लक्ष्मीप्रसाद घिमिरे
शुक्रवार, जेठ १०, २०७६
468

आर्थिक समृद्धिका लागि सबैबाट एकैचोटि वस्तु उत्पादन तथा सेवा प्रदान गरेर आम्दानी गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो ।


मानिसलाई बाँच्नका निमित्त विभिन्न साधनस्रोतको आवश्यकता पर्छ । खाना (पोषणयुक्त), लुगा, आवास, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, सीप, रोजगारी, सामाजिक संघ– संगठन, जल, जमिन तथा पैसाजस्ता कुनै पनि साधनस्रोतको कमी वा नपुग नै गरिबी हो ।
नेपाली समाजको एउटा परिवारमा हजुरबा–हजुरआमा, बा–आमा, दाजुभाइ, दिदीवहिनी र ससाना बालबालिकाहरू (नाति–नातिना) हुन्छन् । हामी सबै परिवारका सदस्य हौं । उमेरअनुसार सबैको आआफ्ना इच्छाआकांक्षा, चाहना तथा आवश्यकताहरू हुन्छन् । परिवारका सदस्यहरूको चाहना तथा आवश्यकता भनेको मीठो तथा पोषणयुक्त खाना, स्वच्छ पानी, बस्नका लागि सुरक्षित घर तथा आवास, केटाकेटीका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, परिवारका कोही सदस्य बिरामी पर्दा राम्रो स्वास्थ्य उपचार, छोराछोरीको विवाह, व्रतबन्ध, परम्परागत रीतिरिवाज, संस्कार, स्वतन्त्र तथा स्वच्छन्द हिंड्डुल, व्यापार व्यवसाय र बुढेसकालका लागि सुरक्षित व्यवस्थापन ।
यसरी मानिसका आवश्यकता तथा चाहनालाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।
आधारभूत आवश्यकता : पहिलो आवश्यकता मानिसलाई जीवन जिउन चाहिने गाँस, बास र कपास भएन भने मानवीय क्रियाकलापमा ठूलो असर तथा प्रभाव पार्छ । त्यसैले सबै मानवलाई जीवित रहन यी आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ ।
सुरक्षित रहने आवश्यकता : आधारभूत आवश्यकताको समाधानपश्चात निर्धक्कसँग आफ्ना दैनिक क्रियाकलाप गर्नका निम्ति र दैवी प्रकोपबाट बच्न मानिसले सहज वातावरणको आवश्यकताको महसुस गर्न थाल्छ । सुरक्षासँग जोडिएका यी आवश्यकताहरू पूरा गर्न मानिसलाई अर्थ तथा पुँजीको आवश्यकता पर्छ । अर्थ तथा पुँजीको निर्माण उद्यमशीलताको विकास वा रोजगारीबाट मात्रै हुन्छ । तसर्थ आआफ्नो उमेर समूह, योग्यता, विचार, श्रम, सीप, समय, क्षमता र पुँजीको लगानी गरेर वस्तु उत्पादन तथा सेवा बिक्री गरी आम्दानी गर्नुपर्छ । उद्यमशीलताको विकास तथा स्वरोजगार हुन आवश्यक वातावरण, सिँचाइ, उन्नत मल-प्रांगारिक, उन्नत बीउबिजन, उन्नत प्रविधि, उन्नत नश्ल पशु वस्तु, व्यापार व्यवसाय, बजार व्यवस्थापनजस्ता विषयहरूको खाँचो पर्छ । उल्लिखित विषयको व्यवस्थापनका लागि कि राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ कि त व्यक्ति स्वयं आफैंले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । अझ पूर्वाधारका रूपमा यातायात, सञ्चार र बिजुली बत्तीको सर्वसुलभ उपलब्धता हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने विषय त राज्यको दायित्वभित्र पर्छ ।
