गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, असार २४, २०७६
280

सरकार प्रमुखले प्रयोगशाला नै छैन भनेर गलत जानकारी दिएका छन्, अहिले पनि देशका सात स्थानमा तरकारीको विषादी प्रयोग गर्ने केन्द्र छन् ।

सरकारले असार २ गते नेपाल राजपत्रमा ‘परीक्षणात्मक बन्देजका सूचना’ प्रकाशित गरी नेपालबाट निर्यात हुने र आयात हुने केही वस्तुमा परीक्षणात्मक बन्देज लगायो । राजपत्रका सूचनाको पैठारी (आयात) सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा उल्लेखित– ‘ताजा तरकारी तथा फलफूल पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य रूपमा गरेर मात्र गर्नुपर्ने’ भन्ने व्यवस्थाको सरकारले कार्यान्वयन गर्नेबित्तिकै भारतका तरकारीका थोक निर्यातकर्ताको अत्तालिए र भारतीय दूतावासमार्फत दबाब सिर्जना गरे । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो संसदीय दलको बैठकमा “भारतबाट पत्र आयो ! खोई कसलाई पत्र आयो, मैले थाहा पाइनँ । कसले पढ्यो त्यो पत्र, मैले बुझेको छैन,”भनेर पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरे पनि भारतीय दूतावासका प्रवक्ता अभिशेक दुवेले लिखित र मौखिक रूपमा तरकारीमा विषादी परीक्षण रोक्न दबाब दिइएको मिडियामा स्वीकार गरेका छन् । परिणामतः सरकार भारतीय दबाबका सामु झुक्यो र भारतबाट आउने तरकारी तथा फलफूल बिनाकुनै परीक्षण नेपाल भित्र्याउने अनुमति दियो ।
सरकारले विषादी परीक्षण रोक्ने निर्णयको व्यापक आलोचना बढेपछि ‘पूर्वाधार नभएको’, ‘तयारी नपुगेको’ भन्दै पन्छिने प्रयास गरेको छ । यो सरकारको लाचार उदारवादको नमुना हो । तरकारीमा विषादी परीक्षण नौलो कुरा पनि होइन । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत २०७५ सालपछि पुनर्गठित निकाय छ– प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्र । बाली संरक्षण निर्देशनालय, हरिहरभवन, राष्ट्रिय प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यक्रम, हरिहरभवन र विषादी पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन शाखा, हरिहरभवन गाभिएर प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्र बनाइएको हो । अहिले केन्द्रीय स्तरमा एउटा प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्र तथा त्यसको मातहतमा १५ वटा क्वारेन्टाइन कार्यालयहरू र सात वटा विषादी अवशेष दु्रत विश्लेषण इकाई स्थापना भई निरन्तर तरकारी तथा फलफूलमा रहेको विषादी परीक्षण गर्दै आएका छन् । काठमाडौंको कालीमाटी तरकारी बजार, सर्लाहीको नवलपुरमा रहेको फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति, झापाको बिर्तामोडमा रहेको कृषि उपज केन्द्र, कास्कीको पोखरामा रहेको शान्तिवाटिका कृषि बजार, रुपन्देहीको बुटवलमा रहेको कृषि उपज थोक बजार, बाँकेको नेपालगन्जमा रहेको रानीतलाउ कृषि उपज केन्द्र र कैलालीको अत्तरियामा रहेको कृषि उपज थोक बजारस्थित परीक्षण केन्द्रहरूले बकाइदा विषादी परीक्षण गरिरहेका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा देशैभरि रहेका यी सबै विषादी परीक्षण केन्द्रहरूमा कुल ४ हजार ७८२ तरकारी तथा फलफूलका नमुना परीक्षण गरिएकोमा ३३ वटा नमुनामा खानै नहुने गरि अत्यधिक विषादी प्रयोग भएको