गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, जेठ ७, २०७६
284

औपचारिक सरकारी तथ्यांकहरूले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या १८ प्रतिशतमा झरिसकेको दाबी गरे पनि यसको विश्वसनीय आधार भने छैन ।

यतिखेर सरकार आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटको धमाधम तयारी गर्दैछ । आउँदो बजेटका आकार र स्वरूपबारे अर्थशास्त्रीहरूले विभिन्न खालका आकलन गरिरहेका बेला सर्वसाधारणमा भने बजेटपछि हुन सक्ने सम्भाव्य मूल्यवृद्धिको त्रास बढेको छ । सामान्य रूपमा हेर्दा बजेट र मूल्यवृद्धिबीच सोझो सम्बन्ध देखिँदैन, तर जब बजेट सार्वजनिक हुन्छ, त्यसपछि मूल्यवृद्धिको एउटा चक्र नै चल्छ । खासगरी निजामती कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि हुनासाथ, तरकारी, किराना पसलदेखि घरभाडासमेत बढाउने प्रवृत्ति हाबी हुँदै आएको छ । विगत केही समययता तरकारीको मूल्य कम्तीमा ६० देखि ३ सय प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । यसको बजेटसँग कुनै तालमेल छैन । भारतीय चुनावका कारण आपूर्तिमा आएको कमीले केही हदसम्म मूल्यवृद्धि भएको हो भने केही हदसम्म बजारमा बिचौलियाहरूको कारणले पनि मूल्यवृद्धि भएको हो । तर, आमनागरिकमा बजेट आउन लागेका कारणले मूल्य बढेको आशंका बढेको छ । घरायसी प्रयोगका इलेक्ट्रोनिक वस्तुहरू र सवारी साधनको आयात प्रायःजसो बजेटभन्दा अगाडि स्थगित नै जस्तो हुन्छ । ल्याएर स्टकमा राखिसकिएका वस्तुहरू पनि बजारमा हतपत्ती बिक्रीका लागि निकालिँदैन । किनकि बजेटले भन्सार र अन्तःशुल्कका दरहरूमा गर्ने परिवर्तनसँगै नयाँ मूल्यमा बेचेर लाभ लिनका लागि यो ‘तिकडम’ अपनाइन्छ । कानुन भूतदर्शी रूपमा लागू हुँदैन भन्ने मूल्य–मान्यता रहन्छ । बजेट जेठ–१५ मा घोषणा भए पनि कार्यान्वयन साउनको १ गतेबाट नै लागू हुने हो । तर, वस्तुको मूल्य जेठ १६ गतेबाट नै बढाउन थालिन्छ ।
बढी राजस्व संकलन गर्ने नाममा करका परिवर्तित दरहरू पाश्चदर्शी ढंगले समेत लागू गरेर असुल गर्ने गरिएको विगतका केही प्रकरणले देखाएका छन् । यो एक किसिमले राजस्व अधिकारीहरूको हतास मानसिकताले उत्प्रेरित भएर गर्ने–गरिएको निर्णयमात्र होइन, करदातामाथिको शोषण पनि हो । गत आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहहरूले समेत कर निर्धारण गरेर लागू गरेको अवस्थामा अहिले अधिकांश करदाता दोहोरो करको मारमा परेको देखिन्छ । नेपालमा करदाताको वास्तविक संख्या कति छ भन्ने विषयमा प्रस्ट तथ्यांक छैन । आन्तरिक राजस्व विभागका एक विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४-७४ को अन्तसम्ममा कर प्रणालीमा दर्ता भएका करदाताको संख्या २१ लाखमात्र पुगेको छ, जसमध्ये आयकरमा दर्ता भएका १९ लाख ६० हजार, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता भएका २१ हजार र अन्तःशुल्कमा दर्ता भएका करदाता ५९ हजार रहेका छन् । आयकरमा दर्ता भएकाहरूमध्ये ६ लाख १५ हजारले आयविवरण बुझाएको र १ लाख २३ हजारले अग्रिम आयकर कट्टी (टीडीएस) बुझाएको विवरण हेर्दा नियमित कर बुझाउने करदाताको संख्या मुस्किलले साढे ७ देखि ८ लाखको हाराहारीमा मात्र छ भन्न सकिन्छ ।

हालैको श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार ७१ लाख जनसंख्या विभिन्न पेसा वा रोजगारीमा रहेको अवस्थामा कर प्रणालीमा केवल २१ लाखको हाराहारीमा मात्र करदाता दर्ता हुनुले या त उनीहरू करको दायराभन्दा बाहिर छन् भन्ने बुझिन्छ वा कर सीमाभन्दा कमको आय गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । रोजगारीमा रहेका ७१ लाखमध्ये ३८ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्, अर्थात् संख्यात्मक रूपमा हेर्दा करिब २६ लाख ७५ हजार नेपाली औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत देखिन्छन् । तथ्यांक विभागकै अर्को विवरण (आर्थिक सर्वेक्षण) ले देशभरि ९ लाख २२ हजार औद्योगिक–व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू रहेका र तिनमा ३४ लाख ८ हजार मानिस संलग्न रहेको देखाउँछ ।
