एकबहादुर क्षत्री
आइतवार, असार २९, २०७६
3118

अन्य क्षेत्रको व्यापारमा नाफाको प्रतिशत घट्दा पनि नाफा नघट्ने तथा नाफा सुनिश्चित गरिएको क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था हो ।

हालै १५ दिनभित्र बैंक मर्जरको प्रस्ताव लिएर आउनु नत्र मौद्रिक नीतिले जबरजस्ती भए पनि मर्जर गरिने भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । बैंक मर्जर किन र केका लागि हो, त्यो किन अहिल्यै भन्ने कुरा अहिले चर्चामा छ ।
कसैकसैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एकतन्त्रीय शासनलाई बढावा दिन अर्थतन्त्रको नियन्त्रणका लागि सजिलो गराउन बैंक मर्जर भनेर बजारलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको त होइन भन्ने शंका पनि गरेको पाइन्छ । यो कुरा होइन भन्न सकिने आधार पनि छैन । तर, सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवहार हेर्दा हालको वित्त बजारलाई नियन्त्रणमा लिन तथा आफ्नो मुठीमा राख्न खुला प्रतिस्पर्थात्मक अर्थव्यवस्थालाई संकुचित गर्न लागिएको भन्ने तर्कमा असहमत हुनुपर्ने देखिन्न ।
त्यसैले एकातिर बैंकिड पहुँचको कुरा गर्ने, अर्कातिर वित्त प्रणलीलाई संकुचित पार्ने काम किन भइरहेको छ ? बैंक मर्जर गर्न जबरजस्ती गर्ने होईन कि सबै ७ सय ५३ पालिकामा बैंक र बिमा कम्पनी सरकार, जनता र ठूला बैंकको साझेदारीमा खोलिनुपर्ने हो कि ?
२०४७ सालको आन्दोलनपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई झन् बलियो बनाई स्वायत्तता दिएर नियामक निकाय बनाएकोमा अब बैंकको मर्जरले राष्ट्र बैंक तथा सरकारभन्दा बलिया बैंक बनाएर नियामकीय निकाय तथा सरकारलाई नै कब्जामा लिन खोजिएको हो कि भन्ने चर्चा पनि यतिखेर सान्दर्भिक छ । किनकि धेरै संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्थ हुँदा जनतामा बैंकिङ पहुँच त पुगेको थियो, तर तीभन्दा बलियो नियामक निकाय हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बदमासी पनि गर्न सकेका थिएनन् । अब मर्जरपछि बन्ने ठूला बैंक राष्ट्र बैंकलाई पनि नटेर्ने तथा सरकारलाई पनि दबाब दिन सक्ने भए भने सेयर बजारमात्र होइन, समस्त अर्थतन्त्र नै डाँवाडोल गर्न सक्ने हैसियताका हुने देखिन्छ । हाल पनि सेयर बजारमा एक प्रकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै कब्जा छ, जसका कारण न त सरकार न राष्ट्र बैंक कुनै नीति लिन सकिरहेको छ । यसरी बैंकको नियन्त्रण गर्न नसकेर सरकार तथा केन्द्रीय बैंक अब थोरै संख्याका बैंक नियन्त्रण गर्न सजिलो गराउन र एकतन्त्रीय शासनको रोडम्याप तयार गर्न नै अहिले जबरजस्ती बैंक मर्जर गराउन लागेको त होइन ।
