ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी
आइतवार, जेठ २६, २०७६
520

कृषि उत्पादन खरिदकै लागि नेपालले बर्सेनि १ खर्ब ५२ अर्बभन्दा धेरै रुपैयाँ बाहिर पठाउनुपरिरहेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । विनियोजित रकममध्ये चालूतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख र पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ । बजेटको स्रोतमध्ये राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख, वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख तथा ४ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको रकम वैदेशिक ऋण र अन्य स्रोतबाट बेहोरिनेछ । चालू आवका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख विनियोजन भएको थियो । आगामी वर्षका लागि सार्वजनिक भएको बजेट अघिल्लो वर्षभन्दा २ खर्ब १७ अर्ब ८० करोड ५४ लाखले बढी हो ।
यसरी विनियोजित बजेटमध्ये आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा कृषिक्षेत्रका लागि ३४ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरिएको छ । कृषिलाई आधुनिक, विशिष्टीकृत र व्यवसायीकरण बनाइने बताउँदै सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ८ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छ । आलु, प्याज, अन्डा, मासु, तरकारी तथा प्रमुख खाद्यान्नवालीमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाएर करार खेती, मलमा ५० प्रतिशत अनुदानलगायतको सुविधा प्रदान गरिने सरकारले बताएको छ ।

आकारका हिसाबले अहिलेसम्मकै ठूलो यो बजेटले विकासखर्चमा उल्लेख्य रकम विनियोजन गरेको भनिए पनि अधिकांश पुरानै कार्यक्रमहरूलाई नै अघि सारेको छ । बजेटले कर्मचारीहरूको तलब २० प्रतिशत बढाएको छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३ हजार पु¥याएको छ ।
बहुसंख्यक कृषक संलग्न रहेको नेपालको कृषिक्षेत्रमा सरकारले आगामी वर्षका लागि निकै ठूला र महŒवाकांक्षी योजनाहरू अघि सारेको छ । अघिल्लो आव ०७४÷७५ मा २६ अर्ब ६८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि चालू वर्षका लागि करिब ४० अर्ब विनियोजन गरेको सरकारले आगामी वर्षका लागि कृषिमा ३४ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । योसँगै कृषिक्षेत्रका लागि नारा पनि निकै आकर्षक रूपमा अघि सारिएको छ । तर, यसको कार्यान्वयनमा भने विभिन्न शंका उब्जन थालेका छन् ।
विगत वर्षहरूमा सरकारले अघि सारेका कार्यक्रमहरूमध्ये मल तथा उन्नत बीउबिजनका लागि ५ अर्ब ४७ करोड अनुदान दिने, कृषि बिमाका लागि ७५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिने, कृषियोग्य जमिन बाँझो राखे उत्पादनको २५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने, किसान आयोग गठन गरिने, ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कृषिकर्जा उपलब्ध गराउने लगायतका थिए । त्यस्तै कृषिमा पकेटक्षेत्र घोषणा गर्दै गहुँ र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । आगामी दुई वर्षभित्र धान र आलुमा, तीन वर्षभित्रमा मकै र माछामा, चार वर्षभित्रमा केरा, मेवा र लिचीमा र १० वर्षभित्रमा स्याउ, सुन्तला, जुनार, आँप र किबीमा आत्मनिर्भर हुने खालका कार्यक्रमहरू पनि विगतका सरकारले अघि सारेका थिए । यस्तै कृषियन्त्र, उपकरण र औजारसेट खरिदका लागि किसानलाई ५० प्रतिशत छुट दिने र कृषिउपज संकलन केन्द्र, कृषि हाटबजार केन्द्र, प्राथमिक प्रशोधन केन्द्र, गोदामघर निर्माण, व्यावसायिक तालिमघर निर्माण लगायतका लागि ८५ प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने कुरा पनि विगतका सरकारले बजेटमा अटाए । तर, ती कार्यक्रम कुनै पनि प्रभावकारी देखिएनन् र कार्यान्वयन पनि भएनन् । यस वर्ष पनि पुरानै कार्यक्रम कृषिक्षेत्रमा समावेश गरिएको छ ।
यस वर्षको बजेटमा सरकारले कृषिको दिगो विकास गरी आगामी पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादन दोब्बर वृद्धि गर्ने जनाएकोे छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिक्षेत्रको योगदान ३२ प्रतिशत छ । आव ०७६÷७७ को बजेटले करार, सहकारी र सामूहिक खेतीमार्फत मुलुकले दिगो कृषि विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने सरकारको भनाइ छ । पशुपालन र कृषिक्षेत्रका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत कृषिको दिगो विकास कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । पुरानै कार्यक्रम यसका लागि ८ अर्ब १० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत कृषिको दिगो विकास हासिल हुने बताउँदै कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्नका लागि कृषि अनुदानमा पाँच अर्ब रकम विनियोजन गरिएको जनाएको छ । विशेष गरी चिया, कफी, अलँैची, सुपारी, आलु, केरा तथा कागतीको उन्नत बीउ र बिरुवा उत्पादनलाई प्राथमिकता प्रदान गरेको र बिदेसिएका र स्वदेशमै रहेका बेरोजगार युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न कृषि कर्जालाई प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाइने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै बजेटले खाद्यान्न तथा तरकारी फलफूल एवं माछामासुमा आत्मनिर्भर हुन र रासायनिक र प्राङ्गारिक मल अतिरिक्त कृषियन्त्र, उपकरण, कृषिउपज संकलन केन्द्र, कृषि हाटबजार केन्द्र, गोदामघर, व्यावसायिक तालिम केन्द्र, बीउबिजन, कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
