गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, जेठ २८, २०७६
339

सरकारलाई प्रभावमा पारेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई वनक्षेत्र हात पार्ने गलत अभ्यास पञ्चायतकालदेखि नै हाबी भएको हो ।

विगत तीन दशकमा नेपालको अर्थतन्त्रले लोभलाग्दो प्रगति हासिल गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकको विवरण हेर्ने हो भने सन् १९९० अर्थात् आर्थिक वर्ष ०४७-४८ मा नेपालको अर्थतन्त्र जम्मा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको थियो, त्यो आव ०५७-५८ मा जम्मा ४ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँमात्र पुगेको अर्थतन्त्रको आकार अहिले ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ । यसकै आधारमा निकालिने प्रतिव्यक्ति औसत आय पनि ९० को दशकमा जम्मा २ सय अमेरिकी डलरको आसपासमा रहेकोमा यो सन् २००० मा आइपुग्दा मुस्किलले २ सय ६० डलरमा आइपुगेकोमा अहिले १ हजार ३४ अमेरिकी डलर पुगेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र खुद राष्ट्रिय उत्पादन (जीएनपी) मा गणना हुने तथ्यांकलाई देखाउँछ, अर्थात् एक वर्षभित्र मुलुकको सीमाभित्र उत्पादन भएका वस्तु र सेवाको कुल गणना यसले देखाउँछ । यस्तो गणनाले अर्थतन्त्रको सही तस्बिर नदेखाउने ठहर गरेरै केही वर्षयता समावेशी सम्पत्ति सूचक (आईडब्लूआई) को अवधारणा ल्याइएको छ, जसले मुलुकभित्र उत्पादित भौतिक सम्पत्तिको मात्र होइन; ती मुलुकभित्र रहेको मानवीय पुँजी र प्राकृतिक पुँजीको पनि गणना गर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरणीय नियोग (यूएनइन्भारोमेन्ट) द्वारा हरेक दुई वर्षमा सार्वजनिक गरिने समावेशी सम्पत्ति प्रतिवेदन (आईडब्लूआर)ले परम्परागत ढाँचाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको गणना गरिँदा समग्रमा आर्थिक समृद्धि देखिए पनि समावेशी सम्पत्तिको भने खस्कँदै गएको देखाउँछ । खासगरी प्राकृतिक सम्पत्तिमाथि जुन ढंगको दोहन बढेको छ, त्यसबाट हाम्रो आर्थिक विकासको मोडलमाथि नै प्रश्न उब्जाउँछ । सार्वजनिक समावेशी सम्पत्ति प्रतिवेदन– २०१८ अनुसार विश्वका १ सय ४० वटा मुलुक (अति साना ५० वटा मुलुक गणना नगरिएको)को कुल सम्पत्ति गणनाअनुसार सन् १९९० देखि २०१४ को बीचमा विश्वको औसत जीडीपी वृद्धिदर ३.४ प्रतिशत रहँदा समावशी सम्पत्तिको वृद्धिदर भने १.४ प्रतिशतमात्र रह्यो । अध्ययनले विश्वभरि मानवीय र भौतिक पुँजी हिस्सा बढ्दै जाँदा प्राकृतिक पुँजीको हिस्सा भने घटेको देखाउँछ । अझ यसमा सामाजिक मूल्य (जुन डलरमा गणना हुन सक्दैन) लाई पनि जोडिनुपर्नेमा पछिल्लो प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।

यसलाई नेपालका सन्दर्भमा हेरौं । प्रतिवेदनअनुसार सन् १९९० देखि २०१८ को बीचमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १३.५ प्रतिशतले बढ्दा समावेशी सम्पत्ति भने ७.५ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । नेपाल समावेशी सम्पत्तिमा विश्वभरिमै ऋणात्मक वृद्धि गर्ने देशमा परेको छ । प्राकृतिक सम्पत्तिको मात्रै एकल गणना गर्ने हो भने सन् १९९० देखि २०१५ का बीचमा नेपालको यस्तो सम्पत्तिमा ८.६ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । प्राकृतिक सम्पत्तिको अत्यधिक ह्रास हुने मुलुकहरूमा ब्रिक्सका चार मुलुक (ब्राजिल, इन्डिया, चीन, अफ्रिका)बाहेक अमेरिका, क्यानडा र ल्याटिन अमेरिका अग्रपंक्तिमा छन् ।
