सत्येन्द्र तिमिल्सिना
सोमवार, जेठ ६, २०७६
778

अहिले पनि संस्थानहरूलाई उपयुक्त तरिकाले निजीकरण गर्ने हो भने ती संस्थानहरूको कार्यक्षमतामा अभिवृद्धि हुन सक्छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रभावकारिताको विश्लेषण गर्दा संस्थाको प्रकृतिअनुसार फरक तरिकाले हेरिनुपर्छ । सबै सार्वजनिक संस्थानको उद्देश्य मुनाफा कमाउने मात्र नभई समाजमा वस्तु र सेवाको प्रभावकारी वितरणसमेत हुने हुनाले सबैलाई मुनाफाको एउटै डालोमा हालेर विश्लेषण गर्न सकिँदैन । त्यसैले मैले सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रभावकारितासम्बन्धी अघिल्लो लेखमा यस्ता संस्थानहरूलाई फरक तरिकाले पुनर्वर्गीकरण गरी निजीकरणमा लैजानुपर्ने संस्थाहरूलाई निजीकरणको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने दृष्टिकोण राखेका थिए ।
निजीकरणमा लैजाने भनेका निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धीका रूपमा सञ्चालन गर्ने सक्ने संस्थाहरूलाई भनिएको हो । यस्ता संस्थाहरूलाई सरकारले सञ्चालन गर्ने नै होइन, यी संस्था भनेका पूर्ण व्यावसायिक हुनुपर्छ र अहिलेको मान्यता भनेको सरकारले व्यवसाय गर्नु हुँदैन भन्ने नै हो । नाफाको उद्देश्यबिना कुनै पनि संस्थालाई व्यावसायिक रूपमा सफल हुने गरी सञ्चालन गर्न नसकिने भएकाले सरकारले व्यवसाय गरेर नाफा कमाउने भनेको सजिलै सम्भव हुने कुरा होइन । त्यसैले यस्ता संस्थाहरू निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्नु नै सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुन्छ भन्ने सबैको बुझाइ हो ।

सरकारको अहिलेको वर्गीकरणअनुसार सार्वजनिक संस्थानहरू छ प्रकारका छन्– औद्योगिक, व्यापारिक, सेवामूलक, सामाजिक, जनउपयोगि र वित्तीय । यीमध्ये जनउपयोगीअन्तर्गतका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई अहिले नै निजीकरण गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसबाहेकका संस्थानहरूमध्ये नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणजस्ता नियामकीय भूमिकामा रहेका तथा नेपाल आयल निगमजस्ता पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रणालीमा पूर्ण नियन्त्रण रहेको संस्थालाई निजीकरण गर्न सकिँदैन भने बाँकी संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्दा त्यस्ता संस्थाहरू या त व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुन्छन्, नत्र निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी बन्द हुन्छन् ।
निजीकरण गर्न सकिने संस्थाहरूमध्ये पनि कतिपय संस्थालाई रणनीतिक हिसाबले तत्कालै निजीकरण गर्नु उपयुक्त हुँदैन । नेपालका निजी वायुसेवा कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायातमा हालसम्म पनि उल्लेखनीय उपस्थिति नजनाएको अहिलेको अवस्थामा नेपाल वायुसेवा निगमजस्तो संस्थाले देशमा पर्यटन प्रवद्र्धनका दृष्टिकोणले रणनीतिक महŒव राख्छ । त्यसैगरी गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सञ्चारसँग सम्बन्धित संस्थालाई सरकारको आधिकारिक सञ्चारमाध्यमका रूपमा विकसित गरी देशको भाषा र संस्कृति प्रवद्र्धन गर्न रणनीतिक रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ । तर, यस्ता संस्थाको कार्यसम्पादन–मूल्यांकनको आधार भने निजी क्षेत्रका सम्बद्ध प्रतिस्पर्धी कम्पनीको कार्य क्षमतालाई बनाइनुपर्छ ।