जमिन बाँझो राख्न नहुने, उर्वर जमिनलाई खण्डीकरण हुनबाट जोगाउनुपर्ने, सिञ्चित जमिनमा घर निर्माण गर्न नपाइने तथा भू–उपयोग नीति लागू गरी पाँच वर्षमा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाइने सरकारले बताएको छ । कृषिउपजको व्यवस्थित भण्डारणका लागि सातवटै प्रदेशमा सार्वजनिक–निजी सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा जैविक प्रयोगशाला र माटो परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना गरिने पनि सरकारको लक्ष्य छ ।
बुँदाहरू पढ्दा निकै आकर्षक छन् । विगतमा पनि यस्तै हुन्थे सरकारका कार्यक्रमहरू, तर कृषिका समस्याहरूतर्फ सरकार कहिल्यै चिन्तित देखिएन जसले गर्दा ७१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको कृषिक्षेत्रले सधैं रैथाने समस्याहरू भोगिरह्यो । कृषकका उत्पादनलाई उचित मूल्यमा सरकारले खरिद गरिने र विद्यमान विचौलियाहरूको प्रभाव निस्तेज पार्ने सरकारका योजनाहरू बजेटमा कतै उल्लेख गरिएको पाइएन । किसानलाई अनुदान र ऋण मिनाहाको गुलियो आश्वासन दिइएको छ, तर यस्तो दायरामा कति जना किसान पर्लान् भनेर सरकारलाई नै पत्तो छैन ।
विगत आठ वर्षमा सरकारले कृषिमा विनियोजन गरेको बजेट हेर्दा यस्तो देखिन्छ ः आव ०६८÷६९ मा १२ अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै ०६९÷७० मा ११ अर्ब ७९ करोड, ०७०÷७१ का लागि २१ अर्ब ४० करोड, ०७१÷७२ का लागि २३ अर्ब २८ करोड र ०७२÷७३ का लागि २१ अर्ब ५६ करोड (कृषि र पशुपन्छीसमेतको गर्दा २६ अर्ब ६८ करोड) बजेट विनियोजन गरेको थियो । ०७३÷७४ का लागि विनियोजित रकम २६ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख थियो । वर्ष ०७४÷७५ मा करिब ३० अर्ब बजेट कृषिमा विनियोजन गरियो ।
यसरी छुट्ट्याइएको बजेट न सम्बन्धित क्षेत्रमा पुग्न सक्यो, न कृषकहरूले राहतको अनुभव नै गर्न सके । ७१ प्रतिशत कृषक रहेको देशमा कृषिक्षेत्रमा ३ प्रतिशत पनि बजेट विनियोजन नहुनुलाई सन्तोषजनक भने मान्न सकिंदैन । विगतमा पनि यसरी नै कृषिमा बजेट छुट्ट्याइन्थ्यो तर कृषकहरूको अवस्थामा भने यसले केही सुधार नभएको बरु थप समस्याको सामना गर्न कृषकहरू बाध्य भएको हामीले देखे–भोगेकै विषय हो । अहिले सरकारले गर्ने भनिएका कार्यक्रमहरू देख्दा निकै आकर्षक र किसानमुखी नै छन्, तर यसको कार्यान्वयनमा भने सरकारलाई फलामको चिउरा चपाउनुभन्दा पनि कठिन हुने अर्थविद्हरूको अनुमान छ ।
विगतका कार्यक्रमहरू पनि कम आकर्षक थिएनन् । तर, तीमध्ये १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएनन् । समयमा मलबीउ नपाएका कृषकहरूले बल्ल–तल्ल उत्पादन गरेको कृषिउपजको उचित मूल्य नपाएको त छँदै छ, विचौलियाहरूको चंगुलमा पनि त्यत्तिकै फसिरहेकै छन् । कामदार नपाउनु र पाए पनि ज्यालादर उच्च हुनु, कृषिमा आधुनिक तरिका अपनाउन नजान्नुलगायतका रैथाने समस्या त किसानहरूले सधैं भोगिरहेकै छन् । आज धेरै सम्भाव्यता भएरै पनि नेपालले कृषिमा पनि अरू देशकै भरपर्नु परिरहेको यथार्थ नयाँ होइन । कृषि उत्पादन खरिदकै लागि नेपालले बर्सेनि १ खर्ब ५२ अर्बभन्दा धेरै रुपैयाँ बाहिर पठाउनुपरिरहेको छ ।
अमेरिका, जापानलगायतका विकसित मुलुकहरूमा ७ प्रतिशत जनता कृषिमा संलग्न छन्, तर उनीहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपज स्वदेशमा बढी भएर विदेश पनि पठाउँछन् तर नेपालमा कुल जनसंख्याको ७१ प्रतिशत जनता कृषिमा संलग्न भएर पनि नपुगेर बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । नेपालको कृषि व्यावसायिकभन्दा पनि निर्वाहमुखी छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रस्तुत गरेका कृषि कार्यक्रम र विनियोजित बजेटले निकै राम्रो गर्न सक्छ, तर यहाँ प्रश्न उठ्छ, कि ती कार्यक्रम र त्यो रकम किसानकै लागि मात्र खर्च हुन्छ भन्ने आधार के छ ? विगतमा किसानको नाममा हुनेखानेहरू र नेता तथा हैकमवादीहरूले नै यस्तो रकम कुम्ल्याएर कृषकहरूको अवस्था उस्तै पारिरहेझैं अब पनि नहोला भन्न सकिएला र ?
यसकारण पनि सरकारले कृषिमा विनियोजन गरेको रकमको सही सदुपयोग हुन सक्ने कुरामा भने आशंका नै छ । तर, सरकार भने यसले किसानलाई निकै फाइदा पु¥याउने बताइरहेको छ । सोचे जस्तो होला वा नहोला, त्यसको परिणामका लागि भने आगामी वर्षसम्म कुर्नैपर्ने देखिन्छ ।