सागर परियार
बुधवार, श्रावण १, २०७६
313

घरेलु हिंसा, घरनिकाला, गाली–बेइज्जति, मानसिक यातना, नाता कायम नभएको, श्रीमान्ले नागरिकता दिन नमानेको, यौनजन्य दुव्र्यवहार, सामाजिक सञ्जालबाट हिंसालगायतका विभिन्न खाले हिंसाबाट कर्णालीका महिला पीडित छन् । अधिंकाश हिंसाका घटनाका उजुरी नै आउँदैनन् । आएकाले पनि समयमा न्याय पाउँदैनन् । महिला भएकै कारण लैंगिक हिंसाको सिकार बनेका छन् जुम्ली महिला । यसले देशमा लिंगका आधारमा हुने हिंसा कायमै छ । चेतनाको कमी, गरिबी तथा अशिक्षाले गर्दा लैंगिक हिंसा व्याप्त हुँदै गएको छ ।
नेपालको संविधानले लैंगिक समानताको अधिकार मौलिक हकमै व्यवस्था गरेको छ । जुम्लामा छोरी भएकै कारण गर्भमै हत्या गर्ने, छोरीलाई उच्च शिक्षाबाट वञ्चित गरिने, समान अवसर नदिने, समान कामको समान ज्याला नदिने, गाली–बेइज्जती गर्ने, छोरा जन्माउन दबाब दिने जस्ता लैंगिक हिंसाका घटनाहरू भइरहेका छन् ।

गत आवको अन्तिमसम्म जिल्ला अदालतमा परेका उजुरीमध्ये ७५ प्रतिशत महिला हिंसाका उजुरी छन् । पछिल्लो समय स्थानीय सरकार आइसकेपछि उपाध्यक्ष, उपमेयरको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ । न्यायिक समितिमा प्रायः जग्गा, सीमा–साँधका तथा लैंगिक हिंसाका उजुरी बढी आउने गरेका छन् ।
महिला भएकै कारण सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विभेदमा जुम्लाका महिला परेका छन् । तातोपानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गंगादेवी उपाध्यायले भनिन्, न्यायिक समिति गाउँघरमा हुने लैंगिक हिंसा निवारणमा लागिपरेको छ । महिला भएकै कारण, अपांग भएकै कारण तातोपानीका स्थानीयले अब लैंगिक हिंसाको सिकार हुनु नपर्ने बताइन् । लैंगिक समानताका लागि न्यायिक समितिले पहल गर्दै आएको छ ।
उपाध्यक्ष उपाध्यायले अहिले वडास्तरका महिला सदस्यहरूलाई पनि लैंगिक समानताबारे सिकाउन थालेको उल्लेख गरिन् । जाँडरक्सी खाने, महिलालाई उत्पादनका साधनका रूपमा लिने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि उनले न्यायिक समितिको ध्यान केन्द्रित भएको समेत दाबी गरिन् । तातोपानीमा चालू आवमा झन्डै ४० वटाजति उजुरी परेका छन् । तीमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत लंैगिक हिंसाका रहेको उनले बताइन् ।
गाउँगाउँमा गएर लैंगिक समानताका बारेमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने उनको लक्ष्य रहेको छ । लैंगिक हिंसा निवारणका लागि विभिन्न कानुन कार्यान्वयनमा शून्य सहनशीलता अपनाइने पनि उपाध्यक्ष गंगादेवीले सुनाइन् ।
न्यायिक समितिका सदस्य तथा दुई नम्बर वडाध्यक्ष कृष्ण बूढाका अनुसार न्यायिक समितिमा आएका झन्डै ४० उजुरीमध्ये १५ जति मिलाएको छ भने अन्य विवादित छन् । तर, गाउँघरमा सबैभन्दा लंैगिक हिंसा बढ्दै गएको उनले उल्लेख गरे । तातोपानीको न्यायिक समिति सक्रिय भएर लैंगिक हिंसा निवारणका लागि घरदैलो, चेतनामूलक कार्यक्रम, दण्डित तथा पुरस्कृतजस्ता कार्यक्रमलाई अघि बढाइने उनले बताए ।
वडाका सदस्यहरूलाई आफ्ना गाउँठाउँमा हुने लैंगिक हिंसा निवारणका लागि सत्रिय बनाइने वडाध्यक्ष बूढाले उल्लेख गरे । वडास्तरमा महिलालाई लैंगिक हिंसाबारे सचेत गराउनका लागि उनीहरूलाई क्षमता विकासका लागि तालिमसमेत दिइएको छ । पूर्वराज्य मन्त्री गोमा कुँवर तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रराज गिरीले महिला अधिकार, संविधानका नीतिगत व्यवस्था, हालको अवस्था तथा कानुनी प्रावधानका बारेमा सिकाएका छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रराज गिरीले महिला हिंसा सहेर नबस्न समेत सुझाव दिए । उनले कानुनी रूपमा महिलालाई दिएका हक–अधिकार कार्यान्वयन तथा लैंगिक समानतामूलक समाज निर्माणमा जुट्न समेत सुझाव दिए । गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज न्यौपानेले तातोपानीलाई केही वर्षमा लैंगिक हिंसामुक्त पालिका बनाउने अभियानका साथ काम गर्ने सुझाव दिए ।
लैंगिक हिंसा निवारणमा न्यायिक सिमितिको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ । लैंगिक हिंसा निवारणबिना ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा कार्यान्वयन पेचिलो देखिन्छ ।