अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
मंगलबार, जेठ २८, २०७६
310

खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका सबै पक्षलाई सबल पार्दै नागरिकको खाद्य सम्प्रभुता अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दीर्घकालीन सोच हो ।


आव ०७६-७७ को आय व्यय बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्रीले कृषिमा आधुनिकीकरणका विषयमा स्पस्ट पारेका छन् । नागरिकको खाद्य अधिकार सुरक्षित गर्दै गरिबीको अन्त्य गरिने, ठूलो संख्यामा रहेको कृषक परिवारको आयस्तर बढाउने तथा कृषिको विशिष्टीकरण गर्न व्यवसायीकरण गर्न जरुरी भएको पनि उनले बताएका छन् । यसका लागि कृषियोग्य जमिनको उपयोग, सिँचाइ, ग्रामीण सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, उत्पादनको बजार एवं भण्डारको व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताइएको छ । कृषि सामग्रीमा अनुदान, कृषि व्यवसायमा सहुलियत ऋण तथा यान्त्रीकरणमा पुँजीगत अनुदानजस्ता धेरैजसो साविकका विषयहरू आगामी बजेटमा पनि परेको देखिन्छ ।

आगामी आवमा खासगरी पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका मापदण्ड तयार गरी ३१ बाली विशेष र ८ पशुपालन गरी ३९ वटा जोनमार्फत ६९ हजार हेक्टरमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यक्रम विस्तार गरिने उल्लेख भएको पाइन्छ । सम्भाव्यताको आधारमा भटमास र फापरको जोन निर्धारण गरिने भनिएको छ । खाद्यान्न र पशुजन्य उत्पादन बढाई आधारभुत खाद्यान्नमा छिटो आत्मनिर्भर बन्ने, अन्डा र कुखुराको मासुको आत्मनिर्भरतालाई दिगो बनाउने, दूध, माछा, मासु, मत्स्यपालन र तरकारी खेती बढाउने, आलु र प्याजको आन्तरिक उत्पादन बढाउने तथा यसका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । भू–चक्लाबन्दीमार्पmत सामूहिक, सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, पहाडमा १ सय रोपनी र तराईमा १ सय बिघाभन्दा बढी जमिन एकीकरण गरी व्यावसायिक खेती, पशुपन्छीपालन र जडीबुटी खेती गर्नेलाई मापदण्डका आधारमा अनुदान, प्राविधिक सहायता र मेसिनरी आयातमा कर सहुलियत दिइने उल्लेख छ आगामी बजेटमा । रासायनिक मलमा सर्वसुलभ आपूर्ति, रासायनिक मल खरिद अनुदानमा ५० प्रतिशतले रकम वृद्धि मलखादको सन्तुलित प्रयोगबाट माटोको गुणस्तरमा सुधारजस्ता विषयहरू बजेटमा समेटिएका छन् । बालीको उन्नत जात विकास गरी बीउ प्रतिस्थापन दरमा वृद्धि, जैविक र स्थानीय प्रजातिका बीउबिजनहरूको संरक्षण र विस्तार, सबै प्रदेशमा बीउको गुणस्तर निरीक्षणको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र फलपूmल खेतीले ढाकेको क्षेत्र दोब्बर बनाउने, सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा हावापानी र धरातलीय सम्भावनाका आधारमा फलपूmल खेतीलाई बढावा दिइने बताइएको छ । उच्च मुल्यमा नगदे र बेमौसमी उत्पादन तथा प्रशोधन प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ गरी निर्यातमा प्रोत्साहन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
