सुदर्शन अधिकारी
बुधवार, जेठ २९, २०७६
247

हाम्रो शिक्षा प्रणाली सीपमूलक, व्यावसायिक तथा स्वरोजगार सिर्जना गर्ने नहुँदा बेरोजगारी तीव्र रूपले बढेको छ ।

प्रहरी, सेना, निजामती कर्मचारीका लागि छुट्टै अस्पतालको व्यवस्था राज्यले गरेको छ । तर, शिक्षकका लागि भने कहीँकतै राज्यले उपचारको व्यवस्था नगरी विभेदको भुमरीमा रुमल्लिनुपर्ने कस्तो लोकतन्त्र हो, बुझ्न सकिएको छैन ।

हरेक वर्षझैं यस वर्ष पनि नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने विविध महत्वाकांक्षी र लोकप्रिय कार्यक्रमहरूको घोषणा गरी सोहीअनुरूपको बजेट विनियोजना गर्ने गरिन्छ । राष्ट्रको समग्र विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको शिक्षालाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्ने सवालमा भने देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रमहरू सुुन्दा, पढ्दा अत्यन्तै कर्णप्रिय र जनसरोकारका विषयमा लक्षित देखिन्छन् । शिक्षाको विषयका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा गत वर्षको भर्ना अभियनलाई निरन्तरता दिई आगामी दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिने भनिएको छ । हाम्रो शैक्षिक समस्याको जडको उपायका रूपमा रहेको बीचमा कक्षा छाड्ने प्रवित्तिलाई निरुत्साहित गर्ने विशेष कार्यक्रम समेटिएको देखिन्न ।
प्राथमिक तहमा भर्ना भएका जुनसुकै विद्यार्थीले माध्यमिक तह पूरा गर्ने सुनिश्चित गर्न लक्षित वर्गलाई पहिलेकै दिवाखाजा छात्रावृृत्ति र विद्यार्थीमैत्री पाठ्यक्रमको व्यवस्थाबाहेक नवीन कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको छैन । विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि सारिएको भनिएको सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई नियमित तालिम प्रदान गर्नुका साथै शैक्षिक सामग्रीहरूको उत्पादन र वितरण जोडदार रूपमा उठाइएको छ, तर त्यो पनि नयाँ कार्यक्रम भने होइन । किनकि हाल कार्यरत सामुदायिक विद्यालयका ९० प्रतिशत शिक्षक तालिमप्राप्त छन् । तालिमप्राप्त शिक्षकले आफ्नो सीप, ज्ञान र शैली कक्षाकोठामा अपेक्षित ढंगले प्रतिविम्बित गर्न भने सकेका छैनन् । जहाँसम्म दूर शिक्षाका माध्यमबाट अध्ययन–अध्यापन गरिने पद्धतिको अवलम्बन गर्ने सवाल छ, त्यो पनि विगतमा भइरहेकै कार्यक्रम हो ।