विकास पूर्वाधारमा अत्यधिक जोड दिँदै आएका यी मुलुकहरूमा लगातार प्राकृतिक सम्पत्तिको ह्रास हुँदै जानु स्वाभाविकै भए पनि नेपाल, जसको विकास पूर्वाधार न्यूनतम अवस्थामा छ, जसले विकासमा प्रारम्भिक बामेसमेत सर्न सकेको छैन, उसको समेत प्राकृतिक सम्पत्तिमा ह्रास आउनु चिन्ताको विषया हो । आईडब्लूआरका लागि गणना गरिएको मूल्य (भ्यालु) अनुसार नेपालको प्राकृतिक सम्पत्ति सन् १९९० मा २ खर्ब २२ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर रहेकोमा सन् २००५ देखि यो १ खर्ब ७० अर्ब अमेरिकी डलरमा स्थिर छ । कुल समावेशी सम्पत्ति भने सन् १९९० मा २८ खर्ब ७३ करोड रहेकोमा सन् २०१४ मा ४४ खर्ब ६७ अर्ब डलर पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्राकृतिक स्रोतसाधनमा हामीले कति धेरै दोहन ग¥यौं भन्ने एउटा उदाहरण लिऊँ । विश्व बैंक समूहले वन संरक्षण आयोजनाका लागि सन् १९९६ मा गरेको अध्ययनअनुसार उक्त समयमा वनले ढाकिएको क्षेत्रफल ५१ प्रतिशत थियो र वन क्षेत्रले ५० प्रतिशत घरपरिवारको आयआर्जनमा योगदान गरेको थियो । आर्थिक सर्वेक्षण २०७६ अनुसार अहिले वनले ढाकेको क्षेत्रफल ४४.७ प्रतिशतमा झरेको छ, यसमध्ये पनि ४.४ प्रतिशत त बुट्यान र झाडी क्षेत्रमात्रै छ । वन क्षेत्र यति धेरै अतिक्रमणको सिकार बन्यो कि जे गरे पनि वनलाई नै दोहन गर्ने प्रचलन छ, चाहे कुनै व्यापारीले केबुकार बनाउने नाममा होस् वा कसैले रिसोर्ट बनाउन वा जलविद्युत् आयोजना बनाउन नै किन नहोस् । सरकारलाई प्रभावमा पारेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई वनक्षेत्र हात पार्ने गलत अभ्यास पञ्चायतकालदेखि नै हाबी भएको हो । यो बहुदलीयकाल हुँदै अहिले गणतान्त्रिककालमा त अझ धेरै झांगिएर गयो । अहिलेसम्म कति हजार हेक्टर वन यसरी बाँडियो भन्ने कुनै आधिकारिक रेकर्ड छैन । एक अनुमानअनुसार २०४६ सालपछि मात्रै करिब १७ हजार हेक्टर वनक्षेत्र विभिन्न नाममा बाँडिएको छ । सन् १९९६ मा ७५ लाख हेक्टर वन थियो, अहिले ५९ लाख हेक्टरमा झरेको छ, भनेपछि १६ लाख हेक्टर वन कहाँ गयो ? केही परिवर्तनका नाममा अतिक्रणमा गरेर सकियो, केही हरियो वन तस्करहरूले सीमापार व्यापार गरेर सके, केही विकास नाममा सक्यौं ।
वनक्षेत्रबाहेक अन्य प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन पनि यसबीचमा यति तीव्र बन्यो कि यही कारणले देशका धेरै क्षेत्रले अहिले मरुभूमीकरण भोग्न बाध्य छन् । देशको निर्माण क्षेत्रका लागि चाहिने नाममा नदी, खोला र पर्वत श्रृङ्खलाहरू व्यापक रूपमा दोहन गरेर गिट्टीढुंगा निकालेर भारतको सडक र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि कौडीका भाउमा देशको प्राकृतिक साधन दोहन र शोषण गरियो । नेपालका डाँडापाखा नाङ्गा भए छिमेकी मुलुक भारतले भने नेपालकै स्रोत प्रयोग गरेर सीमाक्षेत्रमा बाँधजस्ता अग्ला सडक संरचना बनायो । भारतले नेपालका प्राकृतिक स्रोतसाधनको कौडीका मूल्यमा उपयोग गर्दै आएको यो पहिलो पटक भने होइन । राणाकालमै भारतका रेल्वे ट्र्याकका लागि चारकोसे झाडीबाट बहुमूल्य सालका काठ र कोसी नदीबाट ढुंगा बोकेर लगियो । हामीचाहिँ अहिलेसम्म त्यही ढुंगे रेलका कथा बेचेर ढुंगे युगमै बाँचिरहेका छौं । नेपालका नदीखोला, पर्वत श्रृङ्खला उत्खनन गर्ने क्रम अझै रोकिएको छैन ।