देशमा कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरणको अभावले निर्वाहमुखी कृषि पेसा नै अँगाल्न बाध्य छौं हामी । ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि उब्जनीमा ह्रास देखिएको छ । उर्वर माटोको सही प्रयोग गर्न नजान्दा कतिपय क्षेत्र बाँझै छन् भने तिनमा प्रयोग हुने श्रम र सीप पनि कोही सहर प्रवेश र कोही विदेश प्रवेशले ग्रामीण क्षेत्र रित्तो बन्न पुगेको छ । उन्नत मल, बीउ, कीटनाशक औषधीको उपलब्धता, पर्याप्त सिँचाइको अभाव, उत्पादनको बजार विविधीकरण हुन नसक्नुजस्ता अनगिन्ती समस्या हाम्रा किसानसामु छन् । कृषिसम्बन्धी प्राविधिक सेवा सर्वसुलभ हुन नसक्दा पनि हाम्रा किसानी हातहरूको सही प्रयोग हुन सकेको छैन । ऊर्जा संकट दिनदिनै बढेको र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले बजारभाउ थेग्नै नसकेको सन्दर्भ हाम्रा सामु छर्लङ्ग छन् । सेतो सुन, हिमालबाट प्राप्त जलको समुचित प्रबन्ध गर्न सकिएन ।
सरकारले आगामी आर्र्थिक वर्षमा ५ लाख नेपालीहरूलाई रोजगारी दिने कुरा प्रि–बजेटकै छलफलमा बताएको थियो । यसका लागि कृषिक्षेत्र सक्रिय नभई सम्भव छैन । कृषिक्षेत्र सक्रिय हुने धेरै तŒवमध्ये रासायनिक मल पनि हो । विगतमा भैmँ यस वर्ष पनि कृृषिक्षेत्रलाई अत्यावश्यक भइसकेको रासायनिक मल समयमा उपलब्ध हुन सकेको छैन । रासायनिक मल मानव स्वास्थ्यका लागि हितकारी भने छैन । भूमिको दोहनमा भने केही काम गर्छ यसले ।
त्यसो त खुला दृष्टिले हेर्दा विगत ५० वर्षयता मानव मात्रले पृथ्वीको दोहन १५ प्रतिशतले बढाएको छ र खाद्यान्न उत्पादनका लागि मात्र ३ सय प्रतिशतले बढाइसकेको छ । १९९२ यता सहरीकरणको वृद्धि दोब्बरले बढेको छ भने १९७० यता काठको प्रयोग ४५ प्रतिशतले बढेकाले वन फँडानीको क्रम उच्च छ संसारभरि । सन् १९८० देखि सन्् २००० सम्ममा पृथ्वीको १ अर्ब हेक्टर ऊष्ण प्रदेशीय वन नष्ट भइसकेको छ । विगत तीन शताब्दी यतादेखि सीमसार क्षेत्रको ८५ प्रतिशत भाग नष्ट भइसकेको छ भने पृथ्वीको झन्डै ७५ प्रतिशत भाग मानवले आफ्नो अनुकूल हुने गरी प्रयोग गरिसकेको छ । सबै यी पृष्ठभूमिले के स्पष्ट गरेको छ भने मानव हित हेतु रहेका जीवजन्तु, कीरा, वनस्पति, फलपूmल, खाद्यान्नमा गम्भीर समस्या हुने देखिन्छ ।
जल, जंगल र जमिनको अधिक दोहनले मानिसको भावी दिन बढी कष्टकर हुने निश्चित छ । पृथ्वीको गर्भगृहमा दुईतिहाइ पानी छ भने एकतिहाइ भूभागलाई मानवले कृषि र पशुपालनमा उपयोग गरेको छ । जीवजन्तुको बासस्थानलाई विस्थापन गरेको छ भने वनस्पतिको पनि अत्यधिक दोहन छ । फलतः पृथ्वीको तापक्रम सन् १९३० को दशकदेखि नै सरदर १ डिग्रीले बढेको छ । यदि सरदर ४ डिग्रीले बढ्ने हो भने पृथ्वीका धेरै मानव हितका प्रजातिहरू लोप नै हुनेछन् । सन् १९८० यता प्लास्टिकको उपयोग १० प्रतिशतले बढेको छ भने कृषिमा रासायनिक हानिकारक मलकोे प्रयोगमा भारी वृद्धि भएकाले समुद्रमा समेत अब जीवजन्तुहरू टिक्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
हामीकहाँ विषादीको नियमन गर्ने संस्था प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी केन्द्र हो । समग्रमा उसको काम पनि आह्वानसम्म गर्ने हो, चेतनाको स्तर बढाउने हो । कृषिक्षेत्रबाट उत्पादन बढाउने प्रयासको विकल्प छैन कृषकहरूलाई । हाम्रो कृषिक्षेत्रमा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक विषादीको प्रयोग ह्वात्तैै बढ्न लागेको छ । व्यापार तथा निकासी केन्द्रको तथ्यांकअनुसार विगत ५ वर्षमा ११ अर्बको मात्रै विषादी मुलुकमा आयात भएको छ । छिमेकी मुलुक भारत, चीन, जर्मनीबाट धेरैजसो विषादी नेपालमा आयात हुने गर्छ । त्यसो त कृषिमा मात्रै होइन, घरायसी काम र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि यसको प्रयोग हुने गर्छ ।
