गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, असार १०, २०७६
5561

नेपालमा लामो समय बसेर व्यावसायिक कारोबार गरेका एक विदेशीले हालैमात्र सोधे– ‘नेपालमा अहिले व्यावसायिक लेनदेन कसरी हुन्छ ?’ सहज उत्तर थियो, प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेर, टीटी वा ड्राफ्टबाट । लामो समयसम्म नेपालको गलैंचा निर्यात र ‘अन्य कारोबार’मा संलग्न रहेका ती विदेशीले कुरा नलुकाई भने, ‘यो त बैंकिङ च्यानलको कुरा भयो, जसको हिस्सा आधा पनि छैन । तिम्रो देशको आधा कारोबार हुन्डीबाट हुन्छ । खासगरी अमेरिका र युरोपमा हुने वैध तथा अवैध दुवै कारोबारमा हुन्डीकै माध्यम प्रयोग हुने गरेको छ ।’ उनका अनुसार पञ्चायतकालमा तत्कालीन राजदरबारभित्रै र आसपासकै मानिसहरूको संरक्षणमा हुन्डीको कारोबार चल्ने गरेको थियो । अहिले यसमा केही परिवर्तन भए पनि अवैध धन प्रवाह विगतमा भन्दा दोब्बरले बढेको अनुमान छ । विशेष गरी ‘मिलेमतोवादी पुँजीपति’हरूले नेपालभित्र र नेपाल बाहिर पुँजी प्रवाहका लागि हुन्डीलगायतका साधन प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागको प्रमुख हुँदादेखि नै बारम्बार नेपाली अर्थतन्त्रको आकार अहिले देखिएजस्तो सानो छँदैछैन भन्ने गर्थे । गभर्नर हुँदा उनले नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकारबारे केन्द्रीय बैंकले अध्ययन गरिरहेको बताएका थिए, तर त्यो अध्ययन भयो कि भएन भन्ने विषयमा औपचारिक जानकारी कतै आएन, न त त्यसबारे कुनै अध्ययनका निचोड नै कतै सार्वजनिक गरियो । केही समयअघि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालको कुल अर्थतन्त्रको ३७ प्रतिशत अनौपचारिक वा छायाँ अर्थतन्त्रले ओगटेको छ । करिब ३४ खर्ब ६४ अर्बको हालको कुल अर्थतन्त्रमा यो सानो आँकडा होइन । यसलाई समेत समायोजन गर्दा देशको अर्थतन्त्रको आकार ४७ खर्ब रुपैयाँ ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा नाघ्छ ।

उच्चस्तरीय कर पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन, २०७१ अनुसार नेपालको कुल व्यापारको करिब ४० प्रतिशत अनौपचारिक व्यापारले ओगटेको छ । यसमध्ये प्रमुख व्यापार साझेदार भारतसँगको व्यापारमा मात्र अनौपचारिक व्यापारले करिब ३८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । चीनसँग पनि यही अनुपातमा अनौपचारिक व्यापार छ । यसले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको न्यून मूल्यांकन भइरहेको भन्ने भनाइलाई बल पु¥याउँछ ।
कुनै अर्थशास्त्रीय सूचकहरूको प्रयोग नगरीकन सामान्य नजरबाट हेर्दा पनि यतिबेला नेपालीहरूको आथिक अवस्थामा निकै सुध्रिएको देख्न सकिन्छ । फरक–फरक निकायले भिन्दाभिन्दै प्रयोजन गरेका अध्ययनहरूले पनि औसत नेपालीको आय र जीवनस्तरमा सुधार भइरहेकै देखिन्छ । ठोस तथ्यांक भएका पञ्चायतकाल वा त्यसभन्दा अगाडिका परिवेशलाई अलग राख्दा पनि विगत ३० वर्षमा नेपालीहरूको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार आइसकेकै पनि देखिन्छ ।
२०३६–०४६ सालको आसपासमा दुई छाक मिठोमसिनो खान पाउने, राम्रो लत्ताकपडा लगाउने तथा शिक्षा–स्वास्थ्यमा पहुँच हुने नेपालीहरूको संख्या निकै थोरै देखिन्थो । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०४४÷४५ साल (सन् १९८८÷८९)मा गरेको घरपरिवार सर्वेक्षणले गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको संख्या ४९ प्रतिशत रहेको अनुमान गरेको थियो । त्यसपछि ०५२÷५३ मा गरिएको पहिलो जीवनस्तर मापन सर्भेले गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको संख्या ४२ प्रतिशत रहेको देखायो । राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ) ले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको जनसंख्या १८.७ प्रतिशतमा झरेको दाबी गरेको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै जाँदा मानिसहरूको आयस्तरमा पनि वृद्धि हुनु स्वभाविक नै हो, तर पछिल्ला दशकमा जुन ढंगले सीमित वर्गका नेपालीहरूको आय र सम्पत्तिमा चमत्कारिक वृद्धि देखिन थालिएको छ, त्यसले देशभित्र कालो धनलाई सेतो बनाउने वर्ग बढेको प्रस्टै देखिन थालेको छ । विभिन्न नाममा स्रोत नखुलेका पैसा नेपालमा भिœयाउने र त्यसलाई लगानी भएको देखाई त्यसलाई शुद्धीकरण गर्ने अभ्यास डरलाग्दो ढंगले बढेको छ ।