सामाजिक आवश्यकता : आआफ्नो ठाउँ, समुदायको परिस्थितिअनुसार, आफ्ना छरछिमेकी तथा आफ्ना साथीभाइबीच आफ्ना विचार राख्न, आफू बसेको समुदायमा गरिने रीतिरिवाज, संस्कार, चालचलन, चाडपर्व मनाउन, एउटा परिवारको अर्काे परिवारसँगको सम्बन्ध, एकआपसमा प्रेम, सद्भाव, सम्मान, आदर, समूह, संगठन, सामाजिक कार्यमा सहभागिताको अवसर, छलफल तथा अन्तक्र्रिया, शारीरिक व्यायाम तथा खेलकुदका लागि खेल मैदान, मन बहलाउन बगैंचा, उद्यान, आध्यात्मिक–धार्मिक क्रियाकलाप गर्न मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च, मनोरञ्जनात्मक स्थान, वृद्धाश्रम, राज्यप्रदत सेवा, सुविधामा सर्वसुलभ तथा समान पहुँच, भूगोल, जातीयता, अपांगता, पेसा, धर्म, वर्ग (धनी, गरिब) शारीरिक सबल, दुर्बल शिक्षा र लिंगका आधारमा गरिने विभेदको अन्त्य तथा विभेदरहित समाजको निर्माणको आवश्यकता पर्छ । यिनै कुराको परिकल्पना गरेको हुन्छ समृद्धिले । तसर्थ प्रत्येक नागरिकले कति सजिलोसँग आफ्नो दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न वा जीवन चलाउन सकेको छ भन्ने कुरासँग समृद्धिले महŒव राख्छ ।
हालै प्रकाशित ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल प्रतिवेदनमा संसारका भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकमध्ये नेपाल १ सय २४ औं देशमा पुगेको जनाएको छ, जबकि २०१७ मा १ सय २२ औं स्थानमा थियो । यसले के देखाउँछ भने दुईतिहाइको निर्वाचित सरकार शक्तिको आडमा आफ्नो कर्तव्य र जवाफदेहिता बिर्सेर झन् बढी भ्रष्ट र जनहितविपरीतका कार्यहरू गर्न उद्यत छ ।
नेपालको सन्दर्भमा ३० प्रतिशत घरपरिवार वर्षभरि खान नपुग्ने वा बिहान–बेलुकीको दुई छाक टार्न नसक्ने, ३५ प्रतिशत जनसंख्या लेख्न, पढ्न तथा साधारण हिसाब–किताब गर्न नस्क्ने, स्वच्छ खानेपानी होइन, खानेपानीको पहुँच ८० प्रतिशत घरमा भनेर उल्लेख छ । तर, हामीले देख्ने गरेको तराईका अधिकांश मानिस पोखरीको पानी र पहाडका मानिसको कुवा–खोलाको पानीमा पनि सहज पहुँच (भौगोलिक विकटता) नभएको परिवेशमा स्वच्छ खानेपानीको अवस्था के हाला ? त्यसैगरी पाँच वर्षभन्दा मुनिका ४४ हजार बालबालिका बर्सेनि पानीजन्य रोगबाट मर्ने गरेकोे कुरा २०१६ को जनसांख्यिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आधारभूत सरसफाइको कुरा गर्ने हो भने ३ करोडमध्ये जम्मा ८१ लाख (२७ प्रतिशत) जनसंख्याको मात्र पहुँच छ । झन्डै २ हजार युवा दैनिक रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छन् । दैनिकी १० करोडको चामल, ८-९ करोडको खाद्य तेल, ३ करोडको फलफूल तथा ५ करोडको तरकारी विदेशबाट नेपालले ल्याउने गरेको कुरा तथ्यांकले देखाएको छ ।
हामी दूध, दही, घ्यू, माछामासु, आलु, प्याज, लसुन, हरियो सागपात, गोलभेंडा, काउली, खुर्सानी, दाल दलहन, सिमी बोडी, तोरीको तेल, मसला पजरा, अदुवा, धनियाँ, मरिच, चामल, गहुँ, मकै, केरा, सुन्तला, स्याउ, अंगुर, अनार, अल्लो, कपास, डोरी, नाम्लो डोको, थुन्से, नाङ्लो, दुना, टपरी आदि सबै वस्तुमा परनिर्भर छौं, भारतलगायतका अन्य देशबाट किनेर ल्याएर दैनिकी चलाएका छौं । बर्सेनि खर्बौं रुपैयाँको त खाद्यान्न मात्रै विदेशबाट ल्याएर हामी पेट पाल्छौं, अझै पनि देशका कृषि विशेषज्ञ, कृषिको दिगो विकासका योजनाकार भनाउँदाहरू गर्वसाथ नेपाल कृषिप्रधान देश भनिरहन्छन् ।
अब हामी सबै मिलेर जोस, जाँगर र इमानदारितासाथ माथि उल्लिखित कुनै वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गरेर यसलाई अवसरमा परिणत गर्न सके हाम्रो समृद्धि निश्चित र सहज छ ।