मुलुकले आउँदो १० वर्षभित्र मुलुकलाई प्रांगारिक बनाइसक्ने घोषणा पनि गरेको छ । तर, यो काम भनेजस्तो सजिलो छैन । यसै वर्षको तथ्यांक हेर्दा पनि आ.व.को सुरुमै अस्वाभाविक रूपमा विषादीको आयात भएको देखिन्छ । यस समयमा भित्रिएको विषादीको मात्रा ३२ लाख ३९ हजार ५ सय किलो देखियो, जसको मूल्य १ अर्ब १५ करोड ९८ लाखभन्दा त्रढी छ ।
तरकारी एवं फलपूmलमा अनियन्त्रित विषादी प्रयोगलाई रोक्न सरकारले खाद्य ऐन र नियमावलीमा संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि विषादीको मापदण्ड तोकेको छ । केरा, स्याउ, करेला, आलु, गोलभेंडा, बन्दा, भिन्डी आदिका लागि ०.१ देखि २ एमजी प्रतिकेजीसम्म विषादी प्रयोग गर्न पाउने मापदण्ड तोकेको छ । मापदण्डविपरीत भए–नभएको चेक–जाँच कडाइ नभएसम्म मापदण्डको खासै अर्थ रहन्न ।
मुलुकमा प्रशस्त खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि नभएसम्म खाद्य सुरक्षाको सम्भावना छैन । सन् १९९६ को विश्व खाद्य सम्मेलनले खाद्य सुरक्षाको परिभाषा गरेको हो । प्रत्येक व्यक्तिको स्वस्थ र सक्रिय जीवनयापनका लागि आवश्यकता र चाहनाअनुसार पर्याप्त, स्वच्छ र पोषणयुक्त खानामाथिको पहुँचको अवस्था नै खाद्य सुरक्षा हो । मुलुक कृषिप्रधान भएर पनि हामीकहाँ बहुसंख्यक स्थानमा खाद्यान्न न्यून हुने गरेको छ । नेपालको संविधानले खाद्य सम्प्रभूतालाई स्विकारेको छ । खाद्यान्नको सर्वसुलभ उपलब्धता, यसको पहुँच, यसको उपयोग र स्थिरता । यी ४ विषयमा सुधार हुनु भनेको हामी खाद्य अवस्था सुरक्षित हुनु हो । खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका सबै पक्षलाई सबल पार्दै नागरिकको खाद्य सम्प्रभुता अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दीर्घकालीन सोच हो । खाद्य तथा पोषणको सुरक्षाका लागि खाद्य वस्तुको आपूर्ति बढाई खाद्य तथा पोषण उपभोग स्थितिमा सुधार, खाद्य असुरक्षित क्षेत्रको पहिचान गरी गुणस्तरीय खाद्यवस्तुमा पहुँच पु¥याउने राज्यको उद्देश्य हुनुपर्छ ।
यी उद्देश्य हात पार्न मुलुकमा कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण आवश्यक छ र कृषि आधुनिकीकरण पनि । हाम्रो खाद्यान्नको मूल बाली धान, मकै, गहुँ, जौ र कोदो हो, जसमध्ये चामलको आयात अवस्था निकै उच्च छ । व्यापार तथा निकासी केन्द्रका अनुसार विगतमा भन्दा अहिले चामलको आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा धेरै बढेको छ । भारतबाट मात्रै चामलको आयात विगतको तुलनामा बढी नै छ । अर्बौं, करोडौँ रकम बाहिरिएको छ यसैका लागि मात्र । पछिल्लो समय हामीकहाँ खेतीयोग्य भूमिमा धेरै नै कमी आएको छ । अव्यवस्थित सहरीकरण भनौं जग्गा प्लटिङ र भवन तथा बाटाघाटाहरूको वृद्धिको कारण करिब २ लाख हेक्टरभन्दा बढी कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल घटेको छ । सरकारले कृषिक्षेत्रमा बर्सेनि लगानी बढाएको छ, तर खाद्यान्न उत्पादन दर भने घट्दै आएको छ । वास्तवमा यस क्षेत्रको लगानी बालुवामा हालेको पानीजस्तै भएको छ । चामल अपुग हुने क्रम बढ्दै गएको छ । लाखौं मे. टन चामल अपुग हुनु भनेको खाद्य सुनिश्चितता नहुनु हो र जसरी भए पनि विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था हो । कुल खाद्यान्नमा चामलले ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको हाम्रो मुलुकमा कृषिक्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा केवल ३३ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ८० अर्ब बराबरकोे मात्र योगदान पु¥याएको थियो केही वर्षअघिसम्म ।