स्वतन्त्र अध्ययनहरूले नेपालमा मूलतः हाल तीन किसिमबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको चक्र चलाइरहेको देखाउँछन्— व्यापार, रेमिट्यान्स र रियल इस्टेट कारोबार ।
(क) व्यापार ः नेपालको बाह्य व्यापार बढेर हाल १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार बढेसँगै बाह्य व्यापारको आयतन पनि बढ्नुलाई अन्यथा लिन नसकिए पनि जुन अपत्यारिलो ढंगले देशको बाह्य व्यापारको राशि बढेर गएको छ, त्यसले विभिन्न किसिमका शंका–उपशंका उब्जाएको छ । उदाहरणका लागि नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को सदस्य बनेको पहिलो वर्ष सन् २००४÷५ मा नेपालले १ अर्ब ४९ करोडको आयात र ५८ करोड रुपैयाँको निर्यात गर्दा कुल व्यापारको आयतन २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेकोमा सन् २०१७÷१८ मा आइपुग्दा १२ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँको आयात गरी ८१ अर्बको निर्यात गर्दा कुल व्यापारको आयतन १३ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात्, विगत १३ वर्षमा आयात ७३१ प्रतिशतले बढेको छ भने निर्यात मुश्किलले ३९ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ ।
नेपालले आयात गर्ने कुल ९६ समूहका झन्डै ४७ हजार किसिमका वस्तुमध्ये दर्जनौं वस्तु यस्ता छन्, जुन नेपालभित्र खपत हुन त परै जाओस्, कुन प्रयोजनका लागि आयात भइरहेको छ भन्ने अनुमानसमेत गर्न सकिँदैन । आयातका नाममा कृत्रिम कारोबार गरेर मुलुकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको हुन सक्ने आशंकलाई यसले बल पु¥याएको छ ।
ग्लोबल फाइनान्सियल इन्टिग्रिटी (जीएफआई)ले हालै भारतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भइरहेको गलत बिल–बिजकीकरणले भइरहेको राजस्व क्षतिबारे विस्तृत अध्ययन गरेको छ । नेपालको ६५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आश्रित रहेको भारतको बाह्य व्यापारमा भइरहेको गलत बिल–बिजकीकरणको विश्लेषण नेपालको समेत बाह्य व्यापारका विश्लेषणका लागि उपयोगी हुनसक्छ ।
अध्ययनअनुसार भारतको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको १२ प्रतिशत गलत बिल–बिजकीकरणमार्फत भइरहेको छ, अर्थात् सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार ६ खर्ब १७ अर्ब डलरमध्ये ७४ अर्ब डलरको व्यापार अन्तर यस्तो बिजकीरणका कारण देखिएको छ । भारतको आयात–निर्यातका प्रायः सबै वस्तुमा गलत बिजकीकरण (न्यून र अधिक दुवै) भइरहेको अध्ययनको निचोड छ । यसबाट भारतले वार्षिक १३ अर्ब डलरको राजस्व गुमाइरहेको छ, जुन सन् २०१६ को राजस्वको ५.९ प्रतिशत हो । नेपाल, भुटान, बंगलादेश, बर्मा (म्यानमार), पाकिस्तान, चीनलगायतका राष्ट्रसँग सीमा जोडिएको भारतको सीमावर्ति क्षेत्रबाट हुने व्यापारमा बढीमात्रामा गलत बिजक प्रयोग भइरहेको ठहर अध्ययनको छ । भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार चीनसँग मात्र कुल व्यापारको दुई तिहाइ गलत बिजकमार्फत हुने गरेको छ ।
यसलाई नेपालको हकमा हेरौं । नेपालको भारतसँग ६५ प्रतिशत व्यापार साझेदारी छ भने चीनसँग २.३ प्रतिशत, दुवै देशबाट हुने व्यापारको दुईतिहाइ हिस्सा गलत बिजकमार्फत नै हुने गरेको छ । अधिक बिजकीकरणमार्फत विदेशमा स्वदेशी पुँजी पलायन गर्ने, कर छली गर्ने, एन्टी डम्पिङ भन्सार कम गर्ने गरिएको जीआईएसले उल्लेख गरेको छ, यो सन्दर्भ न्यूज बिजकीकरणमा पनि लागू हुन्छ । तर, न्यून बिजकीकरणबाट गरिएको आयात भने बढीमात्रामा कर छल्ने प्रयोजनले हुन्छ ।
उदाहरणका लागि कुनै वस्तु १ सय डलर प्रतियुनिट पर्छ भने त्यसलाई १ सय २० डलरले मूल्यांकन गराइन्छ र प्रतियुनिट २० डलरका दरले विदेश पु¥याइन्छ । यताबाट प्रतीतपत्र (एलसी), टेलिग्राफिक ट्रान्सफर (टीटी) वा ड्राफ्टमार्फत् भुक्तानी पठाइएको रकम विदेशमा रहेको अफसोर खातामा सारेर विदेशी विनियमको अपचलन गरिन्छ । यसरी नेपालबाट आयातका नाममा बर्सेनि ठूलो रकम रकम सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको अनुमान छ ।