तथा १०३ नमुना केही दिन पर्खेर खानुपर्ने अवस्थाका पाइएको थियो । यो तथ्यांकले पनि सरकारको पूर्वाधार र क्षमता नभएको भन्ने भनाइको खण्डन गर्छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै कर्मचारी समायोजनपछि केही जनशक्तिको अभाव भएको होला, तर नेपालमा तरकारीमा भएको विषादी परीक्षण गर्नै नसकिने गरी पूर्वाधारको अभाव भने भएकै छैन । स्वयं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अधिकारीहरू नमुना प्राप्त भएको एक दिनभित्रै सात वटै केन्द्रले तत्कालै विषादी परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता रहेको बताइरहेका छन् । सरकारले निर्णयले कार्यरत जनशक्ति र निकायकै क्षमताको खिल्ली उडाएको छ ।
देशका सात कृषि बजारमा संकलन गरिएका नमुनामध्ये केबल ०.७ प्रतिशत नमुनामात्रै खान अयोग्य ठहर भएको र २ प्रतिशत नमुना केही दिन पर्खेर (विषादी प्रयोग भएका कम्तिमा १४ देखि २८ दिनसम्म त्यसलाई टिप्नु वा उपभोग गर्न नहुने भनी विभिन्न विषादीमा ‘पर्खनु पर्ने’ अवधि तोकिएका हुन्छन्) मात्र उपभोग गर्नुपर्ने, अर्थात् औसतमा केवल ३ प्रतिशत तरकारी तथा फलफूलमा विषादी अवेशष बढी पाइएको छ । यस्तो अवस्थामा भारतले ‘चोरका खुट्टा काट्’ भन्दा आफ्ना देशबाट उत्पादित तरकारी तथा फलफूल बिनाकुनै परीक्षण नेपाल भित्र्याउन दबाब दिनुको सोझो अर्थ हो, उताबाट आउने तरकारीमा तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी नै विषादी प्रयोग भइरहेको छ र यदि यहाँ लगातार परीक्षण गरिए विषादीयुक्त तरकारी अन्यत्र पनि बेच्न सकिँदैन ।
नेपालले बिनापरीक्षण भारतीय तरकारीको आयात नगर्ने निर्णय गरेपछि ‘गांव कनेक्सन’, ‘ग्रिन टिभी’लगायत कृषिमै केन्द्रित भारतका वैकल्पिक सञ्चारहरूले प्रकाशन–प्रशारण गरेका समाचार विश्लेषणहरूमा प्रस्टै भनिएको छ– ‘भारतमा किसानहरूले अधिक उत्पादन लिने नाममा अनियन्त्रित ढंगले विषादी प्रयोग गरेकै कारण बजार गुमाउने खतरा बढेको छ ।’ गांव कनेक्सनको रिपोर्टअनुसार अमेरिकाले भारतबाट आयात हुने २६ टन झिगें माछा अत्याधिक विषादी प्रयोग भएकै कारण फिर्ता गरिदिएको थियो भने केही खाडी मुलुकले भारतीय बासमती चामलमा तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी विषादी प्रयोग गरेको भन्दै त्यसमा गम्भीर आपत्ति जनाइसकेका छन् ।
भारतमा हाल ९० हजार मेट्रिक टन बराबरको विषादी प्रयोग हुन्छ, यसको ठूलो हिस्सा तरकारी बालीमै प्रयोग हुन्छ । नेपालमा हाल भारतका सीमावर्ती बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेशसहित कर्णाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रलगायतका प्रदेशहरूमा उत्पादित तरकारी आयात हुने गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिना अर्थात् जेठ मसान्तसम्म नेपालका कुल २६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँबराबरको तरकारी र १७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँबराबरको फलफूल आयात भएको छ । नेपालले अहिलेसम्म १६ किमिसका विषादीको प्रयोगमा रोक लगाइसकेको छ, तर तीमध्ये अधिकांश अझै पनि भारतमा प्रयोग भइरहेका छन् । नेपालमा हालसम्म १ सय ३९ किसिमका २ हजार ५ सय ७६ व्यापारिक नाम भएका विषादीहरू दर्ता छन् भने भारतमा २ सय ३४ किसिमका ५ हजारभन्दा अधिक विषादीहरू चलनचल्तीमा छन् । अन्य मुलुकमा प्रतिबन्धित इन्डोसल्फानसहितका करिब १ सय घातक विषादी भारतीय किसानले प्रयोग गरिरहेका छन् ।
