मोहन आचार्य
बुधवार, असार ११, २०७६
694

पुस्तकमाथिको करले हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास हुँदैन, उल्टो ज्ञान र प्रविधिलाई आवश्यक विशिष्ट पुस्तकहरूको अभाव हुन्छ ।

राष्ट्रले उत्कृष्ट भनिएको संविधान पायो । अत्यन्त सफल चुनावमार्फत बलियो र स्थिर सरकार पायो । नेपालीको सपनासँगै जोडिएको विकास र समृद्धिको मूल नारासहित वर्तमान सरकार अगाडि बढेको भनिएको छ । समस्त नेपालीका भरोसा र घरआँगनमा आउने समृद्धिको आशासहित धैर्यता राखी उभिएका छन् जनता ।
प्रश्न यहाँ उठ्छ, संसार प्रविधि, ज्ञान र पुँजीको सम्मिश्रणबाट छलाङ मार्दैछ । विकसित र उदीयमान राष्ट्रले ज्ञान र प्रविधि भित्र्याउन दुनियाँका अब्बल स्रोत, सामग्री र जनशक्तिका लागि मरिहत्ते गर्छन् अनि हामीचाहिं समृद्धिको सपना देख्ने तर प्रविधि र ज्ञानको स्रोत मानिएका पुस्तकमा अंकुश लगाउने ? हामी कता जाँदै छौं ? ‘एक छाक खाएरै भए पनि काशी बास बस’ त्यसै भनिएको होइन । यसको अर्थ तपाईं अल्पआहारमै भए पनि ज्ञान चैं चाहे जहाँबाट होस्, प्राप्त गर्नुहोस् । अस्टिन फ्लेप्सले भनेका छन्, ‘पुरानो कोट लाऊ, नयाँ पुस्तक किन ।’ पुस्तकको महत्व कति छ यसले दर्साउँछ । पुस्तक त मागेरै भए पनि पढ्नुपर्छ । दुनियाँमा पुस्तकालय किन बनाइए ? विश्वविद्यालयमा तपाईं विद्यार्थीलाई कस्तो जनशक्तिमा रूपान्तरण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँको पुस्तकालयमा कति पुस्तक छन् र त्यहाँ पढ्न विद्यार्थीलाई कति प्रेरित गर्नुहुन्छ, त्यसमा भर पर्छ । संसार पर्खाल भत्काएर ज्ञान र प्रविधिका खोजीमा छ, हामीचाहिं काँडेतार लगाउँदै छौं ! किन ?
पुस्तक यानी ज्ञानको स्रोतलाई साँघुरो परिधिमा राखेर कस्तो राष्ट्र बन्ला ? पचास वर्षपछि हामी कहाँ पुग्छौँ र के बन्छौँ भन्ने कुरा आज हामी कति अध्ययन, अनुसन्धान र त्यसमा लगानी गछौँ भन्ने कुरामा भर पर्छ । फ्रेन्च दार्शनिक क्लाउडेले भनेका छन्, “प्रेसलाई सीमित गर्नु भनेको राष्ट्रलाई अपमान गर्नु हो र पुस्तक पढ्नबाट वञ्चित गर्नु भनेको त्यस राष्ट्रका नागरिकलाई मुर्ख अथवा दास घोषित गर्नु हो ।” राष्ट्रले पुस्तक पढ्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।
हामीले क्षणिक सोच्नु हुँदैन । आग्रह वा पूर्वाग्रह, यो वा त्यो तर्कमा, यसलार्ई वा उसलाई कति, कहाँ फाइदा वा बेफाइदा हुन्छ भनेर दूरगामी प्रभाव पार्ने यस्ता निर्णय गर्नु वा गराउनु हुन्न । सिक्ने र सिकाउने माध्यम वा स्रोतहरूको सीमितताले देशले कति गुणस्तर जनशक्ति विकास गर्न सक्छ ? सोच्नुपर्ने कुरा यही हो ।