विकास र समृद्धिको चर्को नाराबाट अगाडि बढेको वर्तमान सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने भनेको छ, जुन सहजै सम्पादन गर्न सक्ने विषय होइन । हाल सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक शिक्षालय प्रभावकारी रूपले प्रतिफल प्राप्त गर्ने ढंगले अगाडि बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ प्राविधिक विद्यालयहरू सहज रूपले त्यो पनि ७ सय ५३ बाटै स्थानीय तहमा कसरी सञ्चालन होला, गम्भीर विचारणीय पक्ष बनेको छ । सस्तो लोकप्रियता र सर्वसाधारणले पत्याइहाल्ने गरी प्रस्तुत गरिएको छ । शैक्षिक प्रणालीका बारेमा पनि नीति तथा कार्यक्रमले स्थान पाएको छ, जसमा अनुशासनमा आधारित सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यहरूको प्रवद्र्धनमा योेगदान गर्ने शैक्षिक प्रणालीको विस्तार भनिएको छ । आज हाम्रो शिक्षा प्रणाली सीपमूलक, व्यावसायिक तथा स्वरोजगार सिर्जना गर्ने नहुँदा बेरोजगारी तीव्र रूपले बढेको छ । त्यसलाई हल गर्ने हो भने त १० कक्षा उत्तीर्ण भएपश्चात् उसले आफैँ कुनै न कुनै स्वरोजगार सिर्जना पार्ने सीप विकास गराउने शिक्षाको खाँचो हुन्छ, यसतर्फ कुनै कार्यक्रम देखिँदैन ।
देशभर रहेका लगभग ३० हजार विद्यालयमा प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ, जुन विज्ञान विषयसँग सम्बधित छ । विज्ञान विषय सामुदायिक विद्यालयहरूमा बढी अनुत्तीर्ण हुने विषय पनि भएकाले यो आपंmैंमा उपयोगी र महŒवपूर्ण हो, तर त्यसलाई प्रभावकारी रूपले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुचाहिँ सफलताको कसी हुन्छ । आज पनि देशभर सिटिइभिटीअन्तर्गत सयौँ शिक्षालय नभएका होइनन् । त्यसबाट उत्पादित जनशक्तिले कति राोजगारी प्राप्त गरेका छन् ? आफैं स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने भएका छन्–छैनन् ? जस्ता पक्षको पनि समीक्षा हुनुपर्छ । प्राविधिक व्यावसायिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षा गरे देशलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने त नीतिमा उल्लेख गरिएको छ, तर त्यसका लागि कसरी, कति समयमा, कुन ढंगले भन्ने ठोस कार्यक्रम देखाइएको छैन । छात्रवृत्तिका लागि स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गराइने सवाल पनि उत्तिकै जोडदार रूपले समेटिएको छ, त्यो पनि नवीन भन्ने होइन ।
वि.संं. २०७६ देखि २०८५ सम्मलाई सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशकका रूपमा कार्यान्वयन गरी शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा ज्यादै महŒवका साथ उठाइएको छ । अझै पनि सामान्य शौचालय, खानेपानी तथा पुस्तकालय नभएका सामुदायिक विद्यालय सयौँका संख्यामा छन् । छात्राहरू महिनावारी हुँदा विद्यालय जान नसक्ने अवस्था विद्यमान छँदै छ । विद्यालय छात्रामैत्री तथा सेनेटरी प्याडको व्यवस्था नहुँदा नियमित विद्यालय जान नसक्ने हजारौं छात्राको पठनपाठन प्रभावित भइरहेको छ । सामान्य सुविधाको व्यवस्था पनि नहुँदा शिक्षामा लगानी गरिएको रकम नतिजा नै मूल्यांकन गर्ने हो भने त बालुवामा पानी झै भइरहेको छ । गुणस्तर सधार्ने नवीन नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु आफैंमा सकारात्मक पक्ष त हो, तर कार्यान्वय ज्यादै फितलो हुने भने हाम्रो एक प्रकारको संस्कृृृृतिझंै बनेर गएको छ । हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा त्यस्तै भएको देखिन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको पेसाको ग्यारेन्टी गर्ने सन्दर्भमा गोल्डेन ह्यान्डसेकमार्फत निस्कने शिक्षकलाई रकम उपलब्ध गराउनेतर्फ कुनै कदम देखिँदैन । २० वर्षभन्दा बढी समय अध्यायन गरी निस्कने राज्यबाट प्राप्त गर्ने रकम त्यो पनि किस्ता–किस्तामा लिनुपर्ने हो भने त्योभन्दा दुःखद पक्ष के होला ? जीवनका ऊर्जाशील समय व्यतीत गरेका शिक्षक परीक्षामा सामेल भएर असफल भएकाहरूप्रति तत्कालै सुविधा पूर्वघोषणाअनुरूप प्रदान गर्नुपर्छ । बर्सेनि आयोगबाट विज्ञापन गरेर स्थायी गर्दै गएको भए दुई–चार वर्षमा ऊर्जावान् सक्षम युवा जनशक्ति विद्यालयमा शिक्षक हुने थिए, करार र राहत भनेर पुनः त्यहाँ अस्थायी समस्याकै अर्को रूपमा नियुक्ति गर्नु समस्या बल्झाउनु मात्रै हुनेछ । शिक्षण नै त्यस्तो पेसा हो जसले चौमासिक रूपमा मात्रै तलब प्राप्त गर्न सक्छ । देशमा जनतन्त्र र व्यवस्था आए पनि पञ्चायती पाराको चौमासिक निकासा गर्ने परिपाटी बदलिन सकेको छैन । तीन महिनासम्म शिक्षकले ऋण गरी गुजारा गर्नुपर्ने अवस्था रहनु कतिको न्यायोचित होला ?
प्रहरी, सेना, निजामती कर्मचारीका लागि छुट्टै अस्पतालको व्यवस्था राज्यले गरेको छ । तर, शिक्षकका लागि भने कहीँकतै राज्यले उपचारको व्यवस्था नगरी विभेदको भुमरीमा रुमल्लिनुपर्ने कस्तो लोकतन्त्र हो, बुझ्न सकिएको छैन । निजामती अस्पतालमा राज्यको शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी नभने पनि त्यसै निकायअन्तर्गतका शिक्षकका लागि उपचार गराउने सुविधा प्रदान गर्न किन सकिँदैन ? हेपिनुपर्ने र विभेदको सामना विद्वत् वर्गले नै गर्नुपर्ने हो भने किन शिक्षालाई मर्यादित र सम्मानित पेसाको बिल्ला भिराइने गरिन्छ, बुझ्न सकिएको छैन । शिक्षक संघ–संगठनले पनि यस सवालमा किन आवाज उठाउन सक्तैनन्, सोचनीय विषय भएको छ ।