त्यसबाहेकका अन्य सबै सार्वजनिक संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्ने नीतिगत निर्णयलीन सकिन्छ । नेपालमा वि.सं. २०४९ मा सुरु भएको निजीकरण प्रक्रिया ३० वटा सार्वजनिक संस्थानको निजीकरणपछि वि.सं. २०६४ देखि रोकिएको छ । नेपालमा निजीकरणको प्रक्रिया अहिले किन रोकिएको हो भन्ने केही स्पष्ट नभए पनि सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण किन सुरु गरियो भन्नेचाहिँ पुराना आवधिक योजनाहरू हेर्दा थाहा हुन्छ ।
वि.सं. २०३८ मा नेपालको छैटांै योजनाले सार्वजनिक संस्थानहरूले अपेक्षाअनुसारको काम गर्न सकेनन् भन्ने महसुस गरेको थियो । उक्त योजनाले सरकारी संस्थानहरूको सञ्चालन सन्तोषप्रद नरहेकाले त्यस्ता संस्था निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्न सक्ने सम्भावना देखाएको थियो । ‘यी (सरकारी) संस्थानहरूमा श्री ५ को सरकारले रु. २ अर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ । तर, केन्द्रीय र वाणिज्य बैङ्कहरूबाहेक अन्य सरकारी संस्थानहरूबाट हाल श्री ५ को सरकारलाई नगन्य मात्र लाभांश प्राप्त हुन्छ ।’ भनी उक्त योजनामा उल्लेख छ ।
संस्थानको स्वामित्वबाट नै सरकारको हात झिक्ने नीति भने नेपालको आठौं योजनाले लिएको हो । उक्त योजनामा सरकारी स्वामित्वमा रहेका औद्योगिक एवं अन्य संस्थानहरूलाई क्रमिक रूपमा निजीकरण गरिने भनेर लेखियो । निजीकरणमा जाने नीतिका सम्बन्धमा आठौं योजनामा पहिलो पटक ‘सामाजिक हितलाई खलल नपार्ने गरी निजी क्षेत्रले बढी सक्षमतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्ने विभिन्न क्षेत्रबाट सरकार हटने र लगानी नगर्ने प्रक्रियाको थालनी गरिनेछ । यसअनुरूप हाल सरकारी स्वामित्वमा रहेका औद्योगिक एवं अन्य संस्थानहरूलाई क्रमिक रुपमा निजीकरण गरिनेछ । निजी क्षेत्रलाई विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापमा अग्रसर गराउँदा पर्यावरणको सुरक्षा एवं सन्तुलनमा विशेष ध्यान दिइनेछ’ भनेर लेखिएको छ ।
निजीकरणको नीति लिए अनुरूप सर्वप्रथम भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा–टायल कारखाना र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको सम्पूर्ण स्वामित्व र सम्पत्ति बिक्री गरी वि. सं. २०४९ मा सरकारले सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । पहिलो चरणमा निजीकरण भएका यी तीनवटा संस्था हाल सञ्चालनमा छैनन् । सरकारले त्यसपछि निजीकरण ऐन नै लागू गरी निजीकरण गरेका अन्य धेरै संस्थाको अवस्थामा पनि सुधार आएन । यही कारण नेपालमा धेरैले निजीकरण गर्नु नै ठीक भएन भनेर भन्ने गरेको सुनिन्छ ।
निजीकरण किन गर्ने भन्ने एउटा विषय हो भने निजीकरणको समीक्षा र मोडल अर्को विषय हो । निजीकरण गरेका संस्थामा कार्यकुशलता आएन भनेर निजीकरण गर्नै हुँदैनथ्यो भनेर तर्क गर्न सकिँदैन । जुन व्यावसायिक तथा औद्योगिक संस्था निजी क्षेत्रले समेत चलाउन सकेन, त्यो संस्था सरकारले चलाउन सक्छ भन्ने कुनै आधार नै हुँदैन । सरकारले चलाउन सक्थ्यो भने निजीकरण गरिहाल्न हतार पनि हुने थिएन । सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चालनले सार्वजनिक स्रोतको व्यवस्थापनमा सकारात्मकभन्दा बढी नकारात्मक असर पारेको छ । स्रोतको उच्चतम प्रयोग नहुनु र वित्तीय दायित्व थप हुँदै जानु पक्कै पनि सकारात्मक कुरा होइनन् । नाफाको उद्देश्यका साथ सञ्चालन गर्नुपर्ने सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै सञ्चालन गर्न सक्दैन ।