मुद्रण संघ–संस्थाका आफ्ना मागहरू होलान् । आफ्नो ठाउँमा जायज हुन सक्छन् । व्यावसायिक स्वार्थ होलान् । हक हित, स्वदेशी संरक्षण र प्रवद्र्धनको सवाल एक हदसम्म सही होला तर त्यसको कोपभाजनमा पुस्तकको सर्वव्यापी मान्यतालाई अवमूल्यन गर्नु हुन्न । ज्ञानको दायरा वा प्रवाहलाई सीमित गर्दा आउने दीर्घकालीन प्रतिकूलताको मूल्य पुस्तकबाट प्राप्त हुने सानो राजस्वभन्दा धेरै भारी हुन्छ ।
हालै सरकारले यस वर्षको बजेटमा विदेशबाट आयात हुने सम्पूर्ण पाठ्यपुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार कर लगाएको छ । विश्वव्यापी मान्यता, विकसित र छिमेकी देशमा भएको व्यवस्थाविपरीत पुस्तकको प्रसारण र प्रवाहमा कर लगाइएको छ । यस निर्णयको बचाउमा सम्बन्धित अधिकारीहरूको तर्कलाई आधार मान्ने हो भने एउटा पक्षको मर्का सुन्दा सर्वांगीण प्रतिकूलताको वास्ता नगरेको भान हुन्छ । खोला थुनेर माछा मार्ने कि बगेको खोलामा माछा मार्ने प्रविधि र सक्षमता विकास गर्ने ? प्रश्न यहाँनेर छ ।

के हामी सक्षम छौं ?
सरकारले माध्यमिक तहसम्म पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेको छ । तर, अहिले पनि लगभग सबै निजी विद्यालयमा निजी प्रकाशन गृहका पुस्तकहरू पढाइ हुन्छन् । दूरदराजका धेरै विद्यालयमा शैक्षिक सत्र सुरु भएको धेरै पछिसम्म पनि पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुँदैनन् । अब्बल मानिएका सयौं विद्यालयमा विदेशी र आयातीत पुस्तकहरू पढाइ हुन्छन् । एउटा बाध्यता भनौं, हामी विश्वस्तरका पाठ्यपुस्तक तयार पार्न र मागबमोजिम वितरण गर्न सक्षम छौं ? राज्यले सोही अनुरूपको अनुकूल वातावरण तयार पार्न सकेको छ ? के छपाइ उत्कृष्टता, सहजता र विषयवस्तुको गुणस्तर विकास गर्न प्रकाशक, प्रेस तथा सरकारी निकायले पर्याप्त प्रयास गरेका छन् ? यसका लागि चाहिने बजार प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्न निजी तथा सरकारी निकाय सक्षम छन् ? स्वदेशी प्रेस उद्योग सक्षम बनाउन प्रविधि र कच्चा पदार्थको सहजता पो बनाइदिने कि सरकारले ? हेक्का रहोस्, पुस्तकमाथिको करले हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास हुँदैन, उल्टो ज्ञान र प्रविधिलाई आवश्यक विशिष्ट पुस्तकहरूको अभाव हुन्छ ।

उच्च र विशिष्टीकृत शिक्षालाई चुनौती !
