ढुनबहादुर बुढाथोकी
मंगलबार, जेठ ७, २०७६
313

   आर्थिक वर्ष फेरिनासाथ सर्वसाधारणको सीप, उद्यमशीलता र आर्थिक गतिविधिमा कायापलट भइहाल्ने होइन ।

वैशाख २७ गते माननीय अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा विनियोजन विधेयक, २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसद्को दुवै सदनसमक्ष प्रस्तुत भयो । प्रस्तुत विधेयकमाथि वैशाख २९, ३० र ३१ गते संघीय सदनमा छलफल भयो । छलफलका क्रममा सत्तापक्षका सबैजसो सांसदले सिद्धान्त र प्राथमिकता नित्कृष्ट रहेको, सबै पक्षलाई समेटेको र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय नारा सफलीभूत तुल्याउने गतिलो आधारशिला हुने दाबा गर्नुभएको छ भने नेपाली कांग्रेसलगायत प्रतिपक्षका सांसदहरूले भने आधारहीन, अवस्तुवादी र मीठो निबन्ध मात्र भएको बताउनुभएको छ । प्राप्त उपयुक्त सुझावहरू आगामी जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेटमा समेटिने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले छलफलमा उठेको सवालहरूको उत्तर दिने क्रममा व्यक्त गर्नुभएको हो । सभासदका सुझाव समेटिएलान् वा उपेक्षा गरिएला, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।विनियोजन विधेयक, २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकतमा, विनियोजन विधेयक पस्कने तिथिमितिमा विपक्षका सभासदहरूले सिकायत गर्नुभएको छ । खासमा ०७५-७६ मा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको सार्वजनिकरण वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमपश्चात् गरिने गरेकोमा यसपालि उक्त क्रमभंग गरिएको हो अर्थात् नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २० गते प्रस्तुत भएकोमा सिद्धान्त र प्राथमिकता वैशाख २७ प्रस्तुत भएको हो । भलै यसको चित्तबुझ्दो उत्तर सभासद्ले पाउन सक्नुभएन । कुल २१ पृष्ठ र ५६ बुँदामा लिपिबद्ध उक्त दस्तावेजको अग्रपृष्ठहरूमा एक वर्षमा भएगरेका कार्यहरूको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गरिएको छ । राज्य पुनः संरचनाका कानुनी आधारहरू तयार भएको, संगठनको संरचना निर्माण भएको, संघीय वित्त प्रणाली तथा सञ्चालन विधि निर्माण भएको, कर्मचारी समायोजन गर्ने कार्य भई संघीयता कार्यान्वयन भएको, संविधान र संविधानप्रदत्त मौलिक हक सुनिश्चित गर्ने कानुनहरू निर्माण भई कार्यान्वयन आएको, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यबाट स्रोत, साधन र अवसरको अधिकतम परिचालन गरी समृद्धितर्फ अघि बढ्ने मार्गप्रशस्त भएको दस्तावेजमा अर्थमन्त्रीले दावा गर्नुभएको छ । एक वर्षमा भएगरेका कार्यहरूका बखान गाउँदै गर्दा एक वर्षमा पूरा गर्ने वाचा गरिएका तर पूरा गर्न नसकिएका कार्यहरूको सम्बन्धमा आत्मआलोचित गर्नु भएको छैन । विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकतमा, समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणालीको परिकल्पना गरेकाले उक्त कुराको परिकल्पना गरिएको छ । यसको अर्थ स्रोत साधन निश्चित व्यक्ति वा दलाल पुँजीपति वर्गमा केन्द्रित हुन नदिने भन्ने बुझिन्छ । तथापि विनियोजन मै अर्थतन्त्रमा निजी नेतृत्वदायी भूमिका स्वीकार गरिएको छ । यसबाट सरकारको भनाइ एकाआपसमा बाझिएको पुष्टि हुन्छ । नेकपाका प्रभावशाली सभासद देवप्रसाद गुरुङले उक्त कुराको सदनमै खण्डन गर्नुभएको हो । विधेयकले पन्ध्रौं योजनामा अगाडि सारिन लागेको लक्ष्यलाई आधारशिला मानेको छ । २०७६ साउनदेखि पन्ध्रांै योजना सुरुवात हुनै लागेको सन्दर्भमा विनियोजनले आधार मानेको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले अगाडि सारेको दिगो विकासको लक्ष्यलाई विधेयकले आत्मसात् गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको अनुचित दोहन कटौती, पुँजीले श्रमको श्रमको शोषण न्यूनीकरण, आर्थिक असमानता कटौती र राज्यप्रदत्त प्रतिफलको समन्यायिक वितरणप्रति सरकार सुसूचित छ, कुराको छनक हो यो । विनियोजन विधेयक, २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकतमा मौलिक हक र अधिकार सम्बन्धी बनेका कानुनहरू कार्यान्वयन गरिने किटान गरिएको छ । यसको अर्थ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवासलगायत ३१ वटा मौलिक हकबाट सर्वसाधारणले उपभोग गर्न पाउनेछन् । उक्त हक उपभोग गर्न वञ्चित गरिएमा नागरिक अदालत जान सक्नेछन् । प्रस्ट भाषामा भन्नुपर्दा, कुनै नागरिक भौकभोकै रहनुपरेको, बस्ने आवास नभएको, उपचार गर्न नपाएको वा बेरोजगारी बस्नुपरेको अवस्था उल्लेख गरी अदालतमा नालिस दिएमा खानलाई अन्न, बस्नलाई आवास, औषधिमूलो गर्न अस्पताल र कामका लागि रोजगारीको प्रबन्ध राज्यले नै गरिदिनुपर्छ । अदालतमा के कति नाजिस पर्लान्, राज्यले सम्बोधन गर्ला वा नगर्ला, त्यो भने समयकै गर्भमा छ ।विनियोजन विधेयक, २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अघिल्लो वर्षमा ६.