दुवै तथ्यांकलाई एकै ठाउँ राखेर हेर्दा वास्तविक करदाता र कर असुलीका क्षेत्र निकै संकुचित देखिन्छ । सरकारको जति पनि कर असुलीको लक्ष्य हुन्छ, यिनै करदाताबीचबाट असुल्ने हो । करको दरभन्दा दायरा बढाउने भनेर नीतिगत घोषणाहरू गरिने गरिएको भए पनि कर संरचनामा यसअघि नै आइसकेका करदाताहरू नै दोहोरो मारमा पर्ने गरेका छन् । संघीय र स्थानीय दुवै कर थपिँदा वस्तु महँगो बन्दै जान्छ र त्यसले उपभोक्तामाथि नै अन्तिम बोझ थप्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले मूल्यवृद्धिदर घटेको देखाए पनि बजारले त्यस्तो भन्दैन । उपभोक्ताले जीविकोपार्जनका लागि तिर्नुपर्ने लागत बढेर गएको छ । आयको विस्तार या त स्थिर छ वा सुस्त अवस्था छ । आउँदो आर्थिक वर्षमा ल्याउने बजेट र त्यसभित्रको कर विस्तारको नीतिले उपभोक्तामाथि झनै चाप पर्नेछ । त्यसैले चालू आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको मुद्रास्फीतिदर दोहोरो अंकको आसपासका पुग्यो भने कुनै अनौठो हुँदैन ।
आउँदो आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीतिको चाप बढाउनमा केही तत्वले प्रभाव पार्नेछन्, जसमध्येको प्रमुख तत्व हुनेछ सरकारको बजेट । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको बजेटको सिलिङ १४ खर्ब ९३ अर्ब छ भने अर्थमन्त्रालयले मध्यकालीन खर्च संरचना (एमटीइएफ)ले प्रस्तावित गरेको १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँको सीमामा रहेर बजेट तर्जुमा गरिरहेको खबर बाहिर आएको छ । यसैगरि, राष्ट्रिय योजना आयोगले नै हालै सार्वजनिक गरेको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तावित गरिएको छ । योजना आयोग पहिलो सिलिङ र योजना दस्तावेज दुवैले आगामी वर्ष ११ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउन सकिने प्रस्तावित गरेको छ भने एमटीइएफ दस्तावेज केही हदसम्म यथार्थवादी हुँदै १० खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
अब यसलाई धरातलीय यथार्थका आधारमा हेरौं । चालू आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा संघबाट संकलन हुने राजस्व लक्ष्य ८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ थियो । पहिलो ८ महिनाको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबाट यो लक्ष्य पूरा नहुने देखिएपछि संशोधन गरेर ८ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखियो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनाको राजस्व संकलनको अवस्थाले यो लक्ष्य पनि पूरा नहुने संकेत दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनाको राजस्व वृद्धिदर गत वर्षको तुलनामा १९.५ प्रतिशतमात्रै छ । वैशाख मसान्तसम्म ५ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको देखिए पनि यो असुली लक्ष्यभन्दा झन्डै १२ प्रतिशत कम छ । राजस्व असुलीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को वृद्धिदर सन्तोषप्रद भए पनि राजस्व संरचनामा मुख्य हिस्सा राख्ने भन्सारको असुली दर कमजोर छ ।
