उषा थपलिया
बुधवार, असार ११, २०७६
407

व्यक्तिको स्तरोन्नतिसँग आर्थिक पक्ष मात्र होइन, स्वास्थ्य र शिक्षाको स्तर पनि सबल हुनु नितान्त आवश्यक छ ।

मुलुकको गरिबीलाई समृद्धिको प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिने गरिन्छ । विभिन्न योजना अघि सारेर गरिबी घटाउन राज्य प्रयासरत छ, तर आवश्यक रफ्तार पक्डन सकेको छैन । सन् २०१० मा २५ प्रतिशतमा रहेको गरिबी २०१८ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा २१ प्रतिशतमा मात्र झरेको तथ्यांकले बताउँछ । युनएनडिपीले निकाल्ने मानव विकास सुचकांकअनुसार पनि नेपालको स्थान दर्विलो छैन । औसत आयु, शैक्षिक स्तर र क्रयशक्तिका आधारमा हरेक वर्ष विभिन्न देशको अवस्था झल्कने वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल पछिल्लै पंक्तिमा समावेश हुने गरेको छ । अशिक्षा र प्रतिव्यक्ति आय न्यून भएका कारण मानव विकासमा नेपाल पछाडि परेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । राष्ट्रसंघको एक सदस्यराष्ट्रको हैसियतले मुलुकको दिगो विकासका लागि केही काम गर्नैपर्ने दायित्व राज्यसमक्ष रहेको छ, जसका लागि मुख्यतया १७ वटा लक्ष्य निर्धारण गरिएका छन् । पहिलो लक्ष्य गरिबी शून्यमा झार्ने भएको हुँदा गरिबी निवारणमा राष्ट्रियसँगै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्ने दायित्वसमेत राज्यसमक्ष विद्यमान छ ।
सन् २०२१ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट देशको अवस्था माथि उठाउने सरकारी लक्ष्य पुरानै हो । आ.व. ०६७-७७ को बजेटबाट धेरै सकारात्मक कुरा आएका छन् । आउँदो आर्थिक वर्षभित्रै ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य बजेटमार्फत व्यक्त भएको छ । ५ लाख रोजगारी सिर्जना हुने समेत जनाइएको छ । सन् २०३० सम्म मध्यमस्तर र सन् २०४३ मा उच्च मध्यमस्तरको आयमा रूपान्तरण गर्ने बजेटको लक्ष्य पनि देशको आवश्यकताकै प्रतिविम्ब हो । केही वर्षअघिदेखि मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा लक्ष्य हाराहारीकै प्रगतिलाई आधार मानेर आगामी वर्ष ८.५ तथा चार वर्षभित्रै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिनु अस्वाभाविक होइन, तर लक्ष्य भेट्ने स्पष्ट योजनाको अभाव देखिन्छ । त्यस्तै एक वर्षमा लगभग ३५ हजार मात्र रोजगारी सिर्जना भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । यस परिप्रेक्ष्यमा एक वर्षभित्रै ५ लाख रोजगारी सिर्जना कसरी होला भन्ने प्रश्न उब्जिएका छन् । स्पष्ट खाका र कार्यान्वयन पद्धतिले मात्र बजेटका कुराले सुनिश्चितता पाउने हो । यसबीचमा सकारात्मक कुरा पनि नभएका होइनन् । खर्चयोग्य प्रतिव्यक्ति आय ५.७ प्रतिशतले बढेर १ हजार ३ सय ६४ अमेरिकी डलर पुगेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ सय ३५ ले बढेर नेपालीको औसत आय १ हजार १२ अमेरिकी डलर पुगेको आँकडा गत वर्ष सार्वजनिक भएको थियो । एक वर्षकै अवधिमा औसत आय ३ सय ५२ डलर वृद्धि हुनु राम्रो उपलब्धि हो ।

सरकारले लिएको उत्साहलाई विश्व बैंकको केही अघि जारी प्रतिवेदनले पनि टेवा दिएको छ । बैंकले चालू आ.व. ०७५-७६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ७.१ पुग्न सक्ने ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ को पछिल्लो संस्करणमा उल्लेख छ । शिक्षा, स्वास्थ्यमा सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गरे नेपालले दोब्बर आर्थिक वृद्धि गर्न सक्ने बंैकको मूल्यांकनबाट उत्साहित हुन सकिन्छ, तर कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी कार्यपद्धतिमा सुधार नआएसम्म कुनै पनि घोषणाको औचित्य रहन्न । गरिबी समस्याको चरणबद्ध समाधानका लागि सरकारले केही वर्षअघिदेखि ५ जिल्लामा ‘पाइलट फेज’ का रूपमा गरिब पहिचान र परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम अघि सा-यो, तर उल्लेखनीय उपलब्धिबिना नै २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको कुरा गत वर्ष नै सार्वजनिक भएको थियो । आ.व. ०७४-७५ बाट पहिलो चरणमा १८ सूचक, उपसूचकका आधारमा २५ जिल्लामा गरिब पहिचान कार्यक्रम सुरु भएको छ । ३ लाख ९१ हजार ९ सय ३१ घरपरिवार गरिब पहिचानसमेत भइसकेका छन् । गरिबअन्तर्गत पनि ३ तह निर्धारण गरी छुट्टाछुट्टै परिचयपत्र वितरण गरिने जनाइयो, तर परिचयपत्र वितरणपछि सुविधा के हुने ? कसरी दिलाउने र गरिबी निराकरणमा उक्त कार्यक्रमले कसरी सहयोग गर्छ भन्नेमा स्पष्टता देखिँदैन । अझ गरिबको नाममा पहुँचवाला, हुनेखाने र मन्त्रीले समेत परिचयपत्र पाउँदै गरेको कुरा सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भए । त्यसैको कारण परिचयपत्र वितरण प्रभावित भएको कुरासमेत सुनियो ।
देशभित्र रोजगारीका अवसर नभएकै कारण हरेक वर्ष करिब ३ लाख नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको सरकारी तथ्यांकमै भेटिन्छ, यसलाई आधार मान्ने हो भने कामका लागि विदेश जाने युवाको संख्यामा कमी आएको पाइन्छ । अर्थमन्त्रीले बजेटमै जनाएअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या हाल ३९ प्रतिशतले घटेको छ । नेपालमा काम गर्न सक्ने उमेर समूह ६० प्रतिशतभन्दा बढिरहेको सम्बद्ध स्रोत बताउँछ । युवाको श्रम, शक्ति र सीपलाई स्वदेशमै उपयोग गरी विदेश पलायन रोक्ने उद्देश्यले सरकारले गत आ.व.देखि स्वदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्घोष ग-यो । यसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगार पहिचान गरिरहेको जनाएको छ । बेरोजगार पहिचान व्यक्तिलाई रोजगारी दिन नसके सय दिनबराबरको भत्ता दिने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ, तर यसका उपलब्धिहरू बाहिर आउन सकेका छैनन् । यी त प्रारम्भिक चरणका लागि मात्र उपयुक्त हुने क्रियाकलाप हुन् । देशको गरिबीबाट पूर्णतया उन्मुक्ति पाउन पूर्वाधार निर्माणका साथै कृषिमा व्यापक सुधार, औद्योगीकरण, हरकोहीलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि उत्प्रेरणा र त्यसअनुकूलको परिस्थिति निर्माण, कानुनी र प्रक्रियागत जटिलताको अन्त्यजस्ता कामहरू नगरी सम्भव देखिँदैन । त्यसका साथै देशको शिक्षा, स्वास्थ्यका लक्ष्यहरूमा पनि फड्को मार्नु जरुरी देखिन्छ । व्यक्तिको स्तरोन्नतिसँग आर्थिक पक्ष मात्र होइन, स्वास्थ्य र शिक्षाको स्तर पनि सबल हुनु नितान्त आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पनि राज्यलाई यिनै कुरामा जोड दिँदै आएका छन् ।
छिमेकी देश चीनले देशको गरिबी घटाउन पाएको सफलता नेपालका लागि ठूलो शिक्षा हुन सक्छ । सन् १९७८ सम्म विश्व व्यापारको ३२ औं स्थानमा रहेको चीन सन् २०१० देखि विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा दरियो । हाल पहिलो बन्ने लक्ष्यको नजिक छ । १९७८–२०१६ को तुलनामा सहरियाहरूको आय ३ सय ४३ युआनबाट ३३ हजार ६ सय १६ युआन पुगेको तथ्यांकमा भेटिन्छ । गाउँलेको आय १ सय ३४ युआनबाट १२ हजार ३ सय ६३ पुगेको बताइएको छ । २०१६ यता गरिबी घटाउने क्रममा चीनले अझ बढी सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ । सहरी गरिबी नगन्यप्रायःमा झरिसकेको सरकारको दाबी छ । सन् २०१८ मा तीनवर्षे कार्ययोजना मार्फत सन् २०२० सम्म ग्रामीण गरिबीसमेत शून्यमा झार्ने महत्वाकांक्षी योजनामा चीन रहेको बुझिन्छ । गत फेब्रुअरी ११ मा बसेको स्टेट काउन्सिल लिडिङ ग्रुप अफिस अफ पभर्टी एलिभिएसन एन्ड डेभलपमेन्ट बैठकले सन् २०१८ मात्रै १३.८६ मिलियनलाई गरिबीबाट माथि उठाएको जनायो । केही अघि प्रकाशित तथ्यांकअनुसार २०१९ सुरु भएयता करिब १० मिलियन गरिबीमुक्त भएको सरकारको दाबी छ । त्यसका लागि गाउँगाउँमा व्यावसायिक वातावरण, उद्योगहरूको स्थापना, पर्याप्त विद्युत प्रवाह मात्र होइन, ग्रामीण सडकहरू मात्रै २ लाख ८ हजार किलोमिटर निर्माण गरिएको बताइएको छ । ९४ प्रतिशत गाउँहरूलाई ब्रोडन्यान्ड इन्टरनेट सेवाले सम्पन्न बनाइसकिएको छ ।
अर्को एक तथ्यांक अझ रोचक छ । सन् २०११ मा अमेरिकाको गरिबी १५.९ को हाराहारीमा रहँदा चीनमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या १३.४ प्रतिशत थियो । २०१६ सम्म आईपुग्दा चीनले आफ्नो देशको गरिबीलाई ३.३ मा झारिसक्दा त्यही वर्ष अमेरिकामा भने १२.७ प्रतिशत जनसंख्या अझै गरिबीको रेखामुनि रहेको जनाइएको थियो । तीन दशकमा चीनले ५ सय मिलियन चिनीयाँलाई गरिबीमुक्त गरेको घोषणा नै गरेको छ । सन् १९७८ सम्म क्लोज इकोनोमीमा अभ्यस्त चीनले त्यसयता अँगालेको खुल्ला अर्थतन्त्रद्वारा आश्चर्यजनक प्रतगी गरिरहेको जानकारहरू दाबी गर्छन् । आफूलाई विश्वशक्तिमा उभ्याउन १५ सयभन्दा बढी सुधारका अभियान सञ्चालन गरिरहेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका एक नेता वाङ वेगुवाङले गत वर्ष काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममै बताएका थिए । चिनियाँ मोडलको बजारमुखी समाजवादी व्यवस्था अपनाएर विकासशील देशहरूले पनि चीनमा जस्तै तीव्र गतिमा आर्थिक सामाजिक विकास गर्न सम्भव छ भन्ने धारणा चिनियाँ नेतृत्वले सार्वजनिक रुपमै राख्न थालिसकेका छन् ।
गरिबी निवारणमा नेपालले लिएको लक्ष्य भेट्टाउन पनि यथास्थितिमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सके युवा बिदेसिन रोकिने मात्र होइन, विदेशमा क्रियाशील युवाहरूको स्वदेश फिर्तीको क्रम बढ्ने निश्चित प्रायः छ । त्यसैले बजेट र नीति कार्यक्रममा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्दा त्यसबाट सीमान्तकृत नागरिकको जीवनस्तर उठ्न सक्छ कि सक्दैन ? सिर्जना भएका रोजगारीका अवसरले गरिब र बेरोजगार जनतालाई समेटिन्छ या समेट्दैन ? कामको अवसर जुटाएर बहुसंख्यक निम्न वर्गका व्यक्तिहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याइन्छ या ल्याइँदैन, त्यो पक्षतर्फ सरकारको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्छ । ४ प्रतिशत गरिबी न्यूनीकरण गर्न हामीलाई आठ वर्ष लागेको विगतले देखाएको छ । यथास्थितिमै रहने हो भने अहिले कायम २१ प्रतिशत गरिबीलाई निमिट्यान्न पार्न कम्तीमा पनि अझै ४२ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । तर, हालैका वर्षमा देखिएका सकारात्मक उपलब्धिले आशा जगाएको छ । तसर्थ बजेट तथा नीति कार्यक्रमले बोलेका कुरा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने हो भने चुनौतीसँगै लक्ष्य भेट्ने अवसरहरू पनि प्रचुर छन् ।