नारायण पौडेल
बुधवार, जेठ २९, २०७६
517

नेपालमा बजेटलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्न संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था एवं सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रस्ट गरिएको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११९ को उपधारा (१), (२) र (३) बमोजिम नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष ०७६-७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट गत जेठ १५ गते संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । अहिले प्रस्तुत गरिएको यो बजेट नेपालको ७१ औँ बजेट हो भने नेपालमा बजेट भाषण सुरु हुन थालेको ६७ वर्ष पुग्यो । उक्त बजेटमा चालू खर्चतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात् ६४.३ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात् २३.९ प्रतिशत वजेट विनियोजन गरिएको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६८ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात् ११.८ प्रतिशत बजेट व्यवस्था गरिएको देखिन्छ, साथै बजेटका लागि राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख र वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब २ करोड ८२ लाख र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ जुटाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
सामान्य अर्थमा बजेट भनेको आय–व्ययको दस्तावेज हो । यसले आम्दानी तथा खर्च कति गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ । तर, आधुनिक अर्थशास्त्रअनुसार बजेट भनेको संवैधानिक तथा राजनीतिक दस्तावेज हो, जसमा नीति तथा आयव्ययको कुरा उल्लेख गरिएको हुन्छ भने बजेटले आमजनताका रुचि तथा चासोहरू र सरकारका नीतिहरूको संयोजन गर्ने काम गरेको हुन्छ । सरकार, राज्य तथा राजनीतिक दलहरूले विकास–निर्माणका कुरा जनतामाझ लैजान खोजेका हुन्छन्, जसलाई संविधान र आवधिक योजनामार्फत अन्तिम रूप दिई बजेटमा समावेश गरिने भएकाले बजेट सर्वसाधारण, उद्योग–व्यवसायी, राजनीतिक दल र राज्य सबैलाई सरोकार भएको विषय मानिन्छ । त्यस्तै बजेट अर्थ राजनीति र अर्थशास्त्रको विषय भएको हुँदा बजेटको प्रत्यक्ष सम्बन्ध संविधानसँग हुन्छ । किनभने संविधानले बजेट यस्तो बन्नुपर्छ भनेर मार्गदर्शन प्रदान गरेको हुन्छ ।

नेपालको वर्तमान संविधान र अन्य प्रचलित कानुनहरूले कर उठाउने विषय, खर्च गर्ने विषय र यस्ता शीर्षकहरूमा कसको के अधिकार हुन्छ भन्ने कुरासमेत स्पष्ट पारेका छन् । जहाँ नेपालको संविधानलाई हेर्दा स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तथा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रजस्ता विषयहरू उल्लेख गरिएको छ भने देशको बजेट निर्माण गर्ने सवालमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, जिल्ला समन्वय समिति, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकासहितका स्थानीय निकायहरूको समेत सहभागिता गराइने प्रचलन रहेको छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कस्तो लिनुपर्छ भनेर आफ्नो ठाउँबाट काम गर्छ भने अर्थ विज्ञ, योजनाकार, मिडियाले समेत विभिन्न कुरालाई उजागर गरेर बजेट निर्माण कार्यमा सहयोग गरिरहेका हुन्छन् र बजेटले निश्चित आकार लिन्छ ।
अहिले संघीय संसदको वर्षे अधिवेशन चलिरहेको छ, जुन अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनसमेत भनिन्छ र नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन्; जहाँ नेपाल सरकारले प्रचलित करसम्बन्धी दर, शुल्क वा कानुन परिवर्तन वा संशोधन गर्नका लागि प्रत्येक वर्ष आर्थिक विधेयक तयार गरी महसुल कर, पोत, शुल्क र दस्तुर लगाउन वा लगाइराखेकोलाई चालू राख्न वा कर दस्तुरमा छुट प्रदान गर्न वा हेरफेर तथा प्रचलनमा रहेको कानुन परिवर्नत गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थासमेत समावेश गरिएको हुन्छ । यसका अतिरिक्त आयकर ऐन–२०५२, अन्तःशुल्क ऐन–२०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर–२०५२ तथा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन–२०५२ लगायतमा समयसापेक्ष संशोधन गर्न पनि आर्थिक विधेयक तयार गरिन्छ, जुन सामान्यतया आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगाडि अर्थ मन्त्रालयबाट तयार गरी संघीय संसदको बैठकमा पेस गरिन्छ ।