उभिने धरातल नै कमजोर भयो भने घर जतिसुकै राम्रो बनाए पनि सानोतिनो भूकम्पका धक्काले नै चर्किन्छ, भत्किन्छ नै । भन्नाको तात्पर्य सरकारको आन्तरिक स्रोत परिचालनको जग निकै कमजोर छ, त्यस्तो अवस्थामा जतिसुकै लालित्य पोतेर बजेट ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहन्छ नै । बजेटको तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सरकारका थुप्रै सीमितता छन्, जसलाई बिर्सन मिल्दैन । कुल बजेटको १६–१७ प्रतिशतमा सीमित रहेको पुँजीगत खर्चलाई २० देखि २५ प्रतिशतसम्म पु-याउने उद्घोष गरेका अर्थमन्त्रीलाई चालू खर्चको चुलिँदो अनुपातले निकै ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ । आउँदो आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनुपर्ने र सांसद (गोजी) विकास कोषका लागि पर्याप्त बजेट बाँड्नु पर्नेजस्ता कारणले सरकारको बजेटमा चाप पार्ने निश्चित नै छ । जेष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने तयारीमा रहेको सरकारले भुल्न नहुने तथ्यचाहिँ दोहोरो पेन्सन भार कटाउन सकिएन भने त्यसले दीर्घकालमा गम्भीर असर पार्नेछ । सरकारी सेवाबाट सेवानिवृत्त भएर पेन्सन पनि पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि लिने दोहोरो प्रथाले एकातिर अर्बौंको भार परिरहेको छ भने अर्कातिर यस्तै कारणले सामाजिक सुरक्षामा ठूलो रकम खर्च भएको देखिने, तर वास्तविक लाभग्राहीले कम पाउने अवस्था छ । यसैगरी अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा रहेको विभेदकारी व्यवस्थामा पुनरावकोलन भएन भने देशका १५ लाख अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिले सधैं आफूहरू अन्यायमा परेको अनुभव गरि नै रहनेछन् । उदाहरणका लागि पूर्णअपांगता भएका रातो कार्डधारीले मासिक २ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउँदा तीभन्दा अलिकतामात्र कम अशक्तता भएका तर जीवनयापनका लागि अरुको सहायता लिनुपर्ने नीलो कार्डधारी अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिले केवल ६ सय रुपैयाँ पाउँछन् । सरकारको अवैज्ञानिक अपांगता परिचयपत्र वितरण प्रणालीले गर्दा आधा शरीर नचल्ने स्पाइनलकर्ड इन्जुरी भएकाहरूले पाउने सुविधा यही हो । अघिल्लो देउवा सरकारले लागू नै गर्न नसके पनि स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएकाहरूका लागि मासिक ५ हजार भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । संख्यात्मक विवरणमा २० देखि २५ हजारका संख्यामा रहेका यस्ता नागरिक अहिले सरकारका ६ सयका भिखारी भत्ताको आश गर्न बाध्य छन् ।
मुलुकको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बजेटको आकार बढ्नु अस्वाभाविक नभए पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा त्यसले मुलुकमा सिर्जना गर्ने मुदास्फीतिजन्य चापलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा पनि ध्यान पुग्न सकेन भने भोलि अर्को किसिमको आर्थिक समस्या बढ्न सक्छ । आर्थिक गतिविधि विस्तारका क्रममा आयात बढ्नु र त्यसले व्यापार घाटा माथि लैजानु स्वाभाविक भएको तर्क गर्दै आएका अर्थशास्त्री अर्थमन्त्रीबाट विस्तारकारी बजेटले ल्याउने स्फीतिजन्य चाप पनि स्वाभाविक नै हुने तर्क आउन सक्छ । तर, कुनै समयमा दोहोरो अंकका आसपासमा पुगेर पुनः औसत ५ प्रतिशतभन्दा कममा झरेको मुद्रास्फीति पुनः उकालो लाग्न नदिन सरकारले चाल्ने प्रयासहरू पर्याप्त हुन सकेनन् भने त्यसके प्रतिकूल प्रभाव बढ्न सक्छ ।
भनिरहनु पर्दैन, मूल्यवृद्धिको सबैभन्दा ठूलो असर गरिबीको तल्लो पंक्तिमा रहेका ४० प्रतिशत नागरिकमा पर्न जान्छ, जसको औसत आय प्रतिदिन ३२५ रुपैयाँ (३.१० अमेरिकी डलर) भन्दा कम छ । औपचारिक सरकारी तथ्यांकहरूले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या १८ प्रतिशतमा झरिसकेको दाबी गरे पनि यसको विश्वसनीय आधार भने छैन । विश्व बैंकले परिभाषित गरेको गरिब र मध्यमवर्गबीचका ४० प्रतिशत ‘जोखिमयुक्त वर्ग’लाई राष्ट्रिय गरिबीको रेखाले चिन्दैन र यो त्यही वर्ग हो जो सधैँ मूल्यवृद्धिको चापमा पिसिइरहेको हुन्छ, अनि आफ्नो वहनशील क्षमताले गर्दा अर्थतन्त्रलाई गति दिन पनि चुपचाप खटिइरहेको हुन्छ । अर्थमन्त्रीज्यू, बजेट यही वर्गका हितलाई ध्यानमा राखेर मध्यममार्गको बजेट ल्याउन सक्नु भयो भने अर्थशास्त्रीबाट राजनीतिमा हामफालेको तपाईंको पाइला स्मरणयोग्य हुनेछ ।