सुदर्शन अधिकारी
सोमवार, असार २३, २०७६
524

जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो त्यही भ्रष्टाचारी हुन्छ भने कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएर सुशासन कायम गर्न सकिन्छ र ?

भ्रष्टाचार हटाउने उद्देश्यले गठित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्घीकरण आयोग, राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द«लगायतका अधिकारिक निकाय सक्रिय भएर पनि भ्रष्टाचार न्यून गर्न नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।

भ्रष्टाचार हाम्रो सन्दर्भमा ठूलो समस्या बन्दै गएको छ । भ्रष्टाचारकै कारण हाम्रो विकासको गति पछाडि धकेलिएको देखिन्छ । जबसम्म देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन तबसम्म जनताले अपेक्षा गरेअनुरूप विकासका कार्यहरू हुन सक्तैनन् । सुशासन कायम गर्नका लागि पनि भ्रष्टाचारको अन्त्य अनिवार्य सर्त हुन आउँछ । हरेक सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्घता जनाउँछन् तर व्यवहारमा भने त्यसको कार्यान्वयन हुनुको साटो झनै भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको पाइन्छ । देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न निकाय र संवैधानिक अंगको व्यवस्था पनि नगरिएको भने होइन । ‘जो रक्षक उही भक्षक’ भनेझैं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै आयुक्त भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छन् ।
जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो त्यही भ्रष्टाचारी हुन्छ भने कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएर सुशासन कायम गर्न सकिन्छ र ? भ्रष्टाचार हटाउने उद्देश्यले गठित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्घीकरण आयोग, राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द«लगायतका अधिकारिक निकाय सक्रिय भएर पनि भ्रष्टाचार न्यून गर्न नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । वर्तमान सरकार गठन भएपछिका चर्चित र ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरू प्रशस्तै छन्, जसमा ३३ किलो सुन काण्ड, वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा देखिनुलगाएतका दर्जनौं घटना हुन् ।
भ्रष्टाचारमा जोसुकै दोषी देखिए पनि कानुनअनुसार कडा कारबाही गरी भ्रष्टाचारीलाई निरुत्साहित बनाउने कार्य गर्नुपर्ने हो, तर त्यो भने भएको देखिँदैन । पत्रपत्रिका, टेलिभिजनमा १०, २० र ५० हजार घूस लिँदालिँदै रङ्गे हात अख्तियारको टोलीले पक्राउ ग¥यो भनेर आउँछ, तर करोडौं रकम हिनामिना गर्नेलाई भने कहिल्यै पक्रेको घटना प्रचारमा आउँदैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले बर्सेनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रकाशन गर्छ । त्यसमा नेपालको अवस्था झनै भ्रष्टाचार बढ्दै गएको मात्रै देखिन्छ । दृढताका साथ भ्रष्टलाई कारबाही गर्ने हिम्मत किन राज्य संयन्त्रको देखिँदैन ? यसको जवाफ आमनेपालीले खोजिरहेका छन् ।
सामान्यतया कुनै पदधारण गरेको व्यक्तिले प्रचलित कानुनविपरितको आचरण देखाइ आर्थिकलगायत अन्य सुविधा लिन कार्यलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ, जसअन्तर्गत राष्ट्रसेवकले लिन खान हुनेमा बाहेक रकम दस्तुर सलामी बकस नगद वा जिन्सी जुनसुकै आर्थिक लाभ गर्न लिने कार्यहरू भ्रष्टाचार भित्र पर्छन् । सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने तथा सरकारी कामकाजका लागि सेवाग्राहीबाट रकम माग्ने कार्यलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ । भ्रष्टाचार हुनुका पछाडि विभिन्न कारण हुन्छन् । राजनीतिक अवस्था अस्थिर हुनु, भ्रष्टाचारविरुद्घ कडा कारबाही नहुनु, बनेका कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनु, जनचेतनाको कमी हुनु, सरकारी कर्मचारीको तलब कम हुनु, जिम्मेवारी बोधको अभाव हुनु, जसरी भए पनि धनी बन्नुपर्छ भन्ने भावना हावी हुनुजस्ता अनेकै कारणहरू छन् ।