हाम्रो औद्योगीकरणका लागि खनिज चाहिन्छ, तर अहिले जुन ढंगले महाभारत पर्वत श्रृङ्खलामा चुनढुंगा उत्खननका नाममा पहरा भत्काउने काम भइरहेको छ, त्यसले अर्को वातावरणीय संकट ननिम्त्याउला भन्न सकिँदैन । अहिले नै देशका २२ जिल्लामा मरुभूमीकरणका संकेतहरू देखिइसकेका छन् । तराई क्षेत्रमा भूमिगत पानीको सतह १५ देखि ५० मिटर तलसम्म सुकिसकेको छ । पहाडी क्षेत्रहरूमा पानीका मुख्य परम्परागत स्रोतहरू धमाधम सुक्न थालेका छन् । पानी नपाएरै बसाइँ सर्नुपर्ने अवस्था बढ्दै गएको छ ।
विकासको व्यवस्थापनका हामी कसरी चुकेका छौं र प्रकृतिको दोहनबाट हामी कसरी रमाएका छौं भन्ने कुराको अर्को उदाहरण हेरौं । सरकारले हालै देशका ७६ वटै जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक पुगेको र देशभरि ९१ हजार किलोमिटर सडक निर्माण भएको भन्दै उपलब्धिको सूचक सार्वजनिक ग¥यो, जसमध्ये राष्ट्रिय स्तरमा अर्थात् सडक विभागले बनाएको सडक सञ्जाल ३१ हजार ४ सय किलोमिटर र स्थानीय तहमातहत बनेका सडक ६० हजार १ सय ६२ किलोमिटर पुगेको उल्लेख गरियो । यसमध्ये पिच अर्थात् कालोपत्रे भएको सडकको अनुपात भने मुस्किलले १७ हजार ५ सय किलोमिटरमात्र छ । गाउँगाउँमा दिइएको पैसाबाट अरू विकासका आयोजना बन्नु त्यस्तै हो, सडक खन्ने भन्दै सुन्दर पहाड कुरूप बनाउने, वन क्षेत्र मास्ने काम धमाधम चल्दैछ । ग्रामीण पूर्वाधार विकास विभाग (डोलिडार) को एक अध्ययनका अनुसार ग्रामीण स्तरमा निर्माण भएका कुल सडकमध्ये मुस्किलले ४० देखि ४५ प्रतिशत मात्र यातायात सञ्चालनयोग्य छन्, अर्थात् ५५ प्रतिशत सडक केवल बजेट सक्ने उद्देश्यले मात्र निर्माण भएका छन् ।
बिनाकुनै इन्जिनियरिङ अध्ययन र इस्टिमेट केवल ‘डोजर इन्जिनियर’का भरमा वनपाखा, भित्ता, नदीकिनार र बस्ती छेउबाट खोस्रिइएका ती ग्रामीण सडकहरू पहिरो र अन्य वातावरणीय संकटको कारक बन्दैछन् ।
प्राकृतिक स्रोतमाथि शोषणको अर्को कारक बने बिनायोजना विकसित भएका सहरहरू । जग्गा बिचौलिया ‘प्लटिङ योजनाविद्हरू’ले अलिअलि भएका वनबुट्यान, खुल्ला ठाउँ देख्नै भएन । यी बिचौलियाहरूले कतिसम्म प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गराउन भूमिका खेले भने आगन्तुक र रैथाने पन्छी तथा सरिसृपहरूको आवासका रूपमा रहेका सीमसार र रामसार क्षेत्रसमेत पुरेर जग्गा प्लटिङमात्र गराएनन्, तिनमा भव्य सपिङ मलसमेत खडा गरेर आफू रातारात करोडपति बन्ने, तर प्रकृतिलाई भने तन्नम बनाउने काम गरे ।
केही वर्षअघिसम्म तराईमा ठूल्ठूला आँपका बगानहरू र ती बगानका बीचमा पोखरी हुन्थे । पूजाका नाममा अग्ला सिमलका रूखहरू बचाएर राखिन्थे । त्यसको बहुआयामिक प्रभाव थियो । अहिले विकासको दौडमा ती सबै मासिए । परिणामः अहिले पिउने पानीको अभाव एकातिर देखिएको छ भने अर्कातिर वर्षायाममा बाढी र डुबानको समस्या बढेको छ । वन्यजन्तु, सरिसृप र पन्छीहरू हराएका छन् । अनेक थरी वातावरणजन्य समस्या देखिन थालेका छन् । नयाँ–नयाँ प्रजातिका विषालु झार र कीराहरू देखिन थालेका छन् । जलवायु परिवर्तनको असरले पहाडी क्षेत्रमा समेत गर्मी बढ्न थालेको छ र विगतमा तराईमा मात्र हुने लामखुट्टे, झिँगा र सर्पहरू पहाडतिर देखिन थालेका छन् ।
पृथ्वी वर्तमान पुस्ताको मात्र होइन, न त मानिसको मात्र हो । त्यसैले हाम्रो विकास–प्रक्रियालाई आउँदो पुस्ताका लागि समेत हुने गरी वातावरणीय रूपमा सन्तुलित बनाउनु जरुरी भइसकेको छ ।