दामोदर तिमल्सेना
सोमवार, जेठ ६, २०७६
951

सामाजिक संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा लोककल्याणकारी राज्यको प्रादुर्भावसँगै भएको हो । सामाजिक न्याय र सामाजिक सेवाका लागि सरकारले काम गर्नुपर्छ भन्ने लहर आएपछि स्वास्थ्य, शिक्षा, आयआर्जन, आवास र व्यक्तिगत सेवाहरू सरकारले नागरिकलाई प्रदान गरी सामाजिक संरक्षण र सुरक्षालाई व्यापक बनाउँदै आएको पाइन्छ । सामाजिक संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गरिबी न्यूनीकरण र मानव सुरक्षाको महत्वपूर्ण साधन हो । नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । मुलुकको समावेशी विकास गर्न र दिगो विकास लक्ष्यका प्रमुख नतिजाहरूको प्राप्तिमा बल पु¥याउन सामाजिक सुरक्षाले महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ । सामाजिक संरक्षणले गरिबी, कमजोर अवस्था र जोखिम घटाउन तथा रोजगारी र आयको नोक्सानी र उतारचढावको प्रतिकूल असरबाट जोगाउन मानिसको क्षमता बढाउने काम गर्छ ।
– गरिबी, वृद्धावस्था, अशक्तता, बेरोजगारी आदिका कारणले सामाजिक रूपमा अग्राह्य अवस्थामा रहेका नागरिकको सामाजिक बिमाअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत पर्छन् । सामाजिक सुरक्षा नागरिक अधिकारको अभिन्न अंग हो । मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ र नागरिकका राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारसम्बन्धी अनुवन्ध १९६६ मा समेत सुरक्षालाई मानवअधिकारको अगंका रूपमा लिएको पाइन्छ । सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा सन् १९३७ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रुजवेल्टले अघि सारेका हुन् । यसले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा असुरक्षित वा जोखिम सम्भाव्य व्यक्तिलाई विभिन्न उपाय र निकायबाट विशेष सहुलियत र सहायताको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ मा औषधी उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, बेरोजगार सहायतालगायतका लोककल्याणकारी योजना संचालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
– सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रहरू: आईएलओले सन् १९५२ मा तयार पारेको सामाजिक सुरक्षा अभिसन्धि नं. १०२ ले सामाजिक सुरक्षाका निम्न बमोजिम नौवटा विषयमा न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरेको छ : 
१. बेरोजगारी सुविधा
२. औषधोपचार सुविधा
३. बिरामी हुँदाको सुविधा
४. वृद्धावस्थाको सुविधा
५. काम गर्दा हुने दुर्घटना र चोटपटक बापतको सुविधा
६. परिवार तथा बालवच्चाको हेरविचार सुविधा
७. मातृत्व संरक्षण सुविधा
८. अशक्तताको सुविधा
९. आश्रित परिवारको हेरचाह सुविधा

सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण मागका कारणहरू
(क) विश्वव्यापीकरण : अवसरमात्र होइन, असुरक्षा र असमानता पनि त्यहीअनुरूप विस्तार गरेको छ ।
(ख) वित्तीय तनाव : आर्थिक तथा वित्तीय संजालीकरणका कारण ।
(ग) जनसांख्यिक संरचना परिवर्तन : संयुक्त परिवारको परम्परा पनि टुट्दै गएको छ । वच्चा नपाउने, ढिलो गरी विवाह गर्ने जस्ता प्रवृत्ति पनि देखिएको छ, जसले गर्दा राज्यको सामाजिक सुरक्षा लागत बढ्दै गएको छ ।
(घ) प्राकृतिक र मानवीय प्रकोप ।
(ङ) युद्ध तथा अपराध : सामाजिक प्रतिस्पर्धा, अपराधिकरण र शक्ति संघर्षले विभिन्न सामाजिक तनाव बढाएको छ ।
उल्लिखित कारणले बढाएका सामाजिक जोखिमहरू :
१. जीवन प्रणालीमाथि असर:
– भेकमरी
– बिमारी, दुर्घटना, महामारी
– अशक्तता
– वृद्धावस्था
– मृत्यु
२. आर्थिक असर :
– जीवन निर्वाह सघन नहुनु
– बेरोजगारी
– न्यून आय
– मूल्यवृद्धि
३. सामाजिक असर :
– सीमान्तीकरण
– भ्रष्टाचार
– अपराध
– आन्तरिक द्वन्द्व
४. वातावरणीय असर:
– बाढी–पहिरो
– सुख्खा
– भूकम्प
– जलवायु परिवर्तन

