कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ १०, २०७६
373

बिदेसिने युवाहरूको जमात उद्योगधन्दामा लगाउन सके मात्र नेपाल राष्ट्रलाई समृद्धि बनाउने सपना पूरा हुन्छ । बिदेसिने युवाहरूको जमात उद्योगधन्दामा लगाउन सके मात्र नेपाल राष्ट्रलाई समृद्धि बनाउने सपना पूरा हुन्छ । 


आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को नीति तथा कार्यक्रम छलफलको विषयलाई लिएर संसद्मा हंगामा मच्चियो र भोलिपल्ट साभामुखद्वारा संसद्को रेकर्डबाट अपशब्दहरू हटाउने निर्देशनसमेत भयो । संसद्मा त्यति हंगामा भएर पनि राष्ट्र सञ्चालनमा कर तिरेर योगदान गर्ने उद्योगीहरूको समस्या समाधानको कुनै उपाय नीति तथा कार्यक्रममा भएजस्तो देखिँदैन । आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को वार्षिक बजेट जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीद्वारा संघीय संसद्मा प्रस्तुत हुने विषय सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो । विषय हो— ऐन तथा कानुनको, एक देश तर अर्थ अनेक लाग्ने ऐन–कानुनहरूको । औद्योगिक व्यावसायिक ऐन, २०७५ को धारा २२ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार विशेष उद्योगलाई लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ । तर, आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची १ अनुसार विशेष उद्योगमा २० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । यसरी हिसाब गर्दा विशेष उद्योगमा १६ प्रतिशत कर लाग्नुपर्ने हो । तर, आन्तरिक राजस्व विभागको सफ्टवेयरमा अहिले पनि विशेष उद्योगको करको दर २० प्रतिशत कायम छ ।  लेखापरीक्षकहरूले विशेष उद्योगको वासलातमा १६ प्रतिशतका दरले आयकर व्यवस्था गरेर आयकर विवरण भर्दा कर अधिकृतहरूले औद्योगिक व्यावसायिक ऐन मान्दैनौं, आयकर ऐन अनुसारको २० प्रतिशतको दरले नै कर उठाउँछौं भन्दा फरक ४ प्रतिशतमा ब्याज तथा शुल्कसहित कर असुल उपर गरिरहेको अवस्था छ । यस सम्बन्धमा हालसम्म सरकारी निकायहरू मौन रहेको पाइन्छ र आशा छ कि यो वर्षको बजेटमा यी विषयहरूको सम्बोधन हुन्छ । अर्काे कुरा, नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा न्यून रूपमा जम्मा हुने मुद्दती खातामा ९–१० प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरेर बैंकहरूले आधार ब्याजदरमा वृद्धि गरी आमसर्वसाधारण तथा उद्योगी–व्यवसायीस“ग १२ देखि १४ प्रतिशतका दरले ब्याज उठाउनुु कुनै हिसाबले व्यावहारिक छैन । यसरी ब्याजदर चर्काे हु“दा बैंकहरूको मुनाफा बढेको त छ, तर आमसर्वसाधारणलाई आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोगका सामानको भाउ अकाशिएको छ ।हाल नेपालमा सञ्चालित अधिकतम उद्योगहरूको पु“जीगत संरचनामा ७० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्मको ऋण रहेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा ब्याजदर महँगो हु“दा माथि भनेझैँ मासिक १५ देखि २० हजार कमाउने श्रमिकहरूको ७०–७५ प्रतिशत खर्च भान्सा तथा दैनिक उपयोग हुने वस्तुमा खर्च हुन्छ । त्यसमा पनि हामीले प्रयोग गर्ने कपडामा सरकारले १३ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने गरेको छ । यसरी गाँस, बास तथा कपासमा कर लगाउने हो भने नेपालको प्रतिव्यक्ति आय तथा समृद्ध नेपालको सपना पूरा हुन सक्ने अवस्था छैन ।मेरो बुझाइमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आधार ब्याजदर ३ देखि ४ प्रतिशतमा झारेर उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई ५-६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण सुविधा उपलब्ध गराइदिएमा यस क्षेत्रमा उद्योगधन्दाको अनुपातमा वृद्धि हुन्छ र बिदेसिने युवाहरूको जमात उद्योगधन्दामा लगाउन सके मात्र नेपाल राष्ट्रलाई समृद्धि बनाउने सपना पूरा हुन्छ । 
—डा. दीपेन्द्रकुमार चौधरी