सत्येन्द्र तिमिल्सिना
सोमवार, जेठ २७, २०७६
199

विकास बजेट सिध्याउन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार काम गर्ने परिपाटीले सोचेको दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई प्रभाव पार्छ ।

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटको विश्लेषण गर्ने क्रममा अघिल्लो लेखमा बजेटमा राखिएका खर्च र राजस्वको अंक र संरचना कति यथार्थपरक छन् भनेर चर्चा गरिएकोमा आज यो बजेटले वित्तीय अनुशासन कत्तिको पालना गरेको छ र सरकारले प्रक्षेपण गरेको समष्टिगत आर्थिक लक्ष्यहरू कति यथार्थपरक छन् भन्ने विषयमा चर्चा गरिनेछ । पहिले वित्तीय अनुशासनको विषयतर्फ लागौं ।
वित्तीय अनुशासन भनेको सरकारले आफ्नो खर्च र स्रोतको बीचमा सन्तुलन कसरी मिलाउँछ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन्छ । वित्तीय अनुशासनले सामान्यतया केमा खर्च गर्ने र कसरी स्रोत जुटाउने भन्ने विषयमा मौन रही खर्च गर्दा स्रोतको विचार गर भन्छ । विकासशील देशहरूले जस्तै नेपालले पनि सधैं नै घाटाको बजेट निर्माण गर्दै आएको छ; अर्थात् स्रोतभन्दा नेपालको सरकारी खर्च सधैं नै बढी भएकाले सरकारले चाहेको स्तरमा खर्च गर्न ऋण सहायता नखोजी सम्भव छैन ।