नेपालमा वि.सं. २००८ माघ २१ गते सर्वप्रथम राष्ट्रिय बजेट तयार गरी प्रस्तुत गरिएको थियो । नेपालमा बजेटलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्न संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था एवं सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रस्ट गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधिको अभिलेखन, चालू आर्थिक वर्षका आर्थिक गतिविधिको चित्रण र आगामी वर्षका गतिविधिको प्रक्षेपित अनुमानसहितको आर्थिक दस्तावेज बजेट भएकाले देशको अर्थतन्त्रका सवालमा यसको निकै महŒवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । किनभने विगत र वर्तमानको यथार्थ आर्थिक अवस्था मूल्यांकन गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट अनुमान गर्ने गरिन्छ । सामान्य अर्थमा आयव्ययको दस्तावेजका रूपमा बुझिने बजेटले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आम्दानी तथा खर्च कति गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ ।
नेपालमा जारी हुने वार्षिक बजेटका स्रोतहरू विशेषतः आन्तरिक र बाह्य हुन्छन्, जहाँ बाह्य स्रोतअन्तर्गत विभिन्न देशले नेपाललाई सहयोग, ऋण तथा अनुदान स्वरूप प्रदान गर्ने रकम पर्छन् भने आन्तरिक स्रोतहरूमा राजस्व (कर राजस्व र गैरकर राजस्व) तथा आन्तरिक ऋण पर्छन् । जहाँ कर राजस्वबाट हुने बजेटको स्रोतमा भन्सार, अन्तःशुल्क, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, सवारी साधन कर लगायतका करहरू पर्छन् भने गैरकर राजस्वमा रोयल्टी, सरकारले प्राप्त गर्ने लाभांश र ब्याज, दस्तुर, दण्ड जरिवाना, हुलाक महसुल, भाडा, प्रशासनिक सेवाशुल्क, न्यायिक दस्तुर फारम, परीक्षा दस्तुर फारमलगायतका विभिन्न सेवाबापत संकलित रकमहरू पर्छन् । यसबाहेक सरकारले जारी गर्ने आन्तरिक ऋणपत्र पनि बजेटको स्रोत हो । यो ऋणपत्रअन्तर्गत ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र आदि पर्छन् ।
वर्तमानमा नेपालको संघीय संसद्मा करिब दुईतिहाइ बहुमतका साथ वामपन्थी सरकार क्रियाशील छ । तर, देशको ढिकुटी रित्तो भएको बताउँदै आएका अर्थमन्त्रीले संघीय शासनव्यवस्थालाई बलियो बनाउने भन्दै देशको वार्षिक आयव्यय विवरणलाई बजेटका रूपमा प्रस्तुत गरिसकेको वर्तमान अवस्थामा त्यसको दूरगामी प्रभाव कस्तो पर्छ भन्नेबारेमा त केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । तथापि समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था भनेर संविधानमै उल्लेख गरिएको नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो मोडलमा अगाडि बढ्ने हो भन्ने विषय सर्वत्र चिन्ता र चासोको विषय बनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा देशको वार्षिक बजेट तयार गरिरहँदा निकै संवेदनशील हुनु जरुरी थियो । किनकि विगतमा जस्तो बजेट निर्माणले संघीय शासन–व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सक्दैन र देशको अर्थतन्त्र सही बाटोमा जान सकेन भने हामीले अभ्यासमा ल्याएको व्यवस्था नै कमजोर हुन गई मुलुक आर्थिक रूपले अझै अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुन सक्छ । त्यसैले नेपालको बजेट तथा आर्थिक कार्यक्रम विशुद्ध रूपमा हाम्रो व्यवस्था धान्न सक्ने, नेपाली जनताको आर्थिक स्तरलाई समयसापेक्ष उकास्न सक्ने, विभिन्न ठूला तथा साना परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन सक्ने तवरले निर्माण हुनु जरुरी देखिन्छ ।
