प्रेमलकुमार खनाल
बिहिवार, जेठ ३०, २०७६
743

बजेटले लिएका उद्देश्य, प्राथमिकता र क्षेत्रगत कार्यालयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका क्रममा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०७६-७७ का लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्समक्ष प्रस्तुत गरेको बजेटले समाजका सबै सरोकारित समूह व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, पिछडिएको वर्ग, समुदायलगायतका समुदाय लाभान्वित हुने र उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उन्मुख हुने ढंगले सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ, यस अर्थमा बजेट जनमुखी बन्न पुगेको छ । तर, बजेट कार्यान्वयनमा सिर्जित चुनौतीहरूले यसको प्रभावकारितामा भने विभिन्न कोणबाट टिप्पणी पनि सँगसँगै भइरहेको छ ।
अर्थमन्त्रीद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष ०७६-७७ का लागि चालू आर्थिक वर्षभन्दा २८ प्रतिशतले अर्थात् १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । बजेटका लागि स्रोत जुटाउन राजस्व संकलनबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ३३ करोड र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गरिने भएको छ । कुल बजेटमध्ये शिक्षामा १ खर्ब ६३ अर्ब, स्वास्थ्यमा ९८ अर्ब, ऊर्जामा ८३.५ अर्ब, कृषिमा ३४.८ अर्ब, सडक, रेल र जलमार्गमा १ खर्ब ६३ अर्ब, पुनर्निर्माणमा १ खर्ब ४१ अर्ब, सिँचाइमा २३.६ अर्ब, सामाजिक सुरक्षामा ६४.५ अर्ब, खानेपानीमा ४३ अर्र्ब, सहरी पूर्वाधारमा ४०.७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटले नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रूपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीलगायत सार्वजनिक यातायातको सेवालाई सर्वसुलभता प्रदान गर्दै जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने, उपलब्ध स्रोत, साधनको न्यायोचित वितरण गरी सामाजिक न्यायसहित आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने, आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारको विकास गरी सन् २०३० भित्र देशलाई मध्यम आय भएको देशका रूपमा रूपान्तरण गर्दै समाजवादको आधारशिला निर्माण गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण उद्देश्य लिएको छ ।
बजेटमा लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न गरिबी, बेरोजगारी र पिछडिएको क्षेत्र र वर्गको उत्थान गरी लोककल्याणकारी राज्यको अभिवृद्धिका लागि सामाजिक सुरक्षाका सुविधाको विस्तार गर्ने, उत्पादक शक्ति र उत्पादनका साधनको विकासका लागि आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्न तीनखम्बे अर्थनीतिको अवधारणाअनुरूप सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गरेर उत्पादन, रोजगारी र आयवृद्धि गर्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रणनीतिक महत्वका आयोजना र अधुरा आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्नका लागि प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ ।
बजेटले लिएका उद्देश्य, प्राथमिकता र क्षेत्रगत कार्यालयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका क्रममा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । बजेटमा वित्तीय क्षेत्रको आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रमका बारेमा विभिन्न विषयमा नीतिगत रूपले उल्लेख गरिएको छ, जसमा वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन र स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरिने, वित्तीय साधनलाई उत्पादनमुखी बनाइने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र बिमा कम्पनीलाई एकआपसमा गाभ्न (मर्जर गर्न) प्रोत्सहित गर्ने उल्लेख छ । यस्तै सबै बालिग नेपालीको बैंक खाता खोल्ने, सरकारी निकायबाट हुने भुक्तानी बैंक खातामार्फत मात्र गर्ने, नागरिकले आर्जन गरेको सुनचाँदी, गहना बैंकमा निक्षेपका रूपमा जम्मा गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी सबै स्थानीय तहको केन्द्र बैंकिङ सेवा सुनिश्चित गर्ने, दुर्गम विकट क्षेत्रमा मोबाइल बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने, सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा नेपाल सरकारबाट ५ प्रतिशत अनुदान र बिमा तथा कर्जाको सुरक्षणमा ७५ प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने, बिमाको पहुँच विस्तार गर्ने, कृषि तथा लघु उद्यम सेवा सहज गर्न घुम्ती बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पुनर्बिमा नीतिमा परिमार्जन गर्ने, भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र सुरक्षित गर्ने, धितोपत्र कारोबारलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरी सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संस्थागत सुधार गर्ने, कर्जा सूचना ऐनमा सुधार, ट्रस्टी ऐनको तर्जुमा गरी लगानी कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने, सार्वजनिक एवं संगठित संस्थामा स्थापित कर्मचारी अवकाश कोषलाई अवकाश कोष सञ्चालनका लागि स्थापित विशिष्टीकृत संस्थाहरूबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रमहरू विशेषतः केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेटमा खास गरी मुलुकको वित्तीय प्रणालीभित्रका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । अर्थतन्त्रभित्र मौद्रिकीकरण हुन नसकेको अर्थात् अहिले पनि सहरी वा ग्रामीण दुर्गम र विकट क्षेत्रकै जनतामा बैंकिङ आदत बस्न नसकेको, बंैकिङ कारोबार गर्न चाहे पनि पायक पर्ने स्थानमा बैंकिङ सेवा सुविधा नहुँदा प्रत्यक्ष बैंकसँग आबद्ध भएर कारोबार नगर्नेहरूको संख्या अधिक नै रहेको छ । बजेटले, सबै बालिग नेपालीको बैंक खाता खोल्ने र सबै प्रकारका सरकारी भुक्तानी बैंक खाताबाट गरिने जुन कार्यक्रम अगाडि सारेको छ, यो अत्यन्तै सान्दर्भिक विषय रहेको छ, अहिले बजेटमा सबै स्थानीय तहको केन्द्रमा बैंकिङ सेवा पु¥याउने उल्लेख छ । अब बाँकी ३ दर्जन गाउँपालिकाका केन्द्रसम्म मात्रै बैंकमा शाखा पुग्न बाँकी रहेको हुँदा सरकारको यही कार्यक्रमका आधारमा छिटै सबै पालिकाका केन्द्रसम्म बैंकहरू पुग्न सक्ने देखिएको छ । तर, पहाडी र दुर्गममा हिजोका छ–सातवटा गाविस मिलेर एक गाउँपालिका बनेको छ, एक गाउँबाट गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म अहिले पनि पाँच–सात घण्टा देखि एक–डेढ दिन हिँडेर मात्र पुग्न सकिन्छ । अतः वित्तीय पहँुच विस्तार गर्न, मौद्रिकीकरणलाई विस्तार र प्रभावकारी बनाउन, गरिबी र बेरोजगारीलाई न्यून गर्न, र उत्पादन बढाई आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न, ग्रामीण तह (जहाँ व्यावसायिक केन्द्रहरू छन्) त्यहाँसम्म बैंकका शाखा विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ ।
बजेटमा ठूला बैंकसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा गाभ्न प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख छ । विगतदेखि अवलम्बन गरिएको उदारीकरण नीतिका नाममा जे जति पनि, बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न आँखा चिम्लिएर निजी क्षेत्रलाई इजाजत दिने काम केन्द्रीय बैंकबाट भयो । यता सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूको चाहिँ सेवा विस्तार गर्नुको सट्टा अनेक बहानामा संकुचन गर्ने नीति लिइयो । यो नीति आफैंमा सरकारी बैंकहरूको भूमिकालाई कमजोर बनाउने उद्देश्यबाट निहित थियो । निजी क्षेत्रमा खुलेका बैंकहरूभित्रको कमजोर सुशासनका कारण समस्याग्रस्त बन्दै गएपछि पुनः बैंक मर्जरको नीति अगाडि ल्याइएको हो । बिनायोग्यता र क्षमता नभईकन उद्योगी, व्यापारी र पूर्वप्रशासकहरूबाट खोलिएका बैंकहरू नै साँचो अर्थमा समस्या ग्रस्त बनेका हुन् । अहिले ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, मेगा उद्योगहरूको विकास र विस्तारका लागि बैंकहरूबाट ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गर्नु जरुरी छ । ठूलो पुँजीको आकार भएका बैंकहरूले मात्र यस किसिमको कर्जालगानी गर्न सक्ने हुँदा मर्जर वर्तमान अवस्थामा ठीकै भए पनि कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, वृत्तिविकास