पदम भण्डारी
बुधवार, असार २५, २०७६
281

स्वतन्त्र बजार नीतिले कृषिक्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न, कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन र देशको अर्थव्यवस्थालाई कृषिको योगदान बढाउन मद्दत पु-याउँछ ।

कृषिक्षेत्रमा विगत ५० वर्षमा व्यापक परिवर्तन भएको छ । कृषिक्षेत्रमा भएको यो परिवर्तन सरकारले केन्द्रीय योजना बनाउने र अनुदान बाँड्ने दर्शनहरूमा मात्र आधारित छैन । केही नीति निर्माता एवं योजनाकारहरू सरकारले साना किसानहरूलाई अनुदान दिएर कृषिमा लाग्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् भने केही नीति निर्माता एवं योजनाकारहरू स्वतन्त्र बजारको विकास गर्नुपर्छ र सरकारले सीमित हस्तक्षेपको नीति लिनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन् ।
कृषि नीति यस्तो हुनुपर्छ जसले परम्परागत खेती र वस्तु कार्यक्रमहरूमा मात्र सीमित नरही स्वतन्त्र बजार, कर दाताहरूको चासो, उपभोक्ता मूल्यद्वारा निर्देशित, खाद्य सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, पर्यावरण नीति र सम्पत्ति अधिकार, अनुसन्धान र अर्थव्यवस्थाका सबै क्षेत्रमा लागू हुने सामान्य नियमहरू समावेश हुनुपर्छ । केन्द्रीय योजना र अनुदान बाँड्नका लागि योजना तथा कार्यक्रमहरूको स्थितिभन्दा बाहिर कृषिका लागि विकल्पहरू छन् भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।
स्वतन्त्र बजार नीति यस्तो समाधान हो, जसले कृषिक्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न, कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन र देशको अर्थव्यवस्थालाई कृषिको योगदान बढाउन मद्दत पु-याउँछ । कृषिमा स्वतन्त्र बजार नीतिका लागि निम्नलिखित निर्देशक सिद्धान्तहरू छन् :
१. खेती गर्ने निर्णयहरू सरकारी प्रोत्साहन र नियन्त्रणले सूचित गरिनु हुँदैन : किसानहरूले लिने निर्णयहरू केन्द्रीय योजना नियन्त्रित नीतिहरू र सरकारले बाँड्ने अनुदानमा आधारित भयो भने त्यसले बजारको माग र आपूर्तिलाई सन्तुलित गर्दैन । सरकारले केन्द्रमा बसेर बनाउने नीतिहरू जस्तै सहुलियत दरमा ऋण, आपत्कालीन सहयोग, मूल्यग्यारेन्टी, आपूर्ति प्रतिबन्ध, आयातमा अवरोध, जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना, बिमा आदि पर्छन् । किसानहरूले कृषि वस्तुको उत्पादन गर्दा सरकारले उपलब्ध गराउने यी सेवा–सुविधाहरूमा मात्र केन्द्रित रहने कि बजारको मागअनुरूप वा उपभोक्ताको मागअनुरूप कस्तो वस्तु उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । किसानहरूले के उत्पादन गर्ने वा के बिक्री गर्ने भन्ने कुराको जवाफ बजारले दिने हो अर्थात् बजारमा जुन वस्तुको माग छ त्यसले निर्धारण गर्ने हो, सरकारले सुविधा र अनुदानको लोभ देखाएर दिने होइन ।
२. स्वतन्त्र बजारले खाद्य सुरक्षा र सामथ्र्यलाई बढावा दिन्छ : खानेकुरा स्वच्छ, पोषणयुक्त र सस्तो हुनुपर्छ । प्राय: नीति निर्माण गर्दा उपभोक्ताहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाउनुपर्ने हुन्छ । खानेकुरा महँगो भयो भने कम आय भएका व्यक्तिहरूलाई खाद्य असुरक्षा हुन्छ । उनीहरूको आम्दानीको ठूलो अंश खाद्यान्नमा लगाउनु पर्ने अवस्था भयो भने गरिबीको अवस्था बढ्दै जान्छ । उदाहरणका लागि विगत ३५ वर्षदेखि सरकारले कर्णालीमा खाद्यान्नमा अनुदान दिएर हवाईजहाज र हेलिकप्टरमा चामल ओसारिरहेको छ । यो अनुदान एकातिर पर्याप्त छैन भने अर्कातिर परनिर्भरता बढेको छ । यदि यो समस्यालाई स्वतन्त्र बजारका दृष्टिकोणले चल्न दिने हो भने सरकारले ओसारिरहनु पर्दैनथ्यो ।