देशमा भ्रष्टाचार हटाउन गर्नुपर्ने कार्यहरू प्रशस्तै छन्, जसअन्तर्गत प्रचालित ऐन–कानुनलाई प्रभावकारी बनाउन संधोधन गरी समसामायिक बनाउने, प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, भ्रष्टाचारजन्य मुद्दालाई छिटो टुंग्याउने, कर्मचारीको न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुने तलबको व्यवस्था गर्ने, जनचेतनामूलक कार्यक्रमको प्रचारप्रसार गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्न, पारदर्शी पद्घतिको अवलम्बन गर्ने, पाठ्यक्रममा भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकता दिने, निष्पक्ष र स्वतन्त्र पत्रपत्रिकालाई जोड दिने लगायतका कार्यहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचार दण्डनीय र सामाजिक अपराध हो, यो गर्नु हुँदैन भन्ने भावनाको विकास गर्ने नैतिक शिक्षाको विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
वर्तमान सन्दर्भको कार्यशैली जहाँ विकास निर्माणका काम गर्ने परिपाटी छ त्यो सबै कमिसनमा चल्छ । ठेक्का कार्यमा सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीलाई कुल खर्चको १०–१५ प्रतिशत रकम दिनुपर्ने हुन्छ । कतिसम्म लापरवाही हुन्छ भन्ने उदाहरण बन्दाबन्दैको पुल भत्कन्छ । सडक पिच गरेको भोलिपल्टै उप्कन्छ । ढलनिर्माण गरेको २४ घण्टा नबित्दै ढल जाम भएर बाटो अवरुद्घ हुन्छ । ठेक्काको कार्य सम्पन्न गर्ने भनेको समयभन्दा दोब्बर समय थप गर्दा पनि कार्य सम्पन्न हुँदैन । समयसँगै लागत बढ्न गई चर्काे खर्च गर्नुपर्ने समस्या त छँदैछ, ठूला ठेकेदारहरूको पहँुच उच्चतहसम्म हुने भएकाले समयमा काम नसक्ने उल्टै समय थप्दै जाने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । पछिल्लो दृष्टान्त मेलम्चीको खानेपानी आयोजनाबाटै स्पष्ट बुझिन्छ । कमिसनमा कुरा नमिल्दा कम्पनी नै छाडेर गएको व्यापक चर्चा सर्वत्र छँदैछ । हाम्रा जिम्मेवार नेता नहुँदा सर्वत्र भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ ।
एउटा सामान्य काम पनि सोर्सफोर्स या घूस नभई नहुने भनेको कुशासन र भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा नै होइन र ? हुनुपर्ने काम नहुने, नहुनुपर्ने काम भने फटाफट हुन्छ यँहा । आफ्नो जग्गा पास गर्नचाहिँ कठिन हुन्छ, तर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्न भने सहजै सकिन्छ । शिक्षा स्वास्थ खानेपानी विद्युत् सडकलगायत सर्वत्र बेथिति र भ्रष्टाचारले व्याप्त भएपछि जनताले कसरी राहत र विकासको अनुभूति गर्न सक्छन् र ? सेवाग्राहीले विनाझन्झट आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण कहिले होला खै ? सुशासन पारदर्शिता र सामाजिक न्यायक चर्को भाषण सुनेको त दशकौं भयो, तर नागरिकले आफ्नो सामान्य कार्य सम्पन्न गर्न पनि लामो समय धाउनुपर्ने, अनेकौं बहानामा घूस दिनुपर्ने जस्ता गैरजिम्मेवारी पूर्ण कार्यले वाक्कदिक्क बनाइएका छन् ।
विकास निर्माणका झन्डै आधा रकम कमिसन र भ्रष्टाचारमा जाने प्रवृत्तिले गर्दा न त काम टिकाउ हुन्छ, न त समयमै कार्य सम्पन्न हुन्छ । देशमा ठूलो धनजनको खर्च गरेर व्यवस्था बदलियो, तर प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएन । पात्रहरू पुरानै भएपछि व्यवस्थाले मात्रै के नै हुने रहेछ र ? हाम्रा मुख्य र शीर्ष नेताहरूमा देश, जनता र व्यवस्थाप्रति चिन्ता हुँदो हो त यस्तो समस्या पक्कै पनि आउने थिएन । राष्ट्रसेवक भनिएका कर्मचारीमा पनि आफ्नो पदीय आचरण र नागरिकप्रति दयित्वको बोध हुन्थ्यो भने यसरी भ्रष्टाचार मौलाउनै थिएन । आफ्नो आत्मादेखि नै परिवर्तन भएर निस्वार्थ रूपले म आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छु भन्ने कसम खाने हो भने पनि भ्रष्टाचार ज्यादै कम मात्र हुने थियो । आज गणतन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत भएर गएको छ । जनतामा जुन आशा र भरोसा थियो, त्यसमा कुठाराघात भइरहेको छ । नेपाली नागरिक सहनशील भएर पटक पटक अब त केही होला भनेर प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । आमनागरिको धैर्यको बाँध फुट्यो भने त्यसले उच्च मानिनेहरूलाई नराम्ररी भेलमा पार्ने पनि निश्चित नै छ । त्यसैले समयमा नै राष्ट्र जनता र लोकतन्त्रप्रति गम्भीर भई सुशासन कायम गर्ने दिशामा कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।