र खाइपाइ आएको सुविधाहरूको कटौती भने बैंक मर्जरका नाममा गरिनु हुँदैन । बजेटमा ठूला बैंकहरूको पनि मर्जर गर्न प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख छ । वित्तीय प्रणाली तीन ठूला सरकारी स्वामित्वका बैंकहरू, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक छन् । विगतको निजीकरण नीतिका कारण सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकको थप निजीकरण गरी सरकारी बैंकमा निजी क्षेत्रको स्वामित्व बढाई निजीकरण गरिएको थियो । बजारमा भइरहेको चर्चा र अहिले बजेटमा उल्लेख भएको विषयले कतै यी तीनबाट सरकारी बैंकहरूको पनि मर्जको तयारी त होइन ? थप चर्चा–परिचर्चा भएको छ । सरकारी स्वामित्वको बैंक र निजी स्वामित्वसहितको सरकारी बैंकबीच मर्ज गरिने नीति अवलम्बन गरिएमा यो त बैंक निजीकरणको अर्को मोडल हुन्छ । अब पनि वर्तमान वामपन्थीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले विगतको निजीकरण नीतिलाई अवलम्बन गरेर विगतको झैं गल्ती गर्नु हुन्न । सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूको पुँजीको आकार वृद्धि गर्न सरकारले नै थप लगानी गरेर बैंकहरूलाई वित्तीय हिसाबले सुदृढ बनाउन सकियो भने मुलुकको आर्थिक विकासमा सरकारी बैंकहरू थप योगदान बढेर जाने निश्चित छ । हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च हुन नसकेर टे«जरीमा रहने जुन स्थिति हुने गरेको छ, यदि यो रकमबाट सरकारी बैंकहरूको पुँजी वृद्धि गर्न सकियो भने बैंकहरूले ठूलो मात्रामा पूर्वाधार विकास, उद्योग र कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सामथ्र्य राख्न सक्छन् ।
बजेटमा सहुलियत पूर्णकर्जा र यसमा अनुदानको व्यवस्था उल्लेख छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जाको पोर्टफोलियोमा अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा प्रवाह बढिरहेको पाइन्छ । यसैगरी बैंकिङ क्षेत्रको कुल कर्जामध्ये झन्डै ८० प्रतिशत कर्जा बिग हाउसहरूले उपभोग गर्ने गरेको टिप्पणी छ । मुलुकमा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि उत्पादनशील र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बैंकिङ कर्जा प्रवाह बढाएर लैजानुपर्ने खाँचो रहेको छ । अब बैंकहरूबाट कुल कर्जाको कम्तीमा ४० प्रतिशतसम्म कृषि, उद्योगजस्तो उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीति अवलम्बन नगर्ने हो भने बजेटमा उल्लेख गरिएको उत्पादन, रोजगारी र आयवृद्धिको उद्देश्य हासिल गर्न चुनौती रहने देखिन्छ ।
बजेटमा वित्तीय प्रणालीलाई स्थायित्व ल्याउन र सुशासन कायम गर्ने उल्लेख छ । वित्तीय प्रणालीलाई स्थायित्व ल्याउन र सुशासन कायम गर्न केन्द्रीय बैंकको भूमिका अझ बढेर गएको छ । देशभर छरिएर रहेका ३० हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाले वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन्, यिनको प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गर्न मौद्रिक अधिकारीको हैसियतले केन्द्रिय बैंकको भूमिका रहन्छ । तर, यसबारेमा बजेटमा उल्लेख गरिएको छै्रन । कर्मचारीतन्त्रीय सरकारी संयन्त्रबाट वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन र अनुगमन गरिने नीतिले भोलि उत्पन्न हुने समस्याप्रति केन्द्रीय बैंकले अहिलेदेखि नै होसियारी अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरूको विकास र विस्तारसँगै केन्द्रीय बैंकबाट यिनको अनुगमन र सुपरिवेक्षणको कार्यलाई थप प्रभावकारी र बढोत्तरी गर्न संरचना विस्तार गर्न जरुरी छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट मोटर, गाडी खरिद गर्न र घर निर्माण गर्न सस्तो दरको कर्जा प्रवाह भइरहेको छ र यसैबाट बैंकहरूले राम्रो मुनाफा कमाइरहेका छन्, तर कृषक र उद्यमी–व्यवसायीले बैंकहरूबाट चाहिँ महँगो दरको कर्जा लिनुपर्ने स्थिति छ, यस्तो स्थितिको अन्त्य गर्न उत्पादन वृद्धिका लागि प्रवाह हुने कर्जाको दरलाई सस्तो गर्न सके मात्र मुलुकमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने आधार तयार हुने देखिन्छ ।