३. किसानहरू सफल हुन अनुदानले मात्र काम गर्दैन : सरकारले किसानहरूलाई मुनाफा भएन भनेर बजारमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, बरु बिचौलियाहरूले बजार भाउ बिगारेका छन् कि भनेर हेर्नुपर्छ । किसानहरूले लाभदायक व्यवसाय हो वा होइन भनेर सुनिश्चित भएपछि मात्र यो व्यवसायमा लाग्नुपर्छ । कृषि पेसामा जोखिमहरू के छन्, आफ्नो योग्यता र क्षमता के छ, लाभ के छ भन्ने कुराको विश्लेषण गरेर मात्र कृषि पेसा अपनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले अनुदानभन्दा यो विषयमा सक्षम बनाउनु जरुरी छ ।
४. सम्पत्तिमा अधिकार कृषिको आधार हो : खेतबारी किसानहरूका लागि सबैभन्दा राम्रो र सुरक्षित सम्पत्ति हो । त्यसैले ‘जसको जोत उसको पोत’ भन्ने गरिन्छ । सम्पत्तिको स्वामित्वले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन र कृषि कर्ममा लाग्न प्रोत्साहन गर्छ । जमिन भाडामा लिएर पनि खेती गर्न सकिन्छ तर किसानहरूका लागि भाडाको जमिनभन्दा अचल सम्पत्ति (भूमि र पूर्वाधार संरचना) महत्वपूर्ण हुन्छ । किनकि प्राय: किसानहरूले भाडामा जमिन लिँदा अत्यधिक मूल्य तिर्नुपर्छ । स्पष्ट रूपमा परिभाषित सम्पत्तिको अधिकारले कृषिका धेरै चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न र समाधानहरू निकाल्न मद्दत गर्छ । उदाहरणका लागि पानीको अधिकारले सम्पत्ति मालिकले पानीको बजारमा भाग लिन सक्छ, अर्थात् सम्भावित पानीको स्रोतमा लगानी गर्न थप प्रोत्साहन गर्छ ।
५. कृषि पेसामा असर गर्ने नीति–नियमहरूलाई सच्याउनुपर्छ : विद्यमान नीति–नियमहरूका कारणले कृषि पेसामा संग्लग्न व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन नहुने, कृषिको आधुनिकीकरण एवं व्यावसायिकतामा समस्या सिर्जना हुने स्थिति रहनु हुँदैन । समस्या समाधानका लागि आवश्यक परिमार्जन तथा नयाँ नियमहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । नीति बनाए पनि कतिपय असफल हुन सक्छन्, त्यसका लागि नियमित नियमन र औचित्य हेरी परिमार्जन गर्नुपर्छ । यो अवस्थामा सरकारी हस्तक्षेपको औचित्य हुन सक्छ ।
कुनै बालीमा सरकारले बिमामा अनुदानको व्यवस्था गरेका कारणले मात्र बाली लगायो भने त्यसले उक्त बालीका लागि जोखिम त न्यूनीकरण गर्ला तर त्यसले गलत रूपमा भूमिको प्रयोग एवं पर्यावरणमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । किसानहरूलाई भूमिको उपयोग गर्न नियन्त्रण गर्नुभन्दा बाली बिमामा गरिएको अनुदानमा रोक लगाउनु उचित हुन्छ । बाली बिमामा अनुदान भएकै कारणले मात्र किसानहरूले भूमिको उपयोग गर्ने र भूमि उपयोगमा प्रतिबन्धहरू लगाउनुको साटो विकृत अनुदानको व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।
६. कृषिक्षेत्रलाई धेरै नीति–नियमहरूले बाँधिनु हुँदैन : कृषिक्षेत्रमा धेरै नीति–नियमहरू बनाएर नियन्त्रण गर्न खोजियो भने त्यसले खाद्य आपूर्ति प्रणाली एवं अन्य व्यवसायहरूलाई बाधा पु-याउन सक्छ । फार्म–विशेष नियमहरू सामान्यतया स्वास्थ्य र सुरक्षासँग मात्र सीमित हुनुपर्छ । अनावश्यक, नक्कल, वा पुराना नियमहरू हटाउनुपर्छ । एउटा नियमले सबै कुरालाई निर्देशित गर्दैन । कृषिक्षेत्रमा रहेका चुनौतीहरूलाई स्थानीय सरकारहरूले अधिक प्रभाव र जिम्मेवारीको साथ भूमिका खेल्नुपर्छ । कृषिक्षेत्रलई थप विकृत हुन नदिन प्रदेश सरकार एवं संघीय सरकारले नियमनको भूमिका खेल्न सक्छ ।