विश्वमा सर्वप्रथम बेलायतले सन् १७३३ मा सरकारी बजेट ल्याएको झन्डै अढाई सय वर्षपछि मात्रै नेपालमा औपचारिक रूपमा सरकारी बजेट आएको थियो । नेपालमा वि.सं. २००८ देखि औपचारिक रूपमा बजेट घोषणा भएको हो । प्रजातन्त्रको स्थापनापछि बनेको पहिलो अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले तत्कालीन संसद्समक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका थिए, जसमा राजस्व ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ राखिएको थियो । नेपाली कांग्रेसका नेता मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याएको त्यो बजेटले पहिलो पटक आर्थिक स्वतन्त्रता र आर्थिक अधिकारको कुरा अघि बढाएको थियो भने सोही बजेटले साउन १ गतेबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने व्यवस्था गरेको हो । यसरी वि.सं. २००८ मा आएको पहिलो बजेटले कृषि र व्यापारलाई प्राथमिकता दिएको थियो भने २०१५ सालमा बीपी कोइराला नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले ल्याएको बजेटले पनि कृषि, खानेपानी, ग्रामीण विकास र व्यापारमा बढी जोड दिएको थियो ।
त्यस्तै वि.संं. २०१७ सालपछिका पञ्चायती बजेटहरू जनअपेक्षाभन्दा पनि दरबारको चाहना पूरा गर्ने खालका र पञ्चायती व्यवस्था टिकाउने खालका थिए । तर, २०४६ सालमा पुनः प्रजातन्त्र आएपछि तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री महेश आचार्यले नेपालको पहिलो र सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याएका थिए । यही बजेटपछि नेपालमा अर्थतन्त्र बढी चलायमान भएको हो । यो बजेटपछि जनताले उत्पादनमूलक उद्योग, सेवामूलक उद्योगमा निर्धक्कताका साथ लगानी गर्न थालेका थिए भने आर्थिक क्रियाकलाप बढेसँगै रोजगारी बढ्न थालेको र जनतामा क्रयशक्ति दर पनि बढेको थियो । त्यस्तै वि.सं. २०५१ मा तत्कालीन एमालेको नौमहिने शासनकालका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको बजेट सामाजिक सुरक्षामा केन्द्रित नेपालको पहिलो बजेट थियो । यो बजेटलाई नेपालमा सर्वाधिक चर्चित बजेटका रूपमा लिइन्छ; जहाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता (वृद्धभत्ता) का साथै ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ’ भन्ने नारा ल्याएर विकासमा जनसहभागिता बढाउने कार्य गरिएको थियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष ०६५-६६ मा तत्कालीन एमाओवादीका अर्थमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले ल्याएको बजेटलाई बढी समावेशी बजेटका रूपमा लिइन्छ भने यसबीचमा आएका बढीजसो बजेटलाई मिश्रित बजेटका रूपमा व्याख्या गरिँदै आएको छ ।
यसरी नेपालमा बजेटको आकार, पृष्ठभूमि, तयारी, खर्चलगायतका विविध पक्षलाई गहन रूपले अध्ययन गर्ने हो भने आधुनिक स्वरूपमा नेपालको बजेट अहिलेसम्म बन्न सकेको देखिँदैन । त्यसमाथि सानो आकारको बजेट आउने हाम्रो विषम परिस्थितिमा कतिपय आर्थिक वर्षहरूमा बजेट खर्चिन समेत धौ–धौ पर्ने अवस्था छ भने बजेटलाई प्रभावकारी ढंगले विनियोजन गर्न नसक्दा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने योजनाहरू बजेट अभावैका कारण अलपत्र पर्दै आएका पनि छन् । त्यसमाथि सामाजिक सुरक्षा र तलब भत्तामा बढी खर्चिने नेपालको बजेट विकास खर्चमा जहिले पनि कम देखिँदा समृद्ध नेपालको सपना छिटै साकार हुनसक्ने देखिँदैन । अर्कातर्फ संघीयता कार्यान्वयनपछिको दोस्रो बजेट भए पनि अहिलेको बजेटले संघीय शासन–व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउने खालका महŒवपूर्ण योजनाहरूमा यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्न नसकेको अवस्थामा यो बजेट पनि विगतका बजेटहरूजस्तै औपचारिकता निर्वाह गर्ने बजेटका रूपमा सीमित हुन सक्ने विज्ञहरूले टिप्पणी गरिरहेको सन्दर्भमा बजेटलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्नेतर्फ वर्तमान सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)