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको हवाला दिँदै ०७५-७६ मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै आगामी वर्षदेखि अझ उच्चदरमा आर्थिक वृद्धि हुने बताइएको छ । यो आफैंमा आशावादी सोच हो । तथापि, उक्त प्रक्षेपण गर्दै गर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्र फराकिलो पार्न नसकिएको र हाम्रो कृषि प्रणाली धेरै हदसम्म मनसुनमा निर्भर भएको कुरालाई नगरअन्दाज गरिएको छ । विनियोजन विधेयक, २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा, सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधनलगायत आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधार गरिने उल्लेख भएको छ । यो प्रतिबद्धतालाई सत्तापक्षबाट मात्र नभई विपक्षबाट समेत निकै सराहना गरिएको छ । परन्तु, ऐन संशोधन हुँदैमा सबथोक मिलिहाल्छ भन्ने पनि होइन । हाम्रा काम गर्ने तौरतिरका, ऐनको हुबहु परिपालना, क्षमताविहीन निर्माण व्यवसायीलाई कामबाट वञ्चिति, बीचमै काम छोडने निर्माण व्यवस्थालाई कारबाहीलगायतका कुरामा आयामिक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ-सकिँदैन, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । विनियोजन विधेयक, २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकतमा आव ०७६-७७ लाई सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानीलगायतका अधुरा आयोजनाहरू पूरा गर्ने वर्षका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । शाब्दिक रूपमा ठूला–साना आयोजना भनी किटान नगरिएकाले उक्त बुँदा दुविधापूर्ण छ । साना आयोजनाहरूलाई उक्त बुँदाले इंगित गरिएको हो भने त्यसले खासै महत्व राख्दैन । यसै पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालगायत रणनीतिक महत्वका ठूला आयोजनाहरू बीसौं वर्षपर्यन्त अधुरो अवस्थामा छन् । विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकतमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिने उल्लेख गरिएको छ । यो आफैंमा सराहनीय सोच हो । तर, जलविद्युत् यथेष्ट मात्रामा उत्पादन नभइसकेको र चार्जिङ स्टेसनको चाँजोपाँचो मिलाई नसकिएको सन्दर्भमा यसै वर्ष विद्युतीय सवारी साधनले मूर्तता पाइहाल्ला भनेर विश्वास गर्न कठिन छ । त्यसमाथि एक वर्षपहिले धूमधामका सुरुवात गरिएको विद्युतीय बसको अभियान अहिले सेलाएकाले सरकारको अभियान कतै तुसारापात हुने हो कि भन्ने सन्देह छ । विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकतमा, एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैंक खाता हुने गरी वित्तीय पहुँचको व्यवस्था अभिवृद्धि गरिने उल्लेख गरिएको छ । तर खाता केका लागि, खातमा बचत गर्ने पैसा कहाँबाट जोहो गर्ने भन्ने विषयमा विधेयक मौन छ । यसै पनि सर्वसाधारणको बैंक खातमा सरकारले पैसा राखिदिन सक्ने सामथ्र्य राख्दैन । आर्थिक वर्ष फेरिनासाथ सर्वसाधारणको सीप, उद्यमशीलता र आर्थिक गतिविधिमा कायापलट भइहाल्ने पनि होइन । बचत वा कारोबारबिनाको बैंक खाता हुनु र नहुनुको कुनै औचित्य हुनेछैन । प्राथमिकता चयनमा अर्थमन्त्री चुकेको विपक्षी सांसदहरूले आरोप छ । विधेयकमा कषि, पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा, जलविद्युत्, स्वास्थ्य, रोजगारी, मानव संसाधन विकासमध्ये पहिलो, दोस्रो, तेस्रो प्राथमिकताका क्षेत्रहरू कुन हुन भन्ने किटान गर्न सकिएको छैन । अधिकांश सभासदहरूले कृषि, पूर्वाधार र शिक्षालाई क्रमशः प्राथमिकतमा राख्नुपर्ने राय व्यक्त गरिरहँदा अर्थमन्त्रीले भने कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, पूर्वाधार वा शिक्षा एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित हुने हँुदा एउटै एक, दुई, तीन भनेर कुनै क्षेत्रलाई प्राथमिकरण गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन । राष्ट्र बैंक, योजना आयोगको समेत जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएका माननीय अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा अर्थतन्त्रका विज्ञ हुँदै हुनुहुन्छ । विनियोजन विधेयक, २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकताको वागडोर विज्ञ व्यक्तिको हातमा परेकाले रूपमा खासै शंका गर्ने स्थान रहेको छैन । महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सार हो । सार भन्ने शब्दले कार्यान्वयन पक्षलाई इंगित गर्छ । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता उपयुक्त भईकन पनि गर्ने भनेको कार्य गर्न सकिएन वा विनियोजित बजेट खर्च गर्न सकिएन भने राम्रो दस्ताबेज र कागजको खोस्टोमा कुनै भेद रहँदैन । जबकि हाम्रो पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकिएको कुरा अर्थमन्त्रीले स्वीकार गरेका छन् । अहिले पनि खर्च गर्ने संयन्त्र र संरचना उही छ । यसर्थ विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता किटान गरेको परिधिभित्र रही बजेट पस्कन र पस्किएको बजेट हुबहु कार्यान्वयन गर्न गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।