७. कृषि अनुसन्धान र नयाँ आविष्कारमा अवरोध हटाउनुपर्छ : कृषिमा जैविक प्रविधिमा नयाँ–नयाँ खोज एवं आविष्कारहरू भएका छन्, जसले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, खाद्यको विविध खपत र पोषण सुधारमा मद्दत गरेको छ । तथापि अनावश्यक प्रचार र विभिन्न अभियानले अवरोध सिर्जना गरेका छन्, जसले नयाँ खोज, अनुसन्धान एवं आविष्कारलाई कमजोर पारेको छ ।
नयाँ खोज, अनुसन्धान एवं आविष्कारहरू पनि व्यवसायसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ, जसले व्यवसाय गर्न उत्साहित गरोस् । अनुदानबाट गरिएको खोज, अनुसन्धान एवं आविष्कार व्यावसायिक हुँदैन । त्यो अनुसन्धान केन्द्रमा सीमित हुन्छ । त्यसैले अनुसन्धानलाई व्यवसायसँग जोड्नका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।
८. कृषिमा स्वतन्त्र व्यापारले किसान तथा उपभोक्ताहरूलाई फाइदा गर्छ : जब कृषिलाई अनुदानमुखी बनाइन्छ तब खेती एवं कृषि उद्योगहरूलाई फस्टाउनबाट रोक्छ । अनुदानले कृषि पेसा माया, दया र ममताबाट मात्र चल्न सक्छ भन्ने सन्देश जान्छ । सरकारले विश्व व्यापार संगठनका नियमहरूको पालना गरेर संरक्षणवादी योजनाहरू सिर्जना त गर्न सक्छ, तर त्यसबाट तुलनात्मक लाभ हुन भने जरुरी छ । कृषकहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक पेसामा आउन उत्प्रेरित गर्ने कि अनुदानमुखी एवं संरक्षणवादी नीति लिएर प्रतिस्पर्धामा सीमित गरेर स्वतन्त्र व्यापारमा अप्ठेरो परिस्थिति सिर्जना गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो ।
नीति–नियमहरू एउटा उद्योगको संकीर्ण चासोमा मात्र ध्यान केन्द्रित हुनु हुँदैन । यो दृष्टिकोण प्राय: उपभोक्ता, अन्य उद्योग र अर्थव्यवस्थामा टेवा पु-याउने उद्देश्यले प्रेरित हुनुपर्छ । कृषिमा स्वतन्त्र व्यापारको नीतिलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसको अर्थ घरेलु व्यापारका बाधाहरू हटाउने एवं उत्पादकहरूलाई विदेशी कृषि उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धि बनाउने जसले गर्दा स्वदेशी बजारमा विदेशी सामानहरू प्रवेश गर्न आफसेआफ अवरोध पैदा हुनेछ ।
९. खानेकुराका लागि निर्णयहरूव्यक्तिगत हुनुपर्छ : कुन र कस्तो खानेकुरा खाने भन्ने निर्णयहरू जटिल छन् र धेरै कारकमा आधारित छन् । धेरैजसो खानेकुरा पोषण तत्व, मूल्य, स्वादजस्ता व्यक्तिगत प्राथमिकतामा आधारित हुन्छन् । खाद्यान्न नीति बनाउँदा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका पक्षमा हुनुपर्छ ।
१०. कृषि नीतिलाई विशेष चासोका रूपमा प्रचार गर्नु हुँदैन : सबैलाई कृषि नीतिले प्रभावित गरेको छ, किनभने सबैले खाना खानुपर्छ । जब कृषिसम्बन्धी नीति–नियमहरूमा छलफल र बहस हुन्छ तब खेतीको चासोको विषयमा चर्चा हुन्छ र किसानहरूलाई निरीह वस्तुका रूपमा प्रचार गरिन्छ । यदि उपभोक्ताको चासोका विषयहरूमा चर्चा हुन्छ भने किसानहरू पनि व्यवसायका महत्वपूर्ण हिस्सा हुन् भन्ने कुरा स्थापित हुन्छ ।
कृषि नीतिहरूमा खुला र पारदर्शी ढंगमा बहस गर्नुपर्छ । कृषि नीतिमा सुधार ल्याउन राजनीतिक विचारधाराको माध्यमले नीति–नियम कानुन निर्माण गर्ने हो भने सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै राजनीतिक हस्तक्षेप सुरु हुन्छ ।

 पदम भण्डारी