(ख) रेमिट्यान्स ः चालू आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा ७ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्सबापत नेपाल भित्रिएको छ । यही वृद्धिदर कायम रहेमा चालू वर्ष ९ खर्बको हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रिने प्रारम्भिक अनुमान छ । यसको ३० देखि ४० प्रतिशत रकम अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने गरेको आँकलन छ । विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि विदेश जाने नेपालीहरूको संख्या लगातार घटेको, प्रमुख रोजगार गन्तव्यहरूमा आय पनि उल्लेख्य अनुपातले नबढेको परिप्रेक्षमा नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स रकम बढ्नु आफंैमा शंकास्पद छ । नेपालबाट विभिन्न नाम र बहानामा विदेश लगिएका पैसा रेमिट्यान्सका रूपमा भिœयाइ सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने प्रक्रिया बढेको हुन सक्ने आशंका बढेको छ । खासगरी भारतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा गरिएको कडाइसँगै सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालमा औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भिœयाई त्यो रकम भारततिर लैजाने क्रम बढेको छ ।
(ग) रियलइस्टेट कारोबार ः विगत दुई दशकयता जुन अस्वाभाविक ढंगले नेपालको घर तथा जग्गा कारोबार (समग्रमा रियल इस्टेट कारोबार) बढ्यो वा बढाइयो, त्यसले दुई कुराको संकेत गर्छन्— या त नेपालीहरू आफैं अकुत धन कमाउन सक्ने हैसियतमा पुगे वा बैंकहरूले विभिन्न प्रणालीबाट भिœयाइएको कालोधनलाई सेतो बनाउन अन्धाधुन्ध ढंगले लगानी गरे । बीचमा बैंकहरूले पनि रियलइस्टेट क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध लगानी गरेकै हुन् । केही बैंकहरूले कुल ऋण पोर्टफोलियोको ६५ प्रतिशतसम्म लगानी गरेको पाएपछि राष्ट्र बैंकले लगाम नै लगायो ।
त्यतिले मात्र घर–जग्गाको भाउ भने बढेको होइन । घर–जग्गाको भाउ बढाउने कस्तोसम्म चक्र देखियो भने प्रतिआना १ लाख रुपैयाँका दरले किनेको घरजग्गा चार–पाँच जनाको चक्रमा घुमाएर १० लाख रुपैयाँ प्रतिआनासम्म पु¥याइयो । ठूलो अनुपात (बल्क) मा जग्गा किनेर त्यो रकमलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रयोजनका लागि घुमाइएको आशंका बढ्दो छ । यदि उपत्यकासहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय रहेका करिब सय जनाजति घरजग्गाका बिचौलियाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने यस कुराको खुलासा हुन्छ ।
नेपालमा परिवर्तनपछि अर्थात् सन् २००६ देखि २०१६ को बीचमा मात्र १२ देखि १५ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको पैसा विभिन्न माध्यमबाट नेपालबाट भिœयाई शुद्धीकरण गरिएको अनुमान गरिएको छ । यसबाहेक सन् २०१७ र १८ मा सम्पन्न भएका निर्वाचनहरूमा करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलर बजारमा प्रवाह भएको देखिन्छ । यसरी शुद्धीकरण गरिएको पैसाले केही व्यक्ति रातारात अर्बपति बनेको देखिएको छ, जो केही दशकअघिसम्म सामान्य आर्थिक हैसियत भएका जागिरे वा सामान्य व्यवसायीमात्रै रहेका थिए । राज्य कमजोर भएका बेला, नियामक निकायहरू निष्क्रिय भएको बेला र सत्तामा मिलेमतोवादी पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिजम) हाबी भएका बेला सम्पत्ति शुद्धीकरणको चक्र बढी चल्ने गर्छ । आगामी दिनमा यस्तो अवैध धन अझ बढी अर्थतन्त्रमा प्रवाहित हुने जोखिम अधिक छ, किनकि विगतमा यहाँबाट पलायन गरेर विदेशका बैंकहरूमा राखेको धन अब विस्तारै परिपक्व (म्याचुअर) हुँदैछन् । यदि राज्यले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको अभियानलाई तीव्र पार्ने हो भने ०६३ को परिवर्तनपछि रातारात अर्बपतिका रूपमा उदाएकाहरूको सम्पत्तिको लेखाजोखा गरेर तिनलाई कर प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ ।