नन्दलाल खरेल
बिहिवार, श्रावण २, २०७६
338

आर्थिक वर्ष सकिँदा हाम्रो व्यापारघाटा चालू आर्थिक वर्षको बजेट १३ खर्ब १५ अर्बलाई पनि उछिन्ने प्रस्ट देखिन्छ ।


धेरैलाई थाहा छ, मुलुकमा शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकार छ । त्यतिमात्र होइन, यो दुईतिहाइनजिकको संघीय सरकार हो । संघीय सरकारमात्रै होइन, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा पनि नेकपाको बाहुल्यता छ । सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा उही हँसिया र हथौडाको झन्डाको नेतृत्वमा सरकार छ । यी सबै सरकारहरूको नेतृत्व राष्ट्रवादी अवतरण ग्रहण गर्दै, सुख र समृद्धिको सपना बाँड्न सफल र क्रान्तिका गीत गाउँदै, जनतालाई उखान–टुक्का प्रस्तुत गर्दै, हँसाउँदै, लठ्याउँदै भाषण गर्ने व्यक्ति केपी ओली छन् । उनी यो संघीय सरकारका प्रथम प्रधानमन्त्री पनि हुन् ।

यो पंक्तिकार कम्युनिस्ट सरकारको शक्तिको मापन केही तथ्यांकमार्फत प्रस्तुत गर्न चाहन्छ । दुई पार्टी एकीकरणसँगै पहिलो पटक नेकपाको एकमना शक्तिशाली सरकार बनेको छ । पार्टी एकीकरणसँगै संघीय संसद्का ३ सय ३४ सिटमध्ये नेकपाको पक्षमा २ सय १७ स्थान कायम भएको छ, जुन ६४.९६ प्रतिशत हो । संघीय संसद्अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभातर्पmका २ सय ७५ सिटमध्ये १ सय ७४ र राष्ट्रिय सभातर्पmका ५९ मध्ये ४३ सिटमा नेकपाको प्रतिनिधित्व भएको छ । सातवटा प्रदेशमध्ये दुई नम्बरबाहेक अन्यमा यही पार्टीको एकमना सरकार छ । २ नम्बरबाहेक अन्य प्रदेश संसदको नेतृत्व (सभामुख र उपसभामुख) मा पनि यही पार्टीबाट चुनिएका नेता छन् । ५ सय ५० प्रदेश सांसदमा यो पार्टीका ३ सय ५१ जना (तत्कालीन एमालेका २ सय ४३ र तल्कालीन माओवादी केन्द्रका १ सय ८) छन् । प्रतिशतका आधारमा यो प्रतिनिधित्व ६३.८१ हुन आउँछ । मुलुकका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ४ सय तहमा नेकपाको नेतृत्व कायम भएको छ । प्रतिशतका आधारमा यो ५३.१२ हुन आउँछ । यो पार्टीका प्रधानमन्त्रीलगायत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, एउटा प्रदेशबाहेक सबैमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू छन् । तैपनि आज जनताका समस्याहरू झन बढेर गएको छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीलाई संसारमा गरिखाने वर्गको पार्टीका रूपमा चिनिन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तिम उद्देश्य भनेको वर्गविहीन र राज्यविहीन समाजको स्थापना गर्नु हो । हरेक कम्युनिस्ट पार्टी सुरुमा क्रान्तिकारी हुन्छन् । जब पार्टीले राम्रो आकार ग्रहण गर्छ वा सत्तामा पुग्छ त्यसले आफ्नो वर्गाधार बिर्सन्छ । अन्ततः यी पार्टीहरू पनि बुर्जुवा लोकतन्त्रले अंगीकार गरेको सिद्धान्तमा अनुसरण गर्छन् र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्दछन् । आज मुलुकमा दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकार छ, तैपनि शोषण, उत्पीडन र अन्यायमा परेका गरिखाने वर्गको राजनीति गरेको देखिँदैन ।
मुलुक हँसिया र हथौडाको झन्डाको नेतृत्वमा सञ्चालित छ । यो शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा अघि सारेको छ । यो नारालाई सार्थक बनाउन अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ । यद्यपि शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारका आर्थिक सूचकहरू टीठलाग्दा छन् अर्थात् परिसूचकहरू प्रायः धेरै नकारात्मक दिशामा गइरहेका छन् । व्यापार घाटा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । मुलुकको व्यापारघाटाको अवस्था हरेक महिना भयावह हुँदै गएको छ । निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन नसक्दा व्यापारघाटा चुलिँदै गएको हो । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा व्यापारघाटा १२ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अनुपातमा यो घाटा मासिक १ खर्ब १० अर्ब पुगेको देखिन्छ । यो अघिल्लो वर्षको ११ महिनाको तुलनामा १७.४० प्रतिशत बढी हो । आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा व्यापारघाटा १० खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष सकिँदा हाम्रो व्यापारघाटा चालू आर्थिक वर्षको बजेट १३ खर्ब १५ अर्बलाई पनि उछिन्ने प्रस्ट देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी हुन्छ समृद्धि ? कम्युनिस्ट सरकारमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ?
सरकारले एकातिर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा अघि सारेको छ भने अर्कातिर विकासका लागि छुट्ट्याएको पुँजीगत खर्च गर्न सरकार असफल भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा कुल बजेट खर्च ६१ दशमलव ५ प्रतिशत छ । १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये ८ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो । विकास निर्माणका लागि छुट्ट्याएको बजेट खर्च हुन नसक्दा समग्र बजेट खर्च कम देखिएको हो । चालू खर्चको अवस्था उच्च छ भने पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चको छुट्ट्याएको बजेट आधा पनि सिद्धिएको छैन । जेठ महिना बित्दासम्म एक खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विकास बजेट मात्र खर्च भएको छ । दुईतिहाइ कम्युनिस्ट सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरेका जनताले अहिलेसम्म वर्तमान सरकारलाई औसतभन्दा भिन्न पाएका छैनन् । समृद्धिको नारा घन्काइरहेको शक्तिशाली सरकारले अघिल्लो वर्षजति मात्र पनि खर्च गर्न सकेन ।
बढ्दो आयातका कारण चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ६ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब २१ अर्ब ४० करोड पुगेको छ भने वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति पनि ५.३ प्रतिशत पुगिसकेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफडीआई आउने रकम झन् झन् घट्न थालेको छ । चालू आर्थिक वर्षका १० महिनामा ९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्रै एफडीआई भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो करिव ३९ प्रतिशतले कम हो । २०७५ बैशाखसम्म १५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको थियो । मुलुकभित्र भित्रिने वैदेशिक लगानीभन्दा विदेशी लगानीका कम्पनीले नाफा फिर्ताबाट लैजाने रकम बढी छ । पर्यटनबाट प्राप्त हुने आम्दानीभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार, नेपाली विद्यार्थी र पर्यटकको रूपमा बाहिर घुम्न जाने नेपालीले खर्च गर्ने रकम बढी छ ।
सरकारले एकातिर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा अघि सारेको छ भने अर्कातिर विकासका लागि छुट्ट्याएको पुँजीगत खर्च गर्न सरकार असफल भएको छ । ३१ असार मंगलबार साँझ ७ बजेसम्मको विवरणअनुसार सरकारले कुल बजेटको केवल ८३ प्रतिशत मात्र रकम खर्च गर्न सकेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको बजेट ल्याएको थियो । तर, वर्ष सकिँदा पनि न त सरकारले खर्च गर्न नै सक्यो न त राजस्व उठाउन नै ।
बजेट जसरी पनि सिध्याउन केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मलाई अहिले असारे विकासको चटारो गर्दा पनि बजेट खर्च गर्न नसक्नुले विकास–निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती तथा सरकारको नालायकी पन देखिन्छ । तलदेखि माथिसम्म जताततै बजेट सक्ने अभियान चालेर पनि नसक्दा तथ्यांकहरूले शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारलाई जिस्क्याइरहेको छ । तर, सरकारलाई अलिकति पनि लज्जाबोध छैन ।
कुनै पनि मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो छ भने त्यो देशको आर्थिक अवस्था राम्रो मानिन्छ । तर हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति क्रमशः घट्दो अवस्थामा छ । सरकारले मुलुकमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको एकोहोरो रटान लगाइराखेको बेला अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू भने निराशाजनक छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हेर्ने हो भने वैशाखसम्ममा मुलुकको शोधनान्तर घाटा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँले बढेर ६८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । शोधनान्तर घाटा भन्नाले मुलुकमा भित्रिने रकमभन्दा मुलुकबाट बाहिरिने रकम बढी हुने अवस्था हो । गत आर्थिक वर्ष साउनेखि फागनुसम्म भुक्तानी असन्तुलन ५८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ घाटामा थियो भने नौ महिना अर्थात साउनदेखि चैतसम्मको प्रतिवेदनमा शोधनान्तर घाटा ६४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । यसरी हरेक महिना शोधनान्तर घाटा बढ्दै जानु देशको अर्थव्यवस्था संकटपूर्ण हुँदै छ भन्ने देखाउँछ ।
अन्त्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अब भाषण मात्र गरेर पुग्दैन । राजनीतिक तथा आर्थिक सफलता अब खोक्रा आश्वासन वा वितरणमुखी लोकप्रियताबादबाट होइन, आर्थिक परिसूचकहरू तय हुनुपर्छ । नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन उत्तरहरूबाट होइन, प्रश्नहरूबाट स्थापित भएको हो । मानिस किन गरिब हुन्छ ? जातीय भेदभाव किन हुन्छ ? छुवाछूत किन हुन्छ ? असमानताको खाडल किन बढ्छ ? हरेक वर्ष व्यापारघाटा किन चुलिँदो छ ? सरकार पुँजीगत खर्च गर्न किन असफल छ ? सुशासनको मार्गमा सरकार किन कमजोर छ ? अव यी प्रश्नहरूको उत्तर दिने ठाउँमा छ नेतृत्व ? भ्रष्टाचार किन बढिरहेको छ ? समृद्धिको बाँसुरीको धुन हाम्रो प्रधानमन्त्रीले मात्रै बजाएर पुग्दैन । यी सबै प्रश्नको जवाफ उखानटुक्का शैलीमा होइन तथ्यांकमा दिन आवश्यक छ । देशलाई आवेग होइन आशा, आश्वासन होइन कार्यक्रम, सपना होइन नीति, भाषण होइन निर्णय चाहिएको छ । सधैंभरि कम्युनिस्ट सरकारको टीठलाग्दो आर्थिक परिसूचक हेर्न जनताले चाहेका छैनन् ।