देशका सबै कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन निर्माणधीन सिँचाई आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न बजेटको व्यवस्था भएअनुरूप हरेक आवमा थप कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने सरकारले हरेक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिरहन्छ । सतह र भूमिगत सिँचाइको सम्भावना नभएका क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ प्रणालीको विकासलाई निरन्तरता दिइने, नवीकरणीय ऊर्जा र कृषि ऋणको ब्याजमा अनुदान दिने, व्यावसायिक कृषि उत्पादन, तरकारी खेतीको पकेट क्षेत्रमा स्यालो ट्युबवेल जडान गर्ने, कृषि व्यवसायका लागि कृषि सूचना प्रसारहेतु मोबाइल फोनको उपयोग गराउने, खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन वृद्धि गर्न कृषि अनुसन्धान गर्ने कृषि सामग्री कृषकको खेतीसम्म र उत्पादित वस्तु बजारसम्म पु¥याउन कृषि तथा ग्रामीण सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने जस्ता विषयहरू सरकारका घोषणामा परि नै रहन्छन् । उत्पादन लागत कम गर्न जमिनको उपादकत्व वृद्धि गर्न व्यावसायिक खेती गर्न छरिएर रहेका जग्गालाई एकत्रित गरी सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न विगतदेखि दिइँदै आएको सहुलियत सुविधाले पछि पनि निरन्तरता पाएको हो । धान, मकै, गहुँ, कोदोजस्ता मुख्य खाद्यबालीको उत्पादन वृद्धिका लागि पकेटक्षेत्र घोषणा गरी उत्पादन पहुँचको वृद्धि, भण्डारण र बजारीकरण पनि पुरानै रणनीति हो तथापि देशमा यसले सार्थकता पाउन सकेन ।
प्रांगारिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने नीति भए पनि त्यसको व्यावहारिक प्रयोग भएको छैन र पर्याप्त उत्पादन पनि । खाद्य असुरक्षाको दृष्टिले महत्वपूर्ण ठानिएका खास गरी उच्च पहाडी हिमाली क्षेत्रमा स्थानीय सम्भाव्यता भएका उच्च मूल्यका वस्तुहरू उत्पादन गरी आयस्तर बढाउने र खाद्यवस्तु तथा पोषणको महत्व ज्ञान, सीप र चेतना बढाउन लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने सरकारी रणनीतिले अभैm सार्थकता पाएको देखिन्न ।
विदेशबाट खाद्यान्नको आयात र हाम्रो यथार्थ व्यापारघाटा हेर्दा लामो समयदेखिको कृषिक्षेत्रमा भएको लगानी खेर गएको देखिन्छ । हाम्रो व्यापारघाटा हेर्दा र खाद्यसंकटको समस्या समाधान गर्न उत्पादन वृद्धि नै गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैलाई थाहा छ, मुलुकमा कृषि वस्तुको आयात बर्सेनि बढेको छ । यसै वर्ष मात्रै रु. १ सय २६ अर्बबराबरको खाद्यान्न देशमा आयात भएको छ । चामल मात्र होइन; तरकारी, दाल, गहुँ, सोयाबिन तेलको आयात पनि बढेको छ । सिँचाइकोे पर्याप्त व्यवस्था, आवश्यक कृषि यन्त्र उपकरणको सर्वसुलभ आपूर्ति, बजारको उचित प्रबन्ध, मल, बीउको प्रबन्ध अभैm भरपर्दो हुन सकेको छैन । जमिन खण्डीकरणको समस्या जस्ताको तस्तै छ ।