अहिले निजीकरण गर्नुपर्ने औद्योगिक र व्यापारिक समूहमा रहेका नेपाल आयल निगमबाहेकका सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्था हेर्ने हो भने यी संस्थानहरूको आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को अनुमानित मुनाफा रु ५६ करोड ८८ लाख भए तापनि सञ्चित नोक्सान भने रु. १३ अर्ब ४३ करोड रहेको छ । निजीकरण गर्न सकिने र नाफामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको समूह भनेको वित्तीय क्षेत्र हो जसको यो आर्थिक वर्षको अनुमानित मुनाफा ९ अर्ब ७० करोड रहेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा नाफामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक संस्थानहरूको संख्या बढ्दै गैरहेको छ । अघिल्लो वर्ष जम्मा २३ वटा संस्थान नाफामा सञ्चालन भएकोमा २०७३-७४ मा २६ वटा संस्थान नाफामा सञ्चालनमा रहेका थिए । सरकारले व्यवस्थापकीय सुधार गर्दै सार्वजनिक संस्थानहरूलाई मुनाफामा लगे पनि निजीकरण नगर्ने हो भने ती संस्थाको दीर्घकालीन दायित्वको भार सरकारलाई थपिँदै जान्छ । यो वर्षको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले भनेझंै संस्थानहरूको बोझिलो संगठन, बढ्दो तलबभत्तालगायत सञ्चालन खर्च, असीमित दायित्व, कार्य सञ्चालन खर्चमा वृद्धि, साँवा ब्याज भुक्तानीको बोझ, पुरानो प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादन तथा सेवामा लागत वृद्धि, क्षमताको न्यून उपयोगलगायतका कारणले आम्दानीको तुलनामा खर्चको भार बढ्दै गएको छ । यस्तो परिस्थितिमा नाफामा सञ्चालन हुँदाका बखतमा नै निजीकरणको निर्णय गर्ने हो भने सरकारलाई विनिवेषबाट थप लाभ समेत प्राप्त हुन सक्छ ।
विगतमा निजीकरणका लागि अवम्बन गरिएको तरिका, मुल्यांकन र प्रक्रियामा समेत समस्या देखिएको थियो । त्यसैगरी पारदर्शिताको अभाव, झन्झटिलो तथा लामो प्रक्रिया, जनशक्ति व्यवस्थापन र दीर्घकालीन दायित्वको भुक्तानीको सुनिश्चितताजस्ता विषयहरूमा विश्लेषण गरी संस्थान अनुसारको फरक दृष्टिकोण राखिएन भने फेरि पनि निजीकरण प्रभावकारी नहुन सक्छ । अतः यस्ता सबै विषयहरूमा गहिरो छलफल गर्दै उपयुक्त तरिकाले सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण गरिनुपर्छ । साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीलाई निजीकरण गर्ने र नेपाल औषधी लिमिटेडलाई निजीकरण गर्ने मोडल फरक–फरक हुनुपर्छ ।
निजीकरण गर्दा हाम्रो पुराना अनुभवहरूबाट शिक्षा लिने हो भने धेरै उपलब्धि हासिल हुन सक्छ । निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये सम्पत्तिसमेत बिक्री गरी निजी क्षेत्रलाई स्वामित्व हस्तान्तरण भएका र पूर्ण रूपमा बन्द रहेका संस्थानहरूबाहेक अन्य धेरै संस्थान अहिले पनि मुनाफामा नै सञ्चालनमा रहेका छन् । अहिले पनि संस्थानहरूलाई उपयुक्त तरिकाले निजीकरण गर्ने हो भने ती संस्थानहरूको कार्यक्षमतामा अभिवृद्धि हुन सक्छ ।