कृषिसम्बन्धी एक अध्ययनमा भारतीय किसानहरूले ऊखुमा प्रयोग गर्ने विषादीसमेत तरकारी बालीमा प्रयोग गर्ने गरेको उल्लेख छ । कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयका लागि मीनराज पोखरेलले गरेको एक अध्ययनअनुसार पर्सा जिल्लाका किराना, साइकल, पान पसल र पेट्रोल पम्पमा समेत नेपालमा प्रतिबन्धित विषादी बिक्री भइरहेको पाइएको थियो । नमुना (स्याम्पल) मा पर्सा समेटिएको भए पनि नेपालका अधिकांश सीमावर्ति क्षेत्रहरूमा भारतबाट अवैध रूपमा यसरी प्रतिबन्धित विषादी आयात गरेर बेच्ने गरिएको छ ।
सन्दर्भ भारतबाट आयात हुने तरकारीको बिनापरीक्षण आयातको भए पनि अब स्वदेशमै उत्पादन हुने तरकारीमा समेत विषादी प्रयोगबारे अब गम्भीर विचार गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । र प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका विवरणअनुसार २०७४ असार मसान्तसम्म देशभित्र २ सय १९ विषादी आयातकर्ता छन् भने तिनले १ सय ३९ किसिम (सामान्य नाम)का २ हजार ५ सय ७६ किसिमका विषादी आयात गरेर १२ हजार ८ सय ८७ खुद्रा विक्रेतामार्फत बेच्ने गर्छन् । गत आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा ५ सय ७४ टन विषादी आयात भएको छ, जसका लागि करिब ६९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । नेपालमा विषादीको प्रयोग ३ सय ९६ ग्राम विषादी प्रति हेक्टर÷प्रति वर्षमात्रै छ, जबकि भारतमा यो अनुपात औसत ५ सय ग्राम प्रतिहेक्टर छ । नेपालको विषादी प्रयोग अन्य विकासशील मुलुकहरूको दाँजोमा र औसत विश्वस्तरभन्दा कम रहे पनि ८० प्रतिशत विषादी तरकारी बालीमा नै प्रयोग भइरहेको तथा ९२ प्रतिशत किसानले ‘पर्खनु पर्ने अवधि’ भित्रै तरकारी टिपेर बजारमा पठाउने गरिरहेकाले चिन्तालाग्दो अवस्था देखिएको छ ।
कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयका लागि मीनराज पोखरेलको अध्ययनअनुसार प्रत्येक कृषक घरधुरीले बाह्य सामग्री खरिद गर्दा लाग्ने समग्र खर्चको १८ प्रतिशत विषादीमा खर्च गर्ने गरेका छन् । अध्ययनमा सामेलमध्ये ७४ प्रतिशत किसानले एग्रोभेट, बीउबिजन केन्द्र र विषादी विक्रेताको सिफारिसमा, ९.५ प्रतिशतले किसाने आफैंले जानेका भरमा, ६.४ प्रतिशत किसानले छिमेकी किसानको आधारमा विषादी किन्ने गरेका छन्, केवल ५.६ प्रतिशतले मात्र कृषि सेवा केन्द्रको सल्लाहमा, ३.६५ प्रतिशतले विज्ञको सल्लाहमा र ०.९४ प्रतिशतले अगुवा कृषकको सल्लाहमा विषादी किन्ने गरेका छन् । यसरी विषादी किनेर लाने ८५ प्रतिशतले आफैले विषादी छर्कने गरेका छन् ।
अत्यधिक विषादीका प्रयोग तथा असुरक्षित प्रयोग एवं व्यवस्थापनकै कारणले प्रमुख तरकारी बेल्ट काभ्रेको पाँचखालसहित अनुसार नेपालका पुराना व्यावसायिक तरकारी पकेट क्षेत्रहरूमा क्यान्सर, श्वासप्रश्वास, मुटु, मृगौला, कलेजो, रगत, आँखा, पाचन प्रणाली, नशाका रोगहरूबाट पीडितहरूको संख्या बढ्दै गएको विभिन्न फरक–फरक अध्ययनले देखाएका छन् । अब हामी आफैं विचार गरौं, तरकारी र फलफूलका नाममा हामीले भान्सामा कति मन्द विष भित्र्याइरहेका हौंला ?