विगत डेढ दशकदेखि मेडिकल तथा अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रकाशक तथा पैठारीकर्ताका रूपमा मैले भोगेको अनुभव निकै टीठलाग्दो छ । विशिष्टीकृत मेडिकल, पारामेडिकल तथा अलाइड हेल्थ साइन्समा (५ प्रतिशत भन्दा माथि र एमबीबीएसलगायत स्वास्थ्यका अन्य स्नातक कोर्सहरूमा करिब ८) प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय आयातित पुस्तकमा निर्भर छ हाम्रो शिक्षा । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा उत्पादित हाम्रो जनशक्ति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन पाठ्य पुस्तकको योगदान अहम हुन्छ । विश्वव्यापी रूपमा द्रुत गतिमा विकसित ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई लिपिबद्ध रूपमा प्रकाशन र प्रवाह गर्ने पाठ्य पुस्तकको विकासमा हामी निकै निरीह छौं या भनौं अपवादवाहक, न अनुसन्धान छ न त अनुसन्धानात्मक लेखन छ ।
पुस्तक त्यसै बन्दैन । पुस्तक बन्न ‘भ्यालिड रिसोर्स’ हरू चाहिन्छन् । जर्नल, आर्टिकल्स् तथा पिरियोडिकल्स्हरूले विकसित भएको तथ्यपूर्ण र अनुसन्धानात्मक स्रोतहरूको सम्प्रेषण गर्छन् । यी सबका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा खोज हुनुपर्छ र सोका लागि जनशक्ति र लगानी चाहिन्छ । व्यक्तिगत लगानी र स्रोतसाधनमा अनुसन्धान गर्न हाम्रो जस्तो देशमा कति सम्भव छ ? अनि राज्यले कति लगानी गर्छ र हालसम्म गरेको छ ? उदेकलाग्दो छ अवस्था । अनि पुस्तकमाथि कर ? अंकुश ? विद्यमान अवस्थामा पुस्तकमाथि करको भार थोपरेर हामीले गुणस्तर र सर्वसुलभ स्थास्थ्य सेवा दिन सक्छौं ? अझ जेहेनदार, गरिब तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय पुस्तकमाथिको पहुँच कम गरेर कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्छौं हामी ? यस्तै अवस्था अन्य प्राविधिक तथा विशिष्टीकृत शिक्षाको पनि छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश
युनेस्कोको फ्लोरेन्स एग्रिमेन्टको (१९५०), प्रोटोकल (१९७६) प्रावधानअनुसार प्रिन्टेड पुस्तकहरू भन्सार शुल्क तथा भ्याटमुक्त हुन्छन् । आर्टिकल १ को ‘ए’ देखि ‘इ’ सम्म उल्लेख गरिएका सामग्रीको आयातमा कुनै पनि भन्सार महसुल तथा अन्य शुल्क लिन पाइनेछैन । बार्न कन्भेन्सन (१९८६) ले प्रिन्टेड पुस्तकको आवागमन भन्सार शुल्क तथा करमुक्त हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । छिमेकी राष्ट्र भारत लगायत अमेरिका, बेलायत तथा विश्वका अधिकांश राष्ट्रमा पुस्तकको आवगमनमा भन्सार लगाइएको छैन । अझ भनौं मुद्रित पुस्तकमा विश्वव्यापी रूपमा एकल अंकित मूल्य प्रचलित छ । यसको मुख्य कारण पुस्तकलाई भन्सार शुल्कमुक्त र करमुक्त क्षेत्रमा राखिएकाले हो । यो करले पुस्तक वस्तु र कारोबार वस्तु विनिमय प्रणालीमा रूपान्तरण हुन्छ जो सर्वथा गलत हुन्छ ।
अन्त्यमा, पठन संस्कृतिलाई बढावा दिन, अब्बल र प्रतिस्पर्धात्मक जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि विश्वस्तरीय पाठ्यपुस्तकको सहज पहुँच पु-याउन, देशमा विद्यमान प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म सुलभ मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन, स्वदेशी पाठ्यपुस्तकलाई गुणस्तरीय र थप प्रतिस्पर्धी बनाउन, चोरी तथा नक्कल गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न, उच्च शिक्षामा पर्न जाने पाठ्यपुस्तकको अभाव रोक्न, प्राविधिक विषयका विकल्परहित विश्वस्तरीय पाठ्यपुस्तकलाई सरल मूल्यमा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन र हामीले सोचेको सरकारले आँटेको सुखी र समृद्ध नेपालका लागि दक्ष ज्ञान र सीप युक्त नेपाली जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारलाई पुस्तक माथिको भन्सार कर अविलम्ब फिर्ता लिन सविनय रूपमा जोडदार अनुरोध गर्छाैं ।
(लेखक नेसनल बुक्स सेलर तथा प्रकाशक संघका संयुक्त कार्य समिति सदस्य हुन् ।)