्तो बनाएर म्यानपावरले बेरोजगार युवाहरूबाट आफूखुसी रकम ठगिरहेका हुन्छन् । ठगाइको तरिका पनि वैज्ञानिक सिद्धान्तमा आधारित रहेको दाबी गरिँदै आएको छ । यदि प्रहरी प्रशासन वा विभागमा उजुरी गरेमा रकम पनि नपाउने र वैदेशिक रोजगारको अवसर पनि नपाउने सर्तमा मात्र श्रम स्वीकृतिको लागि पहल हुने गरेको छ ।
पहिलाको नियमअनुुसार ८० हजार रुपैयाँ म्यानपावरलाई बुझाउँदा नागरिकले काम नपाउँदा सरकारी निकायको सहयोगमा त्यो पैसा बराबरको साँवाब्याज फिर्ता हुन सक्थ्यो । अहिले कम्तीमा पनि १ लाख रुपैयाँदेखि १ लाख २० हजारसम्म केवल रु. १० हजार बिलको भरमा पैसा बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । अब व्यक्तिका लागि कम्पनीले कुनै काम गर्ने अवसर दिएन भने वा सेवासर्तअनुसारको सुविधा प्राप्त गर्न पाएन भने उजुरी गर्दा कम्पनीले दिने केवल १० हजार मात्र हो । बीचको १ लाख १० हजारको न बिल हुन्छ, न साँवाब्याज नै फिर्ता पाउँछ । यसरी सबैको हालत संकीर्ण बन्दै गएको छ । उजुरी गर्दा केवल १० हजार रुपैयाँ मात्र पाउने हुन्छ । तर, विदेश जान लाग्ने खर्च भने पहिलाको भन्दा धेरै बनाइएको हुनाले अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकको हालत पहिलाको अवस्थाभन्दा जीर्ण हुने कुरामा दुईमत छैन ।
यता सिन्डिकेट मलेसिया जाने बेरोजगार नागरिकका लागि मात्र हो कि अन्य खाडी मुलुक जानेहरूका लागि पनि एउटै नियम लागू हुने हो भन्ने कुराको चासो बढिरहेको छ । यो सवालमा भने सरकारको जवाफको जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ ।
नियम सबैलाई समान हुनुपर्ने नेपालको कानुनले निर्दिष्ट गरेको अवस्थामा सिन्डिकेटको मार मलेसियाको लागि काम गर्न जाने नेपालीलाई मात्र बायोमेट्रिक र स्वास्थ्य परीक्षण गराउन रोक्ने दाउपेचको मनसाय हो कि भन्ने सर्वसाधारणले बुझ्न थालेका छन् । कतारका लागि हालै मात्र भएको एक निर्णयले महाराजगन्जस्थित सञ्चालनमा आएको कुनै एक कम्पनीलाई मात्र बायोमेट्रिक र स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने गरी तोकिएको छ । कतार सरकारले नै शुल्क लिने भनेर पन्छिँदै घुमाएर पैसा असुल्ने कार्य हुने भएको छ । यसरी एकातर्फको सिन्डिकेट तोडेझैं गरेर अर्कातर्फ लागू गरेको सरकारले नै पत्तो पाएन कि जस्तो लागेको छ । यदि कतार सरकारसँगको बायोमेट्रिक र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सम्झौता गरेको हो भने मलेसियाली वा अन्य खाडी क्षेत्रका मुलुकका सरकारसँग यस्तो सम्झौता हुन सक्दैन त ?