कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ २९, २०७६
550

नेपाल राष्ट्र बैंकले आउँदो महिनाभित्र आर्थिक वर्ष ०७६-७७ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ । मुद्राप्र्रदाय व्यवस्थित गर्न केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने विभिन्न उपकरणमध्ये मौद्रिक नीति सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । देशको अर्थतन्त्र व्यवस्थापनमा बैंकिङ क्षेत्रको व्यवस्थापन अन्य क्षेत्रभन्दा महत्वपूर्ण रहन्छ, त्यसैले पनि मौद्रिक नीतिप्रति सामान्यभन्दा धेरै जनमानस र व्यावसायिक घरानाहरूको ध्यान केन्द्रित हुने गर्छ ।
नेपाली बैंकिङ क्षेत्र अहिले निकै अस्थिर र अव्यवस्थित ब्याजदर प्रणालीबाट गुज्रिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने ऋण लगानीमा आधारदर र प्रिमियमदर प्रणाली विकास गरेसँगै ब्याजदर उतारचढाव स्थिर हुने आशा अर्थ–सरोकारवालाले राखेका थिए, तर धेरैजसो बैंकको आधारदर नै दुई अंकभन्दा माथि रहेका कारण आधारदर प्रणालीले काम गर्न सकेको छैन ।

मुद्रा बजारमा बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर प्रायः ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले प्रदान गर्ने ब्याजले बढी निर्देशित हुने गर्छ, तसर्थ ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूमा कायम रहने ब्याजदरसँगसँगै ‘ख’ वर्गका विकास बंैक र ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरूको ब्याजदरमा समेत छाया प्रभाव पर्ने गर्छ ।
नेपालजस्तो आर्थिक तथा राजनीतिक हिसाबले संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको र विकासोन्मुख अर्थतन्त्र भएको देशमा ब्याजदर उच्च हुनु आर्थिक विकासका लागि सहज पक्ष हुँदैन । यसकारण यसपटकको मौद्रिक नीति बैंकहरूको ब्याजदर व्यवस्थापन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी देखिन्छ ।
बैंकहरूको आधारदर तय हुने विभिन्न परिसूचकहरूभित्र कोषको लागतको अनुपात अत्यधिक रहन्छ, कोषको लागत एउटा संस्थाको सम्पूर्ण निक्षेपमा प्रदान गरिएको ब्याजको भारित औसत लागत हो, जसका कारण बैंकहरूले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर बढ्दा आधारदर पनि बढ्छ र अन्ततः ऋण लगानीको ब्याजदर बढ्न पुग्छ ।
नेपालले खुला बजार अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप त गर्दैन, तर केन्द्रीय बैंकको दायित्व र अधिकारक्षेत्रबमोजिम ब्याजदर व्यवस्थित गर्न यसले विभिन्न नीति तथा उपकरण प्रयोग गर्ने गर्छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनबमोजिम नेपालका बैंकहरूले बचत, कल र मुद्दती खातामा ब्याज प्रदान गर्न पाउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदर व्यवस्थापन गर्न कल निक्षेप दायित्वमा बचतमा कायम रहेको न्यूनतम ब्याजदर प्रदान गर्न सक्ने निर्देशिका जारी गरेपछि दर्जनभन्दा बढी वाणिज्य बैंकको साधारण बचतको ब्याजदर ६–७ प्रतिशतको हाराहारी पुगेको छ । यससँगै वाणिज्य बैंकहरूले संकलन गर्ने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको निक्षेपमा समेत ब्याज प्रदान गर्न पाउने सहजताका कारण समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेपको भारित ब्याज महँगोे भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप संकलन गरेर त्यस्तो निक्षेप लगानी गरे मात्र आर्थिक परिचालन सम्भव हुन्छ, तर राष्ट्र बैंकले विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, तथा लघुवित्त संस्थाहरूले एकआपसमा राख्ने निक्षेपमा ब्याज प्रदान गर्न दिएको छुटका कारण अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप संकलन तानातान गर्न वाणिज्य बैंकहरूको होडबाजी नै चलेको छ, जसले गर्दा बैंकहरूको आधार दर उच्च मात्रै भएको छैन, वित्तीय संस्थाहरूले एकआपसमा निक्षेप राख्न पाउने प्रावधानले एउटै निक्षेपको दोहोरो गणना हुन गएको छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेपको वास्तविक आकारसमेत गणना हुन असहजता सिर्जना भएको छ ।
तसर्थ राष्ट्र बैंकले ब्याजदर व्यवस्थापन गर्न अबको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एक–आपसमा राख्ने निक्षेप व्यवस्थापन गर्ने र त्यस्तो निक्षेप स्वीकार गर्दा ब्याज प्रदान गर्न नपाउने नीति जारी गर्न जरुरी छ ।
—शुभराज काफ्ले
दुम्कीबास, नवलपरासी
हाल ः एभरेस्ट बैंक, बेसीसहरमा कार्यरत