सरकार तथा राष्ट्र बैंकको नियतमा शंका गर्नुपर्ने अर्को कारण के पनि हो भने बैंकको बिग मर्जर गर्नु थियो भने पूर्वाधार बैंकको नाममा २० अर्बको बैंकलाई किन लाइसेन्स दिइएको हो ? हाल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंककै पुँजी २४ अर्ब भइसकेको तथा अन्य बैंक पनि २० अर्ब हाराहारीकै भइसकेको अवस्थामा २० अर्ब पुँजीको पूर्वाधार बैंकको लाइसेन्स नदिई १ खर्बको वा ५० अर्बको पूर्वाधार बैंकको लाइसेन्स दिनुपर्ने होइन र ? एकातिर २० अर्बको पूर्वाधार बैंकलाई लाइसेन्स दिने अर्कातर्फ बिग मर्जर भन्ने गर्दा सरकार कम्युनिस्ट एकाधिकार तथा नियन्त्रणमुखी वित्तीय नीति बोकेर हिँडेको होइन कसरी भन्ने ।
यस्तै, पछिल्लो समय केही लगानीकर्ताको चाहनाअनुसार सातवटा प्रदेश तथा ७ सय ५३ स्थानीय सरकार र जनताको सहभगितामा हरेक सरकारको एक बैंक र एक बिमा तीन वर्ष स्थापना गर्ने अर्को रोडम्याप पनि हुन सक्छ, जसबाट वित्तीय पहुँच बढ्ने पनि देखिन्छ । प्रदेश २ सरकारले त आफ्नै बैंक खोल्ने घोषणा पनि गरिसकेको छ । तर, केन्द्रीय बैंक र संघीय सरकारले कडा नीति नियम बनाउने र सो पालना गराउने हो, व्यापारमा सोझै हस्तक्षेप गर्ने वा आफंै व्यापार गर्ने होइन ।
पछिल्ला वर्षहरूमा अन्य क्षेत्रको व्यापारमा नाफाको प्रतिशत घट्दा पनि नाफा नघट्ने तथा नाफा सुनिश्चित गरिएको क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था हो । त्यसैले यसमा सबैको आकर्षण रहेको छ । सबै व्यापारीले आफ्ना बैंक खोलेका छन्, तिनै व्यापारीले बैंकबाट ऋण लिन्छन्, आफ्नै बिमा कम्पनीबाट बिमा गराउँछन् अनि आफैं बैंकको नाफा बढाउन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दबाब दिन्छन् अर्थात् सबै बैंक व्यापारीकै इच्छामा चलिरहेका छन् । तिनै व्यापारी बैंकले बढी ब्याज लियो भनेर प्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्छन्, सेयरमा प्रतिफल बढाउन प्रमुख कार्यकारीलाई दबाब दिन्छन् । यस्तो परिस्थितिमा अब मर्ज गरेर ठूला बैंक बनाउँदा वित्तीय प्रणालीमात्र नभई समस्त अर्थतन्त्रलाई केही सीमित व्यापारीको हातमा किन पु¥याउन चाहन्छ, सरका तथा राष्ट्र बैंक ?
कम्युनिस्ट सरकारको नीति त यसरी बैंकहरूले एकाधिकार गरेर नाजायज नाफा कमाएकोमा उनीहरूको नाफा जनतामा पो बाँड्नुपर्ने हो नि ! तर, त्यसो नगरी सरकार आफ्नै केही गुटका व्यापारीको हातमा केही सीमित बैंक तथा वित्तीय संस्था ल्याएर नियन्त्रणमुखी अर्थव्यवस्थातिर जाँदैछ ।
राष्ट्र बैंकले नयाँ बैंक खोल्न २०७० देखि बन्देज गरेकोमा हालै मात्र २० अर्बको पूर्वाधार बैंक खोल्न दिनु तथा बैंक खुुला नखुल्दै अध्यक्ष परिवर्तन गर्नु अनि लगत्तै बिग मर्जर भनेर अन्य बैंकलाई मार्न खोज्नु वित्त प्रणालीमा एकाधिकार गर्न नै हो । यसमा सरकार तथा राष्ट्र बैंकले नबोले पनि नागरिक सचेत छन्, बुझेका छन् ।
ल एकछिन मानौं, नयाँ बैंक खुल्न दिइएन । त्यसो भए खुलेका बैंकलाई बजारमा एकाधिकार कायम गर्न दिएर उनीहरूको मात्रै नाफा सुनिश्चित गर्ने कि अन्य क्षेत्रको पनि नाफा सुनिश्चित गर्ने हो सरकारले ? बैंकमा सर्वसाधारणको निक्षेप हुन्छ, त्यसैले सरकारले बैंकको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हो भने अन्य क्षेत्रमा चाहिँ सर्वसाधारणको केही लगानी नै हँुदैन ।
वास्तवमा हालका २८ वाणिज्य बैंकको मुख्य कार्यालय प्रत्येक प्रदेशमा दुईवटा हुने गरी गोलाप्रथाले सार्र्नुपर्छ । यसबाट बैंक नागरिकको नजिक पनि पुग्छ । र स्थानीयको स्रोतको परिचालनद्वारा सीपमा आधारित भएर ऋण लिई व्यवसाय गर्न पनि सहज हुन्छ । जसबाट व्यावसायिकता वृद्धि हुन्छ र देशैभर व्यावसायिक वातावरण बन्छ । तर, राष्ट्र बैंक बिग मर्जरको नाममा बैंकहरूलाई केन्द्रीकृत गर्ने पक्षमा रहेको देखिन्छ । जति ठूला बैंक भए पनि काठमाडौं केन्द्रित बैंकले देशभर वित्तीय पहुँच तथा व्यावसायिकताको प्रवद्धर्न गर्न सक्दैन ।
बैंकहरूले २ अर्ब पँुजीबाट ८ अर्ब बनाउने बेलामा पनि हकप्रद सेयरको नाममा सर्वसाधारणको थप पुँजी खोसेर लिएका थिए भने फेरि बिग मर्जरको नाममा पनि मर्ने सर्वसाधारण नै हुन् । बैंकहरू हाल बिग मर्जरको नाममा निक्षेप तथा ऋण बेच्ने काम गरिरहेका छन् । डिडिएपश्चात् मात्र सेयर स्वाप रेसियो तय हुने भने पनि राष्ट्र बैंकको जबरजस्तीले साना तथा बजारमा संघर्षरत बैंकहरू यही बहानामा आफ्ना निक्षेप तथा ऋण बेच्ने दाउमा छन् भने ठूला बैंक पनि कुन बैंकमा कति लगाीकर्ता छन्, कति निक्षेप तथा ऋण छ अनि कसरी कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने दाउमा नै देखिन्छन् । डिडिएपश्चात् सेयर स्वाप रेसियो तय गर्ने भन्ने देखाउने दाँतमात्र हो, खाने दाँत त यही मौकामा चौका हान्ने नै हो ।
राष्ट्र बैंकले तत्काल गर्नुपर्ने काम भनेको व्यापारी तथा बैंकर छुट्याउने हो । व्यापारीले नै बैंक चलाउने, नाफा प्रतिफलका रूपमा खाने, व्यापारीले नै व्यापार गर्ने र त्यसबाट पनि नाफा खाने, अनि ब्याज बढी भयो भनेर पनि व्यापारी नै कराउने, किनकि आफ्नो व्यापारमा नाफा हुँदा बाँड्नु पर्दैन, तर बैंकको नाफा भने बाँड्नुपर्छ । त्यसैले नेपालमा हाल लगानीजति सबै जनताको तर नाफा भने व्यापारीको एकलौटी भएको देखिन्छ । बैंकमा भएजति कारोबारको पारदर्शिता आफ्ना व्यापारमा गर्न पनि नपर्ने, तर फाइदा दुवै तर्फबाट पाइने । हुनत बेलाबेलामा आउने अन्तर्राष्ट्रिय पसिनाले बैंकहरूको पारदर्शितामा पनि प्रश्न त उठाएकै छन् ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गर्नैपर्ने अर्को काम भनेको नागरिकको निक्षेप सुरक्षित गर्न १० लाखसम्मको निक्षेपको बिमा गराउने हो ।
अपराधमुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउन बैंकको उल्लेखनीय भूमिका हुने हुनाले ठूला दरका नेपाली नोट हटाउने र सबै कारोबार बैंकिड प्रणालीबाट मात्र हुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गर्न सके भ्रष्टाचार निर्मूल पनि हुने तथा कर चुहावट पनि नहुने हुन्छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिले सरकारलाई वित्त बजार नियन्त्रण गर्न सहज बनाउने होइन, बरु वित्तीय पहुँच बढाउने, व्यापारी तथा बैंकर छुट्टिने, कर चुहावट रोक्ने तथ भ्रष्टाचार निर्मूल हुने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

एकबहादुर क्षत्री