आगामी वर्षका लागि प्रक्षेपित वित्तीय घाटा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १४.२ प्रतिशत छ । यस्तो अनुपात यो वर्ष १३.३ प्रतिशत र गत वर्ष १२ प्रतिशत रहेको सन्दर्भमा वित्तीय घाटा यसरी बढ्दै जानु सामान्य हिसाबले चिन्ताको विषय हो । वित्तीय घाटाको अनुपात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सामान्यतया ५ प्रतिशतको स्तरभन्दा कम हुनु अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै राम्रो मानिने प्रचलन रहेकोमा हाम्रो वित्तीय घाटाको स्तर राम्रो होइन । वित्तीय घाटा बढ्दै जाँदा यसले राष्ट्रिय उपभोगलाई नै प्रभावित पार्छ भन्ने सार्वजनिक वित्तको सामान्य सिद्धान्त हो । सरकारले आज लिएको ऋण भविष्यमा तिर्दा जनताबाट कर उठाएरै तिर्नुपर्ने भएकाले ऋणको भार अत्यधिक बढ्ने गरी स्रोतको परिचालन गर्नुलाई राम्रो मानिँदैन ।
तर, नेपालको कुल ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बीचको अनुपात दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम रहेको सन्दर्भलाई हेरेर अहिलेको विकासको आवश्यकतालाई विचार गर्दा सरकारले परिचालन गर्न खोजेको ऋण नेपालले धान्नै नसक्ने अवस्थाको भने होइन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले २०१९ को अप्रिलमा प्रकाशन गरेको वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुकका अनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये भुटानको कुल ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बीचको अनुपात १०३.८ रहँदा नेपालको त्यस्तो अनुपात ३३.१ प्रतिशत रहेको छ । अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा बंगलादेशको ३४.८, भारतको ६९, माल्दिभ्सको ६१.४, पाकिस्तानको ७७ र श्रीलंकाको ८३ प्रतिशत छ ।
कुल ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनबीचको अनुपात ६० प्रतिशतसम्म रहनुलाई सामान्य मानिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा नेपालले परिचालन गर्न सक्ने हो भने ऋण प्रयोग गरी विकास खर्च गर्दा देशलाई फाइदा नै हुने अवस्था हो । तथापि पछिल्ला तथ्यांकहरू हेर्दा सरकारले दातृनिकायहरूबाट आशातीत सहयोग पाएको देखिँदैन । यस्तो समयमा सरकारले राखेको ऋण परिचालनको लक्ष्य आफंैमा कति हासिल गर्न सकिने हो भन्ने प्रश्न महŒवपूर्ण रहेको छ ।
अब सरकारले प्रक्षेपण गरेको समष्टिगत आर्थिक लक्ष्यहरू कत्तिको यथार्थपरक छन् भन्ने विषयतर्फ प्रवेश गरौं ।
बजेटले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक वृद्धि ८.५ प्रतिशत, मुद्रास्फीति ६ प्रतिशत र ५ लाख रोजगारी सिजर्ना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । समग्र आर्थिक नीतिको समष्टिगत प्रभावकारिताको कुरा गर्दा मुख्यतया यिनै तीनवटा आर्थिक चरहरूमा उक्त नीतिले पार्ने असरलाई हेर्ने प्रचलन छ । सरकारी खर्चको आकार र गुणस्तरले आर्थिक वृद्धिलाई प्रभाव पार्छ भने अपेक्षा (एक्सपेक्टेसन) एवं वित्तीय घाटाको स्तरले मुद्रास्फीतिलाई र आर्थिक वृद्धिदर तथा लक्षित कार्यक्रमहरूले बेरोजगारी दरलाई प्रभाव पारेको हुन्छ ।
मुद्रास्फीतिको दरको प्रक्षेपणका सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया दिनुपर्ने आवश्यकता छैन । विगत तीन वर्षदेखि मुद्रास्फीतिको दर तल्लो तहमा रहेकाले आगामी वर्षसमेत मूल्यस्तर तोकिएको सीमाभित्रै रहने अवस्थाको आकलन गर्न कुनै गाह्रो छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको मुद्रास्फीतिको तथ्यांकअनुसार गत दुई वर्षको मूल्यवृद्धिको दर क्रमशः ४.५ प्रतिशत र ४.२ प्रतिशत रहेको छ । यो आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनासम्मको औसत मुद्रास्फीतिसमेत ४.२ प्रतिशत नै रहेको छ । यही अवधिमा भारतको औसत मुद्रास्फीतिको दर नेपालको भन्दा कम अर्थात् २.९ प्रतिशत रहेको र नेपाली मुद्रास्फीतिको दरलाई भारतीय मूल्यस्तरले उल्लेख्य प्रभाव पार्ने हुँदा आगामी दिनमा समेत नेपाली बजारमा मूल्यस्तर नियन्त्रणमा रहने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
रोजगारी सिर्जनाको तथ्यांक कत्तिको यथार्थपरक छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । फेरि हामी कहाँ बेरोजगारीको नियमित तथ्यांक प्रकाशन गर्ने प्रचलन नभएका कारण वार्षिक कति रोजगारी सिर्जना भयो भनेर भन्ने आधारसमेत छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले अर्को वर्ष हामी सफल भयांै भनेर भन्यो भने पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने कुनै आधार रहँदैन । अतः बजेटकै कारण कति रोजगारी सिर्जना भयो भनेर आकलन गर्न नसकिने हुँदा सरकारले लक्ष्य प्राप्त गर्ला कि नगर्ला भन्न गाह्रो छ ।
तर आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यको मुद्दा भने पेचिलो छ । सरकारले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य कत्तिको चुनौतीपूर्ण हो भन्ने विषयमा बहस गर्नुअघि नेपालको आर्थिक वृद्धिका स्रोतहरूको केही कुरा गरौं ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वृद्धिमा प्राथमिक क्षेत्रको प्रभाव बढी छ । कृषि तथा बन, मत्स्य र खानी तथा उत्खननलाई समावेश गरिने प्राथमिक क्षेत्रको विस्तार अघिल्लो वर्षको तुलनामा धेरै राम्रो भएका कारण समग्र आर्थिक वृद्धिदर समेत राम्रो भएको देखिन्छ । आर्थिक वृद्धिलाई धेरै प्रभाव पार्ने अरू दुई क्षेत्र भनेका व्यापार र रियलइस्टेट हुन् ।
यी तीनवटा क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छन् । सरकारी खर्चले यी क्षेत्रहरूलाई प्रभावमा पारी विस्तारमा उल्लेख्य भूमिका खेल्न सके सोचेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । तर, यी तीनवटै क्षेत्रको विस्तारमा सरकारी खर्चको तुलनामा अन्य कुराको प्रभाव बढी देखिन्छ । कृषि मनसुनमा आधारित छ भने व्यापार आयातमा आधारित छ र रियलइस्टेट व्यवसाय भनेको बैंक कर्जाको विस्तारले धेरै प्रभाव पारेको देखिन्छ । बजेटको कार्यान्वयनले मात्र यी क्षेत्रहरूको वृद्धिलाई प्रमावित पार्न नसक्ने भएका कारण सरकारले बजेटले प्रभाव पार्न सक्ने अन्य क्षेत्रहरूको वृद्धिमा बढी मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले लक्ष्य लिएअनुरूपको उच्च आर्थिक वृद्धिको लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निर्माण, यातायात र सञ्चार, शिक्षा तथा वित्तीय मध्यस्थताजस्ता क्षेत्रहरूको विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले शिक्षा र पूर्वाधार विकासमा तुलनात्मक रूपमा बढी बजेट विनियोजन गरेको हुँदा सरकारले यी क्षेत्रमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटो बनाउन चाहेको देखिए तापनि समयमै खर्च गर्न नसक्ने हाम्रो विगतको परिपाटीले हामीलाई समस्यामा पार्न सक्छ ।
सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्च समयमै प्रयोग नगर्ने हो र विगतको जस्तै खर्च गर्न नै नसकिने अवस्था आयो भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन । पुँजीगत बजेटको विगतको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । गत वर्ष विनियोजित बजेटको करिब ८१ प्रतिशत खर्च भएकोमा त्यसभन्दा अगाडिका वर्षहरूमा यथार्थ खर्चको अनुपात ७० प्रतिशतभन्दा कम रहेको देखिन्छ । यो आर्थिक वर्षमा समेत पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन भएको रकमको करिब ८७ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अवस्था रहेको छ । त्यसैगरी अर्को विषय भनेको असारे विकासको हो । विकास बजेट सिध्याउन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार काम गर्ने परिपाटीले सोचेको दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई प्रभाव पार्छ ।
समग्रमा सरकारले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न खर्च र स्रोतको सन्तुलन मिलाउन कोसिस गरेको भए पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने सामान्यभन्दा उच्चस्तरमा राखेको भन्न सकिन्छ । तोकिएको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।