तरकारीमा विषादीको अत्यधिक प्रयोगले सम्बन्धित कृषक परिवारमा मात्र होइन, वातावरणीय प्रणालीमा नै गम्भीर असर पारिरहेको छ । बालीमा लाग्ने धेरै प्रजातिका कीराहरूले विषादी पचाउन थालिसकेका छन्, जमिन र पानीमा घुलन नहुने विषादीको अवशेषका प्रतिकूल असर देखिन थालिसकेका छन् । विषादी भनेको विष नै हो, औषधि होइन । विश्वभरि नै उपभोक्ताहरूमाझ विषादी प्रयोग नगरिएका प्रांगारिक (अग्र्यानिक) तरकारी, फलफूललगायतका अन्य कृषि उपजको माग बढ्दै गएको छ । भारतको सिक्किम राज्यले पूरै प्रान्तलाई नै ‘अग्र्यानिक’ घोषणा गरिसक्यो । हामीले पनि रसायनिक विषादीको विकल्प सोच्नैपर्ने बेला भइसकेको छ । हाम्रा पितापुर्खासँग जैविक विषादी प्रयोगसम्बन्धी अमूल्य ज्ञानभण्डार थियो । नीम, तीतेपाती, बाबरी, कपुर, टिम्बुर, बकाइनो, खिर्रो, केतुकी, असुरो, कपुर, पुदिनालगायतका जडीबुटीदेखि गाईभैंसीको गहुँतलगायतका जैविक विषादीले खेतबारी सुरक्षित बनाइन्थ्यो । विगत केही वर्षयता नेपालमा शत्रुजीव व्यवस्थापन (आईपीएम) विधिको पनि प्रवद्र्धन गरिँदैछ ।
चाहे स्वदेशी होस् वा विदेशबाट आयातीत नै किन नहोस्, सबै किसिमका तरकारी, फलफूलसहितका कृषि उपजहरूमा विषादी परीक्षण गरिनैपर्छ । नेपालमा बिनापरीक्षण तरकारी र फलफूल भित्र्याउन दे भनेर दबाब दिने भारतले भने नेपालबाट निर्यात हुने कृषिजन्य वस्तुलाई वर्षौंदेखि क्वारेन्टाइन र विषादी परीक्षणको नाममा दुःख दिने काम गरिरहेको छ । नेपालको जस्तो लगभग सीमावर्ती क्षेत्रमै, नभए पनि ५ देखि १० किलोमिटरभित्रमा नै विषादी परीक्षण गरिँदैन । काँकडभिट्टाबाट नमुना लगेर कोलकाता र दिल्लीमा जाँच गरिन्छ र त्यही बहानामा १५ देखि २० दिन लगाइदिएर नेपाली उपज कुहिने अवस्थामा पु¥याइन्छ ।
सरकार विषादी परीक्षणको निर्णयबाट हिम्मतपूर्वक घुँडा धसेर पछि हट्ने भए २०७५ पुस २० गते नै जारी भएको (२०७१ को निर्देशिका खारेज गरी जारी नयाँ) विषादी अवशेष द्रूत कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका’ पनि खारेज गर्नुप¥यो, होइन भने निर्देशिकाअनुसार संघीय र प्रादेशिक निर्देशक र सञ्चालक समिति गठन गर्ने, हाल भएका सातैवटा प्रयोगशालालाई दक्ष जनशक्तिसहित स्तरोन्नति गर्ने तथा सातैवटा प्रदेशका प्रमुख भन्सार बिन्दुमा रहेका प्लान्ट क्वारेन्टाइन चेकपोस्टलाई समेत स्तरोन्नति गरी तत्कालै विषादी परीक्षणको व्यवस्था मिलाए, नेपालीको भान्सामा विषादीरहित कृषि उपजमात्र प्रवेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।