नेपालमा सञ्चालित कार्यक्रमहरू:
नगद सहायता : वृद्धभत्ता, एकल महिला भत्ता, अपांग भत्ता, प्राकृतिक प्रकोप राहत, सुत्केरी सहायता कार्यक्रम, सहिद परिवार निर्वाहभत्ता ।
वस्तु सहायता : दुर्गम जिल्लाहरूमा खाधान्न वितरण तथा ढुवानी, आयोडिनयुक्त नुनको वितरण ।
सेवाहरू : छात्रवृति कार्यक्रम, नि:शुल्क प्राथमिक उपचार, नि:शुल्क प्रशुति सेवा, नि:शुल्क डायलोसिस र क्यानसरको उपचार ।
सामाजिक बिमा : कर्मचारी संचय कोष, उपदान, निवृतिभरण योजना, नागरिक लगानी कोष, कामदार तथा कर्मचारी बिमा एवं दुर्घटना बिमा, भौतिक सम्पत्ति, सवारी साधन बिमा ।
सार्वजनिक निर्माण : ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण कार्यमा दिइने रोजगार, कर्णाली रोजगार योजना, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम ।
रोजगारी तथा सीप विकास : गरिब तथा अपांगहरूलाई दिइने सीप विकास तालिम, व्यवसाय सञ्चालनका लागि दिइने सहुलियत ब्याजदरको ऋण, अन्य आर्थिक सहयोग कार्यक्रम ।
जीविकासम्बन्धी कार्यक्रम : मल तथा बीउ ढुवानी कार्यक्रम, सामुदायिक पशुपालन कार्यक्रम, कमैया तथा हलिया पुन:स्थापना कार्यक्रम ।
हेरचाहसम्बन्धी कार्यक्रम : वृद्ध, बालवालिका, अपागंता भएका व्यक्ति तथा महिलाहरू, प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा उद्धार, राहत, अस्थायी वसोवास र पुर्नस्थापना गराउने ।

समस्या तथा चुनौतीहरू
– बजेटमा उच्च चाप, यसको क्रम दिनानुदिन बढ्दो रहेको,
– छरिएर रहेका बस्तीहरूमा घरदैलोमै सामाजिक सुरक्षाको रकम तथा कार्यक्रम पु¥याउनुपर्ने,
– प्रभावकारी सूचना प्रणाली स्थापना गरी यथार्थ तथ्याकंको आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने,
– सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू विभिन्न निकायमार्फत छरिएर कार्यान्वयन भइरहेका छन््
– अधिकारभन्दा पनि कल्याणकारी अवधारणामा आधारित,
– गरिब तथा आर्थिक हैसियतजस्ता वैज्ञानिक आधारभन्दा पनि अन्य सूचकमा आधारित,
– सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरणमा अवास्तविक लाभकर्ता नियन्त्रण कसरी गर्ने ?
– बसाइँ सरेर जाने र विस्थापित हुनेको व्यवस्थापन र जाँच गर्नु आवश्यक छ ।

उल्लिखित समस्याहरू समाधानका लागि :
– नीति संरचना निर्माणदेखि नै जन्ममृत्युलगायतका व्यक्तिगत घटना दर्ता लक्षित कार्यक्रम, सबल तथ्यांक प्रणाली स्थापना, जनशक्ति विकास, कार्यक्रम एकीकरण, बैंक प्रणालीमार्फत भुक्तानी एवं प्रभावकारी अनुगमन र प्रतिवेदन प्रणाली अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।
– नगद हस्तान्तरण वा वितरणमुखी कार्यक्रमको विकल्पमा दिगो तथा परिणाममुखी कार्यक्रमजस्ता स्वास्थ्य बिमा तथा जीवनस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम आदिको खोजी गरिनु ।
– संकट र जोखिमको नियमित लेखाजोखा गर्ने संयन्त्रको स्थापना र विकास गरिनुपर्ने ।
– केन्द« र स्थानीय तहमा रहने गरी एकीकृत अनलाइन व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अवलम्बन गर्ने ।
– सामाजिक संरक्षण तथा सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई सामाजिक, आर्थिक र मानवीय विकाससँग आबद्ध गर्ने ।
– सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा कोष ऐनको तर्जुमा गर्ने ।
– ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख समुदायका परिवारहरूलाई दिइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बिमा, पशु बिमा, बाली बिमालगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू लक्षित समुदाय तथा वर्गमा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको एकीकृत ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याउने (सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन तर्जुमा एवम् कार्यान्वयन)
– विपन्न, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई आधारभूत शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाहरू नि:शुल्क उपलब्ध गराइनेछ । (गरिब घरपरिवारको पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण गरी स्वास्थ्य बिमा लगायत अन्यसेवा प्रवाहसँग आबद्धता)
– सामाजिक सुरक्षालाई लक्षित वर्गहरूमा विस्तार गर्दै लैजान आवश्यक पर्ने नीतिगत तथा कानुनी पूर्वाधार र नियमनकारी निकाय स्थापना गर्नुपर्ने । (जनता पेन्सन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहयोग र समन्वय)
– जनताको आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न योगदानमूलक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
– राष्ट्रिय ढुकुटीबाट प्रदान गरिने निवृत्तिभरणको बढ्दो दायित्वको दिगो व्यवस्थापनका लागि
योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कार्यक्रम सुरु गर्ने ।
– सहकारी क्षेत्रलाई सुरक्षण (बिमा) का कार्यक्रमहरू सञ्चालन र विस्तार गर्न नीतिगत र कानुनी व्यवस्था मिलाउने ।
– अनौपचारिक क्षेत्रमा सामाजिक बिमा तथा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन ।
– सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैङ्कमार्फत वितरण गर्ने ।
समाजवादउन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाबमोजिम कमजोर, विपन्न र विभिन्न जोखिममा रहेका समुदायको जीवनयापनलाई सहज बनाउन र सबै नागरिकको जीवन सुरक्षित, संरक्षित र गुस्तरीय बनाउन सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण राज्यको दायित्वका रूपमा देखिएको पाइन्छ ।