स्थानीय सरकारको भूमिका
आउँदा दिनहरूमा ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकारले आफ्नो गाउँ वा नगरपालिकाभित्रको प्रत्येक व्यक्तिको लागत (नाम थर, लिङ्क, उमेर, आर्थिक अवस्था, बेरोजगारी, अर्धरोजगारी, रोजगारी, शैक्षिक योग्यता, साक्षर निराक्षर, क्षमता, दक्षता-सीप) विवरण तयार गरी पहिलो प्राथमिकतामा बेरोजगारी र अर्धबैरोजगारीलाई लक्षित गरी माथि उल्लिखित कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्न एक गाउँ एक उत्पादनको अवधारणा अपरिहार्य भएको छ र यो कार्य गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । उक्त अवधारणाको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारबाट आवश्यक वातावरण तयार गर्न र अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुन्छ ।

नागरिकको भूमिका
समृद्धिका लागि मेरो र मेरो परिवारको प्राथमिकता के हो भन्ने कुराको हेक्का राखी समृद्धिका निम्ति प्राथमिकता निर्धारण गरेर परिणाममुखी कार्यको थालनी गर्नुपर्छ । प्रत्येक नागरिक तथा घरपरिवारले समृद्धिका लागि आजको दिन मैले सोचमा के परिवर्तन ल्याएँ ? के सिर्जनात्मक विचार गरें ? उक्त विचारलाई कार्यान्वयन गर्न सीप, क्षमता, श्रम, पुँजी तथा साधनस्रोतका हिसाबले म कत्तिको तयार छु ? कार्यान्वयन गर्न मैले के–के कदम चालें ? मलाई चाहिने तर मसँग नभएका साधन मैले घरपरिवार, साथीभाइ, छरछिमेक, समूह संगठन, बैंक, वित्तीय संस्था तथा सरकारी निकायबाट कसरी प्राप्त गर्न सक्छु ? जस्ता प्रश्नहरूको उत्तर पत्ता लगाएर अघि बढ्नुपर्छ । हामी आफू नसच्चिई, आफैंबाट कार्य सुरु नगरी अर्काले गरेन भन्न वा कुरा काट्न पाइँदैन । हामीसँग अर्काको कुरा काट्ने अधिकार छैन; तसर्थ आजैदेखि प्रत्येक नागरिक वा घरपरिवारले आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी वस्तु उत्पदन तथा सेवा बिक्री गरी आम्दानी वा नगद हातमा नपारेसम्म समृद्धिको कल्पना गर्न सकिन्न, हामी समृद्ध हुन सक्दैनौं । कोरा भाषण र कल्पनाले मात्र हाम्रा समृद्ध हुने चाहना र आवश्यकता पूरा हुन सक्दैनन् ।
हामी गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक संघीय संरचनामा अभ्यस्त हुन थालिसकेका छौं । हाम्रा राजनीतिक संरचना परिवर्तन भई स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र संघिय सरकार गरी तीनवटा तहमा अधिकार विकेन्द्रीकरण भएका छन् । यसरी राज्य सञ्चालनका संरचना र प्रविधि परिवर्तित अवस्थामा हाम्रा पुरानै सोचविचार, मानसिकता, पुरानै बानीव्यवहार र पुरानै कार्यशैलीबाट नवीन तथा नौलोपना वा परिवर्तित संरचना र प्रविधिसँगै अघि बढ्न सक्दैनौं । त्यसो हुनाले सर्वप्रथम हाम्रो र सबै क्षेत्रका सरोकारवालाहरूकोे सोच, विचार, व्यवहार, कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । आर्थिक समृद्धि भए अरू समृद्धि प्राप्त गर्न सहज हुने हुनाले आर्थिक समृद्धिका लागि सबैबाट एकैचोटि वस्तु उत्पादन तथा सेवा प्रदान